स्थानीय, प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभा निर्वाचनपछि नेपाल संघीयतामा अघि बढिसकेको छ । संविधान कार्यान्वयन गर्ने क्रममा कर्मचारीतन्त्रलाई सोहीअनुसारको संरचनामा लैजानु आजको आवश्यकता हो । त्यसैका लागि अहिले कर्मचारी समायोजन गर्न कर्मचारी समायोजन विधेयक र नियमावली आईसकेको छ । यसले संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भेलाई तत्काल कार्यान्वयन गर्न मार्गप्रशस्त गरेको छ।
२०५० को दशकमा नेपालमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भे भएको थियो । त्यस समयमा २०४८ को जनगणनाअनुसार नेपालको कुल जनसंख्या १ करोड ८४ लाख ९१ हजार ९७ थियो । २०६८ को जनगणनाले कुल जनसंख्या २ करोड ६४ लाख ९४ हजार ५सय ४ देखायो । सामान्य रुपमा हेर्दा पनि करिब ८० लाखको वृद्धि भइसकेको जनसंख्याअनुरुप नयाँ दरबन्दी सिर्जना गर्न आवश्यक नै छ।
२०५० को दशकदेखि ०७० को दशकसम्म आईपुग्दा देशमा राजनीतिक विकासक्रमले नयाँ मोड लिदैँ नयाँ संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा आइपुगेको छ । यससँगै देश तीनै तहमा अधिकारसम्पन्न भएको छ । संविधानतः तीनै तहका कार्यपालिकाहरूको सेवा तथा सुविधा जनताको घरदैलोसम्म पु¥याउन कर्मचारीलाई पनि तीनै तहमा राखी संविधानले व्यवस्था गरेका अधिकार जनताको घरदैलोसम्म पु¥याउन सांगठनिक पुनर्संरचना अत्यावश्यक छ।
स्वास्थ्य सेवा पनि तीनवटै तहमा नयाँ संरचनाअनुसार चेन अफ कमान्डमा जाने तयारीमा छ । स्वास्थ्य सेवा संवेदनशील हुनुका साथै विशिष्ट सेवा पनि भएकाले यो अन्य सेवाभन्दा भिन्न तथा जनतासँग सिधासम्बन्ध राख्ने गर्दछ।
विश्वस्तर र नेपालमा स्वास्थ्य सेवाका दुई प्रमुख हाँगा छन् – प्रिभेन्टिभ र क्युरेटिभ स्वास्थ्य सेवा । यसका अलावा अन्य हाँगा पनि नभएका होइनन् । तर, अहिले विशेषगरी यी दुवै प्रमुख स्वास्थ्य सेवाको मात्र छलफल गरौँ । यी दुवै एक अर्कासँग पूर्णरुपमा अन्तरनिहित छन् । मुख्य रुपमा हेर्दा प्रिभेन्टिभ पाटोलाई जनस्वास्थ्यले र क्युरेटिभ पाटोलाई चिकित्सा विज्ञानले संवोधन गर्छ।
नेपाल जस्तो अल्पविकसित मुलुकले स्वास्थ्य क्षेत्रमा गरेको उल्लेखनीय उपलव्धीले गर्दा विश्व समुदायमा छुट्टै पहिचान गराउन सफल भएको तथ्य सबैलाई अवगत नै छ । यसको श्रेय जनस्वास्थ्यका कार्यक्रम जनताको घरदैलोसम्म पु¥याउने जनस्वास्थ्यकर्मी र आधारभूत चिकित्सा सेवा दिने चिकित्सक र संलग्न टिमलाई जान्छ । योसँगै सेवाको विशिष्टिकरण र विशिष्ट सेवाको नेतृत्व उक्त विषयको विशेषज्ञले लिदाँ यस बदलिँदो अवस्थामा स्वास्थ्यका उपलव्धी नगुम्ने र थप अन्य उपलव्धीसमेत हाँसिल हुने देखिन्छ।
एक गाउँपालिकाको उदाहरणबाट यसलाई प्रस्ट्याउने प्रयास गरौँ । एउटा गापामा रहने १५ बेडको अस्पतालमा मेडिकल अधिकृतको नेतृत्वमा रहने एकीकृत टीमले स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्दा जनताले संविधानमा व्यवस्था भएको स्वास्थ्यसम्बन्धी हकलाई मूर्त रुपमा अनुभूति गर्ने अवसर पाउँछन् र राज्यको उपस्थिति महसुस गर्नेछन्।
यस्तै, गाउँपालिकाको जनस्वास्थ्य कार्यालयमा अधिकृतको नेतृत्वमा रहने टिमले स्थानीय तहको सुशासन तथा संघ र प्रदेश सरकारको निर्देशिकाअनुरुप उचित स्वास्थ्यनीति निर्माण, स्वास्थ्यसूचना प्रणाली व्यवस्थापन, जनस्वास्थ्यका कार्यक्रम कार्यान्वयन तथा प्रिभेन्टीभ र प्रमोटीभ सेवा प्रवाह गर्न सफल हुन्छन् । मातहतका स्वास्थ्य चौकी, खोप क्लिनिक, गाउँघर क्लिनिक, सामुदायीक स्वास्थ्य इकाई संचालन गर्न पनि निकै प्रभावकारी हुने देखिन्छ । यसका लागि स्थानीय तहमा खटिने मेडिकल अधिकृत र जनस्वास्थ्य अधिकृतलाई संघ र प्रदेश सरकारको प्रतिनिधिको रुपमा राख्दा संघ र प्रदेशले कोरेका योजना स्थानीयस्तरको मागअनुरुप जनताको घरदैलोसम्म पुर्याउन मद्दत गर्नेछ।
नयाँ संरचना र दरबन्दीहरूले नयाँ अवसरहरू ल्याउने छन् । जनतासामु राज्यको उपस्थिति देखाउने यो ऐतिहासिक समयमा विभिन्न तहमा खटिने निजामती र स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीले पूर्ण रुपमा संविधान कार्यान्वयनमा जनप्रतिनिधिलाई सहयोग गरी जनताको सेवा गर्ने दायीत्व आएको छ।
(जनस्वास्थ्य अधिकृत, सुदूरपश्चिम क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालय, डोटी)
