नेपालमा हाल व्याप्त अराजकता र दण्डहीनता तथा त्यसको संरक्षणमा राज्यका विभिन्न अंगहरु लागी परेको यथार्थ यहाँहरुलाई विदितै छ ।
यसैबीच स्वास्थ्य र मेडिकल शिक्षामा सुधारमार्फत सबै नेपालीहरुको गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउने अधिकार तथा सबै विद्यार्थीहरुको योग्यताअनुसार चाहेको विषयमा गुणस्तरीय शिक्षा पाउने अधिकारका लागि हाम्रो लामो संघर्षले स्थापित गर्न खोजेका उपलब्धिहरुलाई कुल्चन पछिल्लो समयमा प्रयासहरु भइरहेका छन् । ती उपलब्धिहरुलाई संसदबाट कानुन निर्माणमार्फत संस्थागत गर्ने प्रयास केही राजनीतिक दलहरुको स्वार्थजन्य अवरोधका कारण असफल भएपछि अध्यादेशका रुपमा आएको चिकित्सा शिक्षा ऐन अहिले राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरणको पर्खाइमा छ ।
यो पृष्ठभुमिमा न्यायालयले पछिल्लो समय गरेका फैसलाहरुले अपराधलाई पुरस्कृत गर्ने र भ्रष्टाचारलाई खुलेआम संरक्षण गर्ने खेदपूर्ण काम भएको छ । न्यायालयकै मर्यादाका लागि पनि त्यसभित्रका पात्रहरुका कुकृत्यहरुबारे आम नागरिकलाई अब सुसुचित गर्नै पर्ने भएको छ किनकि न्यायालयजस्तो विधिको शासनको रक्षक नै भक्षक भएर निस्केपछि हामीले विधिको शासनका लागि गर्ने कुनै पनि प्रयासहरु असफल हुने निश्चित छ । खास गरी काठमाडौंस्थित एक खाली भवनलाई एमबीबीएस कार्यक्रम चलाउने सम्बन्धन कायम गर्ने गरी सर्वोच्च अदालतबाट हालै आएको फैसलाले विगतमा बारम्बार आएका यस्तै फैसलाहरुको स्मरण गराएका छन् जसका कारण नेपालमा मेडिकल शिक्षा पढाउने विषय नभई डिग्री बेच्ने धन्दामा परिणत भएको थियो । सबैको जानकारीका लागि त्यस्ता केही फैसला र तिनमा संलग्न न्यायधीशहरुको सुची हामीले तल प्रस्तुत गरेका छौंः
१. मिति २०७० फागुन २६
झगडिया : जानकी मेडिकल कलेज, जनकपुर
अदालत : पुनरावेदन अदालत पाटन
न्यायधीश : गोपाल पराजुली
मुद्दा : नेपाल मेडिकल काउन्सिलले पूर्वाधार नपुगेको भनेर एमबीबीएस कार्यक्रममा शुन्य सिट दिएको
फैसला : अन्तरिम आदेश अनुसार काउन्सिलको निर्णय रोकिइ अघिल्लो वर्ष झैं ८० सिट पाएको
प्रभाव : कलेजले काउन्सिल र आइओएमले खोजेझैं पूर्वाधार पुर्याउन आवश्यक नपरेको कलेजका लगानीकर्ताहरुले अस्पताल नचलाएपछि महिनौंदेखि वर्षौंसम्म अस्पताल बन्द रहेर धेरै ब्याचका विद्यार्थी अलपत्र परेका
२. मिति २०७० चैत ९
झगडिया : पिपुल्स डेन्टल कलेज, काठमाडौं
अदालत : पुनरावेदन अदालत पाटन
न्यायधीश : गोपाल पराजुली (अन्तरिम आदेश), डम्बर बहादुर शाही र विमल ढुंगेल (अन्तिम फैसला)
मुद्दा : नेपाल मेडिकल काउन्सिलले पूर्वाधार नपुगेको भनेर बीडीएसको सिट संख्या ७५ बाट ६० मा झारिदिएको
फैसला : अन्तरिम आदेश अनुसार काउन्सिलको निर्णय रोकिइ अघिल्लो वर्ष झैं ७५ सिट पाएको ‘विद्यार्थी भर्ना भइसकेपछि काउन्सिलले सिट घटाउने निर्ण गरेको देखिएको’ भनेर काउन्सिलको निर्णय बदर भएको
प्रभाव : कलेजले काउन्सिल र आइओएमले खोजेझैं पूर्वाधार पुर्याउन आवश्यक नपरेको काउन्सिलको अनुमति विनै विद्यार्थी भर्ना लिने मेडिकल कलेजको अराजकता अदालतबाट सदर मात्र नभई मुद्दा जित्ने आधार बनेको
३. मिति २०७१ जेठ २७
झगडिया : नोबेल मेडिकल कलेज, विराटनगर
अदालत : सर्वोच्च अदालत
न्यायधीश : गोपाल पराजुली
मुद्दा नेपाल मेडिकल काउन्सिलले पूर्वाधार नपुगेको भनेर एमडी एमएसको सिट ५० बाट ६ मा झारेको
फैसला : पुरानै सिटको आधारमा कलेज सञ्चालन गर्न कुनै अवरोध खडा नगर्नु नगराउनु
प्रभाव : कैफियत काउन्सिल र विश्वविद्यालयले उचित ठानेको १ सिट बराबर ८ जनाभन्दा बढी विद्यार्थीले पढ्ने अनुमति पाएका, अघिल्लो वर्षदेखि बन्द रहेका विभागहरुमा समेत अदालतको आदेशका कारण विशेषज्ञ चिकित्सकको पढाइ हुने अवस्था आएको
फैसलामा ‘डा सुशील कोइरालासहितले देखाएको प्रतिवेदन हेर्दा कलेजले सम्पूर्ण पूर्वाधार पूरा गरेको भन्ने देखिन्छ’ भनिएको । तर काउन्सिलको प्रतिवेदन अनुसार डा सुशील कोइराला नोबेल मेडिकल कलेजको कुनै पनि निरीक्षणमा सहभागी नरहेका ।
४. मिति २०७१ जेठ २७
झगडिया पिपुल्स डेन्टल कलेज, काठमाडौं
अदालत सर्वोच्च अदालत
न्यायधीश गोपाल पराजुली
मुद्दा नेपाल मेडिकल काउन्सिलले पूर्वाधार नपुगेको भनेर एमडीएस कार्यक्रममा सिट संख्या १२ बाट ० मा झारिदिएको
फैसला अन्तरिम आदेश अनुसार काउन्सिलको निर्णय रोकिइ अघिल्लो वर्ष झैं १२ सिट पाएको
प्रभाव काउन्सिल र विश्वविद्यालयले स्नातकोत्तर चलाउन अयोग्य ठहर्याएको कलेजमा अघिल्लो वर्ष कार्यक्रम चलेकै भरमा नयाँ शैक्षिक सत्रमा विद्यार्थी भर्ना भएका
५. मिति ....
झगडिया : नेशनल मेडिकल कलेज, वीरगन्ज
अदालत : पुनरावेदन अदालत पाटन
न्यायधीश : डम्बर बहादुर शाही (अन्तरिम आदेश)
सत्यराज गुरुङ र हरिप्रसाद बगाले (दोस्रो सुनुवाइ)
कृष्णप्रसाद बाँस्तोला र हेमराज पन्त (अन्तिम किनारा)
मुद्दा : नेपाल मेडिकल काउन्सिलको टोली अनुगमनमा जाँदा कलेजले गेटबाट छिर्न नदिएपछि अनुगमन टोली सोही कुराको सर्जमिन गरेर फर्केको, लगत्तै काउन्सिलले एमडी एमएसको सिट शुन्य कायम गरिदिएको, त्यस निर्णयविरुद्ध कलेज अदालत गएको
फैसला : अन्तरिम आदेश अनुसार काउन्सिलको निर्णय रोकिइ अघिल्लो वर्ष झैं ४० सिट पाएको
दोस्रो संयुक्त इजलासले अन्तिम किनारा नलाग्दासम्म अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको
अन्तिम फैसलाः निरीक्षण प्रतिवेदनविना गरेको (नेपाल मेडिकल काउन्सिलको) निर्णय कानुनसम्मत नभएकाले उत्प्रेषणका आदेशले बदर हुने
प्रभाव : अनुगमन टोलीलाई भौतिक व्यवधान गरेर रोक्न सके काउन्सिल र विश्वविद्यालयले खोज्ने कुनै पनि मापदण्ड पूरा नगरेता पनि अघिल्लो वर्ष जति सिट पाउने थिति बसेको अघिल्लो वर्ष सञ्चालनमा रहेका तर फ्याकल्टी र बिरामी पुर्याउन नसकेका कारण बन्द भएर तत्काल अस्तित्वमै नरहेका विभागहरुमा समेत विशेषज्ञ डाक्टरको पढाइ हुने स्थिति सिर्जना भएको, चर्को शुल्क असुलेर त्यस्ता विभागमा भर्ना भएका विद्यार्थीहरुको भविष्य बर्बाद भएको
६. मिति ....
झगडिया : युनिभर्सल मेडिकल कलेज, भैरहवा
अदालत : सर्वोच्च अदालत
न्यायधीश : गोपाल पराजुली र ओमप्रकाश मिश्र
मुद्दा : नेपाल मेडिकल काउन्सिलले पूर्वाधार नपुगेको भनेर एमबीबीएस कार्यक्रमको सिट संख्या १५० बाट घटाएर १३५ पुर्याएको
फैसला : ‘सुनुवाइको मौकै नदिई सिट संख्या घटाउने कार्यले निवेदकलाई अपूरणीय क्षति हुन जाने भएकाले’ काउन्सिलको निर्णय रोक्ने अन्तरिम आदेश
प्रभाव : कलेजले काउन्सिल र आइओएमले खोजेझैं पूर्वाधार पुर्याउन आवश्यक नपरेको
७. मिति ...
झगडिया : युनिभर्सल मेडिकल कलेज, भैरहवा
अदालत : सर्वोच्च अदालत
न्यायधीश : चोलेन्द्रशमशेर जबरा
मुद्दा : नेपाल मेडिकल काउन्सिलले पूर्वाधार नपुगेको भनेर एमडी एमएसको सिट संख्या ३३ ले घटेको
फैसला : अन्तरिम आदेश अनुसार काउन्सिलको निर्णय रोकिइ अघिल्लो वर्ष झैं ४५ सिट पाएको
प्रभाव : कलेजले काउन्सिल र आइओएमले खोजेझैं पूर्वाधार पुर्याउन आवश्यक नपरेको
विश्वविद्यालय र काउन्सिलले १२ सिट दिएकोमा अदालतले ४५ पुर्याइदिएपछि १ जना पढाउने पूर्वाधार र जनशक्तिमा ४ जनाले भर्ना पाएका अर्थात् सम्बन्धित नियामक निकायले निक्र्योल गरेको क्षमताभन्दा ४ गुणा बढी विद्यार्थी भर्ना भएका (परिणामः उही सर्जिकल विषयको विशेषज्ञ कोर्समा आइओएममा एक रेजिडेन्टले औसतमा २०० अपरेशन गर्छ भने सरदर निजीमा २० को हाराहारी गर्छ, त्यही एक सिट क्षमतामा ४ जना दिएपछि १ जनाले औसत ५ वटा मात्र अपरेशन गरेर डिग्री लिने अवस्था)
८. मिति २०७० असोज
झगडिया : नोबेल मेडिकल कलेज, विराटनगर
अदालत : पुनरावेदन अदालत विराटनगर
न्यायधीश : रमेश कुमार पोख्रेल (पहिलो अन्तरिम आदेश)
गोपाल पराजुली (पाँचौं र छैठौं अन्तरिम आदेश)
कुमार प्रसाद पोखरेल र राजकुमार वन (अन्तिम फैसला)
मुद्दा : आन्तरिक राजस्व विभाग क्षेत्रीय कार्यालय इटहरीले सो मेडिकल कलेजको २०६० सालदेखिको करसम्बन्धी कागजात झिकाउने निर्णग गरेको
फैसला : मुद्दा हालेको भोलिपल्ट ‘करसम्बन्धी कुनै आदेश नगर्नु र कागजात पनि नमगाउनु’ भन्ने अन्तरिम आदेश भएको अन्तिम आदेश पनि नोबेलकै पक्षमा भएको
प्रभाव : अरबौं कर छलीको आरोप लाग्ने गरेको मुद्दामा राजस्व विभाग करसम्बन्धी विवरण अध्ययन गर्ने न्युनतम संस्थागत अधिकारबाट वञ्चित गरिएको, श्रृंखलाबद्ध फैसलाहरु नोबेलको कर विवरण लुकाइराख्नमा सहयोगी सिद्ध भएका ।
यसरी उस्तै प्रकृतिका आठ फैसलामध्ये ६ मा हालका प्रधान न्यायधीश गोपाल पराजुलीको संलग्नता देखिन्छ भने एकमा काठमाडौं नेशनल मेडिकल कलेजसम्बन्धी पछिल्लो मुद्दामा अन्तरिम आदेश दिने न्यायधीश डम्बर बहादुर शाहीको संलग्नता देखिन्छ । यी फैसलाहरुले हाम्रा अदालतलाई कसरी न्याय सम्पादन गर्ने थलोको सट्टा पनि न्यायको बिक्री गर्ने थलो बनेर भविष्यमा लाखौं नागरिकहरुको स्वास्थ्य र ज्यानसमेत संकटमा पार्ने माध्यम बनाइएको छ भन्ने देखाउँछन् । त्यसबाहेक यस अघि नै एक मेडिकल कलेजका पदाधिकारीले हालका प्रधान न्यायधीशको समेत नाम लिएर न्यायालयको असलीयत खोल्ने क्रममा बिचौलियामार्फत तथा प्रत्यक्षसमेत कसरी अदालतलाई करोडौं बुझाएर आफ्नो पक्षमा फैसला गराइन्छ भन्ने प्रष्ट पारिसकेका छन् ।
न्यायालयका गलत फैसलाका कारण स्थिति कति विकराल भइसकेको छ भने अहिले काठमाडौं नेशनल मेडिकल कलेजलाई यसै शैक्षिक सत्रदेखि एमबीबीएसमा भर्ना शुरु गराउन मेडिकल माफियाहरु तम्तयार छन् । सर्वोच्चको फैसलालगत्तै शिक्षा मन्त्रीको निर्देशनमा नेपाल मेडिकल काउन्सिललाई सो खाली भवनलाई सय सिटको अनुमति दिनका लागि पत्र लेखिइसकेको छ । यसरी सम्बन्धित विज्ञहरुले गर्नु पर्ने सम्बन्धन र सिट निर्धारणजस्ता विशुद्ध प्राविधिक कामहरुमा न्यायालय र मन्त्रालयजस्ता निकायहरु लगातार नाजायज रुपमा संलग्न भएर शैक्षिक अराजकता सिर्जना गर्नु दुर्भाग्यपूर्ण र आपत्तिजनक छ ।
चिकित्सा शिक्षा ऐनको अध्यादेश प्रमाणिकरण गर्नुको विकल्प छैन
अर्कोतिर सरकारले पारित गरेर प्रमाणिकरणका लागि पठाएको चिकित्सा शिक्षा ऐनको अध्यादेश सरासर प्रमाणिकरण गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरेर राष्ट्रपतिले देशकै सर्वोच्च पदको अवमुल्यन गरिराखेको अवस्था छ । त्यसले राष्ट्रपति देशको कि कुनै पार्टी विशेषको भन्ने प्रश्न उठाएको छ । संविधानमा उल्लेखित भुमिका अनुरुप राष्ट्रपतिले अविलम्ब सो अध्यादेश प्रमाणिकरण गर्नुको विकल्प छैन ।
चिट चोरी प्रकरण छानविन लम्ब्याइयो
त्यस्तै त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम)को पछिल्लो प्रवेश परीक्षामा भएको चिट चोरीलाई निहुँ बनाएर त्रिवि पदाधिकारीहरु फेरि चलखेल गरिराखेको र त्यही वहानामा माफियाहरुलाई फेरि आइओएममा फर्काउने कोशिस गरिरहेका छन् । साथै आइओएमको शैक्षिक सत्र पछि सारेर अराजक र अवैध रुपमा काठमाडौं नेशनल मेडिकल कलेजलाई दिलाइएको सम्बन्धनका भरमा यसै वर्षदेखि विद्यार्थी भर्ना गर्ने षड्यन्त्रसहित त्रिवि पदाधिकारी आफैंले यो छानविन लम्ब्याएको देखिन्छ । हजारौं विद्यार्थीको भविष्य बन्धक राखेर गरिराखिएको यस्तो निकृष्ट काम तत्काल बन्द गरिनुपर्छ । छानविनका रुपमा नाजायज रुपमा लम्ब्याइएको यो विषयमा तत्काल निर्णय गरेर आवश्यक परेमा पुनः परीक्षा लिएर भए पनि विद्यार्थीहरुको हित सुनिश्चित गरिनुपर्छ र यो प्रकरण माफियाहरुको कुनै पनि चलखेलको वहाना बन्न दिइनुहुँदैन ।
यसरी चौतर्फी रुपमा हाम्रो अभियानले हासिल गरेर संस्थागत गर्न खोजेका सुधारका कामहरुमाथि आक्रमण भइरहेको र सबैतिरबाट माफियाहरु सल्बलाइरहेको अवस्थामा हामी चुप लागेर बसेको अवस्थामा अहिलेसम्मका उपलब्धि गुम्ने मात्र नभई अवस्था झनै विकराल भएर जाने निश्चित छ । त्यसैले खास गरी सर्वोच्च अदालतले दिउँसै रात पार्ने गरी दिएको काठमाडौं नेशनल मेडिकल कलेजसम्बन्धी फैसला कानुनी प्रक्रियाबाटै तत्काल उल्टिनेछ भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ । साथै राष्ट्रपतिबाट चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश पनि तत्काल प्रमाणिकरण हुनेछ र आइओएमको प्रवेश परीक्षाको विषय तत्काल सल्टिनेछ भन्ने पनि हाम्रो अपेक्षा छ । त्यसका लागि हामीले केही समय पर्खेर हेर्नेर्छौं । यदि यी काम भएनन् भने कुनै पनि बेला सत्याग्रहलगायत विरोधका कार्यक्रमहरु शुरु गर्ने घोषणा गर्दर्छौं ।
(त्रिवि शिक्षण अस्पताल, महाराजगन्जमा डा केसीले सार्वजनिक गरेको प्रेस विज्ञप्ति)
