आगामी भदौ १ गतेदेखि लागू हुन लागेको नयाँ मुलुकी अपराध ऐनमा चिकित्सकले लापरबाही गरेर ज्यान गएको वा अंगभंग गरेको पाइएमा पाँच वर्ष कैद र पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना, हेलचक्र्याइँ गरेर मृत्यु वा अंगभंग भएमा तीन वर्ष कैद र तीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने भनिएको छ।
झट्ट हेर्दा चिकित्सकलार्इ शतर्क राख्ने खोजिए जस्तो देखिन्छ । सुन्दा जति आकर्षक लागे पनि यो विषय आश्चर्यलाग्दो छ । किनकि यो मुद्दाको व्यावहारिक कठिनाइ र गाम्भीर्यताको कत्ति पनि ख्याल नगरिएको देखिन्छ । यस्ता कच्चा खालका निर्णयले चिकित्सा विज्ञानलाई झन् कमजोर पार्छ भन्ने ठम्याइ यो पंक्तिकारको छ।
बिरामीको परिवारलाई राहत हुने हिसाबले न्यायोचित लागे पनि यसले भविष्यमा निम्त्याउने भयावह स्थितिको अन्दाज गरिएन । यो दु:खलाग्दो कुरा हो । ऐनले लापरवाही र जोखिमका विषयमा प्रष्ट बोलेको देखिएन। यति अस्पष्ट र हलुका ऐन देख्दा चिकित्सा विज्ञान सम्बन्धित ऐनलाई नै चुनावी घोषणापत्र झैं ठानिएको भान भयो । चिकित्सा विज्ञान चुनावी रेस होइन मान्यवर ! यसलाई यति हल्का रुपमा नलिइयोस्।
वैज्ञानिक ढंगको छानबिन पश्चात् यदि दोषी ठहरिए डाक्टरलाई कारवाही र क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने गरी ऐन ल्याइएको छ । यसको मतलब हाम्रा नीति-नियम बनाउने जति सबै वैज्ञानिक ढंगको छानबिन हुनेमा विश्वस्त छन् र हाम्रा छानबिन कमिटीहरू पूर्णरूपमा सबल छन् । ठीक छ, यसमा सहमत । तर, के यो कानुन सबै तयारी गरेर ल्याइएको हो त ? यस विषयमा कहाँ-कहाँ अध्ययन भए ? यो कानुनी प्रावधानले कति व्यावहारिक कठिनाइ निम्त्याउन सक्छ र कति नकारात्मक असर पार्न सक्छ ? यसबारे अध्ययन गरिएका छन् ?
सजाय र क्षतिपूर्तिको नियमले बिरामीको उपचारका क्रममा त्रुटी र लापरवाही अन्त्य गर्दै डाक्टर जिम्मेवार हुने भनेर सकारात्मक हुन सकिएला । तर, कसैले अन्दाज नगरेका होलान्, यो कानुनी प्रावधानका कारण नै यदि कसैको जोखिमपूर्ण शल्यक्रिया होस् या अन्य विधिले औषधी उपचार गर्नुपरे डाक्टरले जोखिम नउठाउन सक्छन् । न्युरो, मुटु, कलेजो, पेट, आन्द्रा लगायत अंगका शल्यक्रिया जोखिमयुक्त मानिन्छन् । त्यतिमात्र नभई औषधि उपचारकै क्रममा उपचार बिरामीमा प्रभाव नपार्ने वा रोग नियन्त्रणमा नआई त्यस क्रममा बिरामीको मृत्युको सम्भावना पनि रहन्छ । तर, ऐन बनाउने क्रममा यो तथ्यलाई बेवास्ता हुने देखिन्छ । यसले यी जोखिम देखिने चिजबाट डाक्टर आफ्नो करिअर धरापमा राखेर उपचार गर्न असमर्थ भन्दै बिरामी रिफर गर्ने र उपचारकाक्रमका जोखिम उठाउनेबाट डाक्टरहरु पन्छिने विकराल समस्या निम्त्याउनेछ।
डाक्टरको एउटा अधिकार हुन्छ र त्यो हो 'राइट टू चुज पेसेन्ट' अर्थात् बिरामी हेर्ने-नहेर्ने अधिकार । अब जोखिम आउन सक्ने उपचार र शल्यक्रियामा यदि बिरामीलाई राम्रो हुनसक्ने देखिए पनि जोखिम किन उठाउने भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ । धेरै शल्यक्रिया गर्नुपूर्व जोखिम र फाइदाबीच तुलना गरिनुपर्ने हुन्छ र धेरै फाइदा हुन सक्ने भएमा मात्र डाक्टर जोखिम उठाउन तयार हुनेछन्।
तर, हाल प्रस्तावित कानुनले घुमाउरो पारामा उक्त जोखिम नउठाउन सन्देश दिएको छ । यसले कसलाई घाटा हुन्छ ? यसको अन्दाज गरिनुपर्छ । आफ्नो करिअरलाई असर पार्न सक्ने जोखिम उठाउन डाक्टर किन तयार हुने भन्ने प्रश्न उठ्छ।
उपचारमा डाक्टरको लापरवाहीको प्रसंगमा के कुरालाई लापरवाही भन्ने र लापरवाही गरे-नगरेको कुन मापदण्ड अनुसार छुट्याउने ? यस्तो अन्योल यो ऐन बनाउन उद्यत रहेका र बिरामीहरुमा पनि देखिन्छ । लापरवाही भन्दै बिरामीले दाबी गरेका घटनामा छानबिनपछि लापरवाही नभएको भनेर प्रस्ट भएका धेरै घटनाले देखाएको छ।
हामीकहाँ समस्या एउटा र कानुन बनाउने तरिका अर्कोतर्फ केन्द्रित रहेको देखिन्छ । सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको बिरामी र तिनका परिवारलाई रोग र रोगबाट निम्तने खतराको ज्ञान छैन । यसले डाक्टर र बिरामी पक्षबीच असमझदारी बढाएको देखिन्छ । बिरामीलाई रोगबारे बुझाउन नसक्नु वा नचाहनुमा कहीँ कतै डाक्टरको कमजोरी पनि देखिन्छ।
अर्को समस्या बिरामी पक्षमा पनि देखिन्छ । उपचारका क्रममा रोग र शल्यक्रियाका जोखिमबारे बिरामी र बिरामीको कुनै सदस्यलाई बुझाए पनि दिनदिनै कुरूवा फेरिरहन्छन् । यसबाट बिरामीलाई तलमाथि केही भएमा डाक्टरले बुझाइसकेको कुरा पनि केही नभनेको भनेर असमझदारी उत्पन्न हुन्छ । तसर्थ सुरूदेखि बिरामीको साथमा रहेका कुरूवाले या त आफ्ना परिवारका सबैलाई सम्पूर्ण कुराको जानकारी गराउन सक्नुपर्छ वा सधैं आफू मात्र बस्नुपर्छ । अन्यथा बिरामीको उपचारका क्रममा आउने कुनै किसिमका जोखिमलाई लापरवाही ठहर्यामउने गलत परिपाटी बन्न सक्ने विकराल अवस्था आउन सक्छ।
सरकारले कानून र नीति-नियम 23 गर्न र राजनीतिक दलले चुनाव प्रचार गर्दा बोलिदिने आश्वासनको शैलीमा ल्याउनु हुँदैन । कानुन भन्ने कुरा गहिरो अध्ययन र वैज्ञानिक ढंगले गरिने अनुसन्धानबाट आउनुपर्छ । अन्यथा सस्तो लोकप्रियताका लागि ल्याइने यस्ता नियमले जनताको स्वास्थ्य उपचारमा सुलभता र गुणस्तरीय भन्दा पनि अन्योल र भद्रगोलको अवस्था निम्ताउँछ।
उपचार विधि कुनै पनि जोखिममुक्त हुँदैन । डाक्टरले उपचारका क्रममा सानोतिनो समस्यादेखि बिरामीको ज्यानै जान सक्ने जोखिम उठाइरहेका हुन्छन् । सावधानी अपनाउँदा-अपनाउँदै पनि कहिलेकाहीँ स्थिति डाक्टरको नियन्त्रणभन्दा बाहिर जान्छ र बिरामीको ज्यान गुम्न सक्छ।
एउटा कुरा के प्रस्ट छ भने कुनै पनि शल्यक्रिया गर्नुअघि रोग, त्यसको गम्भीरता र सम्भावित जोखिमबारे बिरामी र कुरूवा आफन्तलाई पूर्णरूपमा जानकारी गराइनुपर्छ। सम्भव भएसम्म यस्ता कुराको रेकर्ड राम्रो सक्न राखिनुपर्छ । खर्चिलो भए पनि भिडियो रेकर्डिङ गर्न सकिए अझै पछि आउन सक्ने आरोप र असमझदारी व्यवस्थापनमा सहज हुन्छ । उपचार थाल्नुअघि परिवारबाट लिखित मञ्जुरीनामा लिने चलन त अहिलेसम्म छँदै छ । तर, मञ्जुरीनामा दिने व्यक्तिको छनोट गर्दा कुरा बुझ्ने अलि परिपक्व र अरूलाई पनि बुझाउन सक्ने हुनुपर्ने देखिन्छ।
अब प्रश्न आउँछ, के डाक्टरबाट लापरवाही नै हुन्न त ?
पक्कै पनि डाक्टरबाट लापरवाही हुन सक्छ । तर, बुझ्न जरूरी के छ भने, लापरवाही र आउन सक्ने जोखिम निकै फरक कुरा हुन् । उपचारका क्रममा आउने जोखिम सबै लापरवाही कदापि हुनसक्दैनन्। उपचारको जोखिम र लापरवाहीलाई तराजुको एकै पल्लामा राखेर हेर्नु विवेकसम्मत होइन।
बिरामीको सु-स्वास्थ्यको उद्देश्य राखेर जोखिम उठाउने डाक्टरको मनोबल गिराउने यस्ता कानुनले उपचार विधिमा झन् समस्या निम्त्याउन सक्छ । यस्ता कानुनको प्रावधान आउनुअघि वस्तुस्थिति र यसको व्यावहारिक पक्षको लेखाजोखा राखेर अघि बढ्दा उचित हुन्छ कि?
(डा गेलाल काठमाडौं मेडिकल कलेज दुवाकोटमा कार्यरत छन्)
