यसरी प्रदर्शनमा आउनु बाध्यता भयो। हामी पञ्चायतकालमा पनि यसरी हिँडिरहन्थ्यौं। प्रजातन्त्र आयो, हामी यसरी हिँडिरह्यौं। अहिले गणतन्त्र आयो। तर, उस्तै छ। यो के भएको होला जस्तो लाग्छ मलाई।
दुई तिहाइ बहुमत भएको सरकार आएको छ। स्थायित्व पनि आएकाले यो सरकारले केही गर्ला कि भन्ने लागेको थियो। तर, उहाँहरुले दुई तिहाइको लागि काम गर्नुभएन। एक तिहाइको लागि पनि गर्नुभएन। एक प्रतिशतको लागि पनि काम गर्नुभएन। ०.००००१ को लागि काम गर्दै हुनुहुन्छ।
हाम्रो प्रतिवेदन जुन थियो, मैले नेताहरुलाई भन्ने गरेको छु, यो प्रतिवेदन तपाईंले बुझ्नुभयो भने तपाईंहरुको चुनावी घोषणापत्र र तपाईंहरुको पार्टीको सिद्धान्त अनुसार मिल्छ। तपाईंहरुले झन्डामा झुन्ड्याएर फर्फराउनुपर्ने हो। तपाईंहरुको कार्यकर्ताहरुले यो प्रतिवेदनमा के छ भनेर बुझे भने उनीहरु नै सडकमा आउनेछन्।
वास्तवमा प्रतिवेदन निकै सरल छ। यसमा हामीले दुई वटा कुरामा जोड दिएका छौं। पहिलो त, चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तर माथि जानुपर्यो। किनकि, चिकित्सकले त हजारौं विद्यार्थीलाई जाँच्छन्। औषधि गर्छन्। इञ्जिनियर वा शिक्षकभन्दा पनि यो बढी संवेदनशील पेसा हो। यसको गुणस्तर उच्च हुनैपर्छ। यसको गुणस्तरमा संवेदनशील भएकैले क्यानडा जस्तो देशमा एउटा पनि निजी मेडिकल कलेज छैन।
मैले केही दिनअघि स्विडेनको प्राध्यापकलाई पनि निजी मेडिकल कलेजबारे सोधेको थिएँ। उनले अचम्मित भएर भने– तिमीहरुलाई नाफाका लागि किन निजी मेडिकल कलेज चाहियो?
हामीले स्वास्थ्य शिक्षामा जुन किसिमको बेथिति देख्यौं, त्यसलाई सम्बोधन गरेर यो प्रतिवेदन बनाएका हौं।
काठमाडौंभित्र मेडिकल कलेज धेरै बढी भइसक्यो। जति वटा मेडिकल कलेज भयो, उति वटा अस्पताल हुन्छ। सामान्य रुपमा हेर्दा अस्पताल धेरै हुँदा राम्रै हो जस्तो लाग्छ। तर, त्यस्तो होइन। किनकि, धेरैजसो अस्पतालमा बिरामी नै पुग्दैनन्। कोही बेला त पशुपतिबाट पनि ल्याउनुपर्ने हुन्छ, निरीक्षणका बेला।
मेडिकल विद्यार्थीका लागि बिरामी भन्ने कुरा एउटा प्रयोगशाला जस्तै हो। जति बढी बिरामी आउँछन्, जति जटिल 'केस'हरु आउँछन्, उनीहरुलाई हेरेर, जाँचेर नै पढाइ चुस्त हुन्छ। अब बिरामी नै नभएको ठाउँमा कसरी पढाइ हुन्छ?
त्यसैले हामीले भन्यौं– काठमाडौंमा अब पुग्यो। बिरामीको संख्याले पनि अब दिँदैन। त्यसैले अब मेडिकल कलेजहरु बाहिर जानुपर्छ। यो गुणस्तरका लागि पनि जरुरी छ।
म विज्ञ त होइन, तर मैले सोधेर थाहा पाएको छु, एउटा मेडिकल कलेज चलाउन दुई सयदेखि दुई सय ५० शिक्षक चाहिन्छन्। त्यति शिक्षक पनि पुग्दैनन्। भएकै शिक्षक बाँडिन्छन्। त्यसैले पनि यहाँ खोल्न मिल्दैन।
अस्ति भर्खर मन्त्रीज्यूसँग मिटिङ चलिरहेको थियो। एकातिर टिचिङ अस्पतालको डिन हुनुहुन्थ्यो। अर्कोतिर पाटनको डिन हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरुले भन्नुभयो– 'बढी भयो मन्त्रीज्यू, बढी भयो! अति नै बढी भयो।'
उहाँहरु विज्ञ हो। उहाँहरुले नै भन्नुभएको कुरा हो यो। त्यसैले काठमाडौं उपत्यकामा थप मेडिकल कलेज चाहिँदैन। बाहिरतिर लगौं।
हाम्रो दोस्रो उद्देश्य नै यो मेडिकल शिक्षा धेरैको पहुँचमा पुर्याऔं भन्ने हो। पहिले-पहिले मेडिकल शिक्षा भनेकै धनीका छोराछोरीले मात्रै पढ्ने जस्तो देखियो। तर, जो जेहेन्दार र बुद्धिमान छन् तर उनीहरुसँग पैसा छैन भने उनीहरुले पनि त पढ्न पाउनुपर्यो। काठमाडौंमा मात्रै थुपारेर त भएन नि! त्यसैले बाहिर पनि लैजानुपर्छ भनेर हामीले भनेका हौं।
मेडिकल कलेज बाहिर लैजाँदा बाहिरका जनता छन्, जो बिरामी हुन्छन्, उनीहरुले पनि सुविधा पाउँछन्। उनीहरुको पनि डाक्टरसँग पहुँच बढ्छ। टिचिङमै आउनुपर्ने, पाटनमै आउनुपर्ने र वीरमै आउनुपर्ने हुँदैन। बाहिरै पनि सेवा पाउँछन्। त्यसैले हामीले अब काठमाडौंमा नखोल्न भनेका हौं।
प्रतिवेदन गलत छ भनिन्छ। मेरो भनाइ चाहिँ के हो भने, गलत छ भने जनतालाई भन्नुपर्यो नि। यो–यो कारणले गलत छ भन्नुपर्योह नि।
यदि एक जना डाक्टरले बिरामीलाई भन्यो– 'तिमीलाई डायविटिज लागेको छ, लालमोहन नखाऊ। रसबरी नखाऊ।'
त्यतिबेला 'नाइँ, म खान्छु' भन्ने?
उहाँ (नेता) हरु आफूहरु (बिरामी हुँदा) खुरुक्क बाहिर जानुहुन्छ। जनता त हामी नै हौं। हामीलाई जाँच्ने डाक्टरको कुरा हो नि। उनीहरुको गुणस्तरसँग हामी सचेत हुनुपर्छ कि पर्दैन?
जति बढीलाई सम्बन्धन दियो, उति विश्वविद्यालयलाई फाइदा छ। तर, त्यसलाई नियमन गर्न सकिरहेका छैनन्। त्यसैले नक्कली शिक्षक, नक्कली बिरामी खडा गरिन्छन्। हामीले देखिरहेका छौं।
त्यसैले अहिले जति दिइसकियो, सकियो। अब पाँच वटासम्म गरौं भन्ने भयो। अझ छलफलमा त तीन वटा राख्ने पनि कुरा चलेको थियो। अहिले नगरौं, बरु पछि आयोगले गर्छ भन्ने कुरा भयो।
उहाँहरु त्यो पाँच वर्षसम्म गरिएको ठीक छैन भन्नुहुन्छ। किन ठीक छैन? त्यो भन्नुस् न!
अहिले काठमाडौं विश्वविद्यालयको मेडिकल स्कुलमा गएर बुझ्नुस्। महाराजगञ्जको मेडिकल कलेजमा गएर बुझ्नुस्। उहाँहरुले कति समय बिताउन सक्नुहुन्छ, सुपरभिजनमा? सक्नुहुन्न। यदि सुपरभिजन गर्न नसक्ने हो भने व्यापारीको हातमा त्यत्तिकै छाडिदिने? त्यही चाहेको हो?
त्यसैले उहाँहरुलाई गुणस्तरसँग त्यति सरोकार नभएको जस्तो लाग्छ। किनकि, उहाँहरु त बाहिर जान पाइहाल्नुहुन्छ।
हामीले मेडिकल कलेज खोल्दा कम्तीमा ३ वर्ष अस्पताल सञ्चालन भएको हुनुपर्छ भनेका छौं। मेडिकल कलेज खोल्ने कुरा सानो मेडिकल कलेज खोले जस्तो होइन। ह्युम्यानिटी वा सोसल साइन्सको कलेज खोले जस्तो होइन। अस्पताल कसरी चलिरहेको छ? बिरामीको चाप कस्तो छ? व्यवस्थापन कस्तो छ? सबै कुरा जाँचेर मेडिकल कलेज सञ्चालनका लागि अनुमति दिइन्छ। मेडिकल कलेज खोल्न अस्पताल तीन वर्षसम्म सञ्चालन हुनुपर्छ भनिएको गुणस्तरका लागि हो। त्यो पनि उहाँहरुले हटाइदिनुभयो।
उहाँहरुले सबै कुरा सजिलोका लागि गरिरहनुभएको छ। तर, जनताको सजिलोका लागि होइन, केही पक्षको सजिलोका लागि गरिरहनुभएको छ। त्यो बडा विडम्बनाको कुरा हो।
अहिले हामी साँधमा आइपुगेका छौं। अबको राज्यको नीति कसरी बन्छ? यो विज्ञहरुको प्रतिवेदन, विज्ञहरुको अनुसन्धानमा आधारित भएर बन्नेतिर एउटा रोड जान्छ। अर्को रोड, कोठामा बसेर खासखुस गरेर नीति बनाउनेतिर जान्छ।
अहिलेको छनोट भनेको यही हो। उहाँहरुलाई सबैले हेरिरहेका छन्। कुन चाहिँ बाटो लिनुहुन्छ? आफूलाई फाइदा हुने बाटो लिनुहुन्छ कि जनतालाई फाइदा हुने बाटो लिनुहुन्छ?
म अन्तिममा फेरि पनि भन्छु, यो प्रतिवेदन साँच्चैको बुझ्ने हो भने उहाँको कार्यकर्ता पनि यहाँ (सडकमा) आउनुहुन्छ।
(जुम्लामा अनसनरत डा गोविन्द केसीको समर्थनमा शनिबार काठमाडौंमा निकालिएको बृहत् प्रदर्शनपछि आयोजित कोणसभामा माथेमाको सम्बोधन।)
