अनसनमा सुख, शान्ति र समृद्धिको सपना छ । आफ्नो जिवनलाई जोखिममा राखेर देश र जनताको हितका निम्ति जो कोही भोको बस्न सक्दैन । त्यो तागतमा एउटा सुन्दर र पवित्र परिकल्पना र योजना लुकेको छ । पूर्वदेखि पश्चिमसम्म अनि उत्तरदेखि दक्षिणसम्म सबैलाई सुलभ र स्तरीय स्वास्थ्य सेवा ।
सरकार र डा . गोविन्द केसीका प्रतिनिधिबिच वार्ता सुरु भएको छ। यो वार्ताले विगतमा जस्तै कागजमा मात्र सहमति नगरोस् । अब यो अनसन नै अन्तिम अनसन बनोस् । जनताले नभइ अब सरकारले नागरिकका लागि सोचोस् !
वर्तमान परिवेश
तथ्यांक हेर्दा अहिले ७० प्रतिशत भन्दा बढी सेवा निजि अस्पताल तथा चिकित्सकले दिएका छन् तसर्थ स्वास्थ्यमा गरिने जुनसुकै परिवर्तन र सुधारका कार्यक्रममा निजी क्षेत्रलाई उत्तिकै महत्त्व दिन जरुरी छ । निजी क्षेत्रका समस्या र गुनासाहरु पनि पराइका नभई आफ्नै हुन् भन्ने भावनाको विकास सरकारलाई होस् । यसका साथै पेसागत क्षेत्रमा जरो गाडेर बसेको राजनिती परिपाटीलाई अन्त्य गर्न हरेक नियुक्ति, सरुवा/ बढुवा, पुरस्कार/ सम्मान इत्यादि सीप र क्षमताको आधारमा हुनु जरुरत छ । पार्टीगत राजनीतिलाई पेशामा जोड्ने हरेक क्रियाकलापलाई बन्देज गर्नुपर्दछ।
स्थापित मेडिकल कलेजको अनुगमन र प्रबर्द्धन
अहिले स्थापित मेडिकल कलेजको वर्तमान अवस्था पहिला मूल्यांकन र अनुगमन हुन जरुरी छ । तत्पश्चात गुणस्तरहिन र कमजोर अवस्थामा रहेका कलेजलाई सम्भव भएसम्म सुधार ल्याउने वा कमजोर अवस्थाका मेडिकल कलेजहरुलाई गाभेर बलियो बनाउने गर्नुपर्छ । यसका साथै प्रबल अवस्था भएका कलेजलाई अझ बढी गुणस्तरीय र सेवामुखी बनाउनु सरकारले सहयोग गर्नुपर्छ ।
मेडिकल कलेजको राष्ट्रियकरण !
शिक्षा र स्वास्थ्य सरकारले चलाउनु धेरै राम्रो हो तर अहिले नै त्यो अवस्था छैन । सबै निजि मेडिकल कलेजलाई राष्ट्रियकरण गर्दा राष्ट्रलाई ठूलै आर्थिक र व्यवस्थापकिय भार पर्न जान्छ । नेपालले अहिले खुला अर्थतन्त्रकै नीति अपनाउदा राम्रो हुन्छ । आर्थिक अवस्था सुधार भएको अवस्थामा मात्रै एक दुई गरेर गुणस्तर र आवश्यकता अनुसार मेडिकल कलेज सरकारिकरण गर्नुपर्छ।
प्रदेश ६ र ७ मा छिटै मेडिकल कलेज
देश संघीयतामा पुर्णतः गैसकेको अवस्थामा पनि ६ र ७ प्रदेशमा एउटा पनि मेडिकल कलेज नहुनु बिडम्बना मात्र नभई राज्यले उक्त क्षेत्रका जनतालाई गरेको अन्याय हो । तसर्थ निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरेर होस् या सरकारले हिम्मत गरेर होस् वा दुवै मिलेर उत्त क्षेत्रमा छिटोभन्दा छिटो मेडिकल कलेज खोलिनु पर्छ । दार्चुलाका स्थानीयले उपचारका लागि नेपालगन्ज काठमाडौ जानुपर्ने बाध्यताको अन्त्य भए मात्रै संघीयताको सपना साकार हुनेछ ।
डाक्टरको न्युनतम तलब
जसरी निजी तथा सरकारी कलेजमा एमबिबिएस, पिजिको शुल्क तोकिएको छ । त्यसरी नै डाक्टरको निजी तथा सरकारी अस्पतालमा न्युनतम पारिश्रमिक तोक्नु पर्दछ । पढ्दा ५० लाख लिने सरकारले मासिक रुपमा भूगोल, कार्यभार र तह हेरेर कम्तिमा एकलाख देखि दुर्इ लाख रुपैयाँ तलब सुबिधा दिनुपर्छ र डाक्टरलाई आपतकालीन अवस्था बाहेक एक ठाउँमा मात्र काम गर्न पाउने नियम ल्याउन जरुरी छ । जबसम्म कोही आफ्नो पारिश्रमिकबाट सन्तुष्ट हुँदैन उसले दिने सेवा पनि त्यसै अनुरुप हुन सक्छ ! उदाहरणका लागि वीर अस्पतालमा कार्यरत १२ बर्ष बढी चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गरेका डाक्टरलाई मासिक ४० हजार दिएर निजी अस्पतालमा काम गर्न पाइँदैन भन्नेकुरा कति सान्दर्भिक छ विचार गर्ने बेला आएको छ !
