श्रीमान् सम्पादकज्यू,
स्वास्थ्यखबर डटकम ।
साउन १८, २०७५को स्वास्थ्यखबरमा प्रकाशित आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा पाठ्यक्रममा समावेश हुने शिर्षकको समाचार पढ्दा धेरै खुसी लाग्यो । किनभने नेपाल सरकारको राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति २०७१ र २०४८ मा आयुर्वेद र प्राकृतिक चिकित्सालाई प्राथमिकतामा राखेर वैकल्पिक चिकित्साकोरुपमा विकास गर्दै लगिने स्पष्ट लेखिएपनि कार्यान्वयनमा आएको देखिएन । हामी वैकल्पिक चिकित्सक धेरैपटक सरकारको आगमन संगै स्वास्थ्य तथा शिक्षा मन्त्रीहरुलाई निवेदन नगरेको पनि होइन ।
दक्षिण कोरिया जस्तो विकसित मुलुकलगायतका मुलुकमा पनि प्राकृतिक चिकित्सा समेतको प्रबद्र्धन र विकास गरिएको देखिन्छ । त्यहाँका स्वास्थ्य संस्थामा आउने नयाँ विरामीको शुरुमा दर्ता गर्दानै स्वास्थ्य विमा गरिन्छ, त्यसपछि सेवाग्राहीको रुची अनुसार एउटै स्वास्थ्य संस्थाभित्र एलोपेथिक वा वैकल्पिक चिकित्सा प्रणालीमा जचाउन पाउने व्यवस्था गरिएको छ, जुन अत्यन्त सहज र प्रभावकारी छ । फेरि हाम्रो जस्तो मुलुकमा आयुर्वेद तथा प्राकृतिक चिकित्सा प्रणालीको अत्यन्त खाँचो पनि छ । त्यसकारण ढिलै भएपनि २०७५ साउन १७ वसेको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषद्को ७०औं वैठकद्वारा आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा र योग विज्ञान विषयको पाठ्यक्रम विकासकालागि शैद्धान्तिक सहमति दिने निर्णय भएको सुन्दा वैकल्पिक चिकित्सा प्रणालीको विकास हुने आसा पलाएको छ।
यदि साँच्चिकै आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा र योग विज्ञान विषयको पाठ्यक्रम विकास गरी अध्ययन÷अध्यापन गरिएमा वैकल्पिक चिकित्सा प्रणालीको विकास हुन्छ । यसवाट मुलुकका सवै नागरिकलाई सहजै स्वास्थ्य सेवा पु¥याउन सकिनेछ, अनि विरामीको उपचारमा कम खर्च मात्र नभईगरिवी निवारण तथा रोजगारीमा समेत सहयोग हुने दखिन्छ ।
अव यसको आगामी योजना तथा कार्यान्वयनकालागि मुलुकभरका आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सकहरुको अविलम्ब गतिलो भेला हुनु नितान्त जरुरी देखिन्छ।
गंंगाराज अर्याल,
वैकल्पिक चिकित्सक
पाणिनी–८, पाली, अर्घाखाँची ।
(स्वास्थ्य सेवामा ४० वर्ष सेवा गरी निर्देशकवाट सेवा निवृत्त)
