देश अहिले संघीय गणतन्त्र मुलुक भएको छ, । राज्यका तीनै तहको गठन भएको छ । त्यसैपनि विग्रँदो स्वास्थ्य सेवाको अवस्थालाई वर्तमान संघीय संरचनामा सामाजिक विकासमा गाभेर तहसनहस पारिएको छ । सन् १९७८ मा अल्माआटामा भएको प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाको अवधारणाको अनुमोदन पश्चात् हाम्रो स्वास्थ्य सेवामा केही गतिला प्रयाषहरु देखा परेका थिए । किनभने केन्द्रदेखि समुदायस्तरसम्म स्थापित नेपालको स्वास्थ्य सेवा स्वास्थ्य सञ्जाल मुलुककै अत्यन्त प्रभावकारी भएको र भारत, वङ्गलादेश, थाइलैण्ड, कोरिया र इजरायल जस्ता मुलुकले राम्रो मानेको प्रत्यक्ष अनुभव पंक्तिकारले गरेको छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तरगत तीनवटा विभागको समेत स्थापना भएका, जसमा औषधि व्यबस्था विभागले औषधि निर्माता, औषधिको गुणस्तर तथा औषधि÷उपचार गर्ने जनशक्तिको बैधानिकता सम्बन्धि सुपरिवेक्षण, अनुगमन तथा नियन्त्रण, आयुर्वेद विभागले देशभरका आयुर्वेद चिकित्सा तथा जनशक्ति सम्बन्धि सुपरिवेक्षण,अनुगमन तथा नियन्त्रण, स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्तरगत ७ वटा महाशाखा तथा ६ वटा केन्द्र, काठमाण्डौ उपत्यकामा ६ वटा केन्द्रिय अस्पतालबाट विरामीलाई विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा पु¥याएका थिए।
हालसम्म तीनवटा क्षेत्रीय अस्पताल तथा तीनवटा उप–क्षेत्रीय अस्पताल, १० वटा अञ्चलस्तरीय, ८३ वटा जिल्ला तथा अन्य अस्पतालले विरामीलाई स्वास्थ्य उपचार सेवा पुर्याएका थिए । ५ वटा क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालय, ५ वटै क्षेत्रीय मेडिकल स्टोर तथा ५ वटा क्षेत्रीय स्वास्थ्य तालिम केन्द्रले क्षेत्रीयस्तरमा सुपरिवेक्षण, अनुगमन गरी स्वास्थ्य सेवामा महत्वपूर्ण टेवा पुर्याएका थिए । जिल्लास्तरमा ४९ वटा जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय तथा २८ वटा जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय र अन्तरगत २ सय २ वटा प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा केन्द्र तथा ३ हजार ८ सय ३ वटा स्वास्थ्य चौकी मार्फत समुदायस्तरसम्मका स्वास्थ्य सेवाग्राहीलाई स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्दै आइरहेका थिए । स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा २०४८ सालदेखि राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति वनाई समुदायस्तरसम्म स्वास्थ्य सेवा पुर्याउने उद्देश्य राखेर कार्यरत थिए । सवै नागरीकहरुको मौलिक हककोरुपमा सहज तथा प्रभावकारी किसिमले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा निशुल्क उपलब्ध गराउँदै आएका थिए।
स्वास्थ्य सेवा ऐन २०५३ नै अपाङ्ग जन्मेको भनी आलोचना भएको हो । किनभने यो ऐनमा मेडिकल अधिकृत वाहेक अन्य स्वास्थ्य जनशक्तिको बृत्तिविकास, स्तरबृद्धि÷बढुवामा अत्यधिक भेदभाव गरिएको छ । जस्तै सहायक चौथो तहका स्वास्थ्यकर्मी छैठौं तहमा पुगिसक्दा पनि सहायक पाँचौं तहमा शुरु नियुक्ति पाएका प्राविधिकको स्तरबृद्धि हुन सकेका हुँदैनन् । लोक सेवा आयोगको स्तरमा मेडिकल अधिकृत र जनस्वास्थ्य अधिकृतलाई एउटै तहमा राखेको छ,तर स्वास्थ्य ऐन अनुसार मेडिकल अधिकृतको शुरु नियुक्ति नै आठौं तहमा हुन्छ भने जनस्वास्थ्य अधिकृतको सातौं तहमा हुने गरी भेदभाव गरेको छ।
भर्खरै गति लिन लागेकोे स्वास्थ्य सेवालाई संघीयता संरचना अन्तरगत सामाजिक विकास मन्त्रालयमा गाभेर बढी संकुचित गराईएको छ ।स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय ४ वटा महाशाखामा सिमित पारिएको छ भने स्वास्थ्य सेवा विभागका ५ वटा महाशाखामा घटाइएको छ । जनतालाई स्वास्थ्य सेवा पु¥याउन जिल्लाका स्वास्थ्य संस्था र कार्यबोझ तथा दरबन्दी घटाउने वहानामा बिल्कुलै अबैज्ञानिक किसिमले संस्था तथा दरबन्दी व्यवस्थापन गरिएको छ :
तत्कालीन क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालयलाई प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तरगत ९ वटा शाखा र ३७ जना कर्मचारीको दरबन्दी कायम गरिएको प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालय कायम गरिएको छ । प्रदेश भरीको स्वास्थ्य सेवाको व्यवस्थापन, अनुगमन गर्नु पर्ने दायित्व वहन गर्ने निर्देशनालयलाई सामाजिक विकास मन्त्रालय मातहतमा राखेर अपाङ्ग वनाइएको छ।
देशका जनतालाई निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने अत्यन्त महत्वपूर्ण कदम स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम हो । तर स्वास्थ्य बीमा बोर्डको अध्यक्ष पदमा स्वास्थ्य सचिवलाई हटाएर त्रि.वि.का पदाधिकारीलाई अध्यक्ष वनाइएको छ, यसलाई बिडम्वना नै मान्नु पर्दछ।
७७ वटै जिल्ला स्वास्थ्य÷जनस्वास्थ्य कार्यालयको कार्यक्षेत्र, स्तर तथा नेतृत्व हचुवाका भरमाघटाएर ३५ जिल्ला मात्र कायम राखी ४२ जिल्लालाई मातहतमा राखिएको छ । जसमध्ये १२ जिल्लामा १४ जनाको दरबन्दी, १८ जिल्लामा ११ जनाको दरबन्दी र ५ जिल्लामा ८ जनाको दरबन्दी कायम गरिएको छ।
तत्कालीन विकास क्षेत्रको सदरमुकाम रहेका जिल्लाका मातहत र एक अर्को जिल्लाको सिमानसंग मिल्ने किसिमले कायम गरिएको छैन ।
नेतृत्वमा रहेका जिल्लाका मातहतका जिल्लाको दूरी, सुपरिवेक्षण÷अनुगमनको सम्भाव्यताको ख्यालै नगरी मातहत कायम गरिएको छ । उदाहरणकालागि दाङ्गबाट अर्घाखाँची जिल्लाको सुपरिवेक्षण, अनुगमन गर्न सम्भव छ ?गोरखाले नवलपरासी (पूर्व)को सुपरिवेक्षण गर्न भ्रमण आदि खर्चको हिसावले पनि सम्भव छ ?
तराई, जनसंख्याको चाँप भएका जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय सप्तरी,रुपन्देही, वाँके, र कैलालीमा सातौं÷आठौं तहको जनस्वास्थ्य अधिकृतको नेतृत्व मनासीव छ?
जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय, भोजपुरको मातहतमा धनकुटा कायम गरिनु मनासीव छ र ?
खोप, सरुवारोग÷यौनरोग, किटजन्यरोग, परिवार नियोजन, सुरक्षित मातृत्व, क्षयरोग, कुष्ठरोग, स्वास्थ्य शिक्षा जस्ता जनस्वास्थ्य सेवाका घनिष्ठ सम्बन्ध रहेका सुपरिवेक्षकको दरबन्दी १ देखि ३ जनामात्र कायम गरिएको छ, कम्तीका ६ जनाको दरबन्दीलाई ३ जनामा सिमित गर्दा कत्तिको न्यायसंगत र प्रभावकारी होला ?
प्रदेशका स्वास्थ्य तालिम केन्द्रमा स्वास्थ्य शिक्षा र जनस्वास्थ्य समूहका एकै तहका कर्मचारीको दरबन्दीले अन्तरकलह जन्माउँदैन ? स्वाभाविकैले तालिम केन्द्रका प्रमुख÷निर्देशक स्वास्थ्य शिक्षा समूहकै हुनुपर्दैन?
विहान १० वजेदेखि ३ वजेसम्म खोले पुग्ने बहिरंग सेवा खोलिएका छैनन् । स्वास्थ्यकर्मी जिल्लामा नजाने, अवधिभरी नवस्ने, छिटोछिटो सरुवा हुने गरेका छन् । औषधि उपकरण प्रयाप्त मात्रामा आपूर्ति हुन सकेका छैनन् । अधिकांश महिला स्वास्थ्य स्वयम् सेविकाले स्वास्थ्य सन्देश पुर्याएका छैनन् ।
यसरी तहसनहस भई सकेको स्वास्थ्य सेवालाई संघीयतामा गम्भीर किसिमले सुधार नगरिएमा देशका हरेक नागरिकलाई सहजरुपमा आधारभूत निशुल्क स्वास्थ्य सेवा पु¥याउने सपना हराएरै जाने दिन नआउला भन्न सकिदैन । त्यसकारण संघीय स्वास्थ्य सेवाको व्यवस्थापनमा बैज्ञानिक किसिमको सुधार नगरी सुखै छैन:
सर्वप्रथम विभेदकारी स्वास्थ्य सेवा ऐन २०५३ खारेज गरिनुपर्दछ वा स्वास्थ्य सेवाका सहायक चौथो तहदेखि एघारौं तहसम्मका प्राविधिक जनशक्तिलाई समेट्नेगरी वैज्ञानिक किसिमले संशोधन गरिनु पर्दछ । जुन तहमा स्तरोन्नति वा स्तरबद्घि हुने हो सोकालाििग आवश्यक योग्यता हासिल गरी लोक सेवा आयोगको प्रतिष्पर्धात्मक परीक्षामा छनौट भएपछि मात्र पदनामपदस्थापनाको व्यवस्था गरिनु पर्दछ।
सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तरगत रहने भएपछि ३७ जना कर्मचारीलाई तलव, भत्ता र अन्य सुविधा खर्चको व्ययभार बढाउने गरी प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालय कायम गर्नुको औचित्य केही छैन । त्यसकारण प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालय खारेज गर्न मनासिव छ।
७७ जिल्ला स्वास्थ्य÷जनस्वास्थ्य कार्यालयलाई घटाएर ३५ जिल्लाका मातहतमा नराखी जिल्लाको जनसंख्या र प्रदेशको राजधानी भएका जिल्ला हेरी मातहतमा राखिने जिल्ला हचुवाको भरमा नराखी छिमेकी जिल्लालाई मात्र समेट्ने व्यवस्था गरिनु पर्दछ । जसमध्ये १२ जिल्लामा १४ जनाको दरबन्दी, १८ जिल्लामा ११ जनाको दरबन्दी र ५ जिल्लामा ८ जनाको दरबन्दी कायम गर्दा जनतालाई स्वास्थ्य सेवा पुर्याउन मुश्किल पर्दछ । त्यसकारण जिल्लास्तरका सुपरिवेक्षक पदको दरबन्दी नघटाई यथावत कायम गरिनुपर्दछ।
विहान १० वजेदेखि ३ वजेसम्म बहिरंग सेवा खोलिएका छैनन् । स्वास्थ्यकर्मीको आफ्नो मात्र स्वार्थ हेर्ने र अधिकांश महिला स्वास्थ्य स्वयम् सेविकाले स्वास्थ्य सन्देश पुर्याउन र सल्लाह दिन सकेका छैनन् । त्यसकारण सम्बन्धित स्थानीय तहले समयसम्म सेवा पु¥याएको सुनिश्चित तथा महिला स्वास्थ्य स्वयम् सेविकालाई स्वास्थ्य सन्देश पुर्याउन परिचालन गर्नु पर्दछ।
स्वास्थ्य सेवा अव स्थानीय सरकारको हातमा पुगेकोले स्वास्थ्य सेवाको अपनत्व ग्रहण गरी आवश्यक पूर्वाधारको उपयुक्त व्यवस्था गर्नु पर्दछ । स्वास्थ्य कार्यालयसंग समन्वय गरी भवन तथा औषधी उपकरणको समयमै आपूर्ति व्यवस्था गरिनु पर्दछ।
स्वास्थ्य प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गर्दा प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले स्वास्थ्यको महत्व बुझेर दुर्गम क्षेत्रका उम्मेदवारलाईनै प्राथमिकता दिई छनौट गरिनु पर्दछ । यसो गरेमा दुर्गम क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवा पु¥याउन निकै सजिलो हुन्छ । स्वास्थ्य सेवाका जुनसुकै पदकालागि रिक्त रहेका जिल्ला वा स्थानवाटै छनौट गर्ने परिपाटी बसाल्न सक्नुपर्दछ । साथै सरुवा र काजको अवधि कम्तीमा दुई वर्षसम्म वसेकै हुनुपर्ने प्रावधान राख्नुपर्दछ । यदि अत्यावश्यक नै परेमा करारमा नियुक्ति गरी खटाउन सक्नुपर्दछ।
स्वास्थ्य बीमा बोर्डको अध्यक्षको अत्यन्त महत्वपूर्ण योग्यता नै मुलुकको स्वास्थ्य सेवा प्रणालीका वारेमा राम्ररी बुझेको, जानेको र स्वास्थ्य सेवाको उच्चतम पदाधिकारी हुनु हो । त्यसैले स्वास्थ्य सचिवलाई बोर्डको अध्यक्ष पदमा नियुक्ति गर्नु पर्दछ।
स्वास्थ्य सेवाको तल्लो चौथो तहदेखि माथिल्लो तहसम्म स्तरोन्नति हुन योग्य जनशक्तिलाई माथिल्लो तहकोलागि आवश्यक कोर्ष वा तालिममा सहभागिता गराईनु पर्दछ । उदाहरणकालागि अ.हेव.वाट सि.अ.हे.व. वा हे.अ., अ.न.मी.वाट सि.अ.न.मी. वा स्टाफनर्स, ल्याव अशिष्टेण्ट वाट ल्याव टेक्निसियन, हे.अ.वाट एम.बि.बि.एस.कोर्ष अध्ययन गर्ने प्रावधान राख्नै पर्दछ । यसो गर्दा अनुभवी तथा योग्य जनशक्तिको स्तरोन्नति हुनुकासाथै अझ बढी प्रोत्साहित भई कार्य सम्पादन हुन सक्छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयको सुपरिवेक्षण, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने परिपाटी अत्यन्त नाजुक छ । संघीय स्वास्थ्य मन्त्रालयले आफ्ना स्वास्थ्यकर्मी तथा अन्य कर्मचारीको काम, कर्तव्य र उत्तरदायित्वको संस्थामै पुगेर बास्तविक समस्याको प्रभावकारी किसिमले समाधान गरिदिनु पर्दछ । साथै प्रदेश वा स्थानीय सरकारसंग सम्न्वय गरी सुपरिवेक्षण, अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्ने परिपाटी वसाल्नु पर्दछ । प्रथम हुने संस्था, जिल्ला तथा प्रदेशका कर्मचारीलाई पुरष्कृत गरिनु पर्दछ । कर्मचारीकाृे बृत्ति विकास, सरुवा, बढुवा आदिमा गम्भीर र प्रभावकारी नीति वनाई कार्यान्वयन गरिनु पर्दछ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा हरेक वर्ष विभिन्न स्वास्थ्य सूचकाङ्कका आधारमा वार्षिक कार्यक्रमको समीक्षा गर्दा जनस्वास्थ्य कार्यक्रमको राम्रो र प्रभावकारी मूल्याङ्कन गरी हरेक वर्षको उत्कृष्ट पुरष्कार प्रदान गरिनु बैज्ञानिक आधार हुन्छ।
नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा गैह्रसरकारी क्षेत्र अत्यन्त हावी भएको छ । चाहे संयुक्त राष्ट्रसंघीय संस्था वा अन्तरराष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय संस्थाको इसारामा स्वास्थ्य मन्त्रालय, स्वास्थ्य सेवा विभाग तथा मातहतका निकाय नाचिरहेका छन् । त्यसकारण देशमा “डोनर ड्राईभिङ” हुनुपर्नेमा ‘डोनर्स ड्राइभेन’ भएको छ । यसले गर्दा देशको स्वास्थ्य क्षेत्रको योजना उनीहरुकै अभिरुचीमा भर पर्नाले प्रभावकारी स्वास्थ्य सेवा पुग्न सकेको छैन । त्यसकारण गैह्रसरकारी संघसंस्थाको हालीमुहालीको सट्टा सहयोग, सुझाव मात्र लिएर निर्णय गर्नु पर्दछ ।
देशका नागरिकको गुणस्तरीय स्वास्थ्यको सुनिश्चित गर्न स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम अधिराज्यभरी क्रमशः लागु हुँदैछ । तर यसको सफलताको लागि स्वास्थ्य शिक्षा, सूचना तथा सञ्चार कार्यक्रम व्यापक रुपमा बढाउनु पर्दछ।
हरेक स्वास्थ्य नीतिमा आधुनिक स्वास्थ्य प्रणालीकासाथै वैकल्पिक स्वास्थ्य प्रणालीको समेत विकास गर्दै लैजाने भनी लेखिएको हुन्छ तर नीति बमोजिम प्राकृतिक तथा आयुर्वेद चिकित्सा प्रणालीको विकास गर्न सकेको छैन । त्यसकारण वैकल्पिक स्वास्थ्य प्रणाली समेतको विकास गरी तदनुरुप कार्यान्वयन गर्दा सेवाग्राहीले स्वास्थ्य सेवा पाउन सक्छन्।
मेरो ४० वर्षको स्वास्थ्य सेवाको अनुभवमासंघीय संरचनामा कायम भएका ३५ जिल्ला तथा मातहतमा रहने जिल्लाको दरबन्दी स्थानीय सरकारको समन्वयमा अत्यन्त बैज्ञानिक किसिमले कायम गरेमात्र मुलुकका नागरिकलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न सकिन्छ।
(अर्याल सरकारी स्वास्थ्य सेवामा करिव ४० वर्ष सेवागरी निर्देशक पदबाट सेवा निवृत्त भएका हुन्)
