स्वास्थ्य क्षेत्र अत्यन्तै सम्बेदनशिल क्षेत्र हो। जनस्वास्थ्यको विषय भएकाले पनि स्वास्थ्यलार्इ सबै भन्दा मुख्य रुपमा लिइन्छ। नेपालको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने प्रत्येक दिन लगभग हजारौं जनता विरामी भई उपचारकालागि जाने गर्छन्। सो मध्ये कति विरामीहरुको स्वास्थ्य अत्यन्तै नाजुक प्रकृतिको हुन्छ।
कानुनको पालना सबैको लागि आवश्यक विषय हो तर कहिले काँही कानुन पालना गराउने क्रममा “बाँदरलाई लिस्नो” लगाइदिनु सरह नहोला भन्न सकिन्न। नेपालमा चिकित्सक तथा अस्पतालसम्बन्धी भइरहेका आक्रमणहरु कुनै नयाँ नौला होइनन् । पछिल्लो समय नेपाल सरकारले जारी गरेको मुलुकी ऐन प्रति कुनै पनि स्वास्थ्यकर्मी सहमती छैनन् । यदि यो मुलुकी ऐनको कार्यान्वयन भएमा नेपालका कतिपय चिकित्सक नेपाल छाड्न बाध्य हुनेछन्।
कुनै पनि विरामी आकस्मिक कक्षमा पुग्यो भने त्यसलाई कसरी बचाउने भन्ने कुरालाई अब चिकित्सकहरुले त्यति प्राथमकिता राख्ने छैनन् । राखे पनि कुनै अप्रिय घट्ना घट्यो भने त्यो डाक्टर जेल सजाय भोग्न तयार हुन पर्दछ। कुनै पनि विरामीलाई उपचार गर्दा एउटा डाक्टरले कसरी सबैभन्दा राम्रो सेवा दिने भन्ने सोचेको हुन्छ।
कुनै पनि विरामी गम्भिर भएर छट्पटाइ रहेको छ जसले आकस्मिक रुपमा शल्यक्रिया गर्नु पर्ने देखिन्छ भने अब त्यस्ता प्रकृतिका विरामीहरुलाई चिकित्सकहरुले कसरी शल्यक्रिया गर्ने ? नेपालमा सरकारले चिकित्सकहरुलाई जहिले पनि विवेधपुर्ण रुपमा हेर्दै आइरहेको छ। उपचारको क्रममा कहिलेकाँही चिकित्सकहरुबाट पनि गल्तिहरु भएका छन्।
अब सरकारले पनि कुन डाक्टरले दिनमा कति विरामी हेर्न मिल्ने भन्ने एउटा प्रोटोकल जारी गर्न आवश्यक छ। जसले गर्दा चिकित्सकहरुले पनि तनाव रहित तरिकाबाट बिरामीलाई सेवा दिन सकुन् । सरकारी तथा अर्धसरकारी अस्पतालहरुमा पछिल्लो समय विरामीको चाप दिनदिनै अत्याधिक मात्रमा बढिरहेको छ। त्यस्ता अस्पतालहरुमा सरकारले पनि पर्याप्त मात्रामा चिकित्सकहरु राख्नु आवश्यक छ। सरकारले जारी गरेको मुलकी ऐनले के सम्पूर्ण स्वास्थ्य क्षेत्रको मनोबल गिराउन खोजेको हो ? के अब सर्बसाधरण गरीब जनताहरु उपचार नै नपाई मर्नु पर्ने हो?
चिकित्सक भगवान होइनन् तर पनि कुनै विरामीलाई सम्पूर्ण विवेकको प्रयोग गरी निको पार्दछन् । नेपालका चिकित्सकहरु विश्वमा नै अब्बल मानिन्छन् तर नेपालमा समय समयमा भईराख्ने सरकार परिवर्तन र कानुन परिमार्जनको प्रत्यक्ष चपेटामा नेपालका सोझा इमान्दार चिकित्सकहरु परिरहेका छन् । यि चिकित्सकहरुले बारम्बार सरकारलाई विश्वका अन्य देशले प्रयोग गरेका नविनतम उपकरण किनिदेउ उपचार पद्धती छिटो र गुणस्तरीय गराउँछौं भन्दा सरकारले ल्याइदिएको मुलुकी ऐनले स्वास्थ्य जगतमा नै वज्रपात गरेको छ।
मुख्यतया मुलकी ऐनको कार्यन्वयनबाट निम्न कुराहरुको प्रत्यक्ष असर पर्दछ :
१. अस्पताल तथा चिकित्सकमाथी आक्रमण बढ्ने
२. स्वास्थ्य क्षेत्रका लगानीकर्ताहरु पलायन हुने
३. सर्वसाधरणले आकस्मिक सेवाबाट बन्चित हुनुपर्ने
४. चिकित्सक- स्वास्थ्य क्षेत्रको मनोबल गिर्ने
५. नेपाली स्वास्थ्य क्षेत्रको गलत प्रचार
नेपालको उपचार पद्धती अस्पताल सेवा चिकित्सक स्वास्थ्यकर्मीहरु तथा नेपालको अस्पताल व्यवस्थापन विश्वमा नै अब्बल छ भनि विश्वमा नै सन्देश फैलाउने समयमा सरकारले नै विभेदपूर्ण तरिकाबाट कानुन लाद्न खोजेको खण्डमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा कुनै हलचल नआउला भन्न सकिन्न।
चिकित्सकिय अभ्यास सम्बन्धी जुन खालको कानुन लाद्न खोजिएको छ जसको असर एउटा सामान्य नागरिकमाथी पर्ने गर्दछ । अब कयौं विरामीहरु भारतका विभिन्न शहरहरुमा भौतारीने दिन अत्यन्तै नजिक आइरहेको छ । अब उपचारको नाममा कराेडौं रुपैया नेपालबाट बाहिरिने छ।
नेपालमा जुन तरिकाबाट चिकित्सकलाई मात्र गलत तरिकाबाट हेरिएको छ, त्यो चिकित्सक माथि हेर्न चस्मालाई सरकारले परिवर्तन गर्न आवश्यक छ । एउटा चिकित्सकको उपचारबाट कोहीलाई ठिक हुने र कोहीलाई ठिक नहुने भन्ने हुदैन। यसमा बाह्य तत्वहरुको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । पछिल्लो समय नेपालमा धेरै औषधि कम्पनीहरु स्थापना भएका छन्। त्यस्ता औषधिहरुको अनुगमन गर्ने औषधि व्यवस्थापन विभागले पनि जे मन लाग्यो त्यही गरेको खण्डमा गुणस्तरहिन औषधि विरामीहरुले सेवन गर्ने बाध्य हुन्छन्। त्यस्तो अवस्थामा पनि चिकित्सक माथी नै दोष दिने कि गुणस्तरहिन औषधि उत्पादन गर्ने कम्पनीहरुलाई बन्द गर्ने ?
प्राय सबै सर्जिकलका समानहरु बाहिरबाट नै आयात गरिन्छ । अप्रेशनमा सामान प्रयोग गरे पश्चात कुनै विरामीलाई त्यस्ता सामानहरु फिट नगरेर विरामीको स्वास्थ्य तलमाथी भएको खण्डमा पनि चिकित्सक माथि नै दोष ? अस्पतालको भवन मात्र छ, उपचारमा आवश्यक उपकरणहरु नै छैनन् अनि त्यस्ता अस्पतालमा भएका अप्रिय घट्ना प्रति सरकार किन जिम्मेवार नबन्ने ?
कानुनको पालना हुन आवश्यक । कानुन विनाको देशको परिकल्पना गर्न समेत सकिन्न तर पछिल्लो समय सरकारले जारी गरेको ऐनले चिकित्सकिय अभ्यासलाई नै कुण्ठित पार्ने काम गरिरहेको छ ।
- लेखक नेपालको कानुन प्रति अत्यन्तै संवेदनशिल छन् । लेखक अस्पताल व्यवस्थापक हुन्।
