हामीले बडो निष्पक्ष भएर अध्ययन गर्यौं। जसरी हामीले १० वर्ष उपत्यकाभित्र मेडिकल कलेजलार्इ सम्बन्धन दिनुहुँदैन भन्यौं, अध्ययन गरेरै भनेका हौं। १० वर्ष मात्रै होइन, १५ वर्ष पनि हुनसक्छ। त्यो त परिवर्तन हुँदै जान्छ।
तर हामीले जसरी १० वर्ष भनेका छौं, त्यो कुनै आउन लागेको कलेजलाई ध्यान दिएर गरेका होइनौं। हामीले काठमाडौं भ्यालीमा अति नै भयो भनेर यो विकल्प सुझाएका हौं। यही कलेजसँग जोडेर बारम्बार नाम समेत जोडेर सोधिरहँदा हाम्रो निष्पक्षतामा प्रश्न उठ्छ। असाध्यै चित्त दुख्छ। हामीमाथि विश्वास हुँदैन भने बाहिरकै विज्ञलाई ल्याएर काठमाडौंमा थप कलेज खोल्न सकिन्छ कि सकिँदैन भनेर अध्ययन गराए पनि हुन्छ।
पास प्रतिशतचाहिँ ६० नै राखौं भन्ने मेरो व्यक्तिगत धारणा छ। हामीले रिपोर्टमा पनि त्यही नै लेखेका छौं।
नेपाल मेडिकल कलेजको अधिकारको विषयमा पनि कुरा उठेको छ। खासमा हामीले एउटा शक्तिशाली आयोग विचार गरिरहेका छौं। काउन्सिलले गर्ने भनेको सर्टिफिकेसन हो र ट्रेनिङ हो । बाँकी उहाँहरुले गरिरहनुभएको नियमनको काम आयोगमा आउँछ।
विदेश पढ्न पनि विद्यार्थी डाक्टर बन्न योग्य हुनुपर्योउ। पैसाकै बलमा डाक्टर बन्नु भएन।
संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक, २०७५ माथि टीप्पणी गर्दै माथेमा आयोगका संयोजक केदारभक्त माथेमा
