गुणस्तरीय चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा नेपाली जनताको सहज पहुँचका लागि निरन्तर लडिरहेका अभियान्ता एवं हाडजोर्नी विशेषज्ञ डा. गोविन्द केसी यतिबेला फेरि पनि आमरण अनसनमा बसेका छन् । डा. केसी अनसन बसेको यो १५औं पटक हो । यसबीचमा १४ पटकसम्म राज्यसँग सम्झौता गरे । आम नागरिकको भलाइका लागि आफ्नो जीवनलाई पटक– पटक दाउमा राखिसकेका केसीले अघिल्ला सम्झौता कार्यान्वयन हुने अपेक्षा गरेर फेरि पनि राज्यलाई नैतिक दबाब दिने कोशिश गरिरहेका छन् । नैतिक दबाब दिन प्रयोग गरिने विभिन्न आन्दोलन मध्ये सवैभन्दा कठिन आन्दोलन अनसन हो । अनसनमा बस्न ठूलो आँट र प्रतिवद्धता आवश्यक पर्छ । यता आमरण अनसन वा सत्याग्रहका सम्बन्धमा भने मानिसहरुले विभिन्न खालका टिप्पणी गरिहेको सुनिन्छ।
काठमाडौं उपत्यकाभित्र नयाँ मेडिकल कलेज स्थापना गर्न रोक्नुपर्ने भन्ने बुँदा पनि सम्झौतामा समेटिएको छ । यसो किन भनिएको होला ? यसको कारण के हुन सक्छ ? भनेर खोजीनीति गरिएको देखिँदैन । उपत्यकामा खोल्दा हुने व्यावसायिक लाभका लागि राजनीतिक व्यापारीहरु कन्दनी कसेरै लागेको देखिन्छ । यसमा राज्यसञ्चालकहरुले समेत हत्तेहालेर साथ दिनुको कारण पनि अब रहस्यमा रहेन । बरु उपत्यका बाहिर कहाँ मेडिकल कलेज खोल्यो भने चिकित्सा शिक्षा लिन चाहने विद्यार्थी र स्वास्थ्य सेवा लिन नपाइरहेका नागरिकलाई फाइदा पुग्छ भनेर खोजी गरी चिकित्सा शिक्षा सुलभ बनाउनुपर्छ भन्ने मान्यता बोकेर आन्दोलन गरिरहेका डा. केसीलाई सघाउनु चाहिँ अहिलेको सुझवुझपूर्ण निर्णय हुनसक्छ । यहाँ त डा. केसीलाई सघाउने भन्दा पनि उनलाई कसिंगरका रुपमा चित्रण गरेर बढार्न पट्टि लाग्नेको संख्या बढ्दै गएको छ।
हरेक विकृति र विसंगति हटाउन लाग्नुपर्ने राज्य सञ्चालकहरु त्यता नलागेर स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील विषयमा समेत नाफाखोरहरुलाई सघाउन भएभरको बल गरिरहेको देखिँदैछ । विश्वका विकसित भनिएका देशहरुले स्वास्थ्य, शिक्षा र यातायातलाई सेवाका रुपमा लिएका छन् । यहाँ त नाफा गर्ने सुरक्षित व्यवसायका रुपमा स्थापित गर्न थप बल लगाइरहेका छन्।
वास्तवमा नेपालको स्वास्थ्य सेवा र चिकित्सा शिक्षा सर्वसाधारण जनताको पहुँचभन्दा बाहिर छ। किनकी दुरदराजका नागरिकहरु अहिलेको २१औं शताब्दीमा पनि आधारभूत स्वास्थ्य सेवाबाट बञ्चित हुनुपरेको अवस्था छ । नेपालका अधिकांस ग्रामिण तहका नागरिकहरु आज पनि धामी, झाँक्रीको भरमा, जडिबुटीको भरमा स्वास्थ्यउपचार गराउन बाध्य छन्।
प्रसुती सेवा लिनका लागि घण्टौंसम्म हिँडेर, मानिसको ढाडमा चढेर स्वास्थ्यचौकीसम्म पुग्न नपाउँदै मृत्युवरण गर्नुपर्ने विवसता स्थानीय तहमा यत्रतत्र पाउन सकिन्छ। ग्रामिण तहका मध्यम स्तरका नागरिकहरु आफ्नो जग्गा जमिन बेची स्वास्थ्य उपचारका लागि जेनतन काठमाडौंसम्म आउँछन् । उनीहरुको शारीरिक स्वास्थ्य परीक्षण पश्चात् चिकित्सकले भर्ना गरी उपचार गर्नुपर्दछ तर सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा बेडको अभाव रहेको छ तपाईं निजी अस्पतालमा जानुहोस् भन्ने सरकारी स्वास्थ्य संस्थाको रेडिमेट जवाफबाट नागरिकहरु निराश हुने गरेका छन्।
निजी स्वास्थ्य संस्थामा उपचार गराउनका लागि पैसाको अभाव र गुणस्तरहीन सुविधाजस्ता कारणले पशुपतिनाथको कृपाले साथ नदिएको भनी आफ्नै भाग्यलाई धिक्कार्दै आफ्ना आफन्तहरु गुमाउन पुगेका दर्दनाक घटनाहरु हामीले भोग्दै आएका छौं । संघीय सरकारले २०७४ सालमा स्वास्थ्य सेवाको वर्गीकरण गरी केन्द्रीकृत स्वास्थ्य संरचनालाई बल्लतल्ल स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय तहमा विभाजन गर्ने चेष्टा गरेको छ । यी तीन तहका स्वास्थ्य संस्थाहरुबाट प्रवाह हुने स्वास्थ्य सेवाका सम्बन्धमा नेपाली जनता विश्वस्त हुने भौतिक, प्राविधिक तथा दक्ष जनशक्तिका आधारहरु सरकारले हालसम्म पनि निर्माण गर्न सकेको छैन।
सूचना, प्रविधि र आधुनिकीकरणको समयमा सबैको हत्केलामा संसारलाई आँकलन गर्न सक्ने प्रविधिबाट नेपाली नागरिकहरु पनि सुसूचित भइरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा स्वास्थ्य सेवामा संलग्न स्वास्थ्यकर्मीहरुले सरकारले उपलब्ध गराएको सिमित स्रोत र साधनको भरमा ग्रामिण स्तरमा उपलब्ध गराउने स्वास्थ्य सेवाबाट नागरिकहरु समेत सन्तुष्ट हुने बलियो आधार छैन।
एकातिर नेपाल सरकारको मातहतमा रहेका स्वास्थ्य संस्थाको पूर्वाधार, प्राविधिक उपकरण र जनशक्तिको अभाव अनि अर्कोतिर नागरिकहरुमा बढ्दोे स्वास्थ्य सम्बन्धी चेतनालाई सुक्ष्म रुपले केलाउने हो भने कोही पनि नागरिक नेपालको ग्रामिण तहमा हुने उपचार प्रक्रियाबाट विश्वस्त हुन सक्ने आधार नभएको स्पष्ट छ । त्यसैका कारण समय–समयमा स्वास्थ्यकर्मीहरुको क्षमता र योग्यतामाथी नै आमनागरिकहरुले प्रश्न उठाउने गरेको, स्वास्थ्यकर्मीहरुमाथी भौतिक आक्रमण, स्वास्थ्य संस्थाको तोडफोड भएको समेत हामीले बारम्बार देखेका छौं, अनुभव गरेका छौं।
स्वास्थ्य सेवालाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउने बलियो संयन्त्रको विकास गर्न नसक्दा परीक्षणको दौरानमा स्वास्थ्य संस्थाहरुले लिने भारी शुल्क, आवश्यकता विपरितका अनेकौं परीक्षणहरुले स्वास्थ्य सेवाग्राहीलाई आजित तुल्याएका छन् । त्यति मात्र होइन विदेशमा गई पैसाको भरमा चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गरेर आउने स्वास्थ्यकर्मीहरुको दुषित अभ्यास र टर्रो बोलीचालीको आचरणबाट स्वास्थ्य सेवाकाग्राही मात्र पिडित भएका छैनन् कि स्वच्छ प्रतिस्पर्धा, लगनशिलता, मेहनत र परिश्रमबाट उत्पादन भएका मेधावी स्वास्थ्यकर्मीहरुले समेत प्रवाह गर्दै आएको स्वास्थ्य सेवालाई विवादास्पद बनाएको तीतो यथार्थ छ।
आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई समेत जनताको नजरमा सर्वसुलभ र विश्वसनीय तहमा प्रवाह गर्न नसक्ने विद्यमान स्वास्थ्य संरचना र जनशक्तिले कसरी गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्न सक्ला? अहम् प्रश्न यही हो । जुन १५ औं पटकको आमरण अनसनबाट डा. गोविन्द केसीले ग्रामिण तहमा चिकित्सा शिक्षा पु¥याउनु प¥यो, ग्रामिण स्तरका नागरिकहरुले पनि आटोपिठो खाएर चिकित्सा शिक्षाको अध्ययन गर्न पाउनु प¥यो, पैसाको भरमा चिकित्सक बन्ने, सुविधा सम्पन्न ठाउँमा चिकित्सकीय पेशा गरी रातारात करोडपति बन्दै काठमाडौंमा महल खडा गर्ने प्रवृत्तिका व्यापारिक चिकित्सा पेशाले ग्रामिण स्तरका नागरिकहरुको भावनालाई सम्बोधन गर्न सक्दैन भन्ने उनको दुरदर्शी विचार हो।
अहिलेको ताजा सन्दर्भ चिकित्सा शिक्षा ऐनको हो, जुन चिकित्सकहरुको व्यावसायिक संगठन नेपाल चिकित्सक संघ र डा. गोविन्द केसीसँग नेपाल सरकारले पटक–पटक सम्झौता गरी केन्द्रीकृत स्वास्थ्य संरचना र सेवालाई विकेन्द्रीकृत गर्ने बाचा गरेको थियो । तर राजनीतिक आडभरोसाको भरमा, स्वास्थ्य सेवामा अकुत लगानी गरेका व्यापारिहरुको उक्साहटमा सरकारले चिकित्सा शिक्षा ऐनलाई परिमार्जन गर्दै शहर केन्द्रीत स्वास्थ्य संस्था तथा सेवालाई नै प्राथमिकता दिन खोजेको छ।
त्यसैको विरोध स्वरुप आज डा. केसी जीवनमरणको दोसाँधमा छन् । ग्रामिण जनताको पिर र मर्कालाई राम्रोसँग पहिचान गरेका डा. केसीले चिकित्सा शिक्षा व्यापारिक नाफामुखी हुनु हुँदैन, सुविधासम्पन्न स्थानमा मात्र मेडिकल कलेज खोल्ने होइन, त्यसकालागि सरकारले कर्णाली, राप्ती, पाँचथर, इलाम, डडेल्धुरा–डोटी र उदयपुरमा सरकारी मेडिकल कलेजहरु स्थापना गरी जनताका छोराछोरीले चिकित्साशिक्षाको अध्ययनगर्न पाउनु पर्यो।
स्थापित भई सकेका मेडिकल कलेजहरुको गुणस्तरीयता, क्षमता अभिवृद्धि गरी राज्यले तोकेको मापदण्ड अनुरुपको स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्नु प¥र्यो तब मात्र नेपालीहरुले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्न सक्दछन् भन्ने उनको मूल धारणा हो।
स्वास्थ्य सेवाको संवेदनशिलतालाई नेपाल सरकारले नै गम्भिर रुपमा मनन गरी गुणस्तरीय चिकित्साशिक्षा र स्वास्थ्य सेवालाई पारदर्शी, सर्वसुलभ र विश्वसनीय बनाउनु पर्नेमा सरकार आफैंले विज्ञहरुको छनौट गरी बनाएको माथेमा आयोगले सिफारिस गरेको चिकित्सा शिक्षा प्रतिवेदनलाई तोडमोड गरी धरासायी बनाउने कार्यले डा. केसीलाई मात्र होइन, समग्र नेपाली जनतालाई नै सरकारले धोका दिएको छ।
यस्तो बिषमपूर्ण परिस्थितिलाई सरकारले गम्भिरतापूर्वक लिई नेपाली नागरिकहरुलाई गुणस्तरीय चिकित्साशिक्षा र स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्नुपर्ने दायित्वबाट पन्छिन खोज्नुले सरकारको नियतमाथि शंका उत्पन्न भएको छ । कुनै पनि व्यक्तिगत स्वार्थ नभएका, आफ्नो बैयक्तिक जीवन नेपाली जनताको सेवामा समर्पित गरेका डा. केसी कसका लागि र के का लागि आफ्नो ज्यान गुमाउँदै छन् ? ६० को दशक पुरा गरिसकेका डा. केसीले गुणस्तरीय चिकित्साशिक्षा र स्वास्थ्य सेवाबाट के फाइदा लेलान्?
अब नेपाली जनताले गम्भिर रुपमा मनन गर्दै उनको जीवन रक्षाका लागि अन्तिम संघर्ष गर्ने बेला आएको छ । सुख, शान्ति र समृद्धिका लागि हामीले तानाशाही राजतन्त्रको अन्त गर्दै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्यायौं । त्यही गणतन्त्रमा नेपालीहरुले केबल सस्तो, सुलभ र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउनु प¥यो । नेपालको स्वास्थ्य सेवालाई सबैको पहुँचमा पु¥याउनु प¥र्यो भन्दा डा. केसीप्रति लोकतान्त्रिक सरकारले गरेको व्यवहारले के को मार्गनिर्देश गर्न खोजेको छ?
के लोकतान्त्रिक सरकारले संविधानमै व्यवस्था गरेको स्वास्थ्य सम्बन्धि मौलिक अधिकारको मर्म र भावना “सक्ने जतिले काठमाडौंमै आइ उपचार गर, नसक्ने त्यसै मर” भन्ने हो ? स्थानीय तहका नेपाली जनताले राम्रोसँग पढ्न पाउनु प¥यो, रोग, बेथाले मर्नु भएन, महँगो उपचार पद्धतिलाई न्यूनिकरण गर्नु प¥यो भन्ने माग राखेर हाम्रा लागि जीवनमरणसँग लडिरहेका डा. केसीलाई नेपाली जनताले गुमाउने कहाली लाग्दो परिस्थिति सिर्जना भइरहेकामा के नेपाली जनता “तैँ चुप, मँै चुप”को अवस्थामा बस्न सक्लान् ? के यो मौनताले नेपालको चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवालाई न्याय प्रदान गर्न सक्ला?
अब सरकारको तर्फबाट होइन कि नेपाली नागरिकले नै डा. केसीको जीवन रक्षा गर्नु पर्दछ । त्यसका लागि सम्बद्ध नेपाल चिकित्सक संघ, बुद्धिजीवि, मानवअधिकारवादी संघ संस्था, नागरिक समाज, चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी, स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित विभिन्न संघ संस्थाहरुले विवेकपूर्ण निर्णय गर्दै डा. केसीको जीवन रक्षाका निम्ति सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्न ढिलो गर्नुहुँदैन ।
