भदौ १ देखि लागू भएको मुलुकी अपराध संहिताले चिकित्सा क्षेत्रमा निकै हलचल ल्याएको छ । ऐनमा भएको केही व्यवस्थाले उपचार सेवा नै प्रभावित हुन सक्ने चिन्ता सरोकारवालाहरूले व्यक्त गरेका छन्।
अहिले चर्चामा रहेका व्यवस्था हुन्– दफा २३१ र २३२ । दफा २३१ मा ‘बदनियत चिताई इलाज गर्न नहुने’ र दफा २३२ मा ‘लापरबाही वा हेलचेक्रयाइँ गर्न नहुने’ व्यवस्था गरिएको छ । यी दफाअन्तर्गत रहेका बुँदामा पनि माथिकै व्यवस्थाको विस्तृत व्याख्या छ।
सिधा दृष्टिले भने उल्लिखित बुँदामा कसैले चिन्तित हुनुपर्ने वा उत्तेजित हुनुपर्ने देखिँदैन । तर नेपालको चिकित्सकीय परम्परा, बिरामीका सामाजिक सांस्कृतिक अवस्था, राजनीति लगायतका अनेक कुरा ऐनका छिद्रहरुमा मिसिन सक्छन् । त्यतिबेला ऐनका प्रावधानले सही आसय राखेर मात्रै खासै केही हुँदैन । एउटा असल चिकित्सक कानुनको गलत व्याख्याको सिकार भइदिन सक्छ ।
विभिन्न स्वभावका मानिस रहने चिकित्सा क्षेत्र आफैंमा एउटा समाज हो । समाजमा सबै खालका पात्र हुन्छन् । खराब पात्रलाई निरुत्साहित गर्न दण्ड सजायको व्यवस्था जरुरी हुन्छ । तर, खराब पात्रलाई दण्ड दिने नाउँमा असल चिकित्सकलाई कदापि हतोत्साही बनाउनु हुँदैन । अहिले चिकित्सामा हुन सक्ने अपवादलाई फौजदारी कसुरमा राखेर असल चिकित्सकलाई हतोत्साही बनाइएको छ।
कानुनको नियत दण्डित गर्नेभन्दा पनि गलत हुनबाट जोगाउने हुनुपर्छ । अहिले गलत त चिकित्सक उत्पादन प्रणाली छ । त्यसको सुधारका लागि प्रयास भइरहेका छन् । चिकित्सक उत्पादनमै रहेको कमजोरीले सेवामा मरिमेट्नेभन्दा पनि व्यापारिक लालच राख्नेहरु बढिरहेको प्रति वरिष्ठ चिकित्सहरूको पनि चिन्ता छ । यस्ता प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न केही कानुनी प्रावधान जरुरी रहेको ऐन तर्जुमा गर्नेहरुलाई महसुस भएर यी प्रावधान राखिएका हुन सक्छन्।
हाम्रो समाजमा राम्रो नियत राखेर, बिरामीमैत्री वातावरण दिएर, मिठो बोलेर, बिरामीको अवस्था बुझिनेगरी जानकारी दिएर, पेसागत दायित्व सम्झेर उपचार गर्ने चिकित्सक धेरै छन् । उनीहरूले गर्दा नै यो पेसाप्रति आकर्षण बढेको छ । बिरामीहरूमा पनि भरोसा कायमै छ।
त्यस्ता चिकित्सकहरूको पेसागत सुरक्षा आवश्यक छ । निर्धक्क उपचार गर्न पाउने वातावरणको निर्माण गर्नु आवश्यक छ । ऐनले यो सुनिश्चितता गर्छ त? अहिले चिकित्सा क्षेत्रमा चलेको चर्चा मुख्य चुरो नै यहीँ छ।
चिकित्सकबाट कमजोरी हुँदैन भन्न सकिन्न । सबै बिरामी निको भएर घर नफर्किन सक्छन् । सकुशल नै नफर्किन पनि सक्छन् । त्यसमा पनि आकस्मिक रूपमा मात्रै अस्पताल पुग्ने संस्कृति रहेको हामीकहाँ जटिल खालका बिरामीको उपचार सफल हुन्छ नै भन्न सकिने अवस्था रहँदैन।
जटिल भौगोलिक अवस्था भएका ठाउँमा चिकित्सकको सहज उपलब्धता हुँदैन । त्यसैले पनि सामान्य बिरामीका रूपमा अस्पताल पुगेका कतिपय बिरामी असामान्य अवस्थााका भइसकेका हुन सक्छन् । सामान्य आँखाले हेर्दा अवस्था एक खालको देखिने तर त्यो चिकित्सकीय दृष्टिमा जटिल भइसकेको हुन सक्छ।
स्वाभाविक हो, आफ्ना बिरामीको माया सबैलाई हुन्छ । उपचार सफल नभएमा अनेक आशंका उब्जिन्छ पनि । ऐनका प्रावधानहरूका व्याख्या वा अपव्याख्या हुन सक्ने यतिबेलै हो । र, चिकित्सकलाई अनावश्यक अप्ठ्यारामा पार्न सक्ने परिस्थिति पनि यस्तै बेलामा सिर्जना हुन सक्छ।
चिकित्सा प्राविधिक विषय हो । र, यस्ता समस्या भावनात्मक कारण उत्पन्न हुन्छन् । त्यसै पनि नियतको प्रश्न आफैंमा जटिल हुन्छ । त्यसको छिनोफानो असम्भवप्राय हुन्छ । तर, ऐनले यस्तै कुरामा चासो देखाएको छ।
ऐनले चिकित्सकलाई कतिपय केसमा जोखिम मोलेरै उपचार गर्न उत्प्रेरणा दिएन वा हच्काइदियो भने त्यसले हाम्रो उपचार पद्धतिलाई कहाँ पु¥याउला ? मानवीय मूल्यमान्यता, दायित्व, बिरामीका आफन्तको आँसु सबैसबै सम्झेर उपचारमा संलग्न भएर सकेको संघर्ष गर्दा पनि सफल भइएन तर उल्टै दोषी करार हुनुपर्ने अवस्था आयो भने बाँकी चिकित्सकमा कस्तो भय उत्पन्न हुन्छ ? के यसले उपचार पद्धतिलाई स्वाभाविक बनाउँदै लैजान्छ ? अनेक प्रश्न उब्जाएको छ ऐनले।
स्टेथेस्कोप झुन्डिनुपर्ने चिकित्सकको घाँटीमा तरबार जस्ता ऐनका बुँदा झुण्डिएको महसुस भएमा के होला? दिमागमा उपचार र औषधिका अनेक उपाय खेल्नुपर्नेमा ऐनकै बुँदा खेलिरहे के होला ?
अहिले त प्रश्न मात्रै उब्जिएको छ । ऐनप्रति डर कायमै रह्यो भने त्यसले खराब नतिजाका उत्तर दिन थाल्नेछ।
तर त्यस्ता उत्तर आउनुअघि नै सबै सचेत बन्नु जरुरी छ । प्राविधिक विषय भएकाले चिकित्सा क्षेत्रका जटिलता बुझेर यस्ता विषयका कानुन बनाउनु जरुरी थियो । तर, कानुनी भाषामा राजनीति हाबी भएको छ।
ऐन त जारी भई नै सक्यो । अब बाँकी विकल्प प्रयोग गर्ने हो । चिकित्सा क्षेत्रका सरोकारवालाहरूसँग ऐनका प्रावधानमाथि बहस चलाएर आवश्यक संशोधन गर्न सकिन्छ । तर जे गरिए पनि बिरामीले ढुक्क भएर सेवा लिने वातावरण बन्नुपर्छ भने चिकित्सकले हेलचेक्रयाइँ, लापरबाही र बदनियतबाट मुक्त भएर उपचार गर्नुपर्छ ।
