नेपालको मेडिकल शिक्षा र यसको विकृतिको बारेमा मैले पहिले नि १४ फागुन २०७३ मा लेखेको थिएँ। यत्रो समयपछि फेरि लेख्न बस्दा अवस्थाम लगभग उही रहेछ। डा. गोविन्द केसी फेरि अनसन बस्नु भएको छ र फेरि पनि उहाँको जीवन संकटमा छ । सरकारले रास्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा अध्यादेस त डा. केसीको माग अनुसार नै पारित गर्योभ तर त्यसको प्रतिस्थापन विधेयक भने उहाँको अनसनको अपमान हुनेगरी लिएर आएको छ।
नेपालमा हाल २० वटा मेडिकल कलेज छन् । तीमध्ये चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम), बीपीकेएचाआइएस, धरान र पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सरकारी र अरु निजि क्षेत्रद्वारा सञ्चालित छन् । यति हुँदाहुँदै पनि हरेक वर्ष सयौंको संख्यामा विद्यार्थी विदेश पलायन हुन्छन् । यसको मूल कारण भनेको नेपालमा कम मेडिकल कलेज भएर होइन वा कम सिट सँख्या भएर पनि होइन । यसको मूल कारण हो महँगो शुल्क । तोक्न त सरकारले उपत्यका भित्र ३८.५ लाख र उपत्यका बाहिर ४२ लाख तोकेको छ, तीन किस्तामा तिर्नेगरी । तर सरकारी र केहि नाफारहित कलेज बाहेक कसैले पनि तोकिएको शुल्कमा पढाएका छैनन्। अलिअलि बढी कहाँ हो र ? एकै किस्तामा तिर्नपर्ने गरी ६०-७० लाख रुपैयाँसम्म माग्छन् अनि अधिकांश विद्यार्थी कि त एमबिबिएस पढ्ने सपनालार्इ तिलाञ्जली दिन्छन् कि कि त विदेश पलायन हुन् बाध्य हुन्छन्।
विदेश पनि मुख्य गरी बंगलादेश । किनकि त्यहाँ ५ किस्तामा ४५ लाखमा पढ्न पाइन्छ । यो नेपाल सरकारले तोकेको शुल्क भन्दा बढी हो, यसैले प्रमाणित गर्छ कि नेपालमा तोकिए भन्दा बढी पैसा असुल गरिन्छ नत्र मेरिट लिस्टमा नाम हुँदा हुँदै र सस्तोमा पढ्न पाउँदा पाउँदै को विदेशिन्छ र ? अन्त्यमा ५० अंक ल्याउने विद्यार्थीले नि सिट पाउँछ र कहिलेकाहिँ त खाली समेत हुन्छन् । यसले स्पस्ट पार्छ कि नेपालमा कम कलेज भएर विद्यार्थी विदेशिएका होइनन्, विद्यार्थीबाट कलेजले तोकिए भन्दे धेरै असुलीरहेकै छन्।
यसरी विद्यार्थी बाहिरिन्छन् । त्यसपछि फेरि मेडिकल कलेजहरु सञ्चालकहरु डा. केसीले गर्दा विद्यार्थी बाहिर गए भनेर रोइलो गर्छन् । उनीहरुको तर्क छ – पहिले १५० जना पढाउन पाइन्थ्यो तर अहिले अधिकतम १०० जाना मात्र । तर यो व्यवस्था उनीहरुलाई सम्बन्धन दिने विश्वविध्यालयले नै आजसम्म त्यत्तिको संख्यामा विद्यार्थी पढाउन नसकेको कुरा लुकाइन्छ । सम्बन्धन दिनेले नै पढाउन नसक्ने सँख्याका विद्यार्थी पाउनेल कसरी सक्छन् होला?
यता अवोध विद्यार्थी बढी पैसा तिर्नु परेकोमा डा. केसीलाई सराप्दै बस्छन्। सरकारले शुल्क तोक्दा प्राइभेट कलेजले फाइदा कमाउने गरी नै तोकेको छ तर रातारात अर्बपति हुने सपनाले गर्दा यो पालना नभएको स्पस्ट छ । अहिले डा. केसीको माग सम्बोधन नहुनुको मूल कारण भनेको चाहिँ उपत्यकामा १० वर्ष मेडिकल कलेज खोल्न हुन्छ कि हुन्न भन्ने विषय देखिन्छ।
सर्वप्रथम त यो बुझ्न आवश्यक छ कि यो माग डा. केसीको मात्रै होइन । सरकारले आफैँ गठन गरेको विज्ञ माथेमा आयोगको हो । माथेमा प्रतिवेदन प्रति डा. केसी सुरुमा आफैँ सहमत थिएनन् । यो प्रतिवेदन डा. केसी र निजी क्षेत्रको मिलन विन्दूको रुपमा आएको हो । तसर्थ यसको पालना एउटा निकास हुन सक्छ । तर यसमा सरकारको भनाई के छ भने, ऐनमै १० वर्ष प्रतिबन्ध लगाउँदा नवगठित चिकित्सा शिक्षा आयोग कमजोर हुन्छ । यो तर्क सुन्दा त ठिकै लाग्छ तर गतवर्ष अस्पताल नै नभएको खालि हाउजिङलाई समेत त्यसै वर्षदेखि विद्यार्थी भर्ना गर्न पाउने गरि त्रि.विले सम्बन्धन दिएको देख्दा सरकारको नियत माथि नै प्रश्न उठ्ने ठाउँ रहन्छ । तर यसमा अर्को एक तर्क भने ठिक छ । त्यो के भने, हाल काठमाडौं उपत्यकामा सञ्चालित सबै कलेज सरकारी मापदण्ड अनुसार छैनन् । यस्ता कलेज सञ्चालनमा छन् भने यो भन्दा राम्रो र नीतिनियम पालना गर्छु भन्नेलाई रोक लगाउनु कत्तिको उचित हुन्छ?
आखिर डा. केसीका पनि कमजोरी हुँदै नभएका होइनन् । विद्यार्थीसँग अधिक शुल्क लिनुमा मेडिकल कलेजले उहाँको नाम जोड्छन् तर उहाँ भने मर्कामा परेका विद्यार्थीको पक्षमा खासै बोल्नु हुन्न, बोले पनि उपत्यकामा १० वर्ष मेडिकल कलेज खोल्न हुन्न भने जसरी मजबुत तरिकाले बोल्नु हुन्न । अझ सबै भन्दा दु:ख लाग्दो कुरो त गत वर्ष आओएममा भएको परीक्षामा भएको चोरीको बिषयमा समेत उहाँको भूमिका कमजोर रह्यो। हुन त उहाँ जस्ता अरु सयौ प्राध्यापक नबोलेका ठाउँमा उहाँ बोल्नै पर्छ भन्ने त होइन तर आशा गरेको व्यक्ति चुप लाग्दा चित्त दुख्दो रहेछ । साथै उहाँ अनसन त बस्नुहुन्छ तर सरकारले समितिमा सँगै बसेर काम गरौं भन्दा खासै चासो दिनु हुन्न। यसले पनि उहाँको छवी धमिल्याउने काम गरिरहेको छ।
अब अहिलेको मिलन विन्दु के त? काठमाडौं उपत्यकामा हाल ६ वटा मेडिकल कलेज छन् जसमा ४ वटा निजि हुन् । निजिसँग मात्र ४०० वटा सिट छ । यो कुरा यथार्थ हो कि यी मध्ये अधिकांसले सरकारी नीति नियमको पालना गरेका छैनन्, विशेष गरि शुल्कको विषयमा । यस्तोमा अहिलेको सामाधान भनेको, उपत्यकामा अहिले रहीरहेको, निजि क्षेत्र को ४०० सिटलाई अधिकतम सिट तोक्न सकिन्छ । अनि कुनै नयाँ नीतिनियम पालना गर्ने उत्कृष्ट कलेज आउँछ भने खराव कलेजको सिट घटाएर उसलाई दिन सकिन्छ । यसो गर्दा सरकार र डा. केसी दुवैको भनाई रहन पनि जान्छ र गलत काम गर्ने कलेज दण्डित पनि हुन्छ।
अन्त्यमा, हामी डा. केसीको मागप्रति सहमत असहमत हुन पाउछौँ । उहाँको काम गर्ने तरिका प्रति समेत प्रश्न उठाउन पाइन्छ । तर उहाँको नियत भने समस्त नेपालीको स्वास्थ्य प्रतिको अधिकार सुनिस्चित गर्ने हो । त्यसैले नियतमाथि शंका भने गर्न हुँदैन ।
