संविधानको परिकल्पना अनुसार अहिले तीन तहको संरचना कार्यान्वयनमा छ । त्यसमध्येका दुई तह (प्रदेश र स्थानीय) हाम्रा लागि नयाँँ छन् । र, यी दुई तह गठनका हिसाबले जति नयाँ छन्, जनअपेक्षाका हिसाबले उति नै पुराना । ‘गाउँगाउँमा सिंहदरबार’ भनेर हरेक क्षेत्रको विकासमा तीव्र गतिको आशा जगाएकै कारण प्रदेश र स्थानीय सरकारप्रति आम मानिसमा निकै अपेक्षा छ ।
चुनावको बेला गरिएका प्रतिबद्धतामा पनि जनप्रतिनिधिहरू बाँधिएका छन् । उनीहरूले गरेका धेरै किसिमका वाचाहरूमा स्वास्थ्य क्षेत्र पनि पर्छ । संविधानले स्वास्थ्यलाई मौलिक हक अन्तर्गत राखेको छ भने संघदेखि स्थानीय तहसम्मका चुनावी उम्मेदवारले त्यसलाई आफ्नो घोषणापत्रको महत्वपूर्ण अंश बनाएका थिए।
तर जति अपेक्षा र प्रतिबद्धता थिए÷छन्, त्यसलाई मूर्तरूप दिन यस पटकको बजेटको आकारले अवरोध गर्ने देखिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले प्रदेश र स्थानीयसहित जम्मा ४२ अर्ब ९५ करोडको बजेट सिलिङ पाएको छ । यो भनेको निकै कम बजेट हो । 11 संगठनले हरेक देशले कुल बजेटको कम्तीमा १० प्रतिशत स्वास्थ्य क्षेत्रमा छुट्याउन गरेको सिफारिस पनि पालना हुन सकेको छैन । हाम्रो जस्तो देशमा बहुआयामिक समस्याले घेरिएको स्वास्थ्य क्षेत्रलाई सरकारले गरेको स्पष्ट बेवास्ता हो । जनताको सबैभन्दा सरोकारको विषय रहेको स्वास्थ्य क्षेत्रमा तीन प्रतिशतभन्दा पनि कम बजेट हुनु दुःखद अवस्था हो।
संघीयता कार्यान्वयनको सुरुवाती यो समयमा विवेकसम्मत निर्णय गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । उपलब्ध बजेटलाई कसरी प्रभावकारी ढंगले परिचालन गर्ने, आवश्यकताको पहिचान र प्राथमिकता कसरी छुट्याउने भन्नेमा प्रदेशका स्वास्थ्य संयन्त्र र स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले आफूलाई खरो उतार्नुपर्ने आवश्यकता छ । स्थानीय तहको विशिष्ट समस्यालाई पहिचान गर्ने र समाधानको मितव्ययी उपाय खोज्नु जरुरी छ । यस्तो हुन सकेमा मात्रै प्रदेश र स्थानीय सरकारको यथार्थता पुष्टि हुन्छ।
त्यसो त अब प्रदेश र स्थानीय सकारले आफ्नो योजनालाई लागू गर्न आफूभित्रैबाट सम्भावना खोज्ने समय पनि आएको छ । खासमा हामीले संघीय प्रणालीमार्फत यही प्रयोग गर्न खोजेका हौं । झापामा देखिने स्वास्थ्य समस्या र डोल्पा देखिने समस्या उस्तै प्रकृतिका नहुन सक्छन्।
यस्तो अवस्थामा जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो भौगोलिक स्वास्थ्य समस्यालाई पहिचान गरी आफ्नो क्षेत्रमा विशिष्ट हिसाबले स्वास्थ्यका कार्यक्रम लागू गर्न सक्छन् । साथै केन्द्र सरकारसँग दोहोरिने कार्यक्रमहरूलाई पन्छाउने र विकल्पमा नयाँ स्वास्थ्य समस्याको क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्न सक्छन्।
निर्धारित बजेट कम हुनुको अर्थ आफैंभित्र त्यसका सम्भावना खोज्ने सम्भावनाको बढोत्तरी हुनु पनि हो । जुन कुरा हाम्रो पछिल्लो राजनीतिक संरचनाको अभिप्राय पनि हो । प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले आफ्नो क्षेत्रको विशिष्ट स्वास्थ्य समस्यालाई निराकरण गर्न आफैंभित्रका स्रोत र राजस्वलाई परिचालन गर्न सके भने यो नयाँ संरचनाले पनि सार्थकता पाउनेछ।
अर्कोतर्फ प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले आफूले गर्न चाहेका जनहितका स्वास्थ्य कार्यक्रमका लागि केन्द्र सरकारबाट ‘समपूरक अनुदान’ लिन सक्छन् । तर यो अनुदानका लागि उनीहरुसँग स्पष्ट भिजन र उद्देश्यमूलक कार्ययोजना भने आवश्यक पर्छ । जुन काम गर्न चाहने स्थानीय सरकारको लागि आफ्नो सपना र वाचा पूरा गर्ने एउटा विकल्प पनि हो । यस किसिमको बजेटमा निश्चितता नभए पनि एउटा विकल्प भने हुन सक्छ । त्यसैले केन्द्र इतरका सरकारले बजेट अभावलाई चुनौतीको रूपमा भन्दा पनि अवसरमा बदल्न जरुरी छ ।
