11 संगठनले सन् १९४८ देखि हरेक वर्ष अप्रिल ७ का दिन विभिन्न नाराका साथ मनाउने 11 दिवस यस वर्ष पनि आज 'Health Coverage : Everyone, Every where' (स्वास्थ्य सेवा सबैलाई : जहिले पनि जहाँ पनि’ भन्ने नाराका साथ मनाउन आह्वान गरेको छ। त्यसकारण नेपाल सरकार, स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि ७० औं 11 सेवा दिवस मनाउँदैछ।
11 संगठनको यो नारा १९७८ मा अल्माआटामा अनुमोदन गरिएको प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाको अवधारणा अनुसार ‘सन् २००१ सम्ममा सबैका लागि स्वास्थ्य’ भन्ने नारामा आधारित छ। ‘स्वास्थ्य सेवा सबैलाई : जहिले पनि, जहाँ पनि’ को अर्थ कुनै पनि मुलुकमा बसोबास गर्ने सम्पूर्ण नागरिकलाई जहिलेसुकै स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरी उनीहरुको आर्थिक तथा सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्नु हो। सबैका लागि स्वास्थ्य सेवा जहाँ पनि जहिलेसुकैलाई निर्धारण गर्दा तीन मुख्य धारणालाई विश्लेषणात्मक रुपमा लिनु पर्दछ। कसलाई स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरियो ?, कुनकुन सेवा दिइयो? र ती सेवा पुर्याउँदा कति खर्च लाग्यो?
यी तीन अवधारणालाई अत्यन्त गम्भीरतापूर्वक विश्लेषण गरी सम्पूर्ण नागरिकलाई सकेसम्म नि:शुल्क र कम आर्थिक दायित्वमा विना झन्झट स्वास्थ्य सेवा पुर्याउनुपर्ने धारणामा नै यसपालिको नाराले जोड दिएको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघीय सदस्य राष्ट्रहरुले ‘सन् २०३० सम्ममा विश्वभरिका नागरिकलाई जहाँसुकै र जहिलेसुकै स्वास्थ्य सेवाको पूर्ण कभरेज’ नारालाई सफल तुल्याउन मञ्जुर भएका छन् भने सम्पूर्ण नागरिकलाई सकेसम्म कम खर्चमा स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरी सुखसंग बाँच्न सक्ने प्रणालीको सिर्जना गर्नु यस वर्षको 11 दिवसको नाराको लक्ष रहेको छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा जारी नयाँ राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीतिमा जनताको घरदैलोमा आधारभूत निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा पुर्याउनुपर्ने प्रतिबद्धता छ।
नागरिकको मौलिक हकको रुपमा रहेको नि:शुल्क आधारभूत गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा सहज तथा प्रभावकारी रुपमा पुर्यायाउन आवश्यक दक्ष जनशक्तिको योजना, उत्पादन, विकास, उपलब्धता तथा उपयोग गर्ने नीति बनेकै छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत औषधि व्यवस्था विभाग, आयुर्वेद विभाग र स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्तर्गत हालसम्म ७ वटा महाशाखा, ६ वटा केन्द्र, ६ वटा केन्द्रीय अस्पताल, ३ वटा क्षेत्रीय र २ वटा उपक्षेत्रीय, १० वटा अञ्चल, ८३ वटा जिल्ला तथा अन्य अस्पताल रहेका छन्।
७ वटै प्रदेशलाई कभरेज गर्ने क्षेत्रीय निर्देशनालय, औषधि उपकरणको आपूर्ति गर्न क्षेत्रीय मेडिकल स्टोर, स्वास्थ्य तालिम प्रदान गर्न ५ वटा तालिम केन्द्र, ४९ जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय, २६ जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयले जिल्लाभरिको आवश्यक आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने २०२ वटा प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा केन्द्र तथा ३८०३ वटा स्वास्थ्य चौकी पनि नभएका होइनन्।
तर समुदाय स्तरसम्म यिनीहरुले स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न किन सकेका छैनन्? सेवाग्राहीले सिटामोल जस्ता सामान्य औषधि र सेवा पाउन नसक्नाको कारण के हो? असारको अन्त्यमा बजेट पेस, मंसिर–पुसतिर अख्तियारी, सवारी साधन नभएको जिल्ला, छिटोछिटो सरुवा र राजनैतिक दबाब, जनशक्ति नपुगेर एक–अर्को स्वास्थ्य संस्थामा गोटी चालेरै भए पनि व्यवस्थापन गर्दा जिल्लाको कायापलट भएकै हो त! स्वास्थ्य मन्त्रालयकै मूल्याकंनमा दुई वर्षसम्म रसुवा जिल्ला प्रथम भएकै होइन र? मुलुकको स्वास्थ्य सेवा दिनानुदिन खस्कदो र सामान्य औषधिको पनि अभाव भएको गुनासोले किन भरिएको देखिन्छ?
अर्कोतिर समयमै बजेट तथा अख्तियारी पुगेकै छ। स्थानीय तहलाई रु. २० लाखसम्मको औषधि बोलपत्रबिना सिधै खरिद गर्न सक्ने लचिलो र सजिलो अख्तियारीको रुपमा प्राप्त भएको छ। यति गर्दा पनि स्थानीय सेवाग्राहीलाई स्वास्थ्य सेवा किन पुगेको छैन? उता नेपालको स्वास्थ्य सेवा प्रणालीको राम्रो कभरेज र सञ्जाल अधिराज्यभरिका समुदाय स्तरसम्म पुगेको छ।
यति प्रभावकारी सञ्जाल, स्थानीय कार्यपालिकाका काखमा रहेका स्वास्थ्य संस्था, बजेट अख्तियारी उपलब्ध हुँदाहुँदै 11 दिवसको नारास्वरुप नागरिकलाई घरदैलोमै आवश्यक स्वास्थ्य सेवा सल्लाह किन पुग्न सकेको छैन? यसो हुनाको कारणमध्ये स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने प्रतिबद्धता नभएको र स्थानीय निकायबीच समन्वय हुन नसक्नु हो। यसो हुँदा केवल काठमाडौंका होटलहरुमा मात्र 11 दिवस मनाउँदैमा यस वर्षको नारा कसरी सार्थक हुन्छ? त्यसकारण 11 संगठनको नारालाई सफल पार्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयवाटै निम्नानुसार सवल र कठोर नेतृत्व लिनुपर्ने देखिन्छ :
१. स्वास्थ्य सेवा ऐन २०५३ लाई सहायक चौथो तहदेखि एघारौं तहसम्मका प्राविधिक जनशक्तिलाई समेट्नेगरी संशोधन गरिनुपर्दछ। स्तरोन्नति वा स्तरवृद्धि हुने तहका लागि आवश्यक योग्यता हासिल गरी लोकसेवा आयोगको प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षामा छनोट हुनुपर्ने व्यवस्था गरिनुपर्दछ। काम नगर्ने, नटेर्ने स्वास्थ्यकर्मीलाई कडाइका साथ दुईवर्षे कार्यकाल तोकी सम्बन्धित संस्थामा परिचालन गरिनुपर्दछ।
२. दुर्गम क्षेत्रका उम्मेदवारलाई नै प्राथमिकता दिई स्वास्थ्य सेवाका जनशक्ति छनोट गरी उत्पादन गरिनुपर्दछ। चिकित्सकहरु सुविधा लिने तर जिल्लामा नबस्ने, केवल सहरमा मात्र बस्ने, छिटै सरुवा हुने प्रचलन बढ्दा सेवा कार्य प्रभावित भएकोले सरुवा र काजको अवधि कम्तीमा दुई वर्षसम्म अनिवार्य गरिनुपर्दछ। यदि अत्यावश्यक नै परेमा करारमा नियुक्ति गरी खटाउन सक्नुपर्छ।
३ पहिलेपहिले जस्तै 11 दिवस हरेक स्वास्थ्य संस्थास्तर तथा समुदायस्तरमा मनाउनुपर्दछ। स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्नका लागि आवश्यक पूर्वाधार तथा औषधि उपकरणको समयमै आपूर्ति गरिनुपर्दछ।
४. स्वास्थ्य सेवाको चौथो तहवाट योग्यलाई पाँचौं, हे.अ.बाट एमबिबिएस कोर्स अध्ययन गर्ने प्रावधान राख्नैपर्दछ। यसो गर्दा अनुभवी तथा योग्य जनशक्तिको स्तरोन्नति हुनुका साथै बढी प्रोत्साहित भई कार्य सम्पादन भई दुर्गम स्थानको स्वास्थ्य सेवामा नियमितता र सुधार हुन सक्छ।
५. स्वास्थ्य मन्त्रालयको सुपरिवेक्षण, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन परिपाटी अत्यन्त नाजुक छ। निकायमै पुगेर वास्तविक समस्याको प्रभावकारी किसिमले समाधान गरिदिनुपर्दछ। प्रथम हुने निकायका कर्मचारीलाई वृत्ति विकास, पुरस्कृत गरिनुपर्दछ।
६. नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा चाहे संयुक्त राष्ट्रसंघीय वा अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय संस्थाको इसारामा स्वास्थ्य मन्त्रालय, स्वास्थ्य सेवा विभाग तथा मातहतका निकाय चलिरहेका छन्। त्यसकारण 'डोनर ड्राइभिङ' हुनुपर्नेमा 'डोनर्स ड्राइभेन' भएको छ। देशको स्वास्थ्य क्षेत्रको योजना तर्जुमाका साथै कार्यान्वयनमा गैरसरकारी संघसंस्थाबाट सहयोग, सुझाव मात्र लिन सकिन्छ, तर उनीहरुको रुचि हाबी हुन दिनुहुँदैन।
७. देशका नागरिकको गुणस्तरीय स्वास्थ्यको सुनिश्चितता गर्ने स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमको सफलताका लागि चिकित्सकलाई कडा निगरानीका साथ परिचालन गर्नुपर्छ। साथै सामुदायिक चेतना जगाउन स्वास्थ्यशिक्षा, सूचना तथा सञ्चार कार्यक्रम व्यापकरुपमा बढाउनुपर्छ।
यस्ता उपायबाट मात्र नागरिकको स्वास्थ्य सेवाप्रति संवेदनशील भई स्थानीय तहसँग समन्वय र सहयोग गरी सम्पूर्ण नागरिकलाई घरदैलोमै सेवा पुर्याउन सकिनछ। जहिलेसुकै सकेसम्म नि:शुल्क र कम आर्थिक दायित्वमा आवश्यक गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको कभरेज शतप्रतिशत पुर्याए मात्र 11 संगठनको यस वर्षको नारा सार्थक बन्न सक्छ।
(स्वास्थ्य सेवामा ४० वर्षसम्म सेवा गरी निर्देशकबाट सेवा निवृत्त)
