नेपालको संविधान २०७२ ले स्वास्थ्यलाई मौलिक हकअन्तर्गत राखेको छ। नेपालको स्वास्थ्य नीति २०७१ को रणनीति खण्डको उपदफाले पनि स्वास्थ्यसेवाबाट कोही वञ्चित हुन नपर्ने भनी प्रष्ट पारेको छ। स्वास्थ्यखबर डटकममा 'सरकारी अस्पतालको बेहाल : भाडाको ३ कोठामा अहेबको भरमा सञ्चालन' पढ्दा नेपाल सरकारले स्थानीय तहअन्तर्गत रहेका स्वास्थ्य संस्थालाई सेवामुखी बनाउन नसकेको देखिन्छ । लक्ष्मणपुर स्वास्थ्य केन्द्रको स्वास्थ्य सेवा सबल नहुँदा सेवाग्राही भारतका अस्पतालमा जाने गरेका छन् । यो भन्दा लाजमर्दो कुरा के हुन सक्छ र सरकार?
आफ्नै भवन नहुनु, ठेकेदारले १८ महिनामा निर्माण सक्नेगरी लिएको ठेक्का ६ वर्षमा पनि ६५ प्रतिशत मात्र समाप्त हुनु कस्तो बिडम्बना हो? अनि अझै लाजमर्दो कुरा के छ भने २०५० सालदेखि हालसम्म २४ वर्षको अन्तरालमा चिकित्सक नियमित रुपमा ३ महिना पनि नबसेको जनगुनासो । खोइ त अनुगमन गर्ने सरकारी निकाय ? किन कानमा तेल हालेर बसेको छ?
सरकारी नियमन निकायका यिनै लापरबाहीले गर्दा स्वास्थ्यको गुणस्तर खस्केको छ। स्थानीय स्वास्थ्य निकायप्रति सर्वसाधारणको विश्वास गुमेको छ । यस्तो अवस्थामा जनताले साधारण स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क पाइरहेका छन् भनेर कसरी विश्वास गर्न सकिन्छ ? सरकारले संबिधानमै स्वास्थ्यलार्इ मौलिक हकका रुपमा उल्लेख गर्नो अर्थ छ र? सम्बन्धित निकायको जवाफदेहिता खोर्इ? स्थानीय निकाय किन मौन छ? स्वास्थ्य मन्त्रालयको स्थानीय स्वास्थ्यको अनुगमन र नियन्त्रण खोइ कता छ? जनतालाई जवाफ चहियो।
स्वास्थ्यको गुणस्तर सुनिस्चितताको लागि
१.स्वास्थ्यको गुणस्तर सुनिस्चितताको लागि सरकारले लक्ष्मणपुर जस्ता अन्य स्वास्थ्य संस्थाहरुको पनि खोजी गर्नु पर्दछ।
२. स्वास्थ्य संस्थाबाट प्रदान हुने सेवाको जिम्मेवारी र जवाफदेही हुँदै सेवाको गुणस्तर सुनिश्चित गर्न स्वास्थ्य संस्थाहरुको नियमित अनुगमन गर्नु पर्दछ।
३. स्थानीय स्वास्थ्य संस्थाको गुणस्तर सुधारको लागि स्थानीय जनसमुदायको सहभागितामा राम्रो अनुगमन समिति र कार्यसमिति बनाउनु पर्दछ।
४. कर्मचारी तन्त्रको लापरबाहीको सूचना संकलन गरि उचित कारबाही गर्नु पर्दछ।
स्वास्थ्य संस्थाप्रति जनतामा विश्वासको संकट उत्पन्न हुनु चुनौतीका रुपमा देखिएको छ। लक्ष्मणपुर जस्ता ठाउँमा नियमन निकायको ध्यान नपुग्नुले अशंका थपिदिएको छ । स्थानीय तहमा स्वास्थ्य हस्तान्तरण भएको वर्तमान अवस्थामा स्वास्थ्य चौकीलाई फरक ढंगबाट ब्यबस्थापन गर्न जरुरी छ। त्यसकारण हरेक अधिकार सम्पन्न स्थानीय निकायले आफूसँग भएको अधिकारको विवेकपूर्ण प्रयोग गर्दै स्थानीय स्वास्थ्य संस्थालाई जिम्मेवार अनि सबल बनाउन उपयुक्त नीतिनियम तर्जुमा गर्नु पर्दछ।
(रेग्मी चितवनका जनस्वास्थ्यकर्मी हुन् । उनी हाल राजिव गान्धी बिश्वबिद्यालय, बेंगलोरमा एमपीएच गर्दैछन्।)
