डा गोविन्द केसी १५ औँ पटकको अनसनका लागि कर्णाली अञ्चलको जुम्ला पुगे । उनी जुम्ला पुग्नसँग् उनको कुनै व्यक्तिगत स्वार्थ जोडिएको छैन । वर्षौंदेखि सिटामोलका लागि छट्पटाइरहको कर्णाली अहिले स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसँगै केही जुर्मुराउन खोज्दै छ। हिजो सामान्य बिरामी हुँदा लाखौँ खर्चेर नेपालञ्ज वा काठमाडौं झर्नुपर्ने बाध्यता केही हदसम्म कम भएको छ तर पनि ढुक्क हुने अवस्था भने सिर्जना भइसकेको छैन।
राजधानीमा मात्र केन्द्रित मेडिकल कलेज र अस्पताल खोल्ने हो भने अझै कैयौँ वर्ष न त कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान उठ्ने छ । न त जनताले आफ्नै गाउँघरमा सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवा नै पाउने छन् । तसर्थ डा. केसीको जुम्लामा भइरहेको अनसनले कम्तिमा फेरि एकपल्ट राज्यलाई घचघच्याएको छ । अनेक दुःख झेलिरहेका कर्णालीबासीको उपचारको अधिकार मुखरित भएको छ । कर्णालीका बासिन्दामा सरकारको ध्यान आकृष्ट भएको महशुस भएको छ।
१५ औँ अनसन जुम्लामा बस्नुको एउटा कारण कर्णालीबाटै स्वास्थ्य शिक्षाको सुधार गर्न सरकारलाई दबाब दिनु हो। उहाले भन्नुभएको छ, ‘राज्यले कर्णालीका जनताको स्वास्थ्य र शिक्षामा ध्यान नदिएकाले आम नेपालीको ध्यान केन्द्रित गर्न जुम्ला आएको हुँ र राज्यले अपहेलना गरेको यो क्षेत्र किन अपहेलित छ भन्ने सबैले थाहा पाउनुपर्छ।’
डा केसीको सत्याग्रहलाई राजीतिक खोल ओढाएर १४ पटकसम्म गरेका बाचा लत्याउनुले पनि सरकार मेडिकल माफियाको चंगुलमा फसेको देखिन्छ।
आखिर किन सरकार डा.केसीसँग गरेका वाचा पूरा गर्ने क्रममा पछाडि हट्छ ? जनताको हित मध्यनजर माथेमा आयोगले दिएको सुझाव लागु गर्न सरकार किन आनाकानी गर्छ ? यदि आयोगले दिएको सुझाव अनुसार अघि नबढ्ने हो भने किन हिजो आयोग बनाइयो?
राज्य चलाउनेहरुले बुझेर पनि कि बुझ पचाँउछन् ? अहिलेको अवस्थामा काठमाडौँमा सात वटा एम.बि.बि.एस पढाउने कलेज र ३ वटा विडिएस पढाउने कलेज छन् । सिंगो ७ र ६ नम्बर प्रदेशमा अझै एमबिबिएस पढाउने एउटै कलेज छैन।
राज्यले काम नगर्नु एउटा कुरो होला तर कसैको आवाज दवान राज्य उद्यत देखिन्छ । यो निकै डरलाग्दो कुरा हो । जुम्लामा डा केसीकै आवाज दबाउनका लायिग निषेधित क्षेत्र तोकियो । के अव जनताले विरोध गर्न पनि नपाउने हो?
गरिब जेहेन्दार विद्यार्थीले पनि डाक्टर बन्न पाउनुपर्छ । तसर्थ सार्वजनिक शिक्षण संस्थामा जम्मा सिटको ७५ प्रतिशत छात्रवृत्ति दिनुपर्छ भन्ने अघिल्लो पटकको मागलाई कार्यान्वयन गर्न के ले रोकिरहेको छ? कि गरिब जेहेन्दारको पक्षमा सरकारले छैन पहिले भएको सहमति पनि अहिले आएर हटाएर आयोग वा कलेज तोक्ने व्यवस्था गर्दा गरिब जेहेन्दार विद्यार्थीले एम.बि.बि.एस पढ्ने बारे सोच्न सक्नै छैनन्।
राज्य माफिया र व्यापारीकाका अनुसार मेडिकल शिक्षामा परिवर्तन गर्न खोजिरहेको भो यसले परेको छ ? । १४ पटकसम्म सहमति गरेर अनसन तोडाउने तर काम नगर्ने सरकार र सरोकारवालाई मेरो प्रश्न हरेक प्रदेशमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने निर्णय कहाँ पुग्यो ? कि आफ्ना आसेपासे र पार्टी कार्यकर्ताको लगानीमा मेडिकल कलेज खुले पुग्छ ?
माथेमा आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको सुझाव सहितको ऐन जारी कहिले हुन्छ ? कि सधैंभरि देखाउनकै लागि ल्याएका आयातित शिक्षकहरुकै भरमा कलेज चलाउन दिने हो । नक्कली बिरामी देखाएर सम्बन्धन लिने हो र मेडिकल पढ्ने द्यिधार्थीलाई बिरामीको हातसम्म छुन नदिएर डाक्टर उत्पादन गरेकोमा गर्व गर्ने हो । यसरी एकहोरो रुपमा सरकार र सरोकारवाला मेडिकल शिक्षामा व्यापार खोज्नेहरुको पक्षपोषणमा किन लागिरहेका छन् ?
अहिले चलिरहेका मेडिकल कलेजहरुले शिक्षकको अभाव झेलिरहेका छन् । व्यवस्थापनको चरम लापरबाहीले वर्षभरि नै बन्द भइरहेका छन् । विद्यार्थीले स्वअध्ययनका भरमा परिक्षा दिनु परिरहेको छ। अझ बिरामी हेर्न नपाई क्लिनिकल साइन्सको परीक्षा पास दिइरहेका विद्यार्थीले बिरामीको उपचार कसरी गर्लान् ?
भोलि तपाईं र तपाईंका परिवारलाई त ती डाक्टरहरुले जाँच्न पाउने छैनन् । किनभने तपाईंहरु त विदेश गइहाल्नुहुन्छ । यही देशका जनता मारमा पर्छन् ।
प्रधानमन्त्रीज्यु एकहोरोरुपमा माफिया र व्यापारीका पक्षमा बोलिरहनु भएको छ । दुई तिहाईको समर्थन पाएको दम्भ देखिदैछ । जे गरे पनि हुन्छ भन्ने लागेको छ । तर, मेडिकल शिक्षामा तपाईंले अहिले गरेको निर्णयले नेपाली जनतालाई दिने आँशु हो र गरिब नेपालीको त्यो आँशुले सराप्ने नै छ ।
डा केसीको अनसनलाई विद्यार्थी विदेश पठाउने मेलोको रुपमा बुझ्ने अल्पबुद्धियुक्त मानव पनि यही देशमा छन् । कुनै समय वार्षिक १ सय ५० जनासम्म पढाउने अनुमति पाएको जानकी मेडिकल कलेज किन सधैं बन्द भइरहेको छ ? त्यो बन्द कलेजबाट उत्पादित डाक्टरको गुणस्तरबारे कहिल्यै सोचिएको छ ?
डाक्टरको गुणस्तरका लागि डा केसी अनसन बसेको छ । सरकार साख्या बढाउने नियतमा देखिन्छ । भोलि बिरामीहरुले सही उपचार र रोगको निदान पाउन सकेनन् भने दोषी को? अस्पतालका नाममा घर छन्, पढाउनका लागि कक्षा कोठा छन् तर बिरामी छैनन् भने व्यापारीको लगानी उठाउनैका लागि विद्यार्थीले ५० देखि ७० लाख तिर्नुको अर्थ के ? तसर्थ सरकार र जिम्मेवार पक्षलाई आग्रह छ कि, डा केसीको अनसन कुनै एकको स्वार्थका लागि होइन।
डा केसीको सत्याग्रह दबाउनकै लागि राजनितिक खोल ओढाएर बदनाम नगरियोस् । जनताले बुझिसकेका छन्, उनी के का लागि अनसन बस्छन् भनेर ।
कर्णालीबासी र देशका आम नागरिकलाई आग्रह आजसम्म हामीहरु राज्यका कारण पछि प¥यौं भन्दै आएका छौं । त्यही विभेदकारी राज्य विरुद्ध एकजना योद्धा भोकभोकै लडिरहेको छ । सवै क्षेत्रमा मेडिकल कलेज खुल्नुपर्ने र उपचारमा पहुँच हुनुपर्ने उनको मागमा समर्थन जनाउँ । आन्दोलनमा साथ दिउँ र सरकारलाई उनका माग साढे ३ करोड जनताकै हुन् भन्ने देखाउँ ।
सरकारले एउटा गोविन्द केसीलाई रोक्न सक्ला । हिरासतमा राख्न सक्ला र अनसनरत अवस्थामै ज्यान लिन सक्ला । तर साढे ३ करोड गोविन्द केसीहरु छन् यो देशमा । ती जागे भने सरकारले सक्छ?
उपाध्याय पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ललितपुरमा अध्ययनरत छन्।
