लामो संघर्षपछि संसदमा पुगेको चिकित्सा शिक्षा ऐन पारित हुन नसकेपछि त्यसलाई अध्यादेशका रुपमा जारी गरेकोमा राष्ट्रपति तथा प्रधानमन्त्रीलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छौं । साथै अध्यादेश आउनु हाम्रो अभियानको संक्रमणकालीन जीत मात्र भई त्यसलाई पूर्ण ऐनको रुप दिन बाँकी नै रहेकाले अब आउने संसदबाट त्यसलाई ऐनको रुप दिन सबै राजनीतिक दलहरुलाई अपिल गर्दर्छौं । जुन दलहरु अहिले नै अध्यादेश अनुसारको ऐन ल्याउनमा प्रतिबद्ध देखिएका छन्, उनीहरुको त्यस्तो कदमको स्वागत गर्दै बाँकी दलहरुलाई समेत जनतामुखी र विद्यार्थीमुखी चिकित्सा शिक्षा ऐनको पक्षमा उभिने कि नउभिने भनेर प्रष्ट अडान लिएर जनतासामू जान आव्हान गर्दर्छौं ।
साथै आम मतदाताहरुलाई समेत चिकित्सा शिक्षा ऐन लगायतका विषयमा जनताको हितका लागि काम गर्ने कि आफ्नै हितका लागि मात्रै काम गर्ने भनेर उम्मेदवारहरुलाई सोधेर मात्रै मत हाल्न आव्हान गर्दर्छैं। अब विगतमा झैं जनताको काम गर्ने नाममा भोट मागेर संसदमा पुग्ने अनि आफ्नो मात्रै हितमा कानुनहरु बनाउने, नीतिगत भ्रष्टाचार गर्ने र आर्थिक अनियमितताहरुमार्फत् करोडौं वा अरबौं कमाउनेहरुलाई मतदाताहरुले तिरस्कार गर्ने बेला भइसकेको छ।
अध्यादेश आएको अवस्था भए पनि सरकारलाई हामी के स्मरण गराउँछौं भने खास गरी चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा कायम भद्रगोल र अनियमितताका लागि जिम्मेवार दोषी तथा भ्रष्ट पदाधिकारीहरुलाई कारवाही गर्नेलगायतका हाम्रा मागहरु अझै पूरा भएका छैनन् । भ्रष्ट त्रिवि पदाधिकारीहरु अहिले पनि प्रवेश परीक्षाको प्रक्रिया रोकेर हजारौं विद्यार्थीहरुको भविष्य बन्धक बनाउँदै एउटा खाली भवनलाई एमबीबीएसको अनुमति दिन र माफियाहरुलाई आइओएममा नियुक्त गर्न लागी परेका छन् । खाली भवन सम्बन्धन प्रकरणमा शिक्षा मन्त्रालय भ्याकेटका लागि सर्वोच्च अदालत गइसकेको अवस्थामा अर्को विपक्षी तथा मूल सरोकारवाला त्रिवि पनि तत्काल भ्याकेटमा जानुपर्छ । साथै त्रिवि पदाधिकारीहरुले आइओएमबाट खोसेर लगेर दुरुपयोग गरिरहेको अधिकार फिर्ता गर्ने तथा उनीहरुलाई पदच्युत गरेर कारवाही नगरेसम्म सुधार अभियान सफल नहुने भएकाले तत्काल ती काम गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँछौं । साथै मेडिकल कलेजहरुका लागि शुल्क तोकेर कडाइका साथ लागू गर्ने काम पनि तत्काल गरिनुपर्छ । तत्काल चिकित्सा शिक्षा आयोग बनाएर त्यसमा सक्षम र योग्य व्यक्तिको नियुक्ति गर्न पनि सरकारलाई आग्रह गर्दर्छौं ।
काठमाडौं नेशनलको हकमा देखिएको खाली भवनलाई सम्बन्धन प्रकरणमा जस्तो फैसला भयो, त्यसले न्यायालयको गरिमा र मर्यादा घटाएको सबै सचेत नागरिकहरुलाई महसुस भएको छ ।
साथै न्यायालयको काम मान हानिको रक्षाकवच ओढेर भ्रष्टाचारको संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्ने हैन भन्ने पनि सबैले बुझ्नु जरुरी छ । दलीयकरणले थिलोथिलो भएको हाम्रो न्यायालयले यसका केही गलत पात्रहरुका कारण संस्थागत बदनामी भोग्ने अवस्था आउनु दुर्भाग्यपूर्ण हो । हामी लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा रहेकाले अपहेलनाको त्रास देखाएर मिडियाको समेत मुख थुन्ने र निरंकुशतापुर्वक भ्रष्टाचारमा लिप्त हुने अधिकार न्यायालयसँग पनि छैन किनकि लोकतन्त्रमा न्यायालय समेत जवाफदेही निकाय हुन्छ । काठमाडौं नेशनलको हकमा देखिएको खाली भवनलाई सम्बन्धन प्रकरणमा जस्तो फैसला भयो, त्यसले न्यायालयको गरिमा र मर्यादा घटाएको सबै सचेत नागरिकहरुलाई महसुस भएको छ । साथै सहजै सही र गलत छुटिने सो प्रकरणमा त त्यसरी न्याय तुहाउने काम भयो भने आम नागरिक र मिडियाको सहजै नजर नपुग्ने अन्य कैयौं मुद्दाहरुमा कस्तो न्याय प्रदान हुन्छ होला भन्ने प्रश्न त्यसले उठाएको छ । दशौं अर्ब स्केलका ठूला भ्रष्टाचार मुद्दाहरुमा एकपछि अर्को गरी भ्रष्टहरुलाई पुरस्कृत गर्ने गरी हालै भएको फैसलाहरुको पृष्ठभुमिमा राख्दा त्यस फैसलाले हाम्रो वर्तमान न्यायालयको कहाली लाग्दो छवि प्रस्ट देखाउँछ ।
न्यायालयमा यस्तो अराजकता पनि असीमित कालसम्म जान सक्दैन र जानु हुँदैन । त्यसलाई रोक्नु नागरिकका रुपमा हाम्रो जिम्मेवारी हो भने त्यस्ता मुद्दाहरुमा पारदर्शिता ल्याएर न्यायालयका पात्रहरुलाई जवाफदेही बनाउने काम मिडियाको हो । त्यसैले न्यायालयका खास पात्रहरुका कारण न्यायालयले गुमाउँदै गरेको गरिमा बचाउनका लागि पनि हामीले कुनै पनि बेला अभियान चलाउन सक्ने जानकारी गराउन चाहन्छौं ।
सुधारका लागि निरन्तर चल्ने यो अभियानमा यहाँहरुको निरन्तर साथ सहयोग रहने अपेक्षा गरेका छाैं ।
डा गोविन्द केसी
त्रिवि शिक्षण अस्पताल, महाराजगन्ज
