काठमाडौं– मलेसिया जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षणमा सिन्डिकेट चलाएर पौने ३ अर्ब ठगी गरेको आरोपमा पक्राउ परेका रामकुमार श्रेष्ठलाई धरौटीमा छोड्ने जिल्ला न्यायाधीश अम्बरबहादुर बस्नेत छानबिनमा तानिएका छन्।
न्याय परिषदको बुधबारको बैठकले जिल्ला न्यायाधीश बस्नेतमाथि परेको उजुरी गम्भीर भएको भन्दै छानबिनका लागि समिति गठन गरेको छ। समितिमा परिषद् सदस्यद्वय रामप्रसाद सिटौला र पदमप्रसाद वैदिक रहेका छन्।
भिएलएनका प्रमुख श्रेष्ठलाई कारण नै नखोली थुनछेक आदेशमा सामान्य धरौटीमा छोडेको र मुद्दा सुनुवाइका क्रममा बिचौलियाहरुको समेत प्रवेश भएको उजुरी परिषदमा परेको थियो। उक्त उजुरीलाई गम्भीर रुपमा लिँदै सो प्रकरणमा छानबिन गर्न समिति गठन गरिएको हो।
हाल बस्नेतको उजुरीमाथि मात्र छानबिन समिति गठन भएको र उक्त समितिको प्रतिवेदनपछि अन्यमाथि छानबिन हुने परिषदका एक सदस्यले बताए।
श्रेष्ठसहित अन्य स्वास्थ्य व्यवसायीहरुको मुद्दा हाल उच्च अदालत पाटन पुगेको छ। जिल्ला अदालत काठमाडौं र ललितपुरबाट धरौटीमा छुटेपछि उक्त निर्णय विरुद्ध सरकार आफैं उच्च अदालत पुगेको हो। जिल्ला अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च र उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय उच्च अदालत पाटन पुगेका हुन। गत बिहीबार मञ्च र सरकारी वकिलको कार्यालयले १७ नम्बर निवेदन दर्ता गराएका थिए।
उच्च अदालतले जिल्लाको फैसला झिकाउने आदेश गरेको छ।
छानबिनमा तानिएका जिल्ला अदालतका न्यायाधीश बस्नेत उच्च अदालतको न्यायाधीश बढुवाका लागि बरीयताक्रममा दोस्रोमा छन्। आर्थिक लाभ लिएर फैसला सुनाएको भन्दै न्यायाधीश बस्नेतमाथि केही थान उजुरी परिषदमा विचाराधीन थिए।
भिएलएनका श्रेष्ठलाई काठमाडौं जिल्ला अदालतले १० लाख तथा ललितपुर जिल्ला अदालतले १२ लाख धरौटीमा छोड्ने आदेश दिएको थियो।
श्रेष्ठसहित पक्राउ परेका ३७ जना व्यवसायीहरु धरौटीमा छुटिसकेका छन्।
