बिगत केही दिनदेखि सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा एउटा कुरोले निकै स्थान लिइराखेको छ। सायद ट्विटरमा भए ट्रेण्डिङमै पर्थ्यो होला। गत हप्ता संसदमा प्रस्तुत बिधेयक 'जनस्वास्थ्य सेवा सम्बन्धमा'मा अनिवार्य रुपमा जेनेरिक नाममा औषधीि सिफारिस गर्नुपर्ने (तर बिशेष परिस्थिति र कुनै विशेष कम्बिनेसन भएको औषधि ब्रान्ड नाममै सिफारिस गर्न पाउने ब्यवस्था) प्रावधानले पनि स्थान पाएपछि यसको पक्ष र बिपक्षमा बहस भइरहेको छ। जेनेरिक प्रेस्क्रिप्सनको बहस भने यो नै पहिलो हैन। डाक्टरले ब्राण्ड नाममा औषधी सिफारिस गर्दा अनावस्यक आर्थिक भार पर्ने हुँदा जेनेरिक नाममा सिफारिस गर्नुपर्ने भनेर बेला बखत सरोकारवाले आवाज उठाउँदै आइरहेका थिए। तर यति यति चर्को बहश भने भएको यो पहिलो घटना होला।
के हो त जेनेरिक र ब्राण्डको बिबाद?
तर्क दुबैथरिको आ–आफ्नै छ। जेनेरिक पक्षवालाले औषधिको जेनेरिक नाममा सिफारिस गर्दा मार्केटिङ मूल्य घट्न जान्छ, यसले गर्दा औषधिको लागत मूल्य पनि घट्छ र बिरामीले सस्तोमा औषधी सेवन गर्न पाउँछन्। तर ब्राण्ड प्रेस्क्रिप्सन पक्षधरको भने डाक्टरले जेनेरिक नाममा सिफारिस गर्दा औषधिको ब्रान्ड छान्ने अधिकार ब्यापारीमा जान्छ र त्यसले गर्दा धेरै नाफा हुने खालको कम गुणस्तरको औषधी दिन्छन् । जसले गर्दा बिरामीको उपचारको ग्यारेन्टी लिन सकिन्न भनिरहेका छन्। ब्रान्डको पक्षमा चिकित्सकहरु जोडदारले लागेका छन्। तर्क दुबै पक्षको आ–आफ्नो ठाँउमै ठिक छन्। हो कुनै पनि चिकित्सकले आफ्नो बिरामी निको नहोस् या ढिलो निको होस् भन्ने चाहन्नन। त्यसैले ब्रान्डको वकालत गर्नु ठिकै हो।
वास्तविक के हो त?
चिकित्सकले मात्र हैन कुनै पनि फर्मासिस्ट या औषधि पसलेले आफ्नोमा औषधि किन्न आएको बिरामी निको नहोस् भन्ने चाहन्छ जस्तो लाग्दैन। डाक्टरहरुले फर्मासिस्टलार्इ ब्यापारी भने ल ठिकै छ एकछिनलार्इ ब्यापार नै मानौँ अथवा के ब्यापार के सेवा ? त्यसको लागि छुट्टै बहस गरौंला। केलार्इ ब्यापार भन्ने केलार्इ सेवा भन्ने ? तर्क बितर्क आवश्यक परे गरौंला।
तर अहिले ब्रान्ड र जेनेरिकको कुरा गरौं। ब्यापारकै भाषामा भन्नुपर्दा एकपटक आएको ग्राहक दोहोर्याेएर नआओस् भन्ने कुनचाहिं ब्यापारीले चाहन्छ होला र? ब्यापारमा सबैले क्षणिक फाइदा होइन, दीर्घकालीन सोचेका हुन्छन्। यो त भयो ब्यापारको कुरा। अब कुरा गरौं, प्रोफेसनल इथिक्सको।
डाक्टरसावहरुको तर्क छ– ब्यापारीको कुनै इथिक्स हुन्न। नाफा कमाउने उदेश्य मात्र हुन्छ। यो त सिर्फ एउटा आरोप हो । कुनैपनि फर्मासिस्टहरुले गुणस्तरमा सम्झौता गर्दै बिरामीलार्इ रोगै निको नहुने खाले औषधि बेच्लान् त ? उनीहरुमा पनि प्रोफेसनल इथिक्स हुन्छ। अझ नेपालमा कुनै पनि मानिस बिरामी भयपछि सुरुमा फर्मासिस्टको (औषधि पसल)मा पुग्छ, अनि मात्र कुन अस्पताल जाने निर्णय गर्छ। बिरामीको कुरा डाक्टरले भन्दा बढी समय दियर फर्मासिस्टले सुनेको हुन्छ। फाइदाको लागि बिरामीको स्वास्थ्य माथि खेलबाड गर्ला त ? तर सवैको जिम्मेवारी कुनै पेशामा पनि लिन सकिन्नँ ।
पाटन स्वास्थ्य बिज्ञान प्रतिस्ठानका डाक्टरले अहिले जेनेरिक नाममै औषधि सिफारिस गर्छन्। त्यसो भए आजसम्म कमसल औषधिकै कारणले कति जना बिरामी निको नभएका छन त? कसैसँग हिसाब किताब छ? के पाटन अस्पतालको उपचारमा बिश्वसनियता छैन त?
के हो त गुणस्तरको मुद्दा?
केहि दिनअघि नेपाल औषधि उत्पादक संघ (एपोन)का अध्यक्षले स्वास्थ्यखबरलार्इ दिएको लाइभ अन्तरवार्ताका क्रममा डाक्टरहरुकै भाषा बोल्नुभयो। यदि औषधिको जेनेरिक प्रेस्क्रिप्सन प्रणाली लागु भयो भने औषधिको ब्रान्ड छ्नोट गर्ने अधिकार फार्मासिस्टमा जाने र उसले बढी नाफा हुने कमसल गुणस्तरका औषधि दिने गर्छ त्यसैले यो जेनेरिक प्रेस्क्रिप्सन लागु हुनुहुन्न भन्नुभयो।
औषधि उत्पादक संघको अध्यक्ष जस्तो ब्यक्तिले त्यस्तो भाषा नबोलेको भए हुन्थ्यो।
त्यसो भनेको आफैं अध्यक्ष भएको संस्था अन्तर्गत रहेका औषधि कम्पनीहरुले गुणस्तरहिन औषधि उत्पादन गर्छन् भन्नु हो। आफ्नै माताहतका औषधि कम्पनीलार्इ तह लगाउन सक्नुहुन्न भने के अध्यक्ष बन्नु ? अझ भन्नुपर्दा उहाँ हिजो स्वतन्त्र एउटा कम्पनीको मान्छे मात्र हुँदा त्यो भाषा बोल्न मिल्थ्यो होला तर समग्र उत्पादक संघकै अध्यक्ष हुनु भनेको कम्तिमा आफ्नो कार्यकालसम्म प्रत्येक फर्मासियुटिक कम्पनीको स्वामित्व लिनु हो। त्यसो भनेको उहाँ आफूले लगानी गरेको कम्पनीको मात्र साहु हैन।
आफ्नो कार्यकालसम्म सबै कम्पनिको साहुको भुमिका खेल्न सक्नुपर्छ। अब आफैं साहु भएर आफैंले उत्पादन गरेको औषधीको गुणस्तर माथि शंका गर्नुहुन्छ भने आम नागरिकले तपार्इँले उत्पादन गरेको औषधि कसरी सेवन गर्ने ? फर्मासिस्टले कसरी डिस्पेन्स गर्ने? अनि डाक्टरले ब्रान्ड नाममै कसरी सिफारिस गर्ने? कम्तिमा कम्तिमा आफैंले उत्पादन गरेको औषधिको गुणस्तरियता माथि त आफैंले बिस्वास गर्नुस्।
फेरि डाक्टरहरुको तर्क छ– सरकारको गुणस्तरको ग्यारेन्टी लिन्छ भने आफूहरु जेनेरिक नाममा औषधिको सिफारिस गर्न तयार भनेर। हो औषधि जस्तो कुरामा गुणस्तरियतामा कुनै पनि हालतमा सम्झौता गर्न हुन्न। तर गुणस्तरको जिम्मेवारी सरकारिले लिने हो र? त्यो त गुणस्तरीयता मापन गर्ने प्रयोगशालाले होला नि।
आफ्नो बिरामीको स्वास्थ्यको डाक्टरको नाताले आफूलै मात्रै हुने र त्यसमा अनुभवको आधारमा आफूहरुले राम्रो ब्रान्ड मात्र छनोट गरि प्रेस्क्रिप्सन लेख्ने भन्दै ब्रान्ड नाममानै प्रेस्क्रिप्सन लेख्न पाउनु पर्ने माग गर्दै आइरहेका छन्। तर अचम्मको कुरो गुणस्तर मापन गर्ने प्रयोगशाला बाट हैन र? हिट एन्ड ट्राइल मेथडबाट केमिकल रियाक्सनको ब्यालेन्स गरेको जस्तो हो र अनुभवका आधारमा औषधिको गुणस्तर मापन गर्ने?
नेपालमा औषधि प्रयोगशालाले दिने रिपोर्टमा त्रुटी छ्न् भन्ने गरिन्छ। तर आरोपको स्पस्ट प्रमाण पुर्यागउने आधार भने छैन। सायद होला। तर समस्या छ भने सुधार पो गर्ने हो त। नकि त्यही समस्यालार्इ भजाएर हुन लागेको सुधारको बाटो छेक्ने? आफूले गरेको चाहिं सबै ठिक अरु सबै गलत भन्ने परिपाटीको अन्त्य नभएसम्म यो जेनेरिक र ब्रान्डको बिबाद कायमनै रहने पक्का छ।
डाक्टरको लागि पनि मौका हो जेनेरिक सिफारिस
डाक्टरहरुलार्इ एउटा आरोप लाग्ने गर्छ कि डाक्टरहरुले कमिसन खाएर मात्र औषधिको सिफारिस गर्छन्। जसले गर्दा बिरामीले अनावस्यक पोलिफार्मेसी प्र्याक्टिसको सिकार हुनु परेको छ ।
अनावस्यक आर्थिक भारको सिकार हुनु परेको छ नै कहिलेकाहिँ अनावश्यक रुपमा डाक्टरकै कमिसनको लागी बिरामीले अनावस्यक रुपमा एन्टिबायोटिक पनि सेवन गर्नु परेको छ। यसका लागी मोटो रुपमा कमिसन लिने गरेका छन्। अझ घर र गाडिसम्मै। तर यी आरोप पुष्टी गर्ने आधार भने छैन। यी हल्लाकै भरमा लगाइएको आरोप हो कि कसैले देखेर या बुझेर लगाइएको आरोप हो त्यो त आरोप लाउनेले नै बुझुन्।
तर गुणस्तरमा कहिँकतै कमजोरी छ भने त्यसलार्इ सुधारको माग गर्दै जेनेरिकमा सिफारिस गर्दा डाक्टर माथि लागेको यी अरोपबाट मुक्त हुन पाउने सुनौलो अवसर हो, औषधिको जेनेरिल नाममा सिफारिस। यस्तो उपयुक्त मौका हुँदाहुँदै ब्रान्डको वकालत गरेर बस्नुको न त डाक्टरलार्इ फाइदा छ न त बिरामीलार्इ नि। त्यसो भए किन नगर्ने त जेनेरिक नाममा औषधिको सिफारिस?
के हुन सक्ला उपाय?
कम्तिमा पनि हालको सुरुवाती चरणमा सरकारी अस्पताक बाट लागु गर्दै अन्य अस्पतालबाट पनि कार्यान्वयनमा ल्याउनु अहिलेकफ सही विकल्प हुन सक्छ। त्यसका लागी सर्वाधिकार सहितको अस्पतालले ड्रग एन्ड थेराप्युटिकल कमिटी बनाउनुपर्छ । जसमा डाक्टर, फार्मासिस्ट, नर्स, तथा अन्य सरोकारवाला हरुको समूह हुन्छ। उक्त टिमले औषधिको गुणस्तर, मुल्य सबैमा काम गर्नेछ। यदि उक्त टिमलार्इ कुनै पनि कम्पनिको औषधिको गुणस्तरमा शंका लागे कुनै पनि ब्रान्ड चिन्नेले नहुने गरि उक्त औषधि पुन: प्रयोगशालामा पठाउने। र कुनै कम्पनीको उत्पादन माथि शंका लागेमा डिस्क्वालिफाइ गर्न सक्नेछ। अनि सबै बिरामिलार्इ अस्पताल फार्मेसीबाट औषधि किन्न प्रेरित गर्ने। त्यसो गरेमा मात्र जेनेरिक प्रेस्क्रिप्सन प्रणालीमा सबैले अपन्वत्व गर्दै लागु गर्न सजिलो होला। नत्र जुँगाको लडाइँ हुँदै यो ब्यवस्था नै तुहिने छ। सरोकारवालाले बेलैमा सोचुन्।
