सन् २०१२ को नोभेम्वरको कुरा हो, भारतको अहमदावादमा ‘लो बर्थ वेट’को अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन थियो । त्यहाँ बच्चालाई कंगारुले कसरी आफ्नो छातीमा टाँस्छ भन्ने विषय थियो । कार्यक्रम सकिएपछि हामीलाई त्यहाँका जिल्ला अस्पताल र अन्य स्वास्थ्य संस्थाहरुको अवलोकनमा लगिएको थियो।
त्यस क्रममा आनन जिल्लाको एउटा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा सुत्केरी भएकी महिलालाई एउटा प्याकेट दिएको मैले देखेँ । त्यो प्याकेटमा आमालाई म्याक्सी, बच्चालाई भोटो, बेर्ने कपडा, दुई वटा टोपी, पाँच वटा न्याप्किन र एउटा झुल राखेर दिँइदो रहेछ।
त्यतिबेलै मेरो दिमागमा झ्वाट्ट आयो, यस्तो सामान हामीकहाँ पनि वितरण गर्न पाए त स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी हुन आउनेहरुको संख्या पनि बढ्थ्यो होला । त्यो बेला नेपालमा संस्थागत डेलिभरी बढाउन निकै काम भइरहेको थियो । स्वास्थ्य संस्थामा प्रसूति गराउने प्रचलन कम हुँदा नवजात शिशु मृत्युदर बढी थियो।
नेपाल फर्किँदा मैले सुत्केरीलाई बाँडिने एउटा प्याकेट बोकेरै ल्याएँ । त्यो बेला परिवार स्वास्थ्य महाशाखाका निर्देशक डा सेनेन्द्रराज उप्रेती हुनुहुन्थ्यो । मैले उहाँलाई त्यो प्याकेट देखाएर हामीले पनि यस्तो काम सुरु गर्न पाए संस्थागत डेलिभरी बढाउन, मातृशिशु मृत्युदर रोक्न र संक्रमणबाट बचाउन सकिन्थ्यो भन्ने कुरा गरेँ।
उहाँलाई पनि त्यो कुरा घत लागेछ । हामीले आमा र शिशुलाई दिने सामग्रीको विभिन्न नमुना बनाउन लगाएर अहिलेको न्यायो झोला छान्यौं।
हामीले त्यसलाई महाशाखाको कार्यक्रममा समेटेर अर्थ मन्त्रालयसँग बजेट माग्यौं । यस विषयमा पटकपटक भनेपछि सुरुमा दुई करोड मात्र पायौं । न्यानो झोलाको नमुना देखाएर कुरा बुझाएपछि बल्ल १९ करोड रुपैयाँ पायौं । अनि त्यो कार्यक्रम सुरु भयो र सबैले रुचाए।
यो मात्र एउटा यस्तो कार्यक्रम थियो, जुन प्रत्यक्षरुपमा महिला र बच्चाको हातमा पथ्र्यो । त्यो अरु कसैले दुरुपयोग गर्न सक्दैनथ्यो।
पछि मेरो बढुवा भएर प्रसूति गृह पुगेँ । यता महाशाखाबाट यो कार्यक्रम रोकिएछ । मलाई थाहै थिएन । पछि नेपालगञ्ज गएको बेला त्यो कार्यक्रम किन रोकेको भनेर सोधिएपछि म छक्क परेँ । रुन मन लाग्यो।
हामीले यो कार्यक्रम सुरु गर्दा कस्तो कपडाको र कति नापको सिलाउने भनेर निर्देशिकामै उल्लेख गरेका छौं । हामीले गुणस्तरका लागि पनि मापदण्ड बनायौं । बीचमा केही समय रोकिए पनि अहिले यो कार्यक्रम फेरि सुरु भएको छ । निकै खुसी लागेको छ।
यो पनि पढौं :
