हरेक पेशाका आ–आफ्नै प्रकृति, विशेषता हुन्छन् । आ–आफ्नै उद्देश्य हुन्छन् । तीमध्ये औषधि पसलको व्यवसाय सबैभन्दा सम्वेदनशिल मानिन्छ । त्यसैले यो आयमुखीभन्दा पनि सेवामुखी पेशा हो । तर यसो भन्दैमा औषधि पसल ‘देवघाटका निःशुल्क भोजनालय’ जस्ता पनि होइनन् । उनीहरुको पनि परिवार, समाजप्रति दायित्व हुन्छ । दैनिक रोेजीरोटी व्यवसायबाटै चलिरहेको हुन्छ।
बजारमा औषधिपसलका बारेमा विभिन्न किसिमका अफवाह फैलाइएका हुन्छन्– अत्यधिक मुुनाफा लिएर औषधि बेचिन्छ, सर्वसाधारणसंग बढी पैसा असुलिन्छ आदि आदि । तर यस्ता कुरा सत्य होइनन् । सत्य कुरा के हो भने केही औषधिमा मार्जिन अलि बढी हुन्छन्, केहीमा कम । ठ्याक्कै यति नै प्रतिशत बढी लिइन्छ भनेर भन्न सकिदैंन । त्यसमा पनि जोखिम उत्तिकै हुन्छ । एम्बुलेन्समा साइरन बजाउँदैं अस्पताल आइपुगेका बिरामी र तिनका आफन्तका खल्ती प्रायः रित्तै हुन सक्छन्।
कहिलेकाही अपरिचित भएपनि मानवीयताका आधारमा पनि पैसा नलिई उधारोमा औषधि दिनुपर्ने हुन्छ । बिरामीको निधन भएमा ती औषधि ‘रिस्क‘ मा पर्छन् । बिरामीसंग आएका आफन्तचाहिँ सकेसम्म पैसा तिर्न नपरेहुन्थ्यो भनेजस्तो गरेको पनि अनुभव छ।
यता औषधिको मिति गुज्रियो भने सबै लगानी डुब्छ । ९सय ५ भारतीय कम्पनी तथा करिब ५ सय ५ जति नेपाली कम्पनीका औषधि म्याद गुज्रिएको, बिग्रिएको तथा काम नलाग्ने हुन्छन् । तिनलाई फोहोरको गाडीमा हाल्नुको विकल्प छैन।
कानुनतः सम्पूर्ण किसिमका मिति गुज्रिएको, बिग्रिएको औषधि सम्बन्धित कम्पनीले फिर्ता गर्छन् भनिए पनि औषधि बजारको एकाधिकारका कारण फिर्ता हुन असम्भव नै छ । थोक बिक्रेताहरु सकेसम्म खुद्रापसलमा गैसकेको औषधि फिर्ता लिँनै चाहदैंनन् । बजारमा तोकेरै खोज्ने हो भने पनि १२ थरिका लाईफसेभिङ औषधि चाहिएमा अझै पनि २७ वटा पसल चहार्नुपर्ने अवस्था छ । अझ कडा खाले दीर्घरोगका औषधि नेपालका औषधि पसलमा विरलै पाईन्छन्।
बिरामीहरुले पनि प्रेस्क्रिप्सनमा लेखिएका औषधि नै खोज्छन् । उस्तै हो, त्यही काम गर्छ भनेर औषधि बेच्ने जमाना होईन यो । सबै कम्पनीहरुको औषधि राखेर सम्भव पनि हुँदैन । त्यसमा पनि छुट खोजिन्छ । अझ औषधि खानासाथ ठीक भएन भने औषधि दिन जान्दैन भन्ने आरोप खेप्नुपर्ने त छदैछ । औषधिको साइडइफेक्टको कुरा बुझ्नु त कहाँ हो, तुरुन्त इफेक्ट खोज्छन् बिरामीहरु।
डाक्टरहरु अपडेटेड छन् । त्यस्ता डाक्टरले नयाँ किसिमका मोलिक्युल र विश्व बजारका नयाँ–नयाँ रिसर्च अनुसारका औषधि बिरामीका लागि सिफारिस गरे भने ‘हनुमान बुटि’ खोजेजस्तै बिरामीका मान्छे सयौ औषधि पसलमा भौतारिनुपर्छ । बिश्व बजारमा नाम चलेका कम्पनीहरु स्वदेशी बजारमा छैनन् । औषधि व्यवस्था विभागबाट आयातको लामो सिन्डिकेट खडा गरिएको छ । भारतीय तथा अन्य देशका नाम चलेका नयाँ औषधि कम्पनीबाट आयात गरि नेपाल भित्र्याउन कम्तिमा २ वर्ष लाग्छ, त्यति बेलासम्म अरु नयाँ रिसर्च भै सकेको हुन्छ । गुणस्तरीय औषधिको आयात अन्य वस्तुको जस्तो खुल्लाबजार छैन । त्यसैले विश्वबजार त परको कुरा, भारत कै नाम चलेका कम्पनीले नेपालमा औषधि निर्यात गरेर पठाउन चाहँदैनन्।
भारत विश्वकै धेरै औषधि निर्यात गर्ने मुलुकमध्येको हो । नेपालमा वार्षिक रुपमा झण्डै ३३ अर्ब रुपैयाँको औषधि बिरामीले खान्छन् । सरकार कति फितलो छ भने सामान्य एउटा औषधि पसलबाट बिक्री हुने औषधि, उपचार सामग्रीजन्य वस्तु, न्युट्रास्युटिकल फुडका लागि नियमनकारी तीनवटा छुट्टाछुट्टै निकाय छन् । औषधि व्यवस्था विभागबाट, उपचार सामग्रीजन्य वस्तु उद्योग तथा वाणिज्य विभागबाट तथा न्युट्रास्युटिकल फुड खाद्य तथा गुणस्तर बिभागबाट नियमन हुन्छ । तर बिक्रीवितरण एउटै खुद्रा औषधि पसलबाट गर्नुपर्ने बाध्यता छ।
उदाहरणका लागि सरकारी कानुनअनुसार एउटा अपरेसनका लागि सामान किन्न आएका बिरामी अथवा बिरामीका मान्छेलाई ४ वटा औषधि मेरोमा लिनु, चिरफार गर्ने औजार लिन अर्को ठाउँमा जानु भन्न व्यवसायिक दायित्वले दिँदैन । अझ डाक्टरले लेखेको प्रेस्क्रिप्सनअनुसारको न्युट्रास्युटिकल त नजिकैको किरानामा लिनुस् भन्नुपर्ने हुन्छ । स्मरणीय त के छ भने कानुनअनुसार हालसम्म औषधि व्यवस्था विभागले दिएको लाईसेन्समा यससम्बन्धी व्यवस्था छैन।
नेपालमा १९ हजार २सय ९२ प्रकारका औषधि दर्ता छन् । भन्न सजिलो छ तर त्यो गर्न त्यत्तिकै गाह्रो छ । बहस गर्नु र व्यवहारमा लागू गर्नु फरक कुरा हो । औषधिको व्यवसाय र सरकारी निकायबीच समन्वय गरी अगाडि बढ्दा औषधि व्यवसायको पनि हित हुन्छ । सरकारले पनि व्यवसायलाई स्वस्थ, पारदर्शी र व्यवसायमैत्री नीतिनियम ल्याएर सहयोग गर्नुपर्छ । समस्या देखिएका र लागू गर्न नसकिने किसिमका नियमलाई सरकारी निकायले परिमार्जन गरिदिनु पर्छ।
व्यवसायमा भएका कमी कमजोरी र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धामा सुधार ल्याउन आवश्यक छ तर औषधि व्यवसायमा हुने हरेक कमीकमजोरीको जिम्मा खुद्रा औषधि व्यापारी नै हुनुपर्छ भनेर जुन रबैया समाजमा छ त्यो तत्काल सुधार हुनु पर्ने देखिन्छ।
