डा गोविन्द केसीको पन्ध्रौं अनसनले नागरिकमा जुन लहर र हलचल मच्चाएको छ, सरकारमा भने केही नभए जस्तो देखिएको छ। डा केसीका मागबारे सरकारले विगतमा पटकपटक सहमति गरिसकेको छ। अहिलेकै प्रधानमन्त्री केपी ओली नै प्रधानमन्त्री भएका बेला र अहिलेकै शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल कहिले स्वास्थ्य त कहिले शिक्षा मन्त्री भएका बेलामा समेत उनले अनसन बसेका थिए।
डा केसीले उठाउँदै आएका मागहरु उहाँका व्यक्तिगत जस्तो गरी सरकारी पक्षबाट हेरिँदै छ। तर, देश र जनतालाई नै फाइदा पुर्याउने मागका निम्ति उहाँ संघर्ष गरिरहनुभएको छ। देश हितकै माग हुनाले यसअघिका अनसनका क्रममा सरकारले मागबारे सहमति गर्दै आएको हो।
राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक २०७४ कात्तिकमा र २०७४ चैतमा अध्यादेश जारी हुँदा नै सरकारले मस्यौदाको विहंगम अध्ययन र कानुनी परामर्श समेत गरेर सहमत भएकैले संसदमा दर्ता भएको हो। संसदमा सुरुमा आफैंले दर्ता गरेको विधेयक वा अध्यादेशमा उचित कारण र प्रयोजनबिना सरकारले परिवर्तन गर्न हुँदैनथ्यो।
अहिले सरकारले पेस गरेको प्रतिस्थापन विधेयकमा अध्यादेशको मूल मर्म र भावना मारियो भन्ने डा केसी लगायत आम नेपालीको भावना छ।
काठमाडौं उपत्यकाभित्र १० वर्षसम्म सम्बन्धन नदिने भनेर नेपाल सरकारले डा केसीसँग गरेको पूर्वसहमति विपरीत मेडिकल कलेजको सम्बन्धन खुला गर्ने, मेडिकल कलेज चलाउन अस्पताल नभए पनि हुने, एउटा विश्वविद्यालयले जतिसुकै मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन सक्ने, 4 र स्वास्थ्य इन्स्टिच्युटलाई शिक्षामन्त्रीको मातहतमा खुला गरिदिने आदि प्रावधान राखिएका छन्।
डा केसीको अभियान उहाँको एक्लो प्रयास मात्र नभई आम नेपालीको सरोकार र समर्थनको द्योतक हो। डा केसी एक्लैले त्यो अध्यादेश बनाएका थिएनन्। त्रिविविका पूर्व उपकुलपति प्राध्यापक केदारभक्त माथेमा नेतृत्वमा नेपाल सरकारबाट गठित कार्यदलको प्रतिवेदन र विज्ञ समूहले त्यो अध्यादेश मस्यौदा गरेका थिए। मस्यौदा अध्यादेश पनि शिक्षा मन्त्रालय, सरोकारवाला समूह, विज्ञ समूह, कानुन मन्त्रालय लगायत सबै पक्षको राय–सल्लाहमा परिमार्जन भएर शिक्षा मन्त्रालयले पेस गरेको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको थियो।
जुनसुकै विधेयक पनि एक व्यक्तिको आग्रह÷दुराग्रहमा तयार हुने होइन। सबै सरोकारवाला क्षेत्र र विज्ञहरुको व्यापक परामर्शपछि मस्यौदा तयार हुन्छ। सुरुको विधेयक र पछि अध्यादेश त्यही प्रक्रियाबाट नेपाल सरकारको सहमतिमा बनेको हो। डा केसीको स्वार्थमा बनेको होइन, नेपाली जनता र नेपालको हितलाई हेरेर बनेको हो।
अध्यादेशले मेडिकल कलेजका माफियालाई भने असर पार्थ्यो नै। खुलमखुला आलु–प्याजको व्यापार जस्तो गरी मेडिकल कलेज खोल्नलाई नियन्त्रण गर्थ्यो। जनसंख्या, बिरामीको चाप, भौगोलिक सन्तुलन आदिको आधारमा मेडिकल कलेज नभएका स्थानमा मेडिकल कलेज खोल्न प्रोत्साहन दिने प्रावधान समेत थियो।
विश्वविद्यालयहरुले मेडिकल कलेजको नियमन गर्न सक्ने गरी मात्र सम्बन्धन दिन पाउने प्रावधान राखेको छ। अहिलेका त्रिविवि र काठमाडौं विश्वविद्यालयले सम्बन्धन दिएका मेडिकल कलेजहरुको नै नियमन गर्न नसकिरहेको अवस्थामा थप सम्बन्धन दिन रोक लगाएको छ।
सम्बन्धन दिएका मेडिकल कलेजमध्ये जनकपुरको जानकी मेडिकल कलेजमा कक्षा सञ्चालन गर्न नसकेको, कर्मचारीले वर्षौंदेखि तलब पाउन नसकेको, अस्पताल सञ्चालन हुन नसकेको खबर आइरहेका छन्। तर, सम्बन्धित विश्वविद्यालय, मेडिकल काउन्सिल, स्वास्थ्य र शिक्षा मन्त्रालय आदि नियमनकारी निकायहरु चुप छन्। अन्य कतिपयमा पनि शैक्षिक स्तर अति न्यून छ। आवश्यक मात्रामा बिरामी नै पाउँदैनन्। तर, त्यतातिर नियमनकारी निकायले हेर्दैनन्।
मेडिकल कलेजलाई आलु–प्याज व्यापार जस्तो गर्नुभएन। राम्रो डाक्टर उत्पादन गराउने, जनताले सस्तो र सुलभ रुपमा उपचार पाउनेगरी मेडिकल कलेजहरुलाई नियमन गराउनुपर्छ भन्ने डा केसीको मात्र भनाइ होइन, माथेमा कार्यदलका विज्ञहरुको निचोड हो। डा केसीले विज्ञहरुको भनाइलाई सरकारले मान्नपर्छ भन्नुभएको हो। उहाँको निजी स्वार्थ केही छैन, नेपालको स्वास्थ्य उपचार क्षेत्र, मेडिकल शिक्षा क्षेत्रलाई देशको हितमा सुधार गरिनुपर्छ भन्ने डा केसीको सत्याग्रहको अन्तर्य हो।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई मूल मन्त्र मानेको सरकार मेडिकल कलेज सञ्चालकको लयमा लागेको आरोप लागिरहेको छ। डा केसीको ज्यान मेडिकल माफियाको स्वार्थसँग साटिन लाग्यो भनेर आम जनताको गुनासो आएको छ। एकपटक गलत निर्णय गरिन पुग्यो भने देशलाई दशकौंसम्म असर परिरहन्छ। सत्तामा आउने–जाने खेल भइरहन्छ, तर मेडिकल कलेजहरुलाई उचित नियन्त्रण गरिएन र मार्सी चामलको भातमा बिकाइयो भने त्यो क्षतिको कहिल्यै पूर्ति हुनेछैन। त्यसैले देश हितका लागि शान्त मनले निःस्वार्थ भएर केही सोच्नैपर्ने बेला आएको छ।
अध्यादेश, विधेयकको प्रक्रिया
संविधानको धारा ११० बमोजिम विधेयक पेस गर्ने प्रावधान रहेको छ। त्यस्तै, संघीय संसदको दुवै सदनको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्ने प्रावधान नेपालको संविधानको धारा ११४ मा छ।
ऐन सरह मान्य हुने राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश जारी भएको थियो। दुवै सदनबाट स्वीकार नभएमा ६० दिनपछि निस्क्रिय हुने भएकाले सरकारले पुनः प्रतिस्थापन विधेयक पेस गरेको थियो।
विधेयक सदनमा दर्ता गर्नुभन्दा पहिले त्यो विधेयकको आवश्यकता, औचित्य आदिमा मन्त्रालय स्तरमा व्यापक छलफल हुन्छ। विधेयकबाट सरकारलाई आर्थिक भार बढ्ने भएमा अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिइन्छ। त्यस्तै, सरोकारवाला र विज्ञहरुको राय लिई उचित ठहरेमा अन्त्यमा मस्यौदामा कानुन मन्त्रालयको राय लिइन्छ।
ऐन बनाउन संसदमा विधेयक पेस गर्नुपर्ने भएमा वा अध्यादेश जारी गर्नुपर्ने भएमा पनि सम्बन्धित मन्त्रीबाट आवश्यकता नै महसुस गरेमा संसदमा पेस गर्न अनुमतिका लागि मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेस गरिन्छ। मन्त्रिपरिषद् बैठकले ठीक ठहर्याएमा संसदमा विधेयक पेस गरिन्छ वा अध्यादेश जारी गरिन्छ।
माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदनका आधारमा डा भगवान कोइराला संयोजक रहेको चिकित्सा शिक्षा आयोगले ०७३ बैसाखमा विधेयकको मस्यौदा सरकारलाई बुझायो। ०७३ साउन ११ मा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक संसद् सचिवालयमा दर्ता भयो। ०७३ भदौ २९ मा शिक्षामन्त्री धनीराम पौडेलले संसदमा पेस गरे। ०७३ असोज ९ मा यो विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत भयो।
५१ वटा दफामा २७६ संशोधनका सुझाव परे। उपसमितिमा छलफलपछि पेस भएको प्रतिवेदन ०७४ असोज ९ मा छलफलमा राखियो, तर त्यत्तिकै अलमलियो। पारित हुन सकेन। ०७४ कात्तिक ६ मा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले त्यही विधेयकलाई अध्यादेशका रुपमा पेस गरे।
०७५ बैसाख १९ मा अध्यादेश निस्क्रिय हुने भएपछि अहिलेको सरकारको सिफारिसमा १३ गते नै पुनः अध्यादेश जारी भयो। देउवा सरकारले ल्याएको अध्यादेश नै ओली सरकारले जारी गरेको थियो। ०७५ बैसाख २६ मा संसदले अध्यादेश स्वीकृत गरेको हो। ०७५ असार १५ मा सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक पेस गरेको हो।
अध्यादेश जारी हुँदा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयबाट राय (मिति ०७४/७/५) लिएको थियो। विभागीय मन्त्रीबाट सोही मितिमा मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गर्न स्वीकृति भए बमोजिम अध्यादेश जारी भएको थियो। हालकै शिक्षामन्त्रीले संसदमा दर्ता गराएका थिए। अध्यादेश दर्ता गराउँदा नै अर्थ मन्त्रालयको राय, कानुन मन्त्रालयको राय, विज्ञहरुसँग परामर्श आदि सबै उचित प्रक्रिया पूरा गरेको थियो। सरकार त्यो अध्यादेशसँग सहमति भई संसदमा टेबुल समेत गरिसकेको हो। अहिले सरकारले नै प्रतिस्थापन विधेयकमा पहिलेका विभिन्न प्रावधानमा संशोधन गरी पेस गरेकोमा विवादित हुन आएको पाइन्छ।
पहिले विधेयक र पछि अध्यादेश दर्ता र टेबुल गर्दा नै नेपाल सरकार सहमत भई दर्ता गरेकोमा सरकारले नै सो अध्यादेशमा संशोधन गर्नु उचित होइन।
प्रतिस्थापन विधेयक र अहिले पेस भएको विधेयकमा सत्तापक्षका सांसदहरुले डा गोविन्द केसीले जे भन्यो त्यो पारित गर्ने होइन, सार्वभौम संसदको अधिकारमा हस्तक्षेप गर्न पाइँदैन भन्ने जस्तो कुरा उठाइरहेका छन्। सरकार एक पटक आफैं सहमत भइसकेको र पछि अध्यादेशका रुपमा पेस गरेकोमा संशोधन आवश्यक देखेमा विपक्षी दल, अन्य दल र स्वतन्त्र सांसदले संशोधन सुझाव पेस गर्ने हो, सरकारले होइन।
मेडिकल कलेजका विकृति
प्रस्तावित मेडिकल कलेजहरुलाई सम्बन्धन दिने कुरा एकदम प्राविधिक हो। राजनीतिक दलका नेताहरुले भाषणबाट सम्बन्धन दिने वा नदिने होइन। प्रक्रियाबाट गरिनेछ भन्नुपर्ने हो। विज्ञ समूहबाट जाँच गराएर उपयुक्त ठहरिएमा स्वतः सम्बन्धनका लागि योग्य हुन्छ नै। प्रायोजित र पूर्वाग्रह राख्नु उचित भएन। के आधारमा कलेज खोल्न दिने हो भन्ने कुरा जाँचपडतालपछि विज्ञ समूहको प्रतिवेदनका आधारमा प्रस्तावित चिकित्सा शिक्षा आयोगले दिने हो। कसैले पूर्वाग्रह राखेर दिन्छु वा दिन्नँ भन्नु ठीक होइन।
झापा वितार्माडको बिएन्डसी अस्पताललाई चुनावपछि सम्बन्धन दिन्छौं भनी चुनाव प्रचारमा भनिएको थियो। अहिले फेरि प्रस्तावित कलेज सञ्चालकले खुवाएको मार्सी चामलको भातले चर्चा पाएको छ। हुन त एक छाक भात खाएको चर्चा गर्नुनपर्ने हो। तर, ओहदाधारीले बोल्दा, खाँदा, हिँड्दाको एक–एक क्रियाकलाप जनताले हेरिरहेका हुन्छन्। आफ्ना नेताको क्रियाकलाप हेर्ने जनताको अधिकार हो। नेता स्वयंले आफूले गरिरहेको क्रियाकलाप प्रशंसनीय वा निन्दनीय के होला भनी विचार पुर्याउनुपर्छ।
हल्लाखल्ला र बाहिर प्रचार नगरी नै बिएन्डसीलाई सम्बन्धन दिन सकिने थियो। तर, ढंग पुगेन। बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानको ऐनमा मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन सकिने अधिकार पहिल्यै थपिदिएको भए यो विवाद आउने नै थिएन। काठमाडौं बाहिरको हकमा डा केसीको विरोध पनि थिएन। चरेसको थालमा मार्सीको भातको यति बढी चर्चा हुने नै थिएन। डा गोविन्द केसीले पनि मेडिकल माफियाको पक्षमा लागे भनेर सरकारी पक्षको विरोध गर्नुपर्ने नै थिएन। मार्सीको भात त सबै मेडिकल कलेजले खुवाइरहेका छन्, खुवाउन तयार छन्।
मेडिकल कलेजलाई काठमाडौं उपत्यकाभित्र १० वर्षसम्म सम्बन्धन नदिने प्रावधानले तत्कालीन एमालेको प्रस्तावित मनमोहन स्मृति मेडिकल कलेजलाई धरासायी बनाउन लागियो र सहकारीको नाममा खुलेको अस्पताल र एमालेका नेताहरुको लगानी रहेको प्रस्तावित कलेज मर्न लाग्यो भन्ने उहाँहरुको पीर हो। कांग्रेसले खोल्दा विरोध नगर्ने कम्युनिस्टले खोल्दा विरोध किन गरियो भन्ने प्रश्न उठाइएको छ। कम्युनिस्ट र समाजवादी भनिने दलहरुले निजी होइन, सरकारी मेडिकल कलेज बढाउनतिर लाग्नुपर्ने हो। तर, खोला उल्टो बगिरहेको छ।
एकातिर, पटकपटक गरेको सहमति विरुद्ध सरकार जान नहुने भन्ने अडानमा डा गोविन्द केसी रहेका छन्। अर्कोतिर, हालको सत्तारुढ दल भने बिएन्डसी झापा र मनमोहन स्मृति मेडिकल कलेजले सम्बन्धन पाउने सर्तमा डा केसीका अन्य मागमा सहमत हुने स्थिति छ।
सुन तस्करीभन्दा मेडिकल कलेजमा फाइदा
तर, यही अवसरमा सरकारमा रहेका दलहरु, नेताहरुलाई प्रस्तावित मेडिकल कलेजका सञ्चालकहरु र मेडिकल कलेजको खेती गर्नेहरुले मेडिकल कलेजको सम्बन्धन सदाको लागि खुला गर्नुपर्नेमा सहमत गराइसकेका छन्।
मेडिकल कलेज भनेको सुन तस्करीभन्दा पनि निरापद व्यापार हो। सुन तस्करीमा कति झमेला आउँदो रहेछ भन्ने त तत्कालीन डिआइजी नवराज सिलवालले पक्रेको साढे ३३ किलो सुन, सनम शाक्य हत्या लगायतका घटनाबाट पुष्टि भइसकेको छ।
नागरिकता लिँदा, पासपोर्ट लिँदा, जग्गा किन्दा, सवारी लाइसेन्स लिँदा त घुस नखुवाई काम नहुने यो देशमा अर्बौंंको कारोबार हुने मेडिकल कलेजको मनसायपत्र र सम्बन्धन फोकटमा होला भनेर कसैले विश्वास गर्न सक्दैन। यो मेडिकल कलेज व्यापार भनेको त एकपटक सम्बन्धन पाइसकेपछि सुन, लागूऔषध तस्करीभन्दा पनि नाफामूलक रहेको छ।
हाम्रो नेपाल तस्कर र भ्रष्टाचारीहरुको स्वर्गमा परिणत हुन थालेको छ भनिन्छ। नेपालमा एक पटक मेडिकल कलेज खोलेपछि वर्षैपिच्छे पढाउने सिट निर्धारणमा, वर्ष–वर्षमा हुने निरीक्षणमा, भारतबाट ‘खडेबाबा’ फ्याकल्टी ल्याएर मेडिकल र विश्वविद्यालयको जाँच टोलीलाई देखाएर तथा खल्ती भरिदिएर मनसायपत्र लिनेदेखि सम्बन्धन पाउने, सिट बढाउन पाउने सबै पाउन सकिन्छ। एकजना विद्यार्थीबाट पहिलेपहिले त एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी फी लिइन्थ्यो। डा गोविन्द केसीको अनसनले घटाएर लगभग ५० लाख लिन थालिएको छ।
पूर्वाधार र फ्याकल्टीबिना नै १ सय ५० जनासम्म विद्यार्थी पढाउन प्राइभेट मेडिकल कलेजलाई अनुमति दिइयो। जबकि त्रिविवि महाराजगञ्ज क्याम्पसमा भने ३/४ गुणा फ्याकल्टी भएर पनि पूर्वाधार नभएर, सरकारले बजेट नदिएर एमबिबिएसमा हाल ७६ जना विद्यार्थी पढाइन्छ। बिडिएस सञ्चालन गरिएकै छैन। सरकारी बिपी कोइराला प्रतिष्ठान धरानमा पनि ३ दोब्बर फ्याकल्टी भएर पनि प्राइभेट कलेज सरह सिट दिइने गरेको छ।
एक विद्यार्थीबाट ५० लाख मात्र उठाए पनि १ सय ५० सम्म विद्यार्थी पढाउनेले शिक्षा मन्त्रालयबाट मनसायपत्र लिन, विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिने प्रक्रियामा एक पटकका लागि ४०/५० करोड पनि खर्च गर्न सक्छन्। हो, हाम्रो देशको नियमनकारी निकाय तलदेखि माथिसम्म यही करोड–करोडका चास्नीमा चुर्लुम्म डुबेको छ। अनि मेडिकल कलेज खोल्न के–के पूर्वाधार चाहिन्छ? के–के फ्याकल्टी चाहिन्छ? कुन–कुन उपकरण चाहिन्छ? भन्नेतिर नहेरीकन नै विज्ञहरुबाट जाँचपडताल नगरीकन नै नयाँ मेडिकल कलेज खोल्न दिइन्छ। नेपाललाई मेडिकल हब बनाउनुपर्छ भनिन्छ।
मेडिकल कलेज खोल्ने कुरा राजनीतिक भाषणबाट अनुमति दिइने, सम्बन्धन दिइने कुरा होइन। पूर्वाग्रह राखेर पहिले नै राजनीतिक समारोहमा बोलिएबाट नै डा केसीले भने झैं मेडिकल माफियाले सबैलाई किनेका हुन् कि जस्तो लाग्छ।
नेताहरुको उपचार नेपालमै गर्नुपर्ने
मेडिकल कलेज खोल्ने लाइसेन्स आलु–प्याज व्यापार जस्तै खुला राख्नुपर्छ भन्नेमा हाम्रो नेतृत्ववर्गहरु लागेका छन्। काठमाडौंमा अब टोलटोलमा मेडिकल कलेज खुल्ने अवस्था आउने भयो।
हाल त्रिविवि अन्तर्गत १०, काठमाडौं विश्वविद्यालय अन्तर्गत ११, धरान, वीर र पाटन गरी ३ प्रतिष्ठान समेत २४ वटा मेडिकल कलेज सञ्चालनमा छन्। अहिले पनि राजधानी उपत्यकामा ७ वटा मेडिकल कलेज छन्। धुलिखेलको १ समेत जोड्ने हो भने काठमाडौं आसपासमा ८ वटा सञ्चालनमा छन्।
यी मेडिकल कलेजमा अस्पताल पनि सञ्चालन गरिएको हुन्छ। त्यहाँ आउने बिरामी नै विद्यार्थीका किताब हुन्। बिरामीबाट नै सिक्ने हो। मेडिकल कलेज बाहेक राजधानीमा नर्भिक, बिएन्डबी, ग्रान्डी लगायत ठूला र महँगाका साथै सयौं अस्पताल टोलटोलमा सञ्चालनमा रहेका छन्। कतिपय ठूला भनिएका थुप्रै अस्पताल सर्वसाधारणको पहुँच बाहिर छन्।
यति सुविधासम्पन्न भनिएका अस्पताल हुँदाहुँदै पनि हाम्रा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सांसद लगायत सरकारी ढुकुटीबाट खर्च पाउने सबै नेता र उच्च पदाधिकारीहरु अमेरिका, थाइल्यान्ड, सिंगापुर, भारत लगायत विदेशमै उपचार गर्न जान्छन्।
मेडिकल कलेज खुला गर्न मरिमेट्ने नेताहरुले नेपालमा उपचार किन गराउँदैनन्? जसको पालामा मेडिकल कलेज खोल्न मनसायपत्र र सम्बन्धन दिइयो, ती पदाधिकारीहरुले तिनै मेडिकल कलेज अस्पतालमा उपचार गराउनुपर्छ, विदेश जान नपाउने गरिनुपर्छ।
पातलो सिंगान आयो कि विदेश जाने प्रवृत्ति हावी भइरहेको छ। मागे बमोजिमको सरकारी उपचार खर्च लिने गरेको तथ्यले बताउँछ। विदेशमा उपचार गराउन सरकारी रकम नदिनेगरी कानुनमा व्यवस्था गरिनुपर्छ। के यसो गर्नमा सबै पार्टीका हाम्रा नेतृत्व वर्ग मञ्जुर होलान् त?
नेपाललाई मेडिकल हब बनाउने हो भने आफू किन विदेशमा उपचार गराउने भन्ने प्रश्न उठ्छ। नेपालमै किन उपचार नगराउने? अब नेपालमै उपचार गराउनुपर्छ। छिमेकी मुलुकका आँखाका बिरामी बाहेक के अन्य देशबाट उपचार गराउन आउने विश्वसनीय अस्पताल नेपालमा छन् भनी कसैले भन्न सक्छ?
विदेश पढ्न जाने विद्यार्थी शिक्षा मन्त्रालयले देखाएको ५ वर्षअघिको पुरानो तथ्यांक हेरेर निर्क्यौल गर्ने होइन। दुई वर्षअघिसम्म १ हजा ६ सय विद्यार्थी मेडिकल पढ्न विदेश जान्थे। विदेशमा एमबिबिएस र एमडी पढ्न जान पनि नेपाल मेडिकल काउन्सिलले लिने प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण गर्नुपर्ने पद्धति लागू भएपछि गत वर्षमा ४ सय ६० विद्यार्थी विदेश पढ्न गए। त्यति नै विद्यार्थी भारतबाट नेपालमा पढ्न आएका छन्।
निकासको बाटो खोजौं
मूल अध्यादेशको मर्मलाई नमार्ने हो भने डा केसीको माग पूरा हुन्छ। केवल त्यो अध्यादेशमा छात्रवृत्तिमा एमडी पढेपछि २ वर्ष सरकारी सेवा गर्नुपर्ने प्रावधान राखिनुपर्छ। चिकित्सा शिक्षा आयोगको अधिकारमा केही थप गर्नुपर्छ। आयोगले ख्यातिप्राप्त विज्ञ समूहबाट जाँचपडताल गराएर उपयुक्त ठहराएमा एक पटकका लागि बढीमा २ मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन सक्नेछ भन्ने प्रावधान राखिएमा अहिलेको निकास खुल्छ। सत्तासीनहरुको इच्छा पूरा हुन्छ।
डा केसीले पनि जायजै भए पनि हठ छाडिदिनुपर्छ, ठूलो उपलब्धिका लागि। जसरी माउसुलीले संकटकालमा ज्यान बचाउन पुच्छर छाडेर भाग्छ, त्यस्तै राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन ल्याउने महान् लक्ष्यको उपलब्धिका लागि सानो त्याग गर्नु समयोचित हुन्छ। कसैको हार र कसैको जित हुँदैन। सबै नेपालीको जित हुनेछ।
अलायन्सले पनि अब सबै जिम्मेवारी ख्यातिप्राप्त वरिष्ठ विज्ञ समूहलाई दिनेगरी सहमति गर्न लगाउनुपर्छ। सर्प पनि नमर्ने लट्ठी पनि नभाँचिने यो सजिलो उपाय हो।
