खाद्यान्नमा विषादीको बढ्दो प्रयोग बेलाबेलामा चर्चा हुने गरेको विषय हो। तर त्यो चर्चाले दिर्घकालीन स्वरुप भने धारण गर्न सकेको छैन। अझ भनौँ खाद्यान्नमा विषादीको प्रायोगलाई निर्मुलीकरण गर्नेतर्फ चर्चा त भएका छन् तर कार्यान्वयन तहमा भने सन्तुष्टि लिन सकिने ठाउँ छैन।
पछिल्लो समयमा देश संघीयताको मोडलमा गइसकेपछि भने यसका लागि केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरुले आवश्यक नीति र कार्ययोजना बनाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरिरहेका छन्। यो अत्यन्तै प्रशंसनीय छ। खाद्यन्नमा विषादीको प्रायोगलाई निर्मुलीकरण गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक योजना तर्जुमा एवम् कार्यान्वयन प्रक्रियामा स्वास्थ्य क्षेत्रले कत्तिको चासो देखाइरहेको छ भन्ने सवालमा यस लेखमा चर्चा गरिएको छ।
नेपाल जनस्वास्थ्य प्रतिष्ठानले चितवन जिल्लामा हालसालै गरेको एक अध्ययनअनुसार ९० प्रतिशतभन्दा बढी कृषकहरुले खेतीबालीमा कुनै न कुनै विषादी प्रयोग गर्ने गरेको पाइएको छ। तीमध्ये ५० प्रतिशतभन्दा बढी कृषकहरुले रासायनिक विषादीको मात्र प्रयोग गर्ने बताएका छन्। कोही कृषकहरुले किरा मार्न, रोग लाग्न नदिन एकै बालीमा २० पटकभन्दा बढी पनि विषादी प्रयोग गर्ने गरेको भेटिएको थियो।
आश्चर्य त के छ भने, १० वर्षभन्दा लामो समयदेखि विषादी प्रयोग गरिरहेका भए तापनि धेरैजसो कृषकहरुलाई आफूले प्रयोग गर्ने विषादी कति हदसम्म खतरनाक छ भन्ने हेक्का छैन। त्यस्तै, विषादी प्रयोग गर्दा सुरक्षित पहिरन लगाउने कृषकहरुको संख्या पनि नगन्य छ। सायद यिनै कारणहरुले गर्दा होला चितवनका कृषकहरु खेतमा काम गर्दा छालामा एलर्जी आउने, टाउको दुख्ने, वान्ता आउने, आँखा पोल्ने र शरीर शिथिल हुनेजस्ता स्वास्थ्यका समस्याहरु अनुभव गरेको बताउँछन्।
विषादीको प्रयोग प्रत्यक्ष रुपमा कृषिको उत्पादकत्वसँग जोडिएको हुँदा स्वाभाविक रुपमा यो किसानसँग जोडिएको विषय हो। त्यसैले नेपालमा विषादीको नियन्त्रण, अनुगमन, सुरक्षित प्रयोगजस्ता एकिकृत व्यवस्थापनको दायित्व पनि कृषि क्षेत्र अन्तर्गत नै पर्दछ। विषादीको सुरक्षित तथा विवेकपूर्ण प्रयोग (rational use) धेरै कारणहरुले अर्थपूर्ण छ। तर, विषादीले स्वास्थ्यमा पार्ने अत्यन्तै नकारात्मक प्रभाव यसको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पाटो हो।
तर विडम्बना जस्तै छ, विषादी र जनस्वास्थ्यबीच रहने सम्बन्धका विषयमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा पर्याप्त चर्चा, अभिमुखिकरण र सम्बोधन भएको पाइँदैन। नेपालको स्वास्थ्य नीति, रणनीति तथा कार्यक्रमहरुमा विषादी प्रयोगबाट जनस्वास्थ्यमा पर्ने असरहरुले निकै न्युन मात्रै स्थान पाएको छ।
अर्कातर्फ हाम्रो स्वास्थ्य नीतिमा पोषणले उच्च प्राथमिकता पाएको छ, यो अत्यन्तै सरहानीय छ। कुपोषणको समस्यालाई रोकथाम गर्ने रणनितीको रुपमा करेसाबारीको प्रवर्द्धन देखि पोषिलो खानेकुराहरु खानको लागि जोड दिइएको छ। तर, ती खाद्यान्न, तरकारीहरु नै विषादीयुक्त भएमा स्वास्थ्य कसरी सुनिश्चित हुन सक्ला। बाली संरक्षण महाशाखाका अनुसार नेपालमा प्रयोग हुने कूल विषादीको ८५ प्रतिशत विषादी तरकारी तथा फलफूलमा हुने गरेको पाइन्छ। तसर्थ यस मुद्दाले कुनै विशेष वर्ग अथवा उमेरलाई मात्र छुने होइन, यसको मारमा सम्पूर्ण उपभोक्ताहरु परेका छन्।
विषादी प्रयोगका कारण चितवनका कृषकहरुले भोग्दै आएका स्वास्थ्य समस्याहरु त प्रतिनिधि नमूना मात्रै हुन्। विषादीको प्रयोगबाट हुने आत्महत्या, विषादी प्रयोगका क्रममा हुने आकस्मिक दूर्घटना (acute poisoning) का प्रहरी तथा अस्पतालका तथ्याकंबाहेक समुदायमा विषादीको प्रयोगबाट देखिएका स्वास्थ्य समस्याहरु, यिनीहरुको चाप र भारको कुनै लेखाजोखा हुने गरेको छैन।
Health Management Information System (HMIS) मा पनि यस विषय रेकर्ड गर्नका लागि कुनै स्थान राखिएको छैन। त्यस्तै, स्थानीय स्वास्थ्यकर्मीहरुका अनुसार यस विषयमा स्वास्थ्य क्षेत्रबाट पर्याप्त अभिमूखीकरण पनि दिइएको पाइँदैन। विषादीको संसर्गमा आएर उक्त स्वास्थ्य समस्या देखिएको हो कि भनेर सोध्ने प्रचलन (history taking) न्यून रहेको बताउँछन् उनीहरु।
यी सवालहरु हाम्रो समुदायको यथार्थ हो। नेपालमा कृषि क्षेत्रमा विषादीको अत्याधिक प्रयोग र यसबाट उत्पन्न हुनसक्ने र भएका स्वास्थ्य समस्याहरुलाई स्वास्थ्य क्षेत्रले आफ्नो जिम्मेवारीको रुपमा स्वीकार्नुको विकल्प छैन।
विषादीसँग सम्बन्धित प्राविधिक पक्षहरु कृषि तथा अन्य क्षेत्रहरुसँग सम्बन्धित भए तापनि यसको प्रभाव प्रत्यक्ष रुपमा स्वास्थ्यमा पर्ने भएकाले स्वास्थ्य क्षत्रले यस मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखेर सम्बोधन गर्नु अपरिहार्य छ। स्वास्थ्य क्षेत्रले यस विषयलाई अहिले स्थानीय सरकारलगायत कृषि, बजार र अन्य पक्षहरुसँग समन्वय एवम् सहकार्य गर्ने अमूल्य अवसरका रुपमा लिनुपर्दछ।
(काफ्ले नेपाल जनस्वास्थ्य प्रतिष्ठान, चितवनकी परियोजना प्रबन्धक एवम् जनस्वास्थ्यकर्मी हुन्।)
