चिकित्सा शिक्षा सुधारको महत्वपूर्ण कोसेढुंगा सावित हुने चिकित्सा शिक्षा ऐन संसदले ल्याउन सकेन । संसद विघटन भए पनि सुधारको क्रम निरन्तर चलिरहनुपर्छ । त्यसका लागि कानुन चाहिन्छ ।
अध्यादेशको आवश्यकता
ऐन बनाउने संसद नभएको अवस्थामा कानुन जारी गर्नुपर्ने देखियो भने अध्यादेश मार्फत ऐन जारी गर्ने संविधानको धारा, ११४ मा उल्लेख छ । सरकारले अध्यादेशको आवश्यकता महसुस गरेपछि मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर जारी गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्छ । राष्ट्रपतिले यसलाई रोक्न मिल्दैन । किनकि राष्ट्रपति छुट्टै शक्ति केन्द्र होइन । त्यसैले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस रोक्ने अधिकार छैन ।
अब अध्यादेशमार्फत लागू ऐन सरकारले कार्यान्वयमा ल्याउनुपर्छ । यो कानुन बमोजिमका संयन्त्र बनाउन थाल्नुपर्छ । चिकित्सा शिक्षाका विभिन्न काम थाँती छन् । यिनै काम गर्नका लागि ऐन ल्याइएकाले अब तुरुन्तै चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन हुनुपर्छ । जसले चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा रहेको शून्यता चिर्न सक्छ । अहिले शून्यताको अवस्थामा फाइदा उठाउन खोजिरहेको समूहलाई निरुत्साहित गर्न जरुरी छ ।
संसद नहुन्जेलसम्म अध्यादेशले काम गरे पनि फेरि वैधानिकताका लागि जाने भनेको संसदमै हो । संसदले स्विकार्यो भने ऐनले निरन्तरता पाउँछ । स्वीकार गरेन भने निस्क्रिय हुन्छ । यदि, मौन बस्यो भने संसद्को पहिलो बैठक बसेको ६० दिनभित्र अध्यादेश निस्क्रिय हुन्छ । त्यसैले अध्यादेश एउटा अल्पकालीकन प्रबन्ध मात्रै हो ।
संसदले स्विकार्नुपर्छ
नेपाललाई समाजवाद उन्मुख बनाउने धारणा राजनीतिक पार्टीहरुले अघि सारिरहेका छन् । देशलाई समाजवाद उन्मुख बनाउने पहिलो खुड्किलो नै यही ऐन हुनेछ । हालसम्मका कानुनमा समाजवाद उन्मुख पहिलो कानुन नै यही हो । समाजवादको मर्म अनुसार शिक्षा र स्वास्थ्यमा राज्यको लगानी हुनुपर्छ । किनभने, समाजवादका लागि शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता विषयमा सबैको समान पहुँच हुन जरुरी छ ।
भाषणमा देशलाई समाजवादतिर उन्मुख बनाउने भन्ने तर समर्थन नाफाखोरी बजारको गर्ने दोहोरो चरित्रको पर्दाफास पनि यही ऐनले गर्नेवाला छ । जसले समाजवादको मर्ममाथि प्रहार गर्न थाल्छ, ऊ माफिया हो भनेर चिन्न गाह्रो हुनेछैन ।
अहिले मनमोहन मेडिकल कलेजले सम्बन्धन किन नपाउने ? भन्ने सतही कुराले समग्र एमालेवृत्त डा केसी र उनले उठाएका मागप्रति सकारात्मक छैनन् । सतहमा मनमोहन मेडिकल कलेज भए पनि पाण्डे र उनको व्यापारिक समूहले आफ्नो स्वार्थलाई पार्टीकरण गरेको छ ।
यो ऐन एकीकृत शिक्षा प्रणाली, गुणस्तरीयता, समान पहुँच, सर्वसुलभताका लागि बनेको हो । जसले गरिब जनताका जेहेन्दार सन्तानले छात्रवृत्तिमा पढ्न पाउने सुनिश्चितता गरेको छ । जो आफ्नै लगानीमा पढ्न चाहन्छ, उसले उचित शुल्क तिरेर पढ्ने व्यवस्था गरेको छ । अध्यादेशले प्रा केदारभक्त माथेमा जस्ता शिक्षाविद्ले दिएको सुझावलाई सम्मान गरेको छ र डा गोविन्द केसीका माग पूरा गरेको छ । त्यसैले नयाँ आउने संसदले पनि यसलाई कानुनका रुपमा स्विकार्नेछ भन्नेमा विश्वस्त छु ।
एमालेजन पाण्डे रोज्ने कि मनमोहन
नेकपा एमाले नेता राजेन्द्र पाण्डे र उनको समूहले चिकित्सा शिक्षा विधेयकको किन विरोध गरिरहेको छ ? उनीहरुले हालेका संशोधन के हुन् ? एमालेका अन्य नेताले मिहीन ढंगले अध्ययन गर्नुपर्छ । पार्टीभित्र बहस गर्न जरुरी छ । अहिले मनमोहन मेडिकल कलेजले सम्बन्धन किन नपाउने ? भन्ने सतही कुराले समग्र एमालेवृत्त डा केसी र उनले उठाएका मागप्रति सकारात्मक छैनन् । सतहमा मनमोहन मेडिकल कलेज भए पनि पाण्डे र उनको व्यापारिक समूहले आफ्नो स्वार्थलाई पार्टीकरण गरेको छ ।
श्रद्धेय नेता मनमोहन अधिकारीको आदर्श विरुद्ध छन् नेता राजेन्द्र पाण्डे । मनमोहनले कल्पना गरेको समाजवाद के अहिले नेता पाण्डेले अघि सारेका मुद्दा जस्तै हो त ? एमालेजनले यस विषयमा गम्भीर हुनु जरुरी छ । उनीहरुले चिकित्सा शिक्षा विधेयक संशोधनका लागि उठाएका विषयमाथि समीक्षा गर्दा यो कुरा छर्लङ्ग हुन्छ । उनको समूहले ३३ वटा दफामा ३३ वटै शंसोधन हालेको छ ।
एकीकृत परीक्षा प्रणालीको विरोधमा छन् उनीहरु । जबकि यही परीक्षा प्रणालीले मात्रै गरिबका जेहेन्दार छोराछोरीको डाक्टर बन्ने सपना पूरा गर्न सक्छ । ऐनले परिकल्पना गरेको चिकित्सा शिक्षा आयोगले मेडिकल कलेजको नक्सा पास गर्नु नहुने तर्क गर्छन् उनीहरु । त्यसो भए मनलाग्दी संरचना बनाउने त ? विश्वविद्यालयले आशयपत्रको निर्णय गर्न नपाउने रे ! उपत्यकाभित्र जति पनि मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन हुने हो त ? उपत्यकामै मेडिकल कलेज थुप्रिए भने राम्रा डाक्टर पनि यहीँ थुप्रिन्छन् । सुदूरपश्चिम र कर्णालीजस्ता ठाउँमा सहज स्वास्थ्य सेवा पुर्याउनु राज्यको दायित्व होइन ?
उनीहरु विदेशमा चिकित्सा शिक्षा पढ्न जाने विद्यार्थीले न्यूनतम मापदण्ड अन्तर्गतको परीक्षा पास गर्नुपर्ने नियम विरुद्धमा छन् । यदि, डाक्टर बन्ने न्यूनतम योग्यता नभएको विद्यार्थीले पैसा र पावरको बलमा प्रमाणपत्र लिएर आयो भने उपचार त नेपालीकै गर्ने होला नि । यसैगरी, एमडी÷एमएस अध्ययनका लागि अनुभव नचाहिने र छात्रवृत्तिको कोटा घटाउनुपर्ने माग छ उनीहरुको ।
नेपाली कलेजमा पूरै विदेशीले पढ्न पाउनुपर्ने माग कति सही हो ? नेपालीका छोराछोरी डाक्टर बन्न नपाउन् भन्ने उद्देश्य होइन यो ? यसैगरी, पाँच वर्ष पढ्नुपर्ने एमबिबिएसको शुल्क एकै वर्ष ७५ प्रतिशत तिर्नुपर्ने उनीहरुको धारणा कति न्यायपूर्ण छ ? यसैगरी, कलेजहरुले मनलाग्दी शुल्क उठाउन थालेपछि त्यसलाई निरुत्साहित गर्न विश्वविद्यालयको खातामा शुल्क पठाउने निर्णयको पनि उनीहरु विरोध गर्छन् ।
प्रत्येक प्रदेशमा एक–एकवटा मेडिकल कलेज अनिवार्य खोल्नुपर्छ भन्ने कुराको विरोधले नेता पाण्डेहरु जनताका पक्षमा छन् कि माफियाको भन्ने कुरा स्पष्ट पार्छ ।
निजी मेडिकल कलेजहरुको नियमन गर्न बनेको आयोगको पदाधिकारी तिनै कलेजका सञ्चालक हुनुपर्ने व्यवस्थाको वकालत गर्छन् उनीहरु । यसो गर्दा स्वार्थ बाझिँदैन ? मेडिकल शिक्षा जनताका छोराछोरीको पहुँचमा पुर्याउने उनीहरुको चाहना हुँदा हो त, अहिले चिकित्सा क्षेत्रमा भइरहेको लुट विरुद्ध संसदमा आवाज उठाउनुपथ्र्यो । स्वास्थ्य क्षेत्र बुझेका भनिएका सांसद पाण्डेले संसदमा कहिल्यै बिरामी ठगिएको, अभिभावक र विद्यार्थी लुटिएको विषयमा बोलेका छन् ?
कम्युनिस्ट पार्टीको आवरणमा व्यापार गर्ने उनको रणनीति सम्बद्ध पार्टीले बुझ्न जरुरी छ । जनताको हकहित विरुद्ध उनले चालिरहेका कदम नेता मनमोहन अधिकारीका आदर्श विपरीत छन् । नेपाली राजनीतिमा मनमोहन त्यस्तो नाम हो, जसको नामबाट खुलेको अस्पतालमा जनताले निःशुल्क सेवा पाउनुपर्ने हो । जसको नाममा खुलेको मेडिकल कलेजबाट गरिब र जेहेन्दार विद्यार्थी निःशुल्क डाक्टर बन्न पाउनुपर्ने हो ।
तर, सहकारीको नाम भजाएर व्यावसायिक उद्देश्यका लागि खोलेको अस्पताल र खोल्न लागिएको मेडिकल कलेजलाई एमालेकै नेता–कार्यकर्ताले मनमोहनको नाम जोड्नु, उनको कतिसम्मको अपमान हो ? त्यसैले, अब समग्र एमालेजनले यस विषयमा बहस गर्नुपर्ने बेला आएको छ । आफूलाई कुन कित्तामा उभ्याउने निर्णय गर्नुपर्ने बेला आएको छ । मनमोहनको जिम्मा कुनै व्यक्ति वा समूहले लिने होइन, राज्यले लिनुपर्छ । बरु, उनको नाममा दूरदराजका जनतालाई सेवा दिनेगरी प्रतिष्ठान खोल्नुपर्छ ।
माफियाकरण र भ्रम
कानुन कमजोर भएकाले अहिले विकृति देखिएको हो । बजार र राज्य प्रणाली उनीहरुकै कब्जामा भएका कारण मनोबल बढेको हो । चिकित्सा शिक्षा ऐन आफू अनुकूल बनाउन माफियाहरु सक्रिय थिए । त्यो विफल भयो । माफियाहरुको पहुँच राजनीतिदेखि अदालतसम्म छ । उनीहरुले भ्रम छर्न पनि सक्छन् । उनीहरुको लक्ष्य नै नीतिगत भ्रष्टाचार गरेर प्रणाली कब्जा गर्ने र त्यसैका आधारमा उपभोक्ता (अभिभाव र विद्यार्थी) लाई बाध्य पारी बजार कब्जा गर्ने हुन्छ ।
तत्कालका लागि त्यो विफल भएको छ । नेता पाण्डेले नियोजित रुपमा नेकपा एमाले र मनमोहनको नामलाई रक्षाकवज बनाएका छन् । त्यसैले पाण्डेलाई मनहमोहन सुम्पिने होइन, राज्यले लिनुपर्छ । उनले मनमोहनका नाममा गरेको लगानीको सुरक्षा राज्यले गर्नुपर्छ । तर, सरकारले दिएको अनुदानको पनि छानविन हुनुपर्छ ।
प्रस्तुती: डिबी खड्का
