नेपालको संबिधान २०७२ मा शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण लगायतलाई मौलिक हकअन्तर्गत राखिएको छ। हरेक नागरिकले साधारण स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क पाउने कुरा संविधानमा उल्लेख छ। नेपालको स्वास्थ्य नीति २०७१ को रणनीति खण्डको उपदफामा पनि स्वास्थ्य सेवाबाट कसैले बन्चित हुनु नपर्ने भनी प्रस्ट पारिएको छ।
यसैले नागरिकलाई स्वास्थ्यको हक उपलब्ध गराउँन स्थानीय तहअन्तर्गत वडामा रहेका स्वास्थ्य संस्थालाई सेवामुखी बनाउनु पर्छ। यसका लागि स्वास्थ्य संस्था व्यवस्थापनमा सुधार गर्नु आवश्यक छ। तल्लो तहमा प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा सबल नहुँदा सेवाग्राही सिधै ठूला अस्पताल जान बाध्य छन्। तसर्थ, स्वास्थ्य संस्था व्यवस्थापन र स्थानीय स्वास्थ्य तहप्रति सर्वसाधारणको विश्वासको संकट आजका चुनौती बनेका छन्।
प्रतिनिधिहरुको भूमिका चूनौतीपूर्ण
२०७४ फागुण २७ गते आइतबार भरतपुर महानगरपालिका कार्यालयको सभाहलमा स्थानीय तहमा स्वास्थ्य संस्था हस्तान्तरण कार्यक्रम सम्पन्न भएपछि भरतपुरका वडाध्यक्षको भूमिका चुनौतीपूर्ण देखिएको छ। जनताले चाहेको सेवा सहज रुपमा दिलाउन वडामा रहेका स्वास्थ्य संस्था व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष वडाध्यक्ष रहने र उपाध्यक्ष वडाध्यक्षले तोकेको व्यक्ति रहने व्यवस्था गरिएको छ। अन्य ५ सदस्यमध्ये एक महिला सदस्य महानगर प्रमुखले तोकेको व्यक्ति रहने प्रावधान छ र बाँकी स्थानीय रहने छन्।
अति विकसित, विकसित, विकासोन्मुख मुलुकको स्वास्थ्य नीति हेर्दा पनि सोझै ठूला अस्पतालमा जान निरुत्साहित गरेको देखिन्छ। क्यानडा, फ्रान्स, अमेरिका जस्ता देशहरुमा सोझै ठुला अस्पतालमा जाने बिरामीको शुल्क स्थानीय स्वास्थ्य संस्थामा परिक्षण गरेर जानेको भन्दा धेरै छ । फलो-अप सेवा व्यवस्थापनको लागि ई–हेल्थ, मोबाइल हेल्थ, टेलिमेडिसिनलगायत अन्य आधुनिक प्रविधिको सुविधा स्थानीय तहमानै छ। बिरामीहरु फलो अप को लागि ठुला अस्पताल जाने गर्दैनन् । यसबाट सामान्य रोग लाग्दा पनि ठुला अस्पताल जाने क्रम कम हुनुको साथै ठुला अस्पतालको बिरामी चापमा पनि कम गर्न सकिन्छ र स्थानीय स्वास्थ्य निकायप्रति सर्वसाधारणको विश्वासको संकट हटाउन सकिन्छ।
तसर्थ, अब ठूला अस्पतालबाट दिने फलोअप सेवा स्वास्थ्यचौकीबाट नै पाउने व्यवस्थाका लागि स्थानीय तहमै आवश्यक प्रयोगशाला, उपकरण र जनशक्ति व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। सुलभरूपमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रवाह र व्यवस्थापनका लागि ई–हेल्थ, मोबाइल हेल्थ, टेलिमेडिसिनलगायत अन्य आधुनिक प्रविधिको विकास स्थानीय तहमा नै गर्नुपर्दछ।
महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाले स्थानीयको स्वास्थ्य सुधारमा निकै ठुलो भूमिका खेलिरहेका छन् । तसर्थ, उनीहरुको भूमिकालाई अझ प्रभावकारी बनाउनको लागि एक अनमिको मातहतमा महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका हुने व्यवस्था गर्नु पर्दछ । नि:शुल्क काम गरेका स्वयंसेविकालाई भत्ताको व्यवस्था गर्न सकेमा उनीहरुको कामलाई अझै प्रभाबकारी बनाउन सकिन्छ । त्यसकारण, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको भूमिकालाई अझ प्रभावकारी बनाउन स्वास्थ्य नीतिअनुसार एक वडामा एक अनमि कार्यक्रम लागु गर्नुपर्ने देखिन्छ। तसर्थ, अब ठूला अस्पतालबाट दिने फलोअप सेवा स्वास्थ्यचौकीबाट नै पाउने व्यवस्था गर्नुपर्दछ।
बिरामी भएपछि उपचार र औषधि पाउनु मात्रै स्वास्थ्यसम्बन्धी हक हो भन्ने बुझाइलाई पुनःपरिभाषित गरेर संविधानले स्वच्छ र सुरक्षित वातावरण, स्वस्थ खानेपानी र गुणस्तरीय खाद्यान्नजस्ता जनस्वास्थ्यका विषयलाई स्वास्थ्यकै हकको दायराभित्र राखेको छ। त्यसैले यो बिषयमा पनि स्थानीय निकायले उचित निर्णय लिनु आवश्यक छ।
पहिला–पहिला नेपालको ठूलो स्वास्थ्य समस्याका रूपमा रहेका औलो, क्षयरोग, झाडापखाला, श्वासप्रश्वास, टाइफाइड, दादुरा, लहरे खोकी, भ्यागुते रोग, धनुष्टंकार, जापानिज इन्सेफ्लाइटिस, हात्तीपाइले, कालाजार, ट्रकोमा, एचआईभी जस्ता संक्रमित रोगहरू नियन्त्रणमा छन् र रोगभार घट्दो क्रममा छ।
नेपालबाट बिफर उन्मूलन हुनाको साथै पोलियो शून्य अवस्थामा आइसकेको छ। कुष्ठरोग निवारणको अवस्थामा रहेको छ। मातृ तथा शिशु धनुष्टंकार निवारण भइसकेको छ। मातृ स्वास्थ्य, बाल स्वास्थ्य तथा शिशु स्वास्थ्यमा सुधार आइसकेको छ भने दीर्घ रोगहरुको प्रकोप, नयाँ–नयाँ सरुवा रोगका समस्या, प्राकृतिक विपद्बाट हुने जोखिम, जलवायु परिवर्तनको असर, सडक दुर्घटना र चोटपटकबाट हुने स्वास्थ्य समस्या र मृत्युको संख्या पनि दिन प्रतिदिन बढ्दो छ। त्यसैले, सरुवा रोग नियन्त्रणका साथै नसर्ने रोग, स्वास्थ्य समस्या एवं प्राकृतिक एवं अन्य जोखिमको रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्नु जरुरी छ।
नसर्ने रोगहरुको प्रकोप घटाउनका लागि जनताका बानीमा सुधार गर्न सकिन्छ भनेर 11संगठनले प्रकासित गरेको प्रतिवेदनमा प्रष्ट पारेको देखिन्छ। त्यसकारण, हरेक वाडामा सार्वजनिक व्यायामशाला बनाउन सकेमा स्थानीयको कसरत गर्ने बानीमा सुधार गर्न सकिन्छ र धेरै जसो मुटुरोगहरु, मोटोपनबाट देखापर्ने रोगहरु कम गर्न सकिन्छ।
विद्यालयका विध्यार्थीहरुले अत्यधिक मात्रामा जंकफुड, पेयपदार्थ र फास्टफुड सेवन गर्ने गरेको विभिन्न शोधपत्रले प्रष्ट पारेका छन्। त्यसकारण, खानेबानीमा सुधार गर्नको लागि विद्यालयमा त्यस्ता खानेकुराहरु प्रतिबन्धित गर्नुपर्दछ र वद्यालयका चमेना-घरमा कम नुन र चिल्लोपदार्थ प्रयोग भएको खानेकुरा अनि रेसादार र फलफूल, बाफबाट तयार पारिएका खाद्यपदार्थ, जुस आदिको सेवनमा प्रोत्साहन गर्नुपर्दछ। जसका लागि स्थानीय स्वास्थ्यसंस्थाले जनचेतना फैलाउन विद्यालयमा उचित कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्दछ।
अधिकारसम्पन्न स्थानीय तहले मदिरा, सुर्तीजन्य पदार्थको सेवन, जंकफुड, पेयपदार्थ र फास्टफुड सेवनमा निरुत्साहित गर्न विशेष पहल गरि उचित कार्यक्रम तथा नीति नियम तर्जुमा गर्न सकेमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा निकै सुधार गर्न सकिन्छ। स्वास्थ्य संस्थाबाट प्रदान हुने सेवाको जिम्मेवारी र जवाफदेही हँुदै सेवाको गुणस्तर सुनिश्चित गर्न स्वास्थ्य संस्थाहरुको नियमित अनुगमन गर्नु, होटेलको गुणस्तरको अनुगमन अनि खुलेआम प्रयोग गरिएका अखाद्य वस्तु नस्ट गरि कारबाही गर्नु, फोहोरमैलाको दीर्घकालिन र उचित विसर्जन र वातावरण संरक्षणका लागि उचित कार्यक्रम तर्जुमा गरि जनताको स्वास्थ्य सुधार गर्नु आजको आबस्यकता हो।
संविधानमा ४६ ठाउँमा स्वास्थ्यबारे उल्लेख छ। तर पनि गुणस्तर के हो ? स्वास्थ्यभित्र के–के पर्छ ? सेवाको दायरा कस्तो हुने ? यी प्रश्नको उत्तर कतै छैन। तसर्थ, अधिकारसम्पन्न स्थानीय तहले यी विषयमा गम्भीर सुधारको पहल गर्नुपर्छ। जनताको विश्वासको पात्र बन्नका लागि जनस्वास्थ्यलाई आत्मसाथ गर्दै विभिन्न कार्यक्रम तर्जुमा गर्नु पर्दछ र आफूमा भएको अधिकारको विवेकपूर्ण प्रयोग गर्दै स्थानीय स्वास्थ्य संस्थालाई जिम्मेवार अनि सबल बनाउन पहलसमेत गर्नुपर्छ।
(राजीव गान्धी विश्वविद्यालय, बेंगलोर, भारत)
