दुई दशकपछि २०७१ सालमा नयाँ स्वास्थ नीति आएको थियो । तर, त्यसको तीन वर्षमै अर्को नीतिको मस्यौदा तर्जुमा भएको छ । यसलार्इ अवश्य पनि स्वास्थ सेवाप्रतिको जागरुकताका रुपमा लिन सकिन्छ।
संविधानले निर्दिष्ट गरेका स्वास्थ सम्बन्धी प्रावधानहरुलाई विभिन्न रणनीति बनाएर लागू गर्न स्वास्थ्य नीतिको मुख्य भूमिका हुन्छ । विशेषत: नयाँ संविधान जारी भइसकेपछि र देश प्रादेशिक संरचनामा जाँदै गरेको अहिलेको अवस्थामा नयाँ नीति बन्नु सान्दर्भिक छ । नीति स्वास्थ्यको भए पनि यसलाई लागू गर्ने जिम्मेवारी पूर्णतया स्वास्थ्य मन्त्रालयमा मात्र सीमित भने छैन।
संविधानको भाग १ धारा ३५ मा प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा नि:शुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिने छैन भन्ने उल्लेख गरिएको छ । नेपाल सरकार र मातहतका निकायहरुले बनाउने हरेक नीति, कार्ययोजना र कार्यक्रमहरु संविधानको यो भावनालाई संरक्षण गरेर जनताको आधारभूत र आकस्मिक स्वास्थ्य अधिकार संरक्षणमा तत्पर हुनुपर्छ।
राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीतिले प्रमुख रुपमा 'आधारभूत स्वास्थ्य सेवा' र 'आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा' लाई परिभाषित गर्नु जरुरी छ । यसका साथै सो सेवा हरेक जनतालाई पायक पर्ने गरेर नि:शुल्क उपभोग गर्न पाउने सहज व्यवस्थापनका लागि रणनीति तय गर्नु जरुरी छ।
स्वास्थ्य जस्तो प्राविधिक विषयमा स्पष्ट परिभाषा तोक्न नसकिए पनि कस्तो रोग र कतिसम्मको उपचार राज्यले नि:शुल्क वहन गर्छ भन्ने कुराको एउटा खाका तय गर्नुपर्छ । के नेपालका अस्पतालहरुमा आधारभूत मानिने झाडापखाला र आकस्मिक मानिने दुर्घटनामा चोट लागेका बिरामीहरुको नि:शुल्क उपचार हुन्छ त ? नेपाल सरकारकै अन्तर्गत पर्ने अस्पतालमा त संविधानप्रदत्त यी अधिकार जनताले नि:शुल्क उपभोग गर्न पाएका छैनन् भने संविधानको कार्यान्वयन कसरी सम्भव हुन्छ त?
हामीकहाँ स्वास्थ्य सम्बन्धी बाँडिएका सपनाहरु धेरै ठूल्ठूला छन् । अमेरिका जस्तो विकसित राष्ट्रले समेत दिन नसकेका स्वास्थ्यका अधिकारहरु नेपालमा कागज, भाषण र नीतिमा लोकप्रियता बटुलिरहेका हुन्छन्।
'आकस्मिक सेवा समुदायदेखि केन्द्रीय प्रेषण अस्पतालसम्म उपलब्ध गराउने' रणनीति २०७१ मा समेत अवलम्बन भइसकेको परिप्रेक्ष्यमा सोही हरफ दोहोरिनुभन्दा त्यो लागू हुन सक्ने खाका नयाँ राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीतिमा आउनु जरुरी छ।
हामीकहाँ स्वास्थ्य सम्बन्धी बाँडिएका सपनाहरु धेरै ठूल्ठूला छन् । अमेरिका जस्तो विकसित राष्ट्रले समेत दिन नसकेका स्वास्थ्यका अधिकारहरु नेपालमा कागज, भाषण र नीतिमा लोकप्रियता बटुलिरहेका हुन्छन् । तर, ती अधिकार व्यवहारमा लागू गर्न चालिएका कदमहरु भने अत्यन्त न्यून छन् । कतिसम्मको स्वास्थ्य सुविधाको जिम्मेवारी राज्यको हो र कतिसम्मको जनताले आफैं बेहोर्नुपर्छ भन्ने कुरा अब स्पष्ट पार्नु नीतिनिर्माताको कर्त्तव्य हो।
अहिले स्वास्थ्य चौकीदेखि क्षेत्रीय, केन्द्रीय र प्रतिष्ठानको अवधारणामा सञ्चालित सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरुको संरचना हेर्दा अधिकांशको अवस्था निकै दयनीय देखिन्छ । यो स्थितिमा सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरु नसुधारेसम्म बिमा कार्यक्रमले समेत अपेक्षित सफलता पाउन नसक्ने निश्चित छ । सरकारकै मापदण्ड हेर्ने हो भने कतिपय अस्पताल चलाउन नमिल्ने अवस्थामा छन् । जनशक्तिको सदुपयोग समेत सरकारले भरपूर गर्न सकेको छैन।
सरकारले विशेषज्ञ चिकित्सकलाई सरदर ३८ हजार रुपैयाँमा काम गर्न लगाएको छ । यसले चिकित्सकभन्दा पनि जनतामाथि अन्याय गरेको देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा अवश्य पनि चिकित्सकको ध्येय सरकारी अस्पताल व्यवस्थापनभन्दा पनि अन्य आयस्रोत आर्जनतर्फ केन्द्रित हुन्छ । सरकारले ५० प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ताको कार्यविधि बनाएर समेत लागू गर्न सकेन।
अबको स्वास्थ्य नीतिमा सरकारी अस्पताल सुदृढीकरणका लागि चिकित्सक व्यवस्थापनतर्फ ध्यान दिनु अत्यन्त आवश्यक छ । यस अन्तर्गत उचित तलब-सुविधा दिएर प्राइभेट क्लिनिक सञ्चालनमा रोक लगाउने लगायत प्रावधानको व्यवस्था गर्नुपर्छ।
'गुणस्तरीय स्वास्थ सेवामा सहज, सुलभ र समान पहुँच' लाई विगत झैं अहिले पनि स्वास्थ्य नीतिमा मुख्य सिद्धान्तका रुपमा अवलम्बन गरिएको छ । तर, सबै सरोकारवालाहरु यसका लागि जिम्मेवार छन् त ? बजेट विनियोजन र कार्यक्रमहरु तर्जुमा गर्दा स्वास्थ्यलाई अन्य क्षेत्रभन्दा विशेष प्राथमिकता दिइएको छ त ? अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताहरुमा गरिएका हस्ताक्षरहरुप्रति नीतिनिर्माता संवेदनशील छन् त?
नयाँ नीति ल्याउने तयारी हुँदै गर्दा पछाडि फर्केर हेर्नु पनि धेरै हिसाबमा लाभदायी हुन सक्छ । २०७१ को नीतिले निर्दिष्ट गरेर पनि उपलब्धिमूलक हुन नसकेका प्रावधानहरुमाथि व्यापक छलफल गरेर मात्र नयाँ नीति आउनुपर्छ । नयाँ राष्ट्रिय स्वास्थ नीति भविष्यको नेपालको स्वास्थ्यको मुहार फेर्ने एक अवसर हो । त्यसैले यसमा समयसुहाउँदो र व्यावहारिक रणनीतिहरु समेटेर सम्बद्ध निकायहरुलाई जिम्मेवारी निर्दिष्ट गरी अघि बढ्नु जरुरी छ।
(डा झा त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा एमडी अध्ययनरत छन्।)
