शिक्षा एउटा यस्तो क्षेत्र हो जसमा व्यापारको कुनै स्थान हुँदैंन। तर पुँजीवादी पश्चिमी सभ्यताबाट आक्रान्त हाम्रो समाजमा त्यही सिद्धान्तको प्रभावले शिक्षा व्यापारको साधन नै बनेको छ।
के हामी ‘भविष्यमा हाम्रो समाज शिक्षा व्यापारको यो चंगुलबाट पूर्ण रुपमा मुक्त हुनेछ’ भनेर यो सरकारसंग आशा गर्न सकिन्छ ? यदि यो सार्थक भएन भने सरकार आफ्नो उद्देश्यमा चुकेको प्रमाणित हुनेछ।
पुँजीवादी शिक्षा प्रणालीलाई स्वीकार गर्ने हो भने एमबीबीएसको अध्ययन अध्यापनमा शुल्क लिने विषयलाई स्वीकार गर्न सकिन्छ। किनकि धेरै हदसम्म यो स्तरको शिक्षा प्रणाली स्कूल र प्लस टू समान हुन्छ। विद्यार्थीहरु कक्षाकोठामा बसेर गुरुको निर्देशनमा अध्ययन गर्दछन्। अस्पतालमा बिताएका समयमा पनि उनीहरु भिन्न तवरले शिक्षा ग्रहण नै गरिरहेका हुन्छन्।
जब एउटा मेडिकल विद्यार्थी आफ्नो परीक्षा उत्तीर्ण गरेर इन्टर्नसिपमा जान्छ, तब उ एउटा विद्यार्थीबाट चिकित्सकको रुपमा परिणत हुने प्रक्रियामा प्रवेश गर्छ। त्यसपछि हाउस अफिसरको रुपमा होस् या रेजिडेन्टको रुपमा, बिरामीको नजरमा उ चिकित्सककै रुपमा प्रस्तुत हुन्छ। यस्तो अवस्थामा शिक्षा ग्रहण गर्ने पद्दतिमा पनि निकै नै अन्तर रहन्छ।
भनिन्छ जुन अवस्थामा मानिस सिक्न छाड्छ, उ मरे तुल्य हुन्छ। चिकित्सकीय पेशामा यो उक्ति अझ बढी सत्य प्रतीत हुन्छ। हुन त रेजिडेन्सी अथवा फेलोसिप नसकिएसम्म हाम्रो शिक्षा प्रणालीले उनीहरुलाई विद्यार्थीकै दर्जा दिन्छ। तब त चिकित्सकहरुमा पढ्दापढ्दै बुढो हुने भएँ भन्ने मानसिक डर व्याप्त हुन्छ।
यसले तब बिकराल रुप लिन्छ जब उनीहरुले रेजिडेन्सी गर्न लाखौंको रकम आफनो आमा बुबाको बैंक खाताबाट तिर्नुपर्ने हुन्छ। एमबीबीएस सकिँदासम्म २५ वर्षको उमेर नाघिसकेका हुने युवा युवतीहरु, अझै भनौैं पारिवारिक बन्धनमा बाँधिने बेला भैसक्दासम्म पनि यो स्थितिलाई निर्लज्ज भई स्वीकार गर्नुपर्ने हाम्रो सामाजिक बाध्यता नै भएको छ।
एमबीबीएसको मेडिकल विद्यार्थी भएपनि रेजिडेन्ट भनेको विद्यार्थी कम र चिकित्सक बढी हो। उसलाई चिकित्सक गुरुहरुको मार्गदर्शन नमिल्ने होइन। वार्ड राउन्डमा, शल्यक्रियामा सहयोग गर्दा अनि सेमिनारहरुमा उसलाई नियमित तवरमा शिक्षा प्रदान गर्ने कार्य भइ नै रहेको हुन्छ। तर ती बाहेकका समयमा उ बिरामी भर्ना गर्ने, बिरामीको रोगको निदान गर्ने, उपचार गर्ने आदि प्रकृयामा व्यस्त रहन्छ। शिक्षाको यो चरणमा उसको सबैभन्दा ठूलो गुरु उसको बिरामी नै हुन्छ जसको सेवामा उ दिनको भोक र रातको निन्द्रा बिर्सिएर अनवरत लागिरहन्छ।
उसले अस्पतालमा व्यतित गर्ने दिनचर्या हेर्दा कसैले पनि उसलाइ एउटा विद्यार्थी भन्दैन बरु एउटा चिकित्सककै दर्जा दिन्छ। यो अवस्थामा रेजिडेन्टलाई हजारको मात्रामा पारिश्रमिक दिनु पर्नेमा लाखौैंको मात्रामा शुल्क तिराउनु श्रम शोषण नै हो भन्दा अतिसयोक्ति नहोला।
डा. गोविन्द केसीको आन्दोलनले गर्दा आज राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश पारित हुने अवस्थामा आइपुगेको छ। तर अफसोस, यो अध्यादेशले रेजिडेन्टको श्रम शोषणलाई सान्त्वना दिने प्रयत्न गरे पनि जड समस्याको निवारण गरेको छैन।
हुनत आफू रेजिडेन्ट भएको नाताले आफ्नो हक–अधिकारका लागि लड्नु मेरो आफ्नो जिम्मेवारी ठहरिन्छ। हाम्रो यो अधिकारका लागि पनि डा. केसीले अनसन बस्नु पर्यो भने त हाम्रो अकर्मण्यतालाई घुम्टो ओडाउनुबाहेक अरु उपाय रहन्न। तर अनसन आन्दोलनले भारतमा स्वतन्त्रताको बहार ल्याए पनि र नेपाली चिकित्साको फाँटमा नयाँ आयाम ल्याए पनि म व्यक्तिगत रुपमा त्यो स्वरुपको आन्दोलन स्वीकार गर्दिन।
कलमको यो आवाज हाम्रो समाजमा कतिको चर्को ध्वनीका साथ गुन्जिन्छ त्यो समयले बताउला तर आफूलाई माक्र्सवादी र लेनिनवादी भन्ने कम्युनिष्टहरुको सरकारले श्रमको यो शोषण कहिलेसम्म मूकदर्शक भएर हेर्छ, हामी प्रतिक्षारत छौं।
