२०७१ साल चैतका ती दिनहरु हामी सबैको मानसपटलमा अझै ताजै छ । डा.गोविन्द केसीकोे पाचौं सत्याग्रहको १२औँ दिन थियो । शिक्षण अस्पतालको एक कुनामा उसैगरि अक्सिजन र स्लाइनपानीको भरमा लमतन्न लडिरहनु भएको थियो डा केसी। यता प्रचण्ड गर्मीको ख्याल नगरी सेता एप्रोन धारी चिकित्सक, भर्खर–भर्खर एप्रोन लगाउन पाएका मेडिकल विद्यार्थी र तिनै एप्रोनमा गुणस्तर, सेवा–भाव र गरिमा देख्न चाहने समस्त न्यायप्रेमी जनताहरु बालुवाटार अघि हजारौँका संख्यामा भेला भएका थियौँ।
प्रधानमन्त्रीकै कानसम्म पुग्ने गरि नारा घन्किरहेकै थियो– तिन करोड नेपालीको एउटै प्रश्न, सभाषदको लगानी ठूलो कि जनताको स्वास्थ्य ? (त्यसबखत संविधान बनिनसकेको अवस्थामा सांसद भनेर सम्बोधन गरिएको थिएन)।
धर्नाकै विचमा कसैले अघिबाट माइकमाका एउटा सूचना दियो, चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा कायम तमाम विकृति र विसङ्गतिहरु चिर्न प्राध्यापक केदारभतm माथेमाको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय कार्यदल बन्ने र सो कार्यदलले पेश गरेको प्रतिवेदनका आधारमा चिकित्सा शिक्षा ऐन तर्जुमा गर्न सरकार तयार भएको छ।
भिडबाट गड्गडाहट ताली बज्यो । तालीसँगै सभा विसर्जन भयो । डा.केसीले पनि जुस पिएर अनशन तोड्नुभयो । तर बालुवाटारबाट फर्कदै गर्दा अधिकांशको अनुहार भने मलिन थियो । सबैले एक–अर्कालाइ एउटै प्रश्न गरिरहेका थिए, कार्यदल त बन्यो, यसले प्रतिवेदन कस्तो बुझाउला ? विधेयक पनि तयार होला तर के त्यो विधेयक संविधानसभा÷संसदले पारित गर्छ ?
तत्कालिन संसदमा मेडिकल कलेजमा लगानी गरेर बसेका वा कुनै न कुनै रुपमा मेडिकल कलेज संचालकहरुसँग साँठगाँठ भएका माननीयज्यूहरुको बाहुल्यता थियो । त्यसैले त सबैको आत्माविश्वास मुर्र्झाएको थियो। अनि अनुहार मलिन थियो।
चमक थियो त केवल डा.केसीको अनुहारमा। उहाँले दृढ आत्माविश्वास व्यतm गर्दै भन्नुभयो, ‘जनता र विद्यार्थीका लागि बनाउन लागिएको ऐन हरहालतमा पारित गराइन्छ ।’ त्यसो त उहाँ बेला–बखतमा भनिरहनुहुन्छ, ‘हामीले हिँड्ने बाटो निकै लामो छ । यो बाटोबाट हिँड्दा हामी कहिल्यै पनि एकैपटकमा ठाडो उकालो चढेर उचाइ हाँसिल गर्न सक्दैनौँ । ‘स्पाइरल्ली’ जाने हो घुम्दै–घुम्दै तर उचाइमा भने अवस्य पुगिनेछ।’
नभन्दै ०७१ बाट ०७४ अनि पाचौँबाट तेह्रौँ सत्याग्रहसम्म आइपुग्दा यो अभियानले पुछारको बेशी छिचोलेर भर्खर–भर्खर दुइ–चार घुम्ती पार गर्दैछ ।
नेपालको चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा नौलो प्रयोग
करिब सय वर्ष अघि संयुतm राज्य अमेरिकामा अब्राहम फ्लेक्जनरले तयार गरेको फ्लेक्जनर प्रतिवेदनले त्यहाँको चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको कायपलट नै गरिदियो । हामी कहाँ पनि माथेमा प्रतिवेदनलाइ त्यहि फ्लेक्जनर रिपोर्टसँग तुलना गरेर हेरिएको छ, जसको सही कार्यन्ययन भएमा समग्र स्वास्थ्य सेवाको क्षेत्रमा हामीले पनि केही महत्वपूर्ण उपलब्धिहरु हासिल गर्नेछौँ।
अध्यायदेशका रुपमा अनुमोदन गरिएको यस चिकित्सा शिक्षा ऐनको मर्म भन्नु नै यसको प्रस्तावना हो । अन्यत्र जे लेखिएको भएता पनि माथेमा प्रतिवेदनलाइ हुबहु अङ्गिकार गरिने कुरा प्रस्तावनामै उल्लेख गरिएको छ । साथै चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा यसको गुणस्तर, भौगोलिक सन्तुलन , सामाजिक न्याय र विपन्न विद्यार्थीहरुको समेत समान पहुँच रहने गरी राज्यले लगानी अभिवृद्धि गर्दै लैजाने भनिएको छ । जसको सिधा अर्थ यहि हुन्छ कि अब सरकारी शिक्षण संस्थाहरु गाउँ–गाउँमा पुर्याइने छन् अनि गरिब, जेहेन्दार र विपन्न विद्यार्थीहरुले समेत सर्वसुलभ स्वास्थ्य शिक्षा हासिल गर्न पाउने छन्।
गुणस्तर र आवश्यतmालाइ बेवास्ता गर्दै जथाभावी खोल्न खोजिएका मेडिकल कलेजहरुलाइ यस ऐनले निरुत्साहित पार्न खोजेको छ । आफूले खोल्न ठिक्क बनाएको शिक्षण संस्थालाई हेरेर मात्र ऐन बनाउने कुरा गलत थियो । माथेमा प्रतिवेदनको भावनालाइ समेट्दै अब आउने दश वर्ष भित्र काठमाडौँ उपत्यकामा कुनै पनि मेडिकल कलेज खोल्न पाइने छैन, नयाँ कलेज खोल्नका लागि आशय पत्र प्रदान गरिने छैन र आशय पत्र पाइसकेकाको हकमा त्यसलाइ नविकरण गरिने छैन । त्यस्तै एउटा विश्वविद्यालयले पाँच भन्दा बढी कलेजहरुलाइ सम्बन्धन दिन पाउने छैन (तर पाइसकेकाको हकमा भने यो नियम लागुहुने छैन)।
त्यसपछि पनि कलेज खोल्न चहानेका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट स्वकृति लिइ कम्तिमा ३०० शैयाको अस्पताल ३ वर्ष पूर्ण रुपमा संचालन भएको हुनुपर्नेछ । सरसर्ती हेर्दा नयाँ बन्दै गरेको ऐनले सर्वव्यापी मान्यताअनुसार स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रलाइ क्रमशः राज्यको पूर्ण अधिनमा ल्याउनेछ।
नयाँ खुल्ने मात्र नभइ संचालनमा रहेका कलेजहरुलाइ समेत यस ऐनले कडाइ गरेको छ । गुणस्तर कायम गर्न फ्याकल्टीका नाममा खडेबाबाहरुको बिगबिगी अब धेरै दिन चल्ने छैन । अस्पतालमा बिरामीको चाप र बेड अकुपेन्सीका पुगे÷नपुगेको यथष्ट अनुगमन हुनेछ । जथाभावि विश्वविद्यालय र कलेजहरुले शुल्क तोक्न पाउने छैनन्।
भर्ना शुल्कबापतको रकम कलेजलाइ बुभाउनु पर्ने बाध्यता हट्नेछ (शुल्क आयोग मार्फत कलेजहरुका खातामा जाने)जसका कारण मेडिकल कलेजहरुले वर्षौँदेखि शिक्षण शुल्कमा चलाउँदै आएका ब्रम्हलुट यसै अन्त्य हुनेछ।
कलेजहरुले मनपरी ढङ्गले सुरुमै उठाउँदै आएको पूरा वा आधा शुल्क अब उठाउन पाउने छैनन्। जम्मा शुल्कको एक तृतीयांश रकम बुझाएर अब विद्यार्थी भर्ना हुन पाउने छन् । यसको सिधा फाइदा मध्यम वर्गका जेहेन्दार विद्यार्थीलाइ हुनेछ।
नेपाली लगानीमा संचालन भएका मेडिकल कलेजहरुले उपलब्ध सिट संख्याको ३३ प्रतिशत भन्दा बढी विदेशी विद्यार्थी भर्ना गर्न पाउने छैनन्। जसका कारण नेपाली विद्यार्थीहरुलाइ आफ्नै देशमा बसेर अध्ययन गर्नका निम्ति प्रशस्त सिटहरु उपलब्ध हुनेछन् । अहिलेको अवस्थामा प्राय कलेजहरुले विदेशीहरुसँग मनलाग्दी रकम असुल गर्न पाइने लोभमा नेपाली विद्यार्थीहरुलाई ‘सेकेन्ड प्राइयोरिटीमा’ राख्ने गरेका छन्।
त्यस्तै विदेश अध्ययन गर्न चहाने विद्यार्थीले अनिवार्य रुपमा प्रवेश परीक्षा उत्तिर्ण गरेको हुनुपर्नेछ । सायद यो नियमले विदेश पढेर आएका अधिकांश विद्यार्थी काउन्सिलको लाइसेन्ससिङ परीक्षामा फेल हुने क्रमलाइ रोक्नेछ ।
यो सँगै डा.गोविन्द केसीको अभियानका कारण नेपालमा अवसर कम भयो र विद्यार्थी विदेशिने क्रम बढ्यो भन्ने तर्कमा पनि अब आइन्दा कुनै दम बाँकी रहने छैन । ऐनको अर्को सुन्दर पक्ष भनेको यसले बढाइदिएको छात्रवृत्तिको प्रशस्त अवसर हो।
छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरेका विद्यार्थीहरुका हकमा २ वा ३ वर्षे अनिवार्य करारको व्यवस्था पनि ऐनले गरेको छ (सुगम क्षेत्रमा गरे ३ वर्ष र दुर्गममा गरे २ वर्ष ) । यो सँगै सरकारको लगानीमा उत्पादित गुणस्तरीय चिकित्सक गाउँगाउँमा सुविधा दिन पुग्नेछन्।
ऐन बनेसँगै यसरी बढ्नेछ छात्रवृत्तिको संख्या
चिकित्सा शिक्षा ऐनको परिच्छेद ६ को उपदफा ७ मा प्रस्ट लेखिएको छ, ‘सार्वजनिक शिक्षण संस्थाहरुले स्नातक तहको कार्यक्रममा उपलब्ध सिट संख्याको ७५ प्रतिशत सिट निःशुल्क गर्नुपर्ने छ र सोको संख्या क्रमश वृद्धि गर्दै पनि लैजानु पर्नेछ ।’ यो बुँदालाइ डा.गोविन्द केसीले ऐतिहासिक कदम भनेका छन् । यो नियम लागु भएसँगै छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्न चहाने विद्यार्थीहरुलाइ प्रशस्त अवसरहरु सिर्जना हुनेछन्।
ऐनले व्याख्या गरेको सार्वजनिक शिक्षण संस्थाको परिभाषा अनुसार सरकारको प्रत्यक्ष लगानी रहेको वा सरकारले अनुदान प्रदान गरेको वा सार्वजनिक जग्गामा निर्माण भएका संस्थाहरु सार्वजनिक संस्था हुन् । यसैलाई आधार मानेर हेर्दा नेपालमा त्रिवि शिक्षण अस्पताल, वि.पी/पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, नेपाल आर्मी अस्पताल, धुलिखेल अस्पताल र उसका विस्तारित कार्यक्रमहरु बिराट र देबदह मेडिकल कलेजसमेत गरि करिब आधा दर्जन सार्वजनिक संस्थाहरु संचालनमा रहेका छन् । ऐन प्रारम्भ भएसँगै ती संस्थाहरुले ७५ प्रतिशत छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनु पर्नेछ।
उदाहरणका लागि आइओएममा हाल ४५ वटा छात्रवृत्ति रहेकोमा सो बढेर ५७ पुग्नेछ । त्यस्तै धरानमा ७५ र सोही अनुपातमा अन्य सार्वजनिक संस्थाहरुले उपलब्ध गराउने छात्रवृत्ति करिब १५० देखि २०० को हाराहारीमा वृद्धि हुनेछ । निजि शिक्षण संस्थाले प्रदान गर्दै आएको १० प्रतिशत छात्रवृत्ति अझै कायम नै रहेको छ।
त्यस्तै हरेक प्रदेशमा एउटा सरकारी मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने कुराले कानुनी मान्यता प्राप्त गर्नेछ । जसका कारण पनि छात्रवृत्तिको संख्यामा उल्लेख्य वृद्धि हुनेछ । यसरी बढ्ने छात्रवृत्तिको सिधा फाइदा गरिब, जेहेन्दार र विपन्न वर्गका विद्यार्थीहरुलाइ नै पुग्नेछ।
छात्रवृत्तिसँगै विभिन्न ठाउँमा खुल्ने मेडिकल कलेजहरुले त्यस क्षेत्रको समग्र स्वास्थ्य व्यवस्थालाई नै सुदृढ बनाउने छन् ।
चिकित्सा शिक्षा आयोग
प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने गरि गठन हुने शतिmशाली चिकित्सा शिक्षा आयोग आफैंमा एउटा नौलो प्रयोग हुनेछ। चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय गठन गर्ने कि एउटा शतिmशाली आयोग बनाउने भन्ने लामै रस्साकस्सी पश्चात माथेमा आयोगको सुझाव बमोजिम चिकित्सा शिक्षा आयोगको अवधारणा अघि सारिएको हो । छिमेकी देश भारतमा समेत यस्तै प्रकृतिको आयोगको महशुस गरी सोको प्रयोग गर्ने दिशामा मेडिकल शिक्षा अघि बढ्दैछ।
चिकित्सा शिक्षा आयोगले मेडिकल कलेजहरुको सम्बन्धन, सिट–शुल्क निर्धारण र गुणस्तर मापनको काम गर्नेछ ।
शिक्षण विधि, पाठ्यक्रम निर्माण आदिको जिम्मा पनि आयोगकै हुनेछ ।
प्रदान गरिसकिएको सम्बन्धन फिर्ता गर्ने अधिकार पनि यसले राख्दछ ।
त्यस्तै स्वदेश तथा विदेशमा अध्ययन गर्न चहाने सम्पूर्ण विद्यार्थीहरुका लागि एकिकृत प्रवेश परीक्षा संचालन गर्नु यसको अर्को महत्वपूर्ण कार्यभार हुनेछ।
आयोगमा मापदण्ड तथा प्रत्यायन निर्देशनालय, योजना, समन्वय तथा प्राज्ञिक उन्नयन निर्देशनालय, परीक्षा निर्देशनालय र नेसनल बोर्ड अफ मेडिकल स्पेसियालिटिज गरि चार विभिन्न महत्वपूर्ण निर्देशनालय रहने छन्।
अत्यन्त शतिmशाली बनाइएको यो आयोगमा गलत प्रवृत्ति हावी भएको खण्डमा मेडिकल शिक्षालाई नकारात्मक असर पनि पर्न सक्नेछ । तर, सामान्य बुझाइमा पनि देशको गरिमामय प्रधानमन्त्रीसमेत रहेको संस्थाले हदैसम्मको निकृष्ट कार्य गर्ने छैन भन्ने आजको अनुमान हो ।
चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा यतिका धेरै महत्वपूर्ण सुधारहरु बोकेर आएको यस ऐन आजको भोलि भने निर्माण भएको होइन । यसमा धेरै मानिसहरुको त्याग, तपस्या र योगदानहरु रहेका छन् । यसभित्र निकै लामो संघर्षको कथा छिपेको छ र सबैभन्दा महत्वपूर्ण योसँग देशको भविष्य जोडिएको छ।
कतिपय साथीहरु ऐनले आफ्नो प्रतिनिधित्व गरेन भनेर चिन्तित छन् । कतिपय लामो करार अवधि (दुई वर्ष) भएकोमा असन्तुष्ट छन् । झन् प्रत्यक्ष स्वार्थ जोडिएका मेडिकल कलेज संचालकहरु र हुनेवाला संचालकहरु त कुरै छोडौँ । यो ऐन आउन नदिनका लागि अन्तिम बिन्दुसम्म पनि उहाँहरुले कसरत गरिरहनु भएक छ । सायद ‘सर्वहिताय’ भएका सबै चिजहरु ‘सर्वमान्य’ नै हुन्छन् भन्ने छैन।
विद्यार्थी र जनतालाइ हित हुने तर छुटेका कतिपय कुराहरु सायद नियमावलीमा समेटेर जान सकिन्छ।
तर सबै सम्बधित निकायहरुले बुझ्नपर्ने कुरा के छ भने यत्रो समस्त देश र जनतालाइ प्रत्यक्ष फाइदा हुने गरी बन्न लागेको यस ऐन भन्दा ठूलो आफ्नो व्यतिmगत लगानी र पेशागत स्वार्थ हुनै सक्दैन।
यति पढिसक्दा सबैले प्रतिक्रियामा एउटै प्रश्न हुनेछ– के यो कार्यन्यन हुन्छ त ? डा.गोविन्द केसीले अनशनबाटै भन्नुभएको थियो, ‘एकपटक ऐन आओस् अनि हामी अभियानको स्वरुप बदल्ने छौँ ।’ उहाँ ऐनमा टेकेर अदालत मार्फत कानुनी लडाइँ लड्नेतर्फ इङ्कित गर्दै हुनुहुन्थ्यो ।
तर गलत भएको ठाउँमा डा. केसीले बोल्देलान भनेर कुरेर बस्नु भन्दा हामी आफैंले पनि आफ्नो ठाउँबाट बोलिरह्यौँ भने यसको कार्यन्ययन अवस्य हुनेछ।
(अन्त्यमा, नयाँ बन्ने संसदले यस ऐनलाइ सर्वसम्मत रुपमा पारित गर्नेछ भन्ने कुरामा विश्वस्त रहँदै यो कुरा जानाजान कतै पनि उल्लेख नगरिएको हो ।)
