काठमाडौं– वाम विश्लेषक श्याम श्रेष्ठले चिकित्सा क्षेत्र सुधारका सम्बन्धमा डा गोविन्द केसीले उठाएका मागका विषय र सरकारले अहिले देखाइरहेको व्यवहारप्रति अाफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका छन्।
श्रेष्ठले सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत आफ्ना धारणा सार्वजनिक गरेका हुन्। उनले वामपन्थी सरकारले डा केसीको एजेन्डालाई आफ्ना एजेन्डा ठान्दै तत्कालै लागू गर्नुपर्नेमा लाजमर्दो काम गरिरहेको टिप्पणी गरेका छन्।
'वामपन्थी सरकारले त यी एजेन्डालाई आफ्ना एजेन्डा ठान्नुपर्ने हो, तु स्विकार्दै ब्यवहारमा लागु गर्नुपर्ने हो किनकि यी चिकित्सा शिक्षा सम्वन्धी समाजवादी एजेन्डा हुन्। समतामुलक समावेशी जनमुखी गाउँमुखी र गरिबमुखी चिकित्सा शिक्षा यतिखेरको नेपालको आवश्यकता पनि हो', उनले लेखेका छन्, 'समाजवादी झन्डा बोकेको वामपन्थी सरकार भने चिकित्सा शिक्षाको नवउदारवादी निजीकरण र पुँजीकरणको बारेमा नचाहिँदो अडान र अहंकार लिएर बसिरहेछ । यी एजेन्डालाई पराइ एजेन्डा ठानिरहेछ । यो मिलेन । लाजमर्दो कुरो भयो।'
यस्तो छ श्रेष्ठले सार्वजनिक गरेको धारणा
माथेमा आयोगको प्रतिवेदनले र गोविन्द केसीले उठाएका मुख्य बिषय सारमा यी हुन् :
* काठमाडौंमा अावश्यकता भन्दा धेरै बढी मेडिकल कलेज भइसके।अत: अाउँदो एक दशकसम्म मेडिकल कलेज यहाँ होइन, उपत्यका बाहिर सातै प्रदेशमा खोल्नु पर्छ । दु्र्गम स्थानमा पनि मेडिकल खोलिनु पर्छ ।
* ३० लाख, ५० लाख वा १ करोड तिरेर केही मुठ्ठीभर अति धनीले मात्र डाक्टर बन्नसक्ने हालको स्थिति अन्त गरिनु पर्छ । हरेक मेडिकल कलेजमा राज्यको खर्चमा कम्तिमा 50 प्रतिशत शीट निशुल्क छात्रवृत्तिको लागि छुट्टयाएर गरिबका छोराछोरीले पनि डाक्टरी पढ्न पाउने ब्यवस्था गरिनु पर्छ ।
* खोलिएका मेडिकल कलेज गुणस्तरीय हुनुपर्छ र त्यसका लागि अावश्यक न्युनतम मापदण्ड पुरा गरेका र निश्चित बर्ष चलाइसकेका मेडिकल कलेजलाई मात्र सञ्चालन स्वीकृति दिइनु पर्छ । मापदण्डअनुसार नचलाइएका मेडिकल कलेज बन्द गरिनु पर्छ ।
मेरो ठम्याइमा यी बिषयमा नेपाललाई माया गर्ने कुनै पनि लोकतन्त्रप्रेमी प्रगतिशील वा समाजवादी ब्यक्ति वा संस्थाले विमति राख्नुपर्ने कुनै कारण छैन । वामपन्थी सरकारले त यी एजेन्डालाई आफ्ना एजेन्डा ठान्नुपर्ने हो, तु स्विकार्दै ब्यवहारमा लागु गर्नुपर्ने हो किनकि यी चिकित्सा शिक्षा सम्वन्धी समाजवादी एजेन्डा हुन्। समतामुलक समावेशी जनमुखी गाउँमुखी र गरिबमुखी चिकित्सा शिक्षा यतिखेरको नेपालको अावश्यकता पनि हो ।
तर नेपालमा यतिखेर अचम्मित पार्ने कुराहरू भइरहेछन् । बुर्जुवा भनेर लेविल लगाइएका माथेमा र केसी चिकित्सा शिक्षा सम्वन्धमा समाजवादी र गरिबका एजेन्डा उठाइरहेछन् ।
समाजवादी झन्डा बोकेको वामपन्थी सरकार भने चिकित्सा शिक्षाको नवउदारवादी निजीकरण र पुँजीकरणको बारेमा नचाहिँदो अडान र अहंकार लिएर बसिरहेछ । यी एजेन्डालाई पराइ एजेन्डा ठानिरहेछ । यो मिलेन । लाजमर्दो कुरो भयो । उसले त जरूरी क्षतिपूर्ति दिएर भए पनि निजी मेडिकल कलेजको राष्ट्रियकरण पो गर्नुपर्ने हो । छिटोभन्दा छिटो कानुन ल्याएर गुणस्तरीय चिकित्सा शिक्षालाई राज्यले मात्र सञ्चालन गर्ने , सबै प्रदेशमा विस्तार गर्ने र गरिब र गाउँकाे पहुँचमा पुर्याउनु पर्ने हो ।संविधानमा शिक्षा र अाधारभुत स्वास्थ्य सेवा निशुल्क रूपमा प्राप्त गर्नु नागरिकको माैलिक हक र राज्यको दायित्व भनेर लेखिसकेपछि शिक्षा र स्वास्थ्यमा निजीकरणको सोच पुन: पालिराख्नु ठुलो बिडम्वना हो ।
डा गोविन्द केसीले पनि अाफ्नो अनसनको थलो सरकारी अस्पतालमा नबनाउनु पर्ने हो किनभने त्यहाँ धेरै दिन हडताल हुँदा अनाहकमा मर्ने त गरिब बिरामी नै हुन् । सत्याग्रहमा उत्रने जो कोहीले अाफ्नो आन्दोलनको थलो सार्वजनिक स्थान बनाउनुपर्छ जहाँ सर्वसाधारण जनता पनि आउन सकुन् र त्यसमा ठूलो संख्यामा सहभागी हुनसकुन् । याद राखिनुपर्छ कि अामरण अनसन भनेको पनि हिंसा नै हो, याे परहिंसा नभएर स्वहिंसा हो । यस्तो साधन घरिघरि प्रयोग नगरेर कुनै अर्को साधन बाँकी नभएपछि मात्र प्रयोग गरिनु पर्छ ।
