कहिले ५०, कहिले सय त कहिले दुई सय विशेषज्ञ चिकित्सकलाई दुर्गम वा कम विकसित जिल्लामा पठाउने (करारमा) सूचना स्वास्थ्य मन्त्रालयले निकाल्ने गर्छ। यो प्रक्रिया हरेक वर्षजसो दोहोरिइरन्छ। तर परिणाम भने शून्य!
हरेक वर्ष उस्तै सूचना निकाल्नुपर्ने बाध्यता मन्त्रालयलाई किन? सहजै भन्न सकिन्छ, यसको गहन अध्ययन वा समाधानको ठोस योजना बनाएको भए मन्त्रालय असफल हुँदैन थियो। स्वास्थ्य मन्त्रालय बारम्बार 'फेल' हुनुका केही कारण छन्।
१. विशेषज्ञको मर्यादाक्रम भंग
जीवनमा इज्जत-सम्मानले ठूलो महत्त्व राखेको हुन्छ। दुर्गममा जाने विशेषज्ञ चिकित्सकको करारमा भएका कारण ऊभन्दा तल्लो पदको कर्मचारी पनि हाकिम हुन सक्छ। उदाहरणका लागि कन्सल्टेन्ट फिजिसियनका हाकिम आठौं तहका स्थायी चिकित्सक पनि हुन सक्छन्। यसरी आफूभन्दा तल्लो तहका कर्मचारी आफ्नो हाकिम हुनेगरी कसलाई काम गर्ने इच्छा होला र!
२. करार नियुक्ति : निल्नु न उकेल्नु
करार पदपूर्ति सूचनामा लेखिएको हुन्छ- 'स्थायी पदपूर्ति भई आएमा स्वत: सेवामा नरहने गरी नियुक्ति गरिन्छ।'
विशेषज्ञ चिकित्सकलाई दुर्गम वा अविकसित ठाउँमा पठाउने अनि उसको कुनै मर्यादा र भविष्य नहेरी जुनसुकै समयमा पनि पदमुक्त हुनुपर्ने अवस्था यसले दर्शाउँछ। यस्तो फराकिलो खाल्डोमा हाम्फाल्न को जान्छ होला?
३. सेवा सुविधाको निरंकुशता
करारमा जाने चिकित्सकले पाउने सुविधा पनि अत्यन्तै न्यून हुन्छ। सोही तहका अन्य मन्त्रालयका कर्मचारीलाई भने राम्रो आवासदेखि सवारीसाधनसम्मको व्यवस्था हुन्छ।
एउटा चिकित्सकले विशेषज्ञ बन्दासम्म अमूल्य समय र निकै सम्पत्ति खर्च गरेको हुन्छ। जो विशेषज्ञ बनेका छन्, तिनले कम्तीमा १२ कक्षापछिको ९ वर्ष र एक करोड रुपैयाँ खर्च गरिसकेका हुन्छन्। अनि, ती चिकित्सक ४० हजार तलबमा त्यो पनि बिनाग्यारेन्टी दुर्गम ठाउँमा कसरी जान सक्छन्? यो मन्त्रालयको निरंकुश शैली होइन र!
४. नेताको प्रचारमुखी भाषण
अरु सबै कुरालाई बेवास्ता गरेर उच्च सेवाभावका साथ चिकित्सा क्षेत्रमा होमिने साथीहरु पनि नभएका होइनन्। तर म ग्यारेन्टीका साथ भन्छु, स्वास्थ्य मन्त्रालयले आह्वान गरेको धेरै अस्पतालमा विशेषज्ञ सेवा दिन सक्ने पूर्वाधार नै छैनन्। त्यस्ता अस्पतालमा विशेषज्ञले दिने सेवा र एमबिबिएस चिकित्सकले दिने सेवामा खासै फरक पर्दैन।
जस्तै: शल्यक्रिया गर्ने उचित पूर्वाधार वा औजार नभएको अस्पतालमा हाडजोर्नी विशेषज्ञले प्लास्टर मात्र लाएर बस्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। तसर्थ पहिला अस्पताललाई सुविधासम्पन्न बनाऔं अनि मात्र विशेषज्ञ पठाउने सोचको विकास गरौं।
'गाउँगाउँमा विशेषज्ञ सेवा' भन्दा राम्रो सुनिएला तर यो कतिको व्यावहारिक छ? बुझेर मात्र नेताज्युहरुले बोल्दा हुन्थ्यो कि?
५. आफू पन्छिने बाटो
आकर्षक तलब र भविष्यको ग्यारेन्टीबिना कुनै विशेषज्ञलाई करारमा नियुक्ति गर्न खोज्नु समस्याबाट आफू भाग्नु मात्र हो। अनि, पछि 'दुर्गममा चिकित्सक जाँदैनन्' भनेर सबै दोष चिकित्सकमाथि थोपर्नु आफू पन्छिने बाटो मात्र हो।
तसर्थ, पहिला स्वास्थ्य मन्त्रालयले आफ्ना कमीकमजोरीमाथि आत्मसमीक्षा गर्न जरुरी छ। गम्भीर अध्ययन-अनुसन्धान नगरी अघि बढ्ने हो भने अर्कोपल्ट पनि फेरि 'फेल' हुने निश्चित छ!
