काठमाडौं- नेपालमा चिकित्सा शिक्षाका कस्तो, केका लागि र कसरी लैजानुपर्छ भनेर घनिभूत छलफल गरेर आएको दस्ताबेज हो माथेमा आयोगको प्रतिवेदन । यसैको भावना र मर्ममा टेकेर ऐन बनेको हो ।
मोटामोटी ऐनको स्प्रिट ठिक छ भन्ने लागेको छ । दुईचार प्राविधिक कुरा छन् । ऐन पेश गर्दा स्नातक भन्दा मुनि नछुने भनेर पेश गरिएको थियो । डा केसीसँग सम्झौता गर्दा त्यो पनि यसैमा राख्नुपर्छ भनियो । प्रमाणपत्रको कार्यक्रमलाई समेट्नुपर्ने सहमति पछि भएकाले परिभाषामा छोएकै छैनौं । यसको अनुगमन गर्ने जिम्मा व्यवासियक तथा तालिम परिषद्लाई छ । संभवत यो पनि अब यसैमा समावेश गर्नुपर्छ ।
चिकित्सा शिक्षा विज्ञ को हो ? भनेर विवादास्पद ढंगले परिभाषित भयो । मानौं एउटा हड्डी रोग विशेषज्ञ हो । उसले २० वर्षदेखि हड्डी भाँचिएको उपचार मात्रै ग¥यो । स्वास्थ्य सेवा दिनेलाई चिकित्सा शिक्षा विज्ञ भन्न मिल्दैन ।
उपचार सेवा दिनु र चिकित्सा शिक्षामा विज्ञता हासिल गर्नु फरक पाटो हो । चिकित्सा शिक्षा विज्ञ भन्नाले २० वर्ष चिकित्सा शिक्षामै काम गरेको हुनुप¥यो । त्यसो नगरिए अन्याय गरेको ठहर्छ ।
अर्को महत्वपूण कुरा पेशाधर्मिता र व्यवसायिकतालाई गोलमटोल गरियो । पेशाधर्मिताको अँग्रेजी अर्थ प्राफेसनालिज्म हुन्छ । पेशाधर्मिता पेशासँग सम्बन्धित मूल्य, मन्यता, आचारसंहिता र कर्तव्यलाई एकमुस्ट अभिव्यक्र गर्ने शब्दावली हो ।
हामी त्यसलाई व्यवसायिकता भन्छौं । व्यवसायिकता त व्यापार गर्ने कुरालाई पनि भनिन्छ । त्यसैले यसलाई नमिसाउँ । व्यवासियकतालाई पेशाधर्मिता भन्ने शब्दले प्रतिस्थापन गर्नुपर्यो ।
ऐन नियम बनाउने अधिकारका सम्बन्धमा नेपाल सरकारले चिकित्सा शिक्षा आयोगसँगको परामर्शमा नेपाल सरकारले नियम बनाउनुपर्छ भनिएको छ ।
आफ्नो काम आयोगलाई जति थाहा हुन्छ, अरुलाई त्यति हुँदैन । ऐन अन्तर्गतका नियम चिकित्सा शिक्षा आयोगले बनाउनुपर्छ । ऐन संसदले बनाइसकेको छ । आर्थिक दायित्वको कुरा आयो भने अर्थ मन्त्रालयबाट पूर्वस्वीकृत लिनुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ ।
