सरुवा प्रणाली वैज्ञानिक, व्यवस्थित, र सरुवा हुुनभन्दा पहिले नै अनुमान गर्न सकिने बनाउन समयानुकुल सुधार गर्नुपर्ने भनिँदै आएको छ। वर्तमान सरुवा प्रणाली ‘मयुर सरुवा’, ‘गणेश सरुवा’ हुने गरेको भनी विभिन्न टीकाटीप्पणी हुने गरेको छ।
विगतमा निर्वाचन आचारसंहिताका कारण लामो समयसम्म सरुवा हुन नसकेकाले पनि होला पछिल्लो समय एकैपटक ठूलो संख्यामा सरुवा भएको छ। यसका साथै देशले संघीयताको अभ्यास गर्न थालेकाले पनि कर्मचारी समायोजन गर्नुपर्ने दवाव परेको हुनसक्छ। यस लेखमा २०७५ भाद्र १८ गते गरिएको स्वास्थ्य मन्त्रालय र विभागको सरुवाको चिरफार गर्ने प्रयत्न गरेको छु।
अहिले सरुवा गर्दा कर्मचारी समायोजन ऐन २०७४ को दफा ११ बमोजिम कामकाज गर्न खटाइएको भनिएको छ। यो सरुवाले बजार तताएको छ। ‘कर्मचारी समायोजन ऐन २०७४ दफा ११ मा कर्मचारी खटाउन सक्ने व्यवस्था छ।
‘प्रचलित कानुन र ऐनमा जुनसुकै लेखेको भएतापनि प्रदेश तह र स्थानीय तहमा सेवा प्रवाहको व्यवस्था मिलाउन दफा ६ बमोजिम बमोजिम कर्मचारी समायोजन नभएसम्म नेपाल सरकारले सम्बन्धित सेवा समूह वा उप–समूहका कर्मचारीलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा खटाउन सक्नेछ’ उक्त दफामा उल्लेख छ।
ऐनको दफा ६ को उपदफा २ मा कर्मचारीलाई सरकारी सेवाबाट प्रदेश वा स्थानीय तहमा समायोजन हुने कर्मचारीको शैक्षिक योग्यता र नोकरी अवधिका आधारमा तह मिलान गरी समायोजन गर्न सक्नेछ।
स्वास्थ्य सेवा ऐन २०५३ को परिच्छेद ४ मा सरुवाको व्यवस्था छ। कर्मचारीलाई देशको विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रको अनुभव दिलाउने गरी अतिदुर्गम, दुर्गम र सुगम क्षेत्रमा सरुवा गरिनेछ, उक्त ऐनमा उल्लेख छ। समान्यतया तोकिएको अवधि पूरा नभई सरुवा नगर्ने व्यवस्था छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयको २०७५ भाद्र ६ को पत्रअनुसार क्षेत्रीय निर्देशनालय, क्षेत्रीय मेडिकल स्टोर र क्षेत्रीय तालिम केन्द्रमा कार्यरत कर्मचारीलाई सम्बन्धित कार्यालय खारेज भएकाले नयाँ संरचनाअनुसार गठित प्रदेश निर्देशनालयमा स्वीकृत दरबन्दी संरचनामा खटाउने व्यवस्था मिलाउने भनिएको थियो।
भदौ १८ मा भएको सरुवाको निर्णयलाई आधार मान्ने हो भने पनि कतिपयलाई त ऐन बमोजिम ५ वर्ष नपुगी सरुवा हुन नपाउनेले सरुवा हुने मौका पाए। तर न्युनतम सेवा अवधि पूरा गरेका तर राजनैतिक पहुँच नभएका कर्मचारीको निवेदन उपर कुनै सुनुवाई भएन।
फाजिल दरबन्दी स्थानीय तहमा समायोजन गरिने भए पनि तिनको व्यवस्थापनमा सरकार अझै मौन देखिन्छ। स्वास्थ्य सेवा विभागले पनि सोही मितिमा १ हजार ६ सयभन्दा बढीलाई कर्मचारीलाई कामकाजमा खटाउदै गर्दा १ जनाको थुप्रै ठाउँ सरुवा परेको, धेरै जनाको सरुवा एउटै दरबन्दीमा भएको स्वास्थ्य चौकीमा पनि सरुवा गरिएको देखिएको छ।
कतिपय दरबन्दीमा पारस्पारिक सहमतिका अधारमा नै सरुवा गरिएको पनि देखियो। सरुवा हुने गरी सेवा अवधि नपुगेका कर्मचारीको पनि सरुवा गरिएको देखिएको छ। उदाहरणका लागि बाँके जिल्ला रझेना स्वास्थ्य चौकीमा ४ जना हेल्थ असिस्टेन्ट –एचए) खटाइएको छ। पहुँच नहुनेले सुविधायुक्त स्थानमा खटिने मौका पाएनन्।
कर्मचारी समायोजन ऐनको दफा ११ को मर्म सेवा प्रवाहको प्रयोजनका लागि मात्र हो। कुनै ठाउँमा दरबन्दी खाली बनाउन र यही दफालाई टेकेर ‘चोर बाटो’का रुपमा प्रयोग गरी जथाभावी रुपमा सरुवा गर्नलाई यो दफा समावेश गरिएको हैन।
दुर्गम क्षेत्रका दरबन्दीमा कार्यरतलाई खाली गराई कामकाज खटाउनुभन्दा खाली ठाउँमा फाजिल पर्ने कर्मचारी व्यवस्थापन गरेर सेवा दिन सकिन्थ्यो। निष्पक्षता, सेवा प्रवेश गर्ने बेलामा लोकसेवाको ढोकामा मात्र सीमित नगरी सरुवा–बढुवा प्रणालीमा पनि कायम गर्नु आजको आवश्यकता हो। नत्र कर्मचारीको मनोबल खस्कन गई सेवा प्रवाहको गुणस्तरमा ह्रास आउने निश्चित छ।
