माननीय स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्रीज्यू !
नमस्कार !
सर्वप्रथम यहाँलाई हार्दिक वधाई ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले निकै लामो समय पश्चात यहाँ जस्तो गतिशिल महिला नेतृत्व पाएको छ, स्वास्थ्यलाई आफ्नो सरोकारको विषय बनाएका हामी उत्साही छौं।
संघीय शासन प्रणाली कार्यान्वयन पछि बनेको सरकारको पहिलो स्वास्थ्यमन्त्री भएर संविधानको धारा ३५ र अरु स्वास्थ्य सम्बन्धी विशेष प्रावधानलाई जनतामा पुर्याउने मन्त्रालयले अभिभावकीय नेतृत्व गर्ने बेलामा तपाईंले जिम्मेवारी पाउनुभएको छ । अर्कातर यही बेला स्वास्थ्य मन्त्रालय कमजोर भएको छ । त्यसैले स्वास्थ्यका संरचना तथा सेवा प्रणालीलाई अक्सिजन दिएर पुनर्जीवन दिनुपर्ने ‘डाक्टर’को भूमिका तपाईंले निभाउनुपर्ने छ । सेवा प्रणालीको हिसावले देशको सवैभन्दा ठूलो सञ्जाल भएको र जनयुद्धको बेला समेत ज्यानको बाजी थापेर गाउँ गाउँमा स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्नेहरुको नेतृत्व गर्दै मन्त्रालयलाई गतिशिलता प्रदान गर्ने भूमिकामा हुनुहुन्छ।
जनस्वास्थ्यको विद्यार्थीका हिसाबले वर्तमान स्वास्थ्य प्रणालीमा रहेका समस्या तथा मन्त्रीज्यूले विशेष ध्यान दिनैपर्ने कुराहरुमा मेरो बुझाइ यही खुल्लापत्र मार्फत् यहाँहरु समक्ष पुर्याउने प्रयास गरेको छु ।
स्वास्थ्यको संरचना र सेवा प्रणाली
संघीय संरचनामा मुलुक जाँदै गर्दा नेपालको संविधानको अनुसूची ५,६,७,८ र ९ मा संघ, प्रदेश र स्थानिय तहको स्वास्थ्य सम्बन्धी संवैधानिक अधिकारहरुको प्रत्यायोजन गरेको छ । सोही अधिकारलाई कसरी स्थापित गर्न सकिन्छ कुन संरचना भए स्वास्थ्य प्रणालीलाई थप गुणस्तरिय, प्रभावकारी र जनमुखी वनाउन सकिन्छ भनेर विगत एक डेढ वर्षदेखि धेरै तहमा, धेरै किसिमका छलफल तथा खाकाहरु तयार भए । यद्यपी स्वास्थ्य मन्त्रालयले हालसम्म पनि कुन रुपमा जाने हो भनेर स्पष्ट रुपमा हघि बढ्न सकेको छैन । स्वास्थ्य संविदनशिल क्षेत्र हो । यसको व्यवस्थापन गर्न जटिल छ । अरु देशहरुको स्वास्थ्य प्रणालीमा पनि स्वास्थ्य मन्त्रालय छुट्टै छ । हामी पनि सोही मान्यतालाई नै अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने हिसावले केन्द्रमा मन्त्रालय रह्योे ।
तर त्यै स्वास्थ्य मन्त्रालयले बनाउने नीत तथा योजनाहरु कार्यान्यवन गर्ने हाम्रा स्थनीय तह र प्रदेशका संयन्त्रहरु स्थापित हुन सकेनन्। स्वास्थ्य वहुक्षेत्रीय सहकार्यबाटै अगाडि बढाउनपर्ने विकासको प्रमुख पूर्वधार हो । प्रदेशको मन्त्रालय विभाजनमा स्वास्थ्यलाई सामाजिक विकास मन्त्रालयमा राखिँदा अन्य विकासका पूर्वाधार सरह स्वास्थ्य क्षेत्र मन्त्रालयको प्राथमिकता भित्र पर्न निकै मुस्किल छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयको एउटा महाशाखाकै रुपबाट काम गर्दा संविधानको प्रावधान बमोजिमका स्वास्थ्य व्यवस्थापनका कार्य प्रभावकारी बन्न कठिन छ ।
स्वीकृत प्रदेश मन्त्रालयको दरबन्दीअनुसारका कर्मचारीहरुबाट मात्रै स्वास्थ्य संविधानको मर्मअनुसार स्वास्थ्य सेवा सवैका पहुँचमा पुर्याउन नसकिने स्पष्ट छ । कार्यविवरण हेर्ने हो भने प्रदेशबाट सम्पादन गरिनुपर्ने कामहरु केन्द्रमा रहने मन्त्रालयकै दाजोमा रहेका छन्। यसअर्थमा मन्त्री ज्यूले स्वास्थ्य व्यवस्थापनलाई थप मजवुद वनाउन प्रदेश स्तरमा पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयको औचित्यलाई प्रस्ट्याएर अगाडी बढ्नु हुनेछ भन्ने आशा लिएको छु ।
अर्को तर्फबाट हेर्दा संवैधानिक अधिकार अनुरुप स्वास्थ्यको मोडेल तीन तह कार्यन्वयन नभई फेरि प्रदेशमा स्वास्थ्य मन्त्रालय स्थापना गर्न सकिएन, । अव हामीले केन्द्रकै मन्त्रालय, विभाग र त्योभित्र रहेका महाशाखालाई नै थप शक्तिशाली बनाउन पर्छ भन्ने मनोभाव कर्मचारीहरुमा देखिन्छ । यसले गर्दा स्वास्थ्य सेवा भित्र रहेका ठूला–ठूला दरवन्दीहरु पनि निश्चित रुपमा केद्रीकृत हुन्छन् ।
प्रदेशमा स्वास्थ्य नाम मात्रै हुने हो कि भन्ने अर्को खतराबाट स्वास्थ्यलाई जोगाउन प्रयास गर्नुपर्ने पनि मैले देखेको छु। सहज रुपमा भन्दा प्रदेशमा स्वास्थ्य मन्त्रालय चाहिने कुरा ओझेलमा पर्न सक्ला । त्यसमा मन्त्रीज्यूको गम्भिर ध्यान जान जरुरी ठान्दछु । संरचना र कार्यविभाजनकै आधारमा हेर्ने हो भने मन्त्री परिषदको मिति २०७४ वैशाख २१ गतेको निर्णय अनुरुप नेपाल स्वास्थ्य पूर्वाधार विकास मापदण्ड २०७४ अनुसार अगाडि बढ्नुभयो भने स्वास्थ्य व्यवस्थापन र सेवा प्रवाहलाई थप सवल, प्रभावकारी र जनमुखी वनाउन सकिने कुरामा दुईमत छैन।
स्थानीय तहमा रहेका मन्त्रालय अन्तर्गतका प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा केन्द्र, स्वास्थ्य चौकी, शहरी स्वास्थ्य केन्द्र, सामुदायिक स्वास्थ्य इकाई, आयुर्वेद औषधालय लगायतका स्वास्थ्य संस्थाहरु सम्वन्धित स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिसकिएको अवस्था छ। कतै प्रक्रियामै रहेको छ तर तिनीहरुलाई कसरी प्रभावकारी ढंगवाट संचालन गर्न सकिन्छ भनेर स्थानीय तहहरुको क्षमता अभिवृद्धि वा आवश्यक पर्ने जनस्वास्थ्य व्यवस्थापकहरुको चाँजोपाजो नमिलाइकन हस्तान्तरण भएको छ। क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालयहरु, मेडिकल स्टोरहरु, जिल्ला स्थित (जन) स्वास्थ्य कार्यालयहरुको स्पष्ट टुंगो लागिसकेको छैन। यसले कर्मचारी वृत्तमा अन्योलता सिर्जना गरेको छ।
हालै सरकारले पास गरेको संगठन संरचनाअनुसार गाँउपालिकाहरु र ५० हजारसम्म जनसंख्या भएको नगरपालिकामा हेर्ने हो भने स्वास्थ्यको कर्मचारीको दरबन्दी नै छैन । यसको अर्थ यो होइन कि त्यहाँ स्वास्थ्य संस्थाहरु नै छैनन् । प्राविधिक जनशक्ति विना स्वास्थ्यको व्यवस्थापन तथा स्वास्थ्य संस्थाहरुको सञ्चालन कसरी गर्न सकिएला ? ५० हजारदेखि ७५ हजारसम्म जनसंख्या भएको नगरपालिकामा अधिकृत ६/७ अौं तहको जनस्वास्थ्य निरीक्षक १ जना, ७५ हजार भन्दा बढी जनसंख्या भएको नगरपालिकामा जनस्वास्थ्य अधिकृत (सातौं/आठौं र नवौं) एकजना र ६/७ औं तहको जनस्वास्थ्य निरीक्षक एकजना राखिएको छ ।
त्यस्तै उपमहानगरपालिकाको लागि वरिष्ठ जनस्वास्थ्य प्रशासक (नवौं/दशाैं) एकजना र जनस्वास्थ्य अधिकृत (सातौं /आठौ /नवौं) एकजना छ । संघीय राजधानी नरहेका महानगरपालिकाहरुमा उप–सचिव (जनस्वास्थ्य नवौंदशौं) एकजना र जनस्वास्थ्य अधिकृत (सातौं/आठौं/नवौं) एकजना त्यस्तै संघीय राजधानी रहेका महानगरपालिकाहरुमा वरिष्ठ जनस्वास्थ्य प्रशासक (नवाैं/दशौं) एकजना र जनस्वास्थ्य अधिकृत (सातौं/आठौं/नवौं) एकजनाको दरबन्दी देखियो । यति जनशक्तिको परिचालनले संविधानमा उल्लेख भएको स्वास्थ्यअधिकार सुनिश्चित गर्न सकिने देखिदैन । हालसम्म कम्तिमा पनि २५२६ जना स्वास्थ्यकर्मीहरुको टिममा रहेर जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयवाट सम्पादन गर्दै आएको कामहरु स्थानिय तहमा एक वा दुईजना मात्र स्वास्थ्यकर्मीहरुले सम्पादन गर्न कठिन हुन्छ।
स्थानीय तहमा बजेट तर्जुमा, कार्यान्वयन, आर्थिक व्यवस्थापन तथा सम्पत्ति हस्तान्तरण सम्बन्धी निर्दशिका, २०७४ वमोजिम जिल्लामा हाल रहेका स्वास्थ्य कार्यालयहरु चैत महिनाको २८ गतेपछि स्वतः खारेज हुने देखिन्छ । त्यसैले स्वास्थ्य सेवा प्रवाहको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्नको निम्ति सो समय भन्दा अगावै स्थानिय तहमा स्वाथ्यकर्मीहरुको पर्याप्त दरवन्दी सिर्जना गर्नुपर्ने देखिन्छ । हुन त ओएनएम सर्वेको नतिजा पछि दरवन्दी सिर्जना हुन सक्ला तर स्वास्थ्य सम्बन्धी तथ्यहरुको खोजी गर्ने, आगामी आर्थिक वर्षको योजना बनाउने र स्वास्थ्यका कुराहरु जनप्रतिनिधिहरुलाई वुझाई स्वास्थ्यलाई स्थानीय सरकारको प्राथमिकताभित्र पार्न पहल गर्न हाल खटाइएका कर्मचारीहरुबाट पूर्ण रुपमा संभव नभएको हुँदा थप जनशक्ति परिचालनमा यहाँको विशेष जोड रहोस् भन्न चाहन्छु ।
हालसम्मको उपलव्धी गुम्ने खतरा
हालसम्म अभ्यास गरिएको स्वास्थ्य प्रणालीको माध्यमवाट नै नेपालले स्वास्थ्य सूचकमा उल्लेख्य सुधार गरेको छ । यदि स्वास्थ्य प्रणालीलाई पूर्व तयारी विना नै परिवर्तन गर्न खोज्दा सन २०३०सम्म पूरा गर्ने प्रतिवद्धता गरेका दिगो विकास लक्ष्यहरु पूरा एउटा कुरा भयो । हालसम्मका प्रगतिहरुलाई संस्थागत गरेर जोगाउन समेत हम्मे–हम्मे पर्ने निश्चित छ । नेपालले महिला स्वास्थ्य, सुरक्षित मातृत्वमा राम्रो काम गरेको र लक्ष्य अनुरुप प्रगती हासिल गरेको भनेर यसअघि सहश्राब्दी विकास लक्ष्यको पुरस्कार समेत अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पाइसकेको छ ।
धेरै सूचांकहरुमा निकै उल्लेखनीय सुधार गरेको छ । यस किसिमको उपलब्धी हासिल हुनुमा जनस्वास्थ्यका कार्यक्रमहरु प्रभावकारी हुनु, हाम्रो हालसम्मको स्वास्थ्य संरचना बलियो हुनु नै हो। चालु आर्थिक वर्षकै उदाहरण हेर्ने हो भने स्वास्थ्य संस्था तथा स्वास्थ्यका धेरै कार्यक्रम, बजेट स्थानीय तहमा पठाएता पनि जनप्रतिनिधिहरुको काम गर्ने रहर हुँदाहुँदै पनि औषधी खरिद, वर्थिङ सेन्टर, अनमी भर्ना, स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन आदिमा समस्या आएको देखियो । यस्तै किसिममा प्राविधिक समस्याहरु आइरहेमा पक्कै पनि दीर्घकालिन रुपमा स्वास्थ्यको सूचकहरुमा असर गर्छ र फेरि नेपाल, स्वास्थ्य क्षेत्रको विकासमा पछि पर्ने सम्भावना बलियो हुन जान्छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयको आन्तरिक मामला र अन्तर मन्त्रालयको सम्वन्ध
स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई वाहिरबाट हेर्दा पनि हालको अवस्थामा निकै कमजोर भएको महसुस गन भएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयमा रहेका विभिन्न सेवाका कर्मचारीहरु र स्वास्थ्य सेवा भित्रैका २९ समूहका फरक सोचहरुले स्वास्थ्य मन्त्रालयको गतिशिलता माथि ठूलो रोकावट भएको कुरा हालसम्म स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्पष्ट संघीयताको मोडेल ल्याउन नसकेको कुराले स्पष्ट पारिदिएको छ। त्यस्तै स्वास्थ्यका टे«ड युनियनहरु, पेशागत संगठनहरुले मन्त्रालयलाई सकारात्मक प्राविधिक सहयोग गर्न चुक्नुले पनि थप समस्या सिर्जना गरेको छ ।
यो अवस्थामा मन्त्रीज्युले समग्र स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई एउटै बास्केटमा राखेर विवादरहित तरिकाबाट कार्यविभाजन गर्न कम चुनौतीपूर्ण छैन । सेवा, समुह, उपसमूहको कोटा पुर्याउनतर्फ भन्दा पनि स्वास्थ्यमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने क्षमता र अनुभवी स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई यहाँले अवसर दिएर संक्रमणकालिन अवस्थामा रहेको स्वास्थ्य प्रणालीलाई जोगाउनतर्फ लाग्नु भएमा यहाँ सफल हुने कुरामा दुईमत छैन ।
स्वास्थ्यमा केही त्यस्ता दरवन्दीहरु छन् जहाँ निश्चित सेवा समूहले मात्र ओगटिएका छन्। क्षमता, अनुभव र तह समान भएका स्वास्थ्य सेवा भित्र रहेका जो कोही पनि प्रतिस्पर्धावाट जानसक्ने प्रावधान बनाई सिन्डिकेट तोड्न यहाँको प्रस्ट रुपमा सक्रियता रहने विश्वास गरेको छु । स्वास्थ्य मन्त्रालय भित्रै पनि कुन महाशाखा, कुन शाखामा कुन सेवा समूहले नेतृत्व गर्दा स्वास्थ्य सेवालाई थप सुदृढ गर्न सकिने कुरालाई औंल्याएर हेर्नुपर्ने देखिन्छ।
स्वास्थ्य सेवा यस्तो सेवा भइदियो जहाँ १०/१२ जना भेला गर्ने अनि समूह बनाएर सानो सूुहको फाइदाको लागि ऐन, नियमावली र निर्देशिका सवै आफू अनुकुल परिमार्जन गर्ने परिपाटीले गर्दा अरु कर्माचारीहरुले ‘त्यो स्वास्थ्य त्यस्तै हो’ भनेर हेप्ने अवस्था समेत सिर्जना भएको छ। हाल कायम गरिएको दरबन्दीमा पनि त्यस्तै गरेर स्वास्थ्यलाई जे राखिदिए पनि हुन्छ भनेर अरुबाटै राखिएको हो कि जस्तो मलाई लाग्छ । स्वास्थ्य क्षेत्रका विकासका लागि जनशक्तिको विकास भइरहेको अवस्थामा उनिहरुको क्षमता र ज्ञानलाई सरकारले अधिकतम प्रयोग गर्न सक्नुपर्छ । हिलको दरबन्दीमा स्वास्थ्यकर्मीहरुको असन्तुष्टि देखिन्छ।
योजना, अनुगमन, मूल्याङ्कन, व्यवस्थापन, गुणस्तर सुधार नियमन आदि जस्ता कुराहरुमा स्वास्थ्य विषय नै विज्ञता भएका जनशक्तिहरुलाई प्रयोग गरियो भने स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा उल्लेखनिय सुधार हुन्छ।
केन्द्रमा हेर्दा स्वास्थ्य मन्त्रालय अरु मन्त्रालय भन्दा छुट्टै र एक्लै छ । यसअर्थमासवै मन्त्रालयका सचिवहरु प्राय सहपाठी, जुनियर, सिनियर वा कुनै हिसावले पहिला नै सङ्गै काम गरेको अनुभव भएका व्यक्तीहरु हुनुहुन्छ । हाम्रा स्वास्थ्य सचिवज्यूहरु स्वास्थ्य सेवावाट आउनुहुन्छ । उहाँहरुको अन्य सचिवज्यूहरुसँग सम्वन्ध सँधैं नयाँवाट सुरु हुन्छ। त्यसले गर्दा अन्तर मन्त्रालय सम्वन्ध विकासमा गाह्रो परिरहेको छ ।
अर्को अर्थमा स्वास्थकर्मिहरुको अरुसँग आफ्नो कुरा राख्ने, तर्क गर्ने क्षमता प्रशासनको कर्माचारीहरुको भन्दा कमजोर हुन्छ । किनकी हामी प्राविधिक क्षेत्रमा भएकाले अन्य विषयहरुको अध्ययन कम गर्छौं । यस अर्थमा मन्त्रीज्युले अन्तर मन्त्रालय र स्वास्थ्यमा क्रसकटिङ इस्युको रुपमा रहेका हरेक क्षेत्रमा स्वास्थ्यलाई केन्द्रमा राखेर स्वास्थ्यको महत्व अन्य मन्त्रालयहरुलाई वुझाउने कुरा, ‘’हेल्थ इन अल पोलिसी’’लाई आफ्नो प्राथमिकता भित्र राख्नुहुने छ।
तथ्यमा आधारित योजना
स्थानीय तहहरुको चालु आर्थिक वर्षको वजेट तथा कार्यक्रम हेर्ने हो भने प्राय स्थानिय तहहरुले स्वास्थ्यमा वजेट छुट्याएका छैनन्। त्यही कुरा आगामी आर्थिक वर्षमा नदोहोरियोस् भनेर स्वास्थ्य मन्त्रालयले केही गृहकार्य गर्नु जरुरी छ । आगामी आर्थिक वर्षको वजेट वनाउनको लागि हरेक स्थानिय तहहरुको स्वास्थ्य प्रोफाइल, तथ्यहरुको खोजी, सेवाको उपयोग र पहुँचको विश्लेषण गरेर स्थानीय स्वास्थ्य योजना बनाउनको लागि जनप्रतीनिधीहरुलाई अभिमुखीकरण र सम्भव भएमा जनस्वास्थ्यका विज्ञको टोलीलाई खटाउने प्रयास मन्त्रालयले गर्यो भने पक्कै पनि स्थानीय तहहरुले स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता भित्र राख्ने छन्।
हालसम्म पनि स्वास्थ्य भनेको औषधि, डाक्टर र अस्पताल हुन भन्ने धारणा हामी सवैमा भएको कुरा यहाँलाई थाहा नै छ। त्यसैले हाम्रा जनप्रतिनिधीहरुलाई स्वास्थ्यमा अव उपचारमा मात्र होइन, रोकथाममा धेरै लगानी गर्ने वेला आयो भन्ने कुराहरुको तथ्य सहितको आधार पेश गर्नुपर्ने भएको छ। जुन हाल स्थानीय तहमा खटेका स्वास्थ्यका कर्माचारीहरुले मात्र गर्न सक्ने अवस्था छैन । किनकि उनीहरुलाई यही आर्थिक वर्षका कार्यक्रमहरु सम्पन्न गर्न भ्याइनभ्याई छ।
दीर्घकालिन रुपमा भने हरेक वडाहरुमा हुने जन्म, मृत्यु, र वसाइँसराइँका विवरणहरु स्वास्थ्य लक्षित जनसंख्या निर्धारणमा प्रयोग हुने हुँदा उक्त तथ्यांकहरु स्वास्थ्य योजनाकारहरुमा डिजिटल प्रणालीबाट अद्यावधिक हुने प्रणालीको विकास गर्ने र सो तथ्यांकका आधारमा स्वास्थ्य सेवाका योजनाहरु तर्जुमा र कार्यान्यवन गर्ने व्यवस्था मिलाउन जरुरी छ।
स्मार्ट सिटीमा हेल्थको धारणा
हालै सम्पन्न भएको स्थनीय तहको चुनावमा प्राय जसो शहर केन्द्रीत तहहरुका जनप्रतिनिधीहरुले आफ्नो घोषणापत्रमा स्मार्ट सिटीको अवधारणालाई समावेस गरेको छन्। त्यसमा स्वास्थ्यका कुराहरु के–के राख्न सकिन्छ ? भनेर स्वास्थ्य मन्त्रालयले समेत निर्दशिका बनाइदिन सकेमा देशका शहरहरुलाई स्मार्ट हेल्थ सिटीको रुपमा विकास गर्न सकिन्थ्यो।
घरघरमा स्वास्थ्य सेवा
स्थानिय जनप्रतिनिधीहरुको आगमनसँगै समुदाय केद्रीत जेष्ठ नागरिकको स्वास्थ्य जाँच कार्यक्रमहरु केही स्थानिय तहहरुले सुरु गरेका छन् । तिनिहरुको दिगोपनालाई स्वास्थ्य मन्त्रालयले कसरी सहयोग गर्न सक्छ ? भन्ने विषयमा समेत मन्त्रालयले केही गर्नुपर्छ कि जस्तो मलाई लाग्छ ।
नेपालमा हेर्ने हो भने समुदायमा आधारित सम्पूर्ण स्वास्थ्यका कार्यक्रमहरु सफल भएका छन्। त्यसैले घरघरमा जेष्ठ नागरिकहरुलाई स्थानीय तहहरुले सुरु गरेको सेवालाई अझै केही सेवा थप गरी जस्तै नसर्ने रोगको रोकथाम, मदिरापान, धुम्रपान र सुर्तिजन्य पदार्थ छोड्ने अभियान, स्वास्थ्य प्रवर्धन, जीवनशैली, योग कसरत शिक्षा, स्वस्थकर आहार आदि समेत थप गरेर राष्ट्रिय रुपमै संचालन गर्न सकेमा रोग रोकथाम गर्ने कुरामा हामी सफल हुने थियौ।
स्वास्थ्य वीमा कार्यक्रममा जोड
नेपालमा हाल सञ्चालन भइरहेको स्वास्थ्य वीमा कार्यक्रमसँग जनताहरुको ठूलो अपेक्षा रहेको छ । स्वास्थ्य वीमा कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी वनाउन स्वास्थ्य केन्द्रहरुको सेवामा सुदृढ गर्नुपर्ने देखिन्छ। यसलाई पनि यहाँको प्राथमिकता भित्र राक्नु हुनेछ भन्ने अपेक्षा लिएको छु । स्वास्थ्य वीमा कार्यक्रमले विस्तारै धेरै भन्दा धेरै सेवाहरुलाई समेटेर युनिभर्सल हेल्थ कभेरेजको अवधारणालाई समेत हामिले पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ ।
अर्कोतर्फ स्वास्थ्य वीमामा धेरै भन्दा धेरै परिवारहरुलाई समेट्न नेपालमा मात्र होइन विदेशमा रहेका नेपालीहरुलाई समेत अभिमुखिकरण गर्न सकियो भने उनीहरुका परिवारहरु वीमामा समेटिन थप पे्ररित हुन्थे।
सेवाको गुणस्तर सूधार तथा प्रविधिमा जोड
विभिन्न स्वास्थ्य संस्थाबाट प्रदान गरिने सेवाको गुणस्तरीयतालाई सुनिश्चित गर्ने तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यहरुको अभिलेख तथा प्रतिवेदन अनलाइन सफ्टवेयरको माध्यमबाट सेवालाई प्रविधि अनुकुलन गराई प्रविधि मैत्री स्वास्थ्य सेवा केन्द्रको रुपमा विकास गर्ने नीतिलाई यहाँले प्राथमिता मै राख्नु हुनेछ भन्ने विश्वास छ ।
योग केन्द्र स्थापना
शारिरीक र मानसिक रुपमा स्वास्थ्य रहनको लागी योगको महत्व ठूलो रहेको हुन्छ । मन्त्रीज्यूले यस कुरालाई आफ्नो प्राथमिकतामा राखेर कम्तिमा पनि एक प्रदेश एक योग केन्द्रको स्थापना गर्न सकियो भने यसले जनतालाई स्वास्थ्य रहन थप सहयोग पुग्नेछ ।
माननिय मन्त्रीज्यूको कार्यकाल सफल रहोस् शुभकामना ।
जय जनस्वास्थ्य ।
सगुन पौडेल,
जनस्वास्थ्यकर्मी आधिखोला गाँउपालिका २, स्याङ्जा
हाल इन्डोनेसिया (विश्व स्वास्थ्य संगठनको छात्रावृतिमा जनस्वास्थ्य विषयमा एमपिएच अध्ययनरत)
२०७४/१२/१९
