स्वास्थ्यमा सर्वव्यापी पहुँचका सन्दर्भमा चारवटा बिषयलाई महत्वका साथ हेर्नुपर्छ l पहिलो, व्यक्तिले आफ्नो स्वास्थ्य उपचार गर्दा कति हिस्सा आफ्नो खल्तीबाट बेहोर्नुपर्ने अवस्था छ l दोस्रो, परिवारले वार्षिक रुपमा घरायसी कूल खर्च मध्य कति प्रतिशत रकम उपचारका लागि खर्च गर्नुपर्छ ? तेस्रो, स्वास्थ्य सेवाका सूचक मद्धे स्वास्थ्यमा सर्वब्यापी पहुँच भए वा नभएको मापन गर्ने मुख्य सूचकहरुको उपलब्धिको अवस्था कस्तो छ र चौथोमा स्वास्थ्य सेवा प्रबाह गर्नका लागि राज्यले आफ्नो वार्षिक कार्यक्रमको कूल बजेट मध्ये कति प्रतिशत रकम स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि बिनियोजन गर्ने गरेको छ ?
समग्रमा उपरोक्त चारवटा क्षेत्रमा कस्तो प्रगति भएको छ वा के के कमी कमजोरी छन् ? त्यसको विश्लेषणका आधारमा मात्र स्वास्थ्यमा सर्वव्यापी पहुँचको अवस्थामा प्रगति गर्न सम्भव छ l यसै सन्दर्भमा महत्वपूर्ण विषयकारुपमा आत्मसात गर्नुपर्ने स्वास्थ्य उपचारमा लाग्ने व्यक्तिगत खर्च र परिवारले वार्षिकरुपमा घरायसी कूल खर्च मध्ये कति प्रतिशसत रकम उपचारका लागि गरिने खर्च सम्बन्धमा चर्चा गरिएको छl
स्वास्थ्य उपचारमा लाग्ने व्यक्तिगत खर्च भनेको के हो?
ब्यक्ति वा परिवारले आफनो स्वास्थ्य उपचार गर्दा लाग्ने व्यक्तिगत खर्च वा लगानी गर्नुपर्ने अवस्थालाई उपचार खर्चमा व्यक्तिगत खर्च भनिन्छ l व्यक्तिगत खर्च प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा भएको हुन सक्छ। नागरिकको स्वास्थ्य प्रति उत्तरदायित्व भएको कुनैपनि देशमा जनताको स्वास्थ्य उपचारको जिम्मा राज्यले लिएको पाइन्छ।
२०४६ सालको आन्दोलन र २०६२/०६३ सालको आन्दोलन पछि लागु भएका संविधान र स्वास्थ्य सम्बन्धि महत्वपूर्ण दस्तावेजहरुमा स्वास्थ्य सेवालाई मौलिकहक र आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई निशुल्करुपमा उपलब्ध गराउने भनि उल्लेख भएको पाइन्छ। तर नियम कानूनमा उल्लेख भए जस्तो जनताले सहज रुपमा स्वास्थ्य सेवाको पहुँच र उपभोग गर्न पाएको अवस्था देखिदैन। स्वास्थ्य उपचारका लागि औषधि खरिद, स्वास्थ्यकर्मीको सुझावअनुसार स्वास्थ्य सेवाको उपभोग, स्वास्थ्य परिक्षण वा निदान र आफूखुसी उपचार गर्ने क्रियाक्लापमा बढी मात्रामा व्यक्तिगत लगानी गरेको पाइन्छl
हाल नेपालमा स्वास्थ्य उपचारमा व्यक्तिगत खर्चको अवस्था कस्तो छ ?
संसारभरका निम्न र मध्यम आय भएका देशहरुका नागरिकले उपचारमा व्यक्तिगत खर्च गर्नुपर्ने अवस्थालाई तुलनात्मक रुपमा विश्लेषण गर्दा नेपाल नाजुक अवस्थामा रहेको बिभिन्न तथ्यांकबाट जानकारी हासिल गर्न सकिन्छl राष्ट्रिय स्वास्थ्य वित्त प्रतिवेदन सन् २०२३ का अनुसार सन् २०१८/१९ अवधिमा स्वास्थ्य उपचारमा व्यक्तिगत खर्च गर्नुपर्ने अवस्था ५७.९ प्रतिसत थियो भने सन् २०१९/२० मा यसको अवस्था केही मात्रामा घटेर ५४.२ प्रतिसत रहेको पाइन्छ l तर सन् २०१८/१९ मा प्रति ब्यक्ति औषत व्यक्तिगत खर्च रु.३३४४/- रहेकोमा सन् २०१९/२० मा यस्तो खर्च बढेर रु. ३६४३/- पुगेको पाइन्छ l सन् २०१९/२० मा स्वास्थ्य क्षेत्रमा हुने कूल खर्च मध्ये सरकारी योगदान ३०.१ प्रतिशत, संघ संस्थाहरुको योगदान ४.४ प्रतिसशत, गैरनाफामूलक संघसंस्थाको योगदान ०९ प्रतिसत, बैदेशिक सहयोग १०.६ प्रतिशत र परिवारको योगदान ५४.२ प्रतिशत रहेको पाइन्छ। यसरी स्वास्थ्य उपचारमा भएको व्यक्तिगत खर्च वा लगानी विश्लेषण गर्दा अझैपनि ठूलो धनराशी व्यक्तिको खल्तीबाट नै बेहोर्नु परिरहेको छ र प्रतिव्यक्ति कूल खर्च वर्षैपिच्छे बढेको यथार्थ नकार्न सकिंदैन।
परिवारबाट बेहोरिने खर्च मध्ये सबैभन्दा बढी नसर्ने रोगहरुको उपचारमा करिव ५० प्रतिशत (क्यान्सर, मुटुरोग, मृगौलामा समस्या, मानसिक रोग), संक्रामक तथा परजीविजन्य रोगको उपचारमा १६.२ प्रतिशत र त्यसैगरी चोटपटक र प्रजनन स्वास्थ्य समस्यामा क्रमशः ११.७ प्रतिशत र १२.४ प्रतिशत धनराशी खर्च गर्नुपर्ने अवस्था विद्यमान छ।
हालै प्रकाशित राष्ट्रिय स्वास्थ्य वित्त प्रतिवेदनका अनुसार उपचारमा लाग्ने कूल खर्च मध्ये चिकित्साजन्य सामाग्रीहरुको उपभोग (बहिरंग, आकस्मिक र अन्तरंग सेवा, दन्तसेवा, विशिष्टकृत सेवा आदि) मा ६५.६ प्रतिशत, चिकित्सा सेवा उपभोगका (औषधि उपचार, उपचार पूर्जा अनुसारको खर्च तथा औषधिजन्य सामाग्री) लागि २६.३ प्रतिशत र स्वास्थ्य परिक्षण (प्रयोगशाला, इमेजिङ सेवा र यातायात खर्च )मा ८ प्रतिशत खर्च भएको पाइन्छ।
परिवारबाट उपचार खर्चमा अत्यधिक व्ययभार बेहोर्नुपर्दा देशको अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पर्छ र यसैको परिणाम स्वरूप स्वास्थ्यमा हुने व्यक्तिगत खर्चका कारण नेपालमा वार्षिक रुपमा करिव ५ लाख मानिसहरु गरिवीको रेखा मुनि धकेलिन बाध्य भएका छन् l परिवारको वार्षिक खर्चको १० प्रतिसत रकम भन्दा वढी औषधि उपचारमा खर्च गर्नुपरेमा त्यसको परिणाम आर्थिक विपन्नता तर्फ धकेलिनु भन्ने बुझाउँछ र नेपालको अवस्था हेर्दा परिवारको कुल आम्दानीको करिव ११ प्रतिसत भन्दा बढी स्वास्थ्य सेवामा खर्च गर्नुपर्ने कारणबाट वर्षेनी नागरिक विपन्नतातर्फ धकेलिने अवस्था तीव्र रहेको पाइन्छ। दिगो विकास लक्ष्यअनुसार सन् २०३० सम्म यो खर्च २ प्रतिशतमा झार्ने सरकारले प्रतिवद्धता गरेको छ l
नागरिकले कुन-कुन अवस्थामा व्यक्तिगतरुपमा खर्च गर्छन्?
व्यक्तिको गुणस्तरीय जीवन यापनका लागि उपचार खर्चमा व्यक्तिगत लगानी न्यून र सरकारबाट सहजरुपमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको उपलब्धता हुन अपरिहार्य छ l दिगो बिकास लक्ष्य सन् २०३० अनुसार सबै नागरिकलाई अत्यावश्यक स्वास्थ्य सेवाको पहुँच र स्वास्थ्य सेवाको उपभोगमा वित्तीय संरक्षणको सुनिश्चितता गरी वित्तीय जोखिम नियन्त्रण गर्ने पक्षमा नेपालले प्रतिवद्धता जाहेर गरेको छ। तर हालको अवस्था हेर्दा आधारभुत स्वास्थ्य सेवा सबै वर्ग र क्षेत्रका जनतालाई आवश्यकता अनुसार उपलब्ध हुन सकेको छैन l सामान्य प्रकारको स्वास्थ्य समस्याका लागि पनि आम नागरिकले व्यक्तिगतरुपमा खर्च गर्नुपर्ने अवस्था विद्धमान छ।
नेपालको सन्दर्भमा स्वास्थ्य सेवा उपभोगमा नागरिकले देहायका अवस्थाका कारण आफनो खल्तीबाट स्वास्थ्य उपचारका लागि लगानी गर्नुपर्ने अवस्था छl
• स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले जोखिम युक्त बर्ग जस्तैः जेष्ठ नागरिक, महिला, बालबालिका, बिकट बस्तीका र दुर्गम क्षेत्रका बासिन्दालाई समानुपातिक, समावेशी र सहजरुपमा सरकारी सेवाको पहुँच पुग्न नसक्नु,
• महँगो स्वास्थ्य सेवा जस्तैः निजि सेवा प्रदायक संस्थाहरुमा चिकित्सकको शुल्क, प्रयोशाला शुल्क, महंगो औषधीजन्य सामग्री, आकस्मिक र अन्तरंग सेवामा धेरै खर्च गर्नुपर्ने अवस्था र शुल्कमा एकरुपता हुन नसक्नु,
• सरकारी अस्पतालमा ब्यवस्थापन समितिको निर्णयको बहानामा बिभिन्न नि:शुल्क रुपमा प्राप्त हुनुपर्ने स्वास्थ्य सेवामा पनि चर्को मुल्य तिर्नुपर्ने अवस्था सृजना गर्नु,
• सेवाग्राहीको चेतनाको अभावले रोगको लक्षण देखिने बित्तिकै स्वास्थ्यकर्मीको परामर्श अनुसार उपचार रोगको निदान, रोगथामका उपाय अवलम्बन नगरी रोगको जटिलता भए पछि मात्र उपचार गर्ने र केही सेवाप्रदायकले बिरामीलाई समयमा सही परामर्श उपलब्ध नगराउँदा रोगको जटिल अवस्था सृजना हुनगई लामो समयसम्म उपचार गराउनु बाध्यता,
• सरकारी र निजी सेवा प्रदायकले सामाजिक सुरक्षा अन्तर्गतको सेवालाई औचित्यका आधारमा लागु नगरिदिँदा अर्थात् टाठाबाठाका लागि प्राथमिकता दिने हुँदा र गरिव तथा विपन्नलाई यसको पहुँच पुग्न नसक्नु,
• राज्यका सबै स्वास्थ्य सेवा प्रदायकबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई नि:शुल्क रुपमा सञ्चालन गर्ने वातावरण बन्न नसक्नु,
• अति सिकिस्त रोगको अवस्था जस्तै: चोटपटक, नसर्ने रोगको उपचार आदिको बढ्दो प्रकोप ,जसमा लामो समय सम्म बिशिस्टकृत उपचार गर्नुपर्ने र त्यसमा राज्यले सहुलियत पूर्ण सेवा संचालनमा चुकेको कारण उपचारमा खल्तीबाट खर्च गर्नुपर्ने अवस्था पैदा हुनु,
• सरकारबाट परामर्श सेवा, निदान र उपचारका लागि दर रेट नतोकीदिँदा ठगी गर्न चाहने ब्यक्ति वा संस्थाबाट जथाभावी रकम असुल्ने प्रवृत्ति हावी हुनु,
• नागरिकको चेतना अभावको अवस्थाका कारण प्रबर्धनात्मक र रोकथामका उपायहरुलाई बेवास्ता गर्ने कारणले रोगको जटिलता बढ्न गई महँगो उपचार गराउन पर्ने अवस्था देखिएको,
• प्रभावकारी रुपमा स्वास्थ्य बीमाको सेवा सञ्चालन हुन नसक्दा सेवा प्रदायकले अनावश्यक निदान र उपचारमा खर्च असुल्ने कारण सिमित सुबिधा थैलीले सामान्य समस्याहरु पनि सम्बोधन हुन नसक्नुका साथै हाल लागु गरिएको उच्च दरको सह भुक्तानी प्रणालीले गर्दा पनि उपचारमा व्यक्तिगत खर्च बढ्न लान्छ आदिl
बिभिन्न अवस्थाले गर्दा नागरिकले बाध्य भएर स्वास्थ्य सेवामा चर्को मूल्य चुकाउनु परिरहेको कारणले राष्ट्रको स्वास्थ्य वित्त प्रणालीमा नकारात्मक असर परेको महसुस गर्न सकिन्छ।
तसर्थ, स्वास्थ्य उपचारमा व्यक्तिगत खर्च कटौती गर्ने प्रणालीको अवलम्बन गरी नागरिकको स्वास्थ्य सेवा उपभोग गर्ने मौलिक हकलाई सुनिश्चित गर्ने, नि:शुल्क र सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षाका योजनालाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गरी जनतालाई स्वस्थ्यकर जीवनयापनका साथै उपचारका कारणले गरिबिको अवस्थामा पुग्ने स्थिति कम गर्नु नै स्वास्थ्य प्रणालीको मूल उद्देश्य हुनु पर्दछ।
(स्वास्थ्य उपचारमा हुने व्यक्तिगत खर्च कसरी कम गर्न सकिन्छ भन्ने सम्बन्धमा दोस्रो भागमा आगामी अंकमा प्रस्तुत गर्नेछु l)
