काठमाडौं– संघीय संरचनामा गएपछि बजेटको उचित व्यवस्थापन हुन नसक्दा स्वास्थ्य सेवा अन्तर्गत रहेका कति क्षेत्रका कर्मचारीले ७ महिनादेखि तलब पाएका छैनन् । राजधानीकै दक्षिणकाली नगरपालिका अन्तर्गत रहेका स्वास्थ्यका कर्मचारीहरुले समेत ७ महिनाको तलब र एक महिनाको दशैं खर्च पाउन नसकेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ।
देशका अन्य ठाउँबाट तलब लगायतका खर्च अपुग भएको भन्दै स्वास्थ्य मन्त्रालय धाउने क्रम बढेको छ । काठमाडौंमा महानगरपालिका बाहेक सवै स्थानीय तहले स्वास्थ्यका कर्मचारीलाई तलब खुवाउन र उपकरण खरिद गर्न बजेट नभएको भन्दै माग गरेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको योजना, नीति तथा अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय महाशाखाका प्रमुख महेन्द्र श्रेष्ठले बताए । उनले भने, ‘देशभरिका सवैजसो स्थानीय तहबाट तलब र उपकरण किन्न तथा मर्मत गर्न बजेटको माग भइआएको छ।’
उनका अनुसार सवै क्षेत्र गरी करिब ८० करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट स्थानीय तहले माग गरिरहेका छन् । तर, स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग भने माग भएको शिर्षकमा बजेट अभाव छ । मन्त्रालय उक्त समस्याको समाधानका लागि केही समयअघि नै अर्थ मन्त्रालयमा लेखि पठाएको थियो। तर अर्थले ढुकुटीमा रकम अभाव रहेको भन्दै रकमान्तर गरी तलब र उपकरण खरिदको बन्दोबस्त गर्न निर्देशन दिएको श्रेष्ठले बताए ।
बजेट खोज्दै मन्त्रालय
अर्थ मन्त्रालयले रकमान्तर गरी अहिलेको समस्या समाधान गर्न निर्देशन दिएपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले बजेट खोज्न थालेको छ । सोमबार स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्तर्गतका सवै महाशाखाका निर्देशकलाई मन्त्रालय बोलाएर छलफल समेत गरिएको छ । श्रेष्ठले भने, ‘अर्थ मन्त्रालयले थप बजेट दिन अस्वीकार गरेपछि कर्मचारीलाई तलब खुवाउन पनि हामीले रकमान्तर गर्नैपर्ने देखिएको छ । आज मात्रै हामीले सवै महाशाखाका निर्देशकज्युसँग यस विषयमा छलफल गरेका छौं।’
रकमान्तर गर्न खोज्दा वखेडा
अर्थमन्त्रालयले खर्च हुन नसक्ने ठाउँको बजेट चैतभित्रै रकमान्तर गर्न मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । सोही अनुसार मन्त्रालयले खर्च हुन नसक्ने ठाउँको बजेट रकमान्तर गर्न खोज्दा स्वास्थ्यकै केही कर्मचारीले वखेडा झिकेका छन्।
केही स्वास्थ्य संस्थाले उपकरण मर्मत तथा खरिद शिर्षकको बजेट नसक्ने भएपछि मन्त्रालयले आवश्यक परेको क्षेत्रमा रकमान्तर गर्न खोजेको थियो । २५ करोड बराबरको बजेट रकमान्तरका लागि लेखा शाखाले तयारी थालेको थियो । तर, उक्त बजेट स्वास्थ्य राज्य मन्त्री पद्मा अर्यालले व्यक्तिगत स्वार्थमा प्रयोग गर्न रकमान्तर गर्न खोजेको हल्ला फैलाइएको थियो ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता महेन्द्र श्रेष्ठले पत्रकार सम्मेलन गर्दै उक्त हल्ला गलत रहेको जानकारी दिए । उनले भने, ‘हामीलाई धेरै स्थानीय तहबाट उपकरण खरिद र मर्मतका लागि बजेट माग भएको छ । त्यसैले खर्च हुन नसक्ने शिर्षक र ठाउँको रकमान्तर नियमित प्रक्रिया अन्तर्गत गर्न खोजेको हौं।’
चैत्र महिनाभित्रै रकमान्तर गर्नु भन्ने अर्थ मन्त्रालयको निर्देशनका कारण कुन ठाउँको उपकरण खरिद गर्ने भनेर तोक्न नसकिएको उनले स्वीकारे । उनले भने, ‘सवै ठाउँबाट उत्तिकै माग छ । कुन ठाउँलाई साँच्चिकै जरुरी छ भनेर निक्र्यौल गर्ने समय नभएका कारण खर्च हुन नसक्ने अनुमान गरिएको ठाउँ र शिर्षकको बजेट रकमान्तर गर्न थालिएको हो । रकमान्तर भएपछि हामी मागहरुमाथि छलफल चलाएर अत्यावश्यक रहेको ठाउँमा उक्त बजेट पठाउनेछौं ।’
