संघीय संरचनाको अभ्यास भर्खरै सुरु भएको छ । लामो समयदेखि चलेको केन्द्रिकृत प्रणालीमार्फत जनताले राज्यलाई महसुस गर्न नसकेका कारण संघीयता मार्फत विकेन्द्रीकरणको अभ्यास गर्न खोजिएको हो । यस प्रक्रियाका अन्य फाइदा छँदै छन्, मुख्य चाहिँ जनताको घरदैलोमै सिंहदरबार पुर्याउनु हो।
एउटा प्रणालीबाट चलिरहेको व्यवस्थालाई अर्को प्रणालीमा लैजान सजिलो छैन र हुँदैन पनि । तर, तीन वटै तहको निर्वाचन सम्पन्न गरेपछि भने हामी नयाँ प्रणालीको बाटोमा अघि बढिसकेका छौं । राज्यका कतिपय संरचना स्थानीय तहको मातहतमा राख्न थालिएको छ । यो सुखद संकेत हो ।
तर, स्वास्थ्य क्षेत्रमा भने अधिकार प्रत्यायोजन र संरचना निर्माणका क्रममा सिर्जना भएका असहजताले सहज स्वास्थ्य सेवा पाउने जनअधिकारमा खेडवाड भइरहेको छ ।
जनप्रतिनिधिहरुले राज्य पुनर्संरचनाको मर्म राम्ररी बुझ्न नसक्दा चलिरहेको एउटा प्रणाली ‘ब्रेक’ हुनसक्ने देखिएको छ । अस्पताल, चिकित्सक, खोप र जनस्वास्थ्यका अन्य पाटामा स्थानीय जनप्रतिनिधिको अनावश्यक हस्तक्षेप भइरहेको गुनासो बढ्दै गएका छन् । अस्पताल र स्वास्थ्य संस्थाका लागि पठाइएको बजेट निकासीमा स्थानीय तहका प्रतिनिधिले अवरोध सिर्जना गरेका पाइएको छ । स्वास्थ्यका नियमित काम–कारबाहीका लागि खरिद भएका सवारी साधन र बनाइएका भवन जथाभावी रुपमा कब्जामा लिने काम भएका छन् ।
त्यस्तै, स्थानीय सरकारले बजेट निकासा नगरिदिँदा बझाङमा सुत्केरीका लागि चाहिने आइरन चक्कीको अभाव भएको छ । कैलालीका अस्पतालका उपकरण मर्मत हुन सकेका छैनन् । पोखरामा सवारी साधन कब्जामा लिँदा नियमित काममा अवरोध पुगेको छ । त्यस्तै, विराटनगरमा प्रदेशमन्त्रीको निजी निवासका लागि औषधि व्यवस्था विभागको भवन खाली गर्न उर्दी जारी भएको छ । यी त केही उदाहरण मात्रै हुन्, देशैभरिका यस्ता साना–ठूला गुनासा स्वास्थ्य मन्त्रालयसम्म पुगेका छन् ।
देश विकासको नारा दिएर जनताबाट चुनिएका जनप्रतिनिधिहरुले वाचा भुलेका मात्रै होइन, जनस्वास्थ्यप्रति पनि सचेत नभएको पुष्टि हुन्छ। जनताको सेवक बन्ने कसम खाएका उनीहरु ‘छोटे राजा’ बन्नेतिर उन्मुख भइरहेको आशंका बढ्न थालेको छ। ‘पहिलो गाँसका यस्ता ढुंगा’ केलाउनेतिर सबै प्रयत्नशील बन्नुपर्छ।
अर्कोतिर, जनप्रतिनिधिहरुले आफूलाई शक्तिसम्पन्न देखाउन चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी र अन्य प्राविधिक कर्मचारीमाथि अनावश्यक रवाफ जमाइरहेको गुनासो पनि बढेको छ । नेपाल सरकारले बल्ल–बल्ल गाउँस्तरमा पठाएका उनीहरुको मनोबल बढाउनुपर्ने र लाभ लिनुपर्ने बेलामा अनावश्यक शक्ति प्रयोगले ‘समृद्ध नेपाल’को नारा कहाँ पुग्ला?
समृद्ध नेपाल निर्माणका लागि भनिएको राज्य पुनर्संरचनाको अभ्यास व्यक्तिगत तथा दलीय स्वार्थको जालोमा फस्ने हो भने हामी असफलता उन्मुख भइरहेका छौं भन्ने छनक मिल्छ ।
अन्य निकायहरुका काम–कारबाहीमा केही दिन वा केही महिना ढिलोचाँडो हुनुले खासै अर्थ नराख्न सक्छ । तर, स्वास्थ्यमा भने मिनेट–मिनेटको पनि महत्त्व हुन्छ । सम्बन्धित सबैले यो कुरा बुझ्न जरुरी छ । पदीय र दलीय शक्तिको अभ्यासले स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा कुनै हेलचेक्र्याइँ हुनुहुँदैन ।
पछिल्लो समय बाल तथा मातृ स्वास्थ्य जस्तो विषयमा नेपालले गरेको प्रगतिको विश्वभरबाट प्रशंसा भइरहेको छ । विगतका द्वन्द्व र संक्रमणकालमा समेत खास अवरोध नपुगेको यो क्षेत्रमा अहिलेको प्रगतिशील व्यवस्थामा असहजता देखिनु दुःखद संकेत हो।
सदियौंदेखि चलिरहेको प्रणालीलाई नयाँ ढाँचामा ढाल्दा अप्ठ्याराहरु आउनु अनौठो होइन । तर, ती कति स्वाभाविक र कति अस्वाभाविक समस्या हुन् भन्नेतर्फ भने सचेत हुनैपर्छ ।
अहिले चुनिएका जनप्रतिनिधिहरुले आफूलाई जसरी प्रस्तुत गर्छन्, आगामी दिनमा देश त्यतैतिर जाने पक्का छ । उनीहरु सही बाटोमा हिँडे भने मात्रै पछ्याउनेहरु पनि सही ठाउँमा पुग्न सक्छन्, अर्थात् हाम्रो संघीय प्रणाली सही गन्तव्यमा पुग्नेछ । जनप्रतिनिधिहरु नै जनताको हितका सबैभन्दा ठूला संरक्षक हुनुका नाताले उनीहरु संवेदनशील पनि बन्नुपर्छ । उनीहरुको विवेकपूर्ण निर्णयले मातहतका अप्ठ्यारोलाई पन्छाउन र सहज निकास दिन सघाउनेछ । सानो गल्तीको ठूलो परिणाम आउन दिनुहुँदैन।
स्वास्थ्य क्षेत्रको विकासबिना समृद्ध नेपालको परिकल्पना असम्भव छ । अहिले पनि विकास हुन नसकेको वा सबै जनताको सहज पहुँचमा पु¥याउन नसकिएको स्वास्थ्य नै हो । त्यसैले अरुभन्दा बढी महत्त्व दिनुपर्ने र संवेदनशील ढंगले लिनुपर्ने हुन्छ, स्वास्थ्य क्षेत्रलाई।
बिरामी परेको बेला मात्रै स्वास्थ्यको महत्त्व बुझ्ने आम नेपालीको स्वभावबाट नेतृत्व तहले माथि उठ्नैपर्छ । यो क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा आमूल परिवर्तन हुनैपर्छ।
को गुणस्तरीय दीर्घ जीवनका लागि राष्ट्रिय स्तरमा हरेक वर्ष आधारभुत स्वास्थ्य परिक्षण तथा उपचार परामर्श सहित स्वथ्य शिविर सचांलन गर्दै आएको छ ।
