स्वास्थ्य सेवा सुधारको उही मान्यता र मागमा रहेर पन्धौं पटकसम्म अनसन बसेका डा गोविन्द केसीले मुख्य सबै दलले नेतृत्व गरेको सरकार भोगिसकेका छन्। सम्भवतः सबै मुख्य नेताहरुबाट माग पूरा हुने आश्वासन पनि पाएका छन्। तर उनीमाथि धोका भइरहेको छ। यही धोका महसुस गरी डा केसी पन्ध्रौं अनसन बस्न जुम्ला पुगेका छन्।
अघिल्लो सरकारले डा केसी समेत सहमत हुने गरी राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश जारी गरेको थियो। यो अध्यादेशसँगै डा केसीले वर्षौंदेखि उठाइरहेको मुख्य मागहरु पूरा हुने वातावरण बनेको विश्वास गरिएको थियो। त्यो भनेको अन्ततः आम जनताले पनि गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउने आधारको सुनिश्चितता थियो।
तर सरकारले सो अध्यादेशको मूल मर्ममा परिवर्तन गर्दै नयाँ विधेयक दर्ता गर्ने तयारी गरेपछि डा केसीले अनसन सुरु गरेका हुन्। उनले आफ्नो निष्ठा, साहस र नैतिकताको बलमा उही पुरानै लडाइँ सुरु गरेका छन्। खासमा उनीसँग भएको हतियार पनि त्यही नै हो। 'तीन करोड जनताको नभई सीमित राजनीतिक नेता र माफियाहरुको स्वार्थ मात्रै पूरा हुने गरी प्रतिस्थापन विधेयकमा हालै गरिएका अन्य कुनै पनि परिवर्तन हामीलाई स्वीकार्य छैनन्,' अनसनअघि डा केसीले भनेका छन्।
सरकार निरन्तर रहने संस्था हो। सामान्यतः अघिल्लो सरकारका काममा पछिल्लो सरकारको अपनत्व रहने गर्छ। त्यसकारण अहिले कायम रहेको अध्यादेशमा अहिलेको सरकारको पनि अपनत्व हुनुपर्छ। अघिल्लो सरकारले ल्याएको अध्यादेशलाई अहिलेको सरकारले पनि पुन: ल्याएकोले यसको मूलभूत मर्मसँग ऊ सहमत छ भन्ने पुष्टि हुन्छ। त्यसबाट ऊ विचलित हुन पाउँदैन।
अर्कोतर्फ सो अध्यादेशले परिकल्पना गरेको चिकित्सा शिक्षा आयोगले आफ्नो काम गरिरहेको छ। त्यसका कार्ययोजनालाई समेत अलपत्र पार्न सरकार उद्यत भएको देखिन्छ। जुन जिम्मेवारीपूर्ण कदम होइन।
डा केसीको माग र उनीसमेत सहमत रहेको अध्यादेशमा केही स्पष्ट चित्र छन्। यसले नयाँ संघीय प्रणाली अनुरुप सात वटै प्रदेशमा चिकित्सा शिक्षाको आधार तयार गर्छ। साथै, देशैभर सक्षम चिकित्सकहरुको वितरणले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको वितरण पनि गर्छ। मुख्यतः धेरै गरिब तर जेहेन्दार विद्यार्थीले नि:शुल्क रुपमा चिकित्सा शिक्षा पढ्न पाउने वातावरण तय गर्छ। संघीय अभ्यास सुरु गरेको नेपालका लागि यो दीर्घकालीन महत्त्वको कुरा हो।
अर्कोतर्फ, आगामी १० वर्षभित्र काठमाडौं उपत्यकामा मेडिकल कलेज खोल्न नपाइने व्यवस्थाले बाह्य जिल्लामा त्यो सेवा प्रवाह हुन्छ। काठमाडौं उपत्यकाबाहिर आवश्यक पूर्वाधारसहित खोलिने मेडिकल कलेजले अहिलेका कतिपय बेथितिको अन्त्य गर्न पनि सघाउँछ। मेडिकल शिक्षामा निर्मलीकरणका लागि पनि यो आवश्यक थियो। मेडिकल शिक्षामा उच्च तहसम्मै चल्ने भनिएको चलखेल र कमिसनको खेलो यसखालको व्यवस्थाले अन्त्य गर्ने विश्वास धेरैमा थियो। निश्चित संख्यामा मात्रै सम्बन्धन दिन पाउने भएपछि विश्वविद्यालयको कतिपय प्रणालीमा समेत त्यसले सुधार ल्याउनेछ। त्यस्ता कुराको सुनिश्चितता अध्यादेशले गरेको थियो भनेर विश्वास गर्नेहरु धेरै छन्।
छात्रवृत्ति, मेरिटका आधारमा विद्यार्थी भर्ना, पर्याप्त पूर्वाधार, पर्याप्त जनशक्तिका अनेक आयामबाट अध्यादेश जनमुखी नै थियो। तर अध्यादेशलाई विधेयकको रुप दिएर ऐन बनाउनुको साटो सरकारले प्रभाव समूहको स्वार्थ हितमा उत्रिन खोजेको आशंका गरिएको छ। सरकारले यहीँनेर इमानदरिता देखाउन नसक्दा डा गोविन्द केसी पुन: आफ्नो लडाइँ लड्न बाध्य भएका हुन्। डा केसीको कष्ट सहन सक्ने क्षमतामा, उनको 'पागलपन'मा र दृढतामा गरिब नेपालीको हितबाहेक अरु कुरा छैनन् भन्ने बुझ्नको लागि धेरै कष्ट गरिराख्नुपर्दैन। अहिलेको बहस पनि त्यो होइन।
अध्यादेश जारी भएदेखि नै एकथरी त्यसलाई असफल बनाउने रणनीतिमा थिए। उनीहरुले खुला चुनौती पनि दिइरहेका थिए। अहिले सरकार त्यही बाटोमा हिँड्न खोजेको छ। जुन अहिलेको शक्तिशाली सरकारबाट अपेक्षित कुरा थिएन।
सरकार र त्यसका नेतृत्वकर्ता प्रधानमन्त्री केपी ओली विकास र समृद्धिका गफ लगाइरहेका छन्। उनी हरेक भाषणमा सुशासन छुटाउँदैनन्। समाजवाद र सुशासनलाई नै मूल लक्ष्य बनाएर उनको दल चुनाव लडेको थियो। संविधान पनि समाजवाद उन्मुख नै छ। तर जनताको हित रक्षा नहुने यस्ता कदम कसरी समाजवादी हुन सक्छ? सरकार र उनको दल समाजवादी लक्ष्य पछ्याइरहेको कसरी विश्वास कायम हुन्छ?
संविधानमै पनि शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाहरु मौलिक हक अन्तर्गत छन्। डा केसीको माग र अध्यादेश अनुसार सरकारी संयन्त्रहरु जति बढी वितरित हुन्छन्, जति बढी गरिब र जेहेन्दार विद्यार्थीहरुको पहुँचमा पुग्छ, संविधानको परिकल्पना उति नै द्रुत र प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सक्छ। स्मरण रहोस्, अध्यादेशमा ७५ प्रतिशतलाई नि:शुल्क स्वास्थ्य शिक्षा उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ। त्यसलाई क्रमश: सय प्रतिशत पुर्याचउने परिकल्पना डा केसीको छ। यो पनि समाजवाद तर्फकै बाटो होइन र?
तर सरकारले यो आवाज र परिकल्पना सुनिरहेको छैन। प्रशस्त पैसा गर्न गर्न सक्ने विदेश विद्यार्थी र नेपाली विद्यार्थीलाई सक्षम डाक्टर बनाउने नभई प्रमाणपत्र मात्र थमाएर मालामाल हुनेहरुको स्वप्न कल्पनामा इन्धन भर्न उत्प्रेरित देखिएको छ।
'मुखका रामराम, बगलीमा छुरा' शैलीमै शासन चलाउने हो भने, फेरि पनि अनुशासन र सुशासन अरुका निम्ति मात्रै हो भन्ने भ्रम रहने हो भने, फेरि पनि ढाँट र धोकाबाटै शक्तिको अभ्यास गर्दै जाने हो भने आम नागरिकमा सरकारको वैद्यता सकिन्छ। 'शासक होइन, सेवक बन्न चाहेको हुँ' भन्ने प्रधानमन्त्रीको मिठा शब्दशैलीको औचित्य पनि सकिन्छ।
दुई तिहाइको विश्वासयुक्त सरकारको नेतृत्व गर्नु भनेको आफ्नो अपेक्षा अनुसारको होइन, आफूप्रतिको अपेक्षाको अनुसारको शासनको सुनिश्चितता कायम गराउनु हो। तर चिकित्सा शिक्षाको क्षेत्रमा सरकारले आम मानिसको अपेक्षालाई सम्बोधन गर्ने संकेत देखाउन सकेको छैन। तर सरकार अहिल्यै स्पष्ट भए हुन्छ, डा केसीको सदाचारलाई उसले जित्न सक्नेछैन। अर्थात् जनतालाई जित्न सक्नेछैन। जनतालाई जित्छु भनेर अघि बढेको सरकार, सरकार पनि रहँदैन।
त्यसो त सरकार डा केसीको अनसनसँग अगाडि नै डराइसकेको छ। उनले अनसन सुरु गर्ने पूर्वसन्ध्यामा अनसनस्थल वरिपरि निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको थियो। अनसन बसेर आफ्नो माग राख्न पाउने नागरिक अधिकारमाथि पनि सरकारले अवरोध पुर्याउन खोज्नु सुखद लक्षण होइन। लडाइँ सुरु हुनअघि नै सरकार हारिसकेको छ। यो डा केसीको विजयको संकेत हो। त्यो विजयको बिन्दु कति पर छ, अहिलेको प्रतीक्षा त्यतिमात्रै हो।
अर्को कुरा के पनि भने, डा केसीसँग सरकार पटकपटक हारिसकेको छ। अब पनि हार्ने नै हो। यो अनसन, यो संघर्ष, यो स्वप्न डा केसी र सरकार दुवैलाई चिन्ने र परीक्षण गर्ने संयन्त्र हो। जसमा डा केसी त सफल हुने नै छन्। सरकार के हुने? उसैले सोचोस्।
