'डाक्टरले मान्छे मार्न पनि छुट पाउनुपर्ने' भन्ने तर्क सुनिन थालेको छ। यसमा मेरो मेरो बिमति छ र भिन्न दृष्टिकोण छ। गलत ठाउँमा चिरिदिने, गलत उपचार गरिदिनेलगायत अरु थुप्रै यस्ता 'ग्रस नेक्लिजेन्स' केही डाक्टरबाट हुन सक्छन्। त्यसरी लापरवाही गर्ने डाक्टरलार्इ हदैसम्मको कारवाही हुनुपर्छ। त्यसमा हाम्रो बिमती पनि होइन र हुने पनि छैन। यसरी लापरवाही गर्नेलार्इ मेडिकल काउन्सिलमा लाइसेन्स खारेज गर्नेसम्मको प्रावधान छँदैछ। त्यसलार्इ नियमन गर्न सरकार केही कडा रुपमा अघि बढ्नु स्वागतयोग्य नै छ।
तर डाक्टरहरुको बिरोध कहाँनिर छ भने, अत्यावश्यक औषधि, औजार, काम गर्ने वातावरण र आवश्यक जनशक्ति सरकारले उपलब्ध गराउन सकेको छैन। तरपनि जनताले डाक्टरकै कमजोरी देख्ने, हातपात गर्ने र सरकारले पनि आफ्नो कमजोरी ढाक्न डाक्टरलाई नै जेल हाल्ने कुराको मात्र बिरोधी हुन् डाक्टरहरु।
तपाईंहरुलार्इ त थाहै होला, सरकारी अस्पतालमा कुन स्तरको सेवा पाहिन्छ भनेर। यसमा डाक्टरका पनि कमजोरी छन्। तर सबै दोष डाक्टर तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई मात्र दिएर हुँदैन। कस्ता घटनालाइ पनि लापरवाही भन्ने गरिएको छ भने, मानौं एउटा एक्सिडेन्टमा परेको बिरामी (जसलार्इ टाउकोमा लागेको चोटको गहिरार्इ र गम्भिरता अध्ययन गर्न जरुरी देखिन्छ) तर त्यो भन्दा पनि पहिला उसको तत्कालै ज्यान जान सक्ने भएकाले पहिला प्राथमिक उपचार गरेर नै ज्यान जेगाउनु डाक्टरको कर्तब्यमा पर्छ।
तर सबै सरकारी वा निजी अस्पतालमा सुबिधासम्पन्न शल्यकक्ष र अत्यावश्यक उपकरण नहुन पनि सक्छ (उपचार गर्ने सन्सारभरिनै तह तहका अस्पताल हुन्छन र सबै तहमा सबै सुबिधा सन्सारको बिकसित देश हरुमा पनि पाइदैन )। त्यसैले यस्ता अस्पतालमा प्राथमिक उपचार र डफिनेटिभ व्यवस्थापनका सँगसँगै गर्न सकिदैन र आफूसँग आएका बिरामीको ज्यान बचाउन अति नै महत्वपूर्ण मानिने प्राथमिक उपचार पनि नगरी रिफर गर्नु डाक्टरको अधर्म हुन्छ । त्यसैले यस्तो अवस्थामा छिटो–छिटो प्राथमिक उपचार गरि बिरामीको गम्भिरता जति सकिन्छ, पहिचान गर्नुपर्छ। बिरामीको समय अस्पताल खोज्नमा खर्च नहोस् भनेर सिधै बाँकी सबै उपचार हुने अस्पतालको पहिचान गरेर बिरामिलार्इ पठाउने व्यवस्था हुन्छ । तर यस क्रममा बिरामीको ज्यान जोखिममा पर्न सक्छ।
कतिपय अवस्थामा ज्यान जोगाउन पनि नसक्ने अवस्था आउन सक्छ। यस्तो अवस्थामा बिरामी ज्यान तलमाथि भए डाक्टरको लापरवाही भन्नु कति न्यायोचित होला ? सिमित श्रोतसाधनमा पनि एउटा डाक्टरले प्राथमिक उपचारकै क्रममा बिरामीको ज्यान जोगाउन अथक प्रयास गर्छ। यस्तो अवस्थाका बिरामीलाई तत्काल उपचार शुरु नगरे ज्यान जाने सम्भावना बढी हुन्छ। यस्तो अवस्थामा यदि प्राथमिक उपचारकै क्रममा बिरामीको ज्यान गए प्राथमिक उपचार गरेकोमा गल्ती मान्ने वा किन प्राथमिक उपचार नगरी रेफर गरेको भनि भनी डाक्टरकै लापरबाही देख्ने ? यस्तो अवस्थामा यस्का बिज्ञ डक्टरकै निर्णय बिरामीका लागि कानुन भन्दा धेरै उपयोगी होला।
कहिलेकाहिँ बिरामी पक्षले पित्तथैलीको पत्थरीको अप्रेशन गर्दा पित्तथैलीनै निकालिदिएको आरोप डाक्टरलाई लगाउने गरेको पाइन्छ। समान्य मानिसलार्इ अवश्यनै लापरवाही लाग्छ, त्यो स्वभाविक नै हो तर सबै अवस्थामा पित्तथैलीको पत्थरी निकाल्दा पित्तथैली नै निकाल्नु पर्छ। नत्र पछि क्यान्सर हुने वा फेरि पटकपटक चिर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। यस्तो अवस्थामा किन पित्तथैली निकालेको भनेर डाक्टरलाई जेल हाल्न मिल्छ र?
सक्दो उपचारका बाबजुद पनि जोकोहीलाई पनि संसारभर जहाँ कहिँ गएपनि भैपरी आउने नै कम्पिलिकेसन्स हरुको हेक्का नराखि राख्न लागिएको जेल सजाएको बिरुद्धमा छन् डाक्टरहरु। डाक्टरले दुखाई कम गर्ने औषधि दिँदा त्यो औषधिका कारण बिरामीलाई ग्याष्ट्राइटिस (ग्यास्टिक) भएमा (जुन औषधिका कारण हुन सक्छ र त्यो सामान्य कुरा हो) किन ग्यास्टिक भयो भनी उजुरी गरेमा डाक्टरलाई जेल हाल्न मिल्छ र?
त्यसैले कानुन सामान्य छिद्रले डाक्टरलाई जतिबेला पनि जेल जानुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। किनकी केही बिरामी पक्षले वा बिरामीले पनि क्षतिपुर्ति पाउने लोभमा यस्ता हर्कत नगर्लान् भन्न सकिदैन।
सामान्य कुरालाई पनि लापरवाही मान्ने हो भने भोलीका दिनमा कसले बिरामीको उपचार गर्न सक्ला र? यस्तो अवस्था आएमा हामी पेशा त्याग्न तयार हुनेछौं, 'लापरवाही' गरेर बस्दैनौं भनेका मात्र हुन् डाक्टरहरुले । तर डाक्टरले गल्ती नै गरेको छ भने बिज्ञद्वारा छानबिन हुनुपर्छ र सजाय पाउनु नै पर्छ। कानूनको फाइदा उठाएर डाक्टरलाई उपचारनै प्रभावित हुनेगरL दुखदिने परिपाटीको बिकास नहोस् भन्ने डाक्टरहरुको माग हो।
भयपूर्ण वातावरणमा कुनै पनि डाक्टरले सेवा गर्न सक्दैन। यसमा सरकारले किन ध्यान दिन नसकेको होला?
कतिपय सामान्य खालका रोगमा लक्षणका आधारमा उपचार गर्नुपर्ने हुन्छ। सामान्य ज्वरो जस्को कारण डाक्टरलार्इ उस्को अनुभवले गर्दा ९० प्रतिशत थाहा भइसके हुन्छ र उपचारको निर्क्योल भइसकेको हुन्छ। त्यस्ता बिरामीलाई सिटामोल दिँदा पनि ल्याव परिक्षण गर्नुनैपर्ने अवस्था आयो भने उपचार शुल्क पनि महंगो पर्न जान्छ र डाक्टरको ज्ञानले त्यसलार्इ घटाउन सहयोग पनि गर्न सक्दैन । लापरवाही नकहलिनका लागि सबै ज्वोरोमा ब्लड कल्चर नगरिकिन औषधि उपचार गर्न पाइदैन तर बिडम्बना धेरैजसो सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा ब्लड कल्चर गर्ने सेवा पनि छैन । सामान्य अवस्थाका बिरामीलाई पनि नजिकका प्राइभेट संस्थामा रिफर गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। यो त फेरि सरकारी सेवालार्इ धारासयी बनाइ निजी संस्थालार्इ नै बोक्ने नीति बनाएको जस्तो देखिन्छ ।
सामान्य स्वास्थ्य समस्यामा पनि ल्याव परिक्षण गर्नु राम्रो हो। नियमले पनि त्यही भन्छ। तर नेपाल र हरेक नेपालीले त्यो खर्च सबै अव्स्थामा तिर्न सक्लान् र? बिदेशमा पो गतिलो इन्सुरेन्स प्रणाली छ त नेपालमा त छैन। यसले सरकारी स्वास्थ्य संस्थाबाट निजीमा बिरामी पठाउनु पर्ने बाध्यता बन्न सक्ने पनि भएकाले यसले बिरामीको उपचार खर्च बढ्ने नै भयो। यस्ले बिरामीको आर्थिक अवस्था हेरेर उपचार गर्नुपर्ने अवस्थाको यसले अन्त्य गर्न सक्छ। गरिब बिरामी उपचार नै गर्न छाड्ने अवस्था आउन सक्छ। सरोकारवाला निकायले यसतर्फ पनि ध्यान दिनु जरुरी छ। समान्य कारणले देशमा केही गर्छु भन्ने डाक्टरहरु पनि पलायन हुनसक्छन्।
अर्को कुरा सरकारी अस्पतालमा एउटा डाक्टरले दिनहुँ सयौ बिरामी हेर्नुपर्ने अवस्था छ। सरकारी अस्पतालमा न बिरामीको अनुपातमा डाक्टर नै प्रयाप्त छन्। न सबै सुविधा छ। देशको आर्थिक सामाजिक अवस्थाले गर्दा यसैलार्इ स्वीकार गरि यस्तो अवस्थामा पनि उपचारमा खटिएका डाक्टर को मनोबल किन उच्च राख्न सक्दैन सरकार? कता–कता सरकारले डा गोविन्द केसीको रिस अरु डाक्टरलाई थोपर्न खोजेको त होइन भन्ने आभास यस व्यवस्थाबाट भएको छ। सरकारले स्वास्थ्य संस्थाका बिभिन्न तह गरि लगभग ७२ प्रकारका औषधि नि:शुल्क पाउने व्यवस्था छ। तर यस्तै चार पाँच प्रकारका औषधिमा बिरामीले चित्त बुझाउनु परेको छ। सरकारले हल्ला मात्र गर्ने काम गरेको छ। खै त औषधि, डाक्टर, उपकरण, भौतिकपूर्वाधार र अन्य जनशक्ति ? पढ्दा करोडौं खर्च गराउने सरकारको तलब ३०–३५ हजार मात्र। यसको जानकारी पनि सरकारलाई पक्कै होला।
सरकारी अस्पतालहरुमा न्युनतम रगतका जाँचहरु पनि हुन सकि रहेको छैन यस्मा ध्यान कति दिइएको छ सरकार ? डाक्टरहरुलार्इ गाउँगाउँमा हाजिर गराउन सकेका छैनौं, त्यसको कारणको खोजी र समाधानका लागि के कदम चाल्यौ सरकार?
सरकार पहिला आफ्ना स्वास्थ्य संस्था चुस्त बनाउन कटिबद्ध भएर लागोस् अनि सँगसँगै आफ्नो अवस्था सुहाउँदो कडा कानूनको पनि बेबस्ता गर। त्यसैले अब यस्ता पिसापको न्यानोमा न अल्झ सरकार, बिज्ञको सल्लाह लिएर मात्र निर्णय गर्दा सबैको भलो हुनेछ। खराब डाक्टरको सर्मथन असल डाक्टरहरुले पटक्कै गर्दैनन्। तर सबै डाक्टरलाई एउटै घानमा हालेर कारवाहीको दायरामा ल्याउनु त भएन नि।
