मुलुकी अपराध संहिता ऐन २०७४ को दफा १९ मा रहेको इलाज सम्बन्धी कसुरलार्इ लिएर चिकित्सकहरु आन्दोलित छन्। यो व्यवस्थालार्इ आफ्नो बुझाइअनुसार उनीहरुले विश्लेषण गरिरहेका छन्। सवैमा जिज्ञासा स्वभाविक छ– अदालतले यसलार्इ कसरी विश्लेषण गर्ला ?
मुलुकी ऐन जारी भइसकेपछि चिकित्सकीय लापरबाहीका विषयमा परेको एक मुद्दाको फैसला गर्ने क्रममा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा.आनन्दमोहन भट्टराई र सपना प्रधान मल्लले मुलुकी अपराध संहिता ऐन २०७४ को उक्त दफाको विश्लेषण गरेका छन्। ११ वर्षअघि परासीस्थित पृथ्वीचन्द्र अस्पतालको लापरबाहीका कारण एक सुत्केरीको मृत्यु भएको आरोपको फैसला गर्ने क्रममा उक्त विश्लेष गरिएको हो । मृतक सुत्केरी राजिया खातुनका आफन्तलार्इ ४५ हजार क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने जिल्ला क्षतिपूर्ति समिति नवलपरासीको निर्णय सदर गरिएको छ।
ऐन जारी भइसकेको तर लागु भइनसकेको अवस्थामा गरिएको फैसलाको पूर्ण पाठमा रहेको उक्त विश्लेषण यतिबेला सान्दर्भिक हुनसक्ने ठहर्याएर स्वास्थ्यखबरले जस्ताको त्यस्तै प्रस्तुत गरेको छ:
जब स्वास्थ्य सेवा जस्तो आधारभूत सेवाको प्रश्न आउँछ, सेवा प्रदायक संस्थाहरू चाहे सरकारी, अर्धसरकारी वा निजी नै किन नहुन् सबैले के बुझ्नु र मनन् गर्नु जरुरी हुन्छ भने उनीहरू कहाँ उपचार गर्न आउने व्यक्तिहरू अधिकार सम्पन्न व्यक्तिहरू हुन्। यी व्यक्तिहरूले आफ्ना सबै अधिकारहरू अन्तै बुझाएर निरिह वस्तुसरह अदालतमा प्रवेश गरेका हुँदैनन्। जब संविधानले स्वास्थ्य र सम्मानको हक, सूचनाको हक, सामाजिक सुरक्षा, न्याय र सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने, वस्तु र सेवा प्रदायक संस्थाबाट गुणस्तरीय वस्तु र सेवा प्राप्त गर्ने हक प्रत्याभूत गर्छ भने यी हकहरूको हर तरहले सम्मान गरिनु र उपभोग सुनिश्चित गरिनुपर्छ। चिकित्सा क्षेत्रसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूले बिरामीलाई रोगको विषयमा सही सूचना पाउने र अमुक सेवा लिने वा नलिने भन्ने विषयमा आत्मनिर्णयको हक रहन्छ भन्ने कुरामा विशेष ख्याल गर्नु आवश्यक हुन्छ। विशेषतः स्वास्थ्यको क्षेत्रमा जनताहरू आधारभूत सुविधा र पहुँचबाट बाहिर रहेको हाम्रो जस्तो ग्रामीण परिवेश भएको मुलुकमा बिरामीको हकहरू बारे राज्यले दायित्त्वबोध गरी अग्रसरता नलिएसम्म गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित हुन सक्दैन।
बिरामीको इलाजको विषयमा मुलुकी ऐनमा इलाज गर्नेको महलमा केही व्यवस्था रहेको भए पनि सो व्यवस्थाहरू मृतप्राय छन्। परिणामतः हामीकहाँ हालसम्म चिकित्सकीय लापरवाहीको विषयमा उपभोक्ता संरक्षण ऐन,२०५४ अन्तर्गत विवादहरू उठाइएका छन्। अब भने कानूनी व्यवस्थालाई केही मिश्रित बनाइएको छ। एकातर्फ स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी ऐन, २०६६ ले स्वास्थ्य उपचारको विषयलाई लिई स्वास्थ्यकर्मीलाई घेराउ, आपमानजनक व्यवहार वा हातपात गर्ने, त्यस्तैगरी स्वास्थ्य संस्थामा तोडफोड आगजनी वा त्यस्तै अन्य कार्यलाई अपराधजन्य कार्य मानेको छ (ऐनको दफा ३, १५ र १६) भने यही वर्ष जारी भएको मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन, २०७४ मा दुष्कृति (Torts) सम्बन्धी व्यवस्था (परिच्छेद १७) र त्रुटिपूर्ण उत्पादन बापतको दायित्त्व सम्बन्धी व्यवस्था (परिच्छेद १८) राखिएको छ। त्यस्तैगरी मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ को परिच्छेद २ को दफा १५ देखि १८ सम्म भलाइको लागि होसियारी साथ काम गर्दा कसुर नहुने बारे व्यवस्था छ भने परिच्छेद १९ मा दफा २३० देखि २४० सम्म इलाज सम्बन्धी कसुरबारे नयाँ व्यवस्था गरिएको छ। परिच्छेद १९ मा कसैको इलाज गर्न त्यस्तो इलाज गर्ने व्यक्तिसँग आवश्यक शैक्षिक योग्यता र इजाजत रहनुपर्ने कुराको अतिरिक्त उपचारमा बदनियत चिताई लापरवाही वा हेलचक्र्याइँपूर्वक गर्न नहुने, मन्जुरी विना मानव शरीरमा परीक्षण गर्न नहुने, औषधिको मिसावट गर्न नहुने, म्याद नाघेको औषधि वा एक किसिमको भनी अर्को औषधी बिक्री वितरण गर्न नहुने, त्यस्तै प्रयोगशालाबाट झुट्टा प्रतिवेदन दिन नहुने आदि विषयमा केही व्यवस्थाहरू गरिएका छन्। यस्तो हुन गएको स्थितिमा सजायको साथै पीडितलाई क्षतिपूर्ति भराउने कुरा पनि कानूनमा उल्लेख छ।
यी कानूनहरू लागु भएपछि यसले सेवा प्रदायक र सेवाग्राही पक्षमा के प्रभाव पर्छ वा के कस्तो तरङ्ग पैदा गर्छ सो हेर्न बाँकी नै छ। अपराध संहितामा कुनै संशोधन आवश्यक भए काल क्रममा संशोधन र परिमार्जन पनि होला। यो संसदीय बुद्धिमता (legislative wisdom) को विषय हुँदा त्यसतर्फ प्रवेश गर्नु आवश्यक भएन। तर साविकका मृत प्राय व्यवस्थाको ठाउँमा व्यक्तिको इलाज सम्बन्धमा एकभन्दा बढी कोणबाट हुन सक्ने लापरवाही एवं हेलचेक्र्याइँलाई समेटिएका हुँदा संहिताको व्यवस्थाले कानून विहिनताको स्थितिको भने अन्त्य गरेको देखिन्छ। लोकतन्त्र कानूनविहिन व्यवस्था होइन। यो त विधिको शासनमा आधारित व्यवस्था हो, जहाँ स्वच्छ सुनुवाइ गरी सबैलाई न्याय सुनिश्चित गरिन्छ। प्रस्तुत मुद्दा अपराध संहिताको अन्तर्गतको नभै उपभोक्ता संरक्षण ऐन अन्तर्गतको हुँदा यहाँ नयाँ कानूनी व्यवस्थाबारे विस्तृत परिचर्चा गर्नु आवश्यक छैन तापनि यो व्यवस्थाहरू भर्खर भर्खर गरिएका हुँदा केही सैद्धान्तिक र व्यवहारिक पाटोमा प्रकाश पार्नु आवश्यक देखियो।
विद्यमान कानूनी व्यवस्थाको सन्दर्भमा जारी भएका देवानी र फौजदारी संहितामा गरिएका व्यवस्थाहरूको विश्लेषण गर्दा (क) ज्यान मार्ने वा अङ्गभङ्ग गर्ने नियतले उपचार गरेको अवस्था, (ख) लापरवाही वा हेलचेक्र्याइँ गरी उपचार गर्दा ज्यान मर्न गएको, अङ्गभङ्ग भएको वा अन्य क्षति पुगी फौजदारी दायित्त्व सिर्जना भएको अवस्था, (ग) लापरवाही वा हेलचेक्र्याइँ गरी देवानी दायित्त्व सिर्जना भएको अवस्था र (घ) असल नियतले होसियारी साथ सम्बन्धित व्यक्ति वा संरक्षकको मन्जुरी लिई वा तत्काल मन्जुरी प्राप्त नहुने स्थितिमा भलाइको लागि केही गर्दा क्षति पुग्न गएको अवस्था समेत गरी चार प्रकारको अवस्था बारे व्यवस्था गरिएको छ।
यीमध्ये पहिलो ज्यान मार्ने नियतले वा मर्न सक्छ भन्ने जान्दा जान्दै बदनियतपूर्वक कुनै कार्य गर्दा ज्यान मर्न वा अङ्भङ्ग हुन गएको स्थिति हो। यो सबैभन्दा गम्भीर अवस्था हो, अपराध संहिताको इलाज सम्बन्धी कसुरको परिच्छेदको दफा २३१ मा यसबारे व्यवस्था छ। त्यस्तै समान वा मिल्दोजुल्दो व्यवस्था ज्यान सम्बन्धी र कुटपिट अङ्गभङ्गसँग सम्बन्धित परिच्छेदहरूमा गरिएको छ। तसर्थ इलाज सम्बन्धी कसुरको परिच्छेदमा यो व्यवस्था हुनु वा नहुनुले केही तात्त्विक फरक पर्दैन। उपचारको नाममा वा निहुँमा नियतवश ज्यान मारेको अवस्था उत्पन्न भएमा ती परिच्छेदहरू अन्तर्गत पनि कारबाही हुन सक्छ। तर यो अत्यन्त विरलै देखिने अपवादजन्य अवस्था हो।
दोस्रो र तेस्रो अवस्था लापरवाही वा हेलचेक्र्याइँको कारण फौजदारी वा देवानी दायित्त्व सिर्जना भएको अवस्था हो। लापरवाही हुँदा सो कार्य गर्ने व्यक्तिले आफ्नो कार्यको यस्तो परिणाम हुन्छ भनी नदेखेको हुन सक्छ तर हेलचेक्र्याइँमा यस्तो परिणाम हुन सक्छ भन्ने देखेर पनि बेवास्ता गर्छ। यी दुवै अवस्थामा अपराध संहिता देवानी संहिता र उपभोक्ता संरक्षण ऐनका व्यवस्थाहरू आकर्षित हुन्छन्। एक किसिमको इलाज गर्नुपर्नेमा अर्को इलाज गरेको अर्थात् गलत अङ्ग चिरफार गरेको वा गलत औषधि खुवाएको वा सिफारिश गरेको विषय, लापरवाही वा हेलचेक्र्याइँ अन्तर्गत पर्छ। निदान र उपचारमा भएका गम्भीर र अक्ष्यम्य गल्तीहरू यही वर्गमा पर्छन्। यस्तोमा दोषको मात्रा हेरी सम्बन्धित व्यक्तिले फौजदारी वा देवानी दायित्त्व बेहोर्नुपर्छ। जहाँ दोषको मात्रा गम्भीर छ त्यहाँ सम्बन्धित चिकित्सक वा उपचारमा संलग्न व्यक्तिले फौजदारी दायित्त्व बेहोर्नुपर्छ अन्यथा देवानी दायित्त्व अन्तर्गत यो विषयलाई हेरिन्छ।
चौथो अवस्था दोषरहित अवस्था हो जसमा ज्यान मर्न गएको वा अङ्गभङ्ग भएकोमा बाहेक सम्बन्धित चिकित्सक उपचारमा संलग्न व्यक्तिले कुनै दायित्त्व बेहोर्नु पर्दैन।
यसै सन्दर्भमा स्पष्ट गर्नुपर्ने कुरा के छ भने उपभोक्ता संरक्षण ऐन र मुलुकी देवानी (संहिता) ऐनले तय गरेको देवानी लापरवाही र मुलुकी अपराध (संहिता) ऐनमा उल्लेख भएको लापरवाही वा हेलचेक्र्याइँ विषयलाई अलग अलग हेरिनुपर्छ। तथ्यले स्पष्ट देखाउने लापरवाही (res ipso loquitor) देवानी दायित्त्वको विषय बन्न सक्ला तर फौजदारी कसुर हुनको लागि लापरवाही गम्भीर हुनुपर्छ। अमुक मुद्दामा गम्भीर लापरवाही (gross negligence) थियो वा थिएन भन्ने कुरा केबल आक्षेप लगाउने उद्देश्यले मात्र नभई भरसक विशेषज्ञहरूको स्वतन्त्र रायको आधारमा गरिनुपर्दछ। यस्तो राय विवादित घटनापछि बिरामीको सोही वा अर्को अस्पतालमा गरिएको उपचारका क्रममा व्यक्त भइसकेको हुन सक्छ, त्यस्तै वा अनुसन्धानकर्ताले मागेपछि मेडिकल बोर्ड वा स्वतन्त्र विशेषज्ञहरूले दिएको राय पनि हुन सक्छ। तर यस्तो राय वर्गीय आग्रह वा पूर्वाग्रहबाट भने मुक्त रहनुपर्छ। स्वतन्त्र रुपमा राय नदिएको वा ढाकछोप गर्न वा दायित्त्व पन्छाउन खोजेमा उपलब्ध अन्य सूचना तथा प्रमाणको आधारमा अनुसन्धान र अभियोजन अघि बढ्न र निर्णय हुन सक्छ।
नयाँ कानूनी व्यवस्थाको सन्दर्भमा स्पष्ट गरिनुपर्ने अर्को कुरा मानव शरीरको जटिलता हो। मानव शरीर आफैंमा जटिल संयन्त्र हो। यसमा आजसम्म चिकित्सा विधामा पत्ता नलागेका जटिलताहरू पनि हुन सक्छन्। यी जटिलताहरूलाई भुलेर आत्मकेन्द्रीत भई दोष लगाउने प्रवृत्ति र आदतबाट चिकित्सा पेशालाई मुक्त गरिनुपर्दछ। चिकित्साको क्षेत्रमा पनि दुर्घटना हुन सक्छ, तर सबै दुर्घटनाको दोषी चिकित्सक नहुन सक्छ, दुर्घटनाको कारण के हो भन्ने नखोजी धुवाँ आउने बन्दुक (Smoking Gun) जसले बोकेको छ त्यसैउपर दोष थोपर्ने गरियो भने उपचार गर्ने मनमा उपचार गरौं वा नगरौं भन्ने संशय पैदा हुन सक्छ; चिरफार र अपरेशन गर्ने हातहरू काम्न सक्छन्; सीमित स्रोत साधन भएका अस्पताल र केन्द्रमा काम गर्ने चिकित्सकहरू जिम्मेदारीबाट पन्छिन सक्छन्। यसले अन्ततः समाजलाई नै घाटा पुग्न जान्छ। त्यसैले नयाँ कानूनको प्रयोग अत्यन्त होसियारी साथ गरिनु वान्छनीय देखिन्छ।
चिकित्सकीय लापरवाहीको विषयलाई प्रमाण सङ्कलन र मूल्याङ्कनको दृष्टिबाट पनि हेरिनुपर्छ। देवानी दायित्त्वमा प्रमाणहरूको प्रचुरतालाई हेरी लापरवाही थियो वा थिएन भनी हेर्न सकिन्छ तर फौजदारी दायित्त्व सुम्पन कसुर शङ्कारहित तवरबाट पुष्टि हुनुपर्छ र यो कुरा अभियोजनकै क्रममा स्पष्ट देखिनुपर्छ। चिकित्सा विधाको विशिष्टता र न्युनतम भौतिक सुविधा रहेका स्थानमा काम गर्नुपर्ने विशेष परिस्थितिलाई हेरी अभियोजन पक्षले यसमा विशेष ध्यान पुर्याउनुपर्छ। शङ्कारहित तवरले फौजदारी आरोप पुष्टि हुने अवस्था बनिसकेको छैन र आरोप लगाइएको चिकित्सक भागी हाल्ने वा उसले प्रमाणहरू लुकाउने वा नष्ट गर्ने अवस्था छैन भने उसलाई जथाभावी पक्रने, थुनामा राख्ने कार्य गरिनु हुँदैन। यस्तो गरिएमा उसको प्रतिष्ठामा त असर पर्छ नै, अन्य चिकित्सकहरूमा पनि त्रास पैदा गर्छ, र यस्तो स्थिति राजधानीमा भन्दा सामान्य सेवा सुविधा नपुगेका मोफसल र दुर दराजका गाउँमा काम गर्ने चिकित्सकमा अझ बढी हुन्छ। त्यसैले फौजदारी आरोपको अनुसन्धान अझ बढी जिम्मेदारी र विशिष्टताका साथ गरिनुपर्छ ताकि आम चिकित्सक समूदायले यसलाई पेशामा देखिएका ऐजेरुहरू फाल्ने अभियानका रुपमा हेरोस्।
यही सन्दर्भमा Alan Merry र Alexander McCall Smith ले उनीहरूको चर्चित पुस्तक Errors, Medicine and the Law मा व्यक्त गरेको देहायको भनाइलाई सबैले मनन् गर्नु जरुरी छ। उनीहरू भन्छन्:-
Blame is a powerful weapon. Its inappropriate use distorts tolerant and constructive relations between people. Distinguishing between
(a) accident which are life's misfortunes for which nobody is morally responsible
(b) wrongs amounting to culpable conduct and constituting grounds for compensation,
(c) those (wrongs) calling for punishment of being gross or a very high degree requires and calls for careful, morally sensitive and scientifically informed analysis; else there would be injustice to the larger interest of society.
(आरोप एक बलियो हतियार हो। तर यसको दुरुपयोगले मानिसहरुको धैर्यता र बनिरहेको आपसी सम्बन्धमा बिगार(असर) गर्छ।
१) दुर्भाग्यवश जीवनमा घट्ने घटनाहरुका लागि नैतिकताका आधारमा कोही पनि जिम्मेवार रहँदैन।
२) आपराधिक काम तथा क्षतिपूर्तिका लागि संवैधानिक धरातलको प्रयोग गर्दा गलत लगत राख्नु हुँदैन।
३) लगातार गलत क्रियाकलाप बढिरहेको अवस्थामा कारबाही गर्नु तथा उच्च सावधानी अपनाउनु पर्दछ।
यी तीन बुँदामा नैतिकताको आधारमा निकै संवेदनशील र वैज्ञानिक ढंगबाट विश्लेषण गरिएन भने समाजका अधिकांश जनताको स्वार्थविपरित न्यायसम्पादन हुन सक्नेछ।)
यो सत्य हो कि आफूलाई अन्याय भयो भनेर आउने पक्षको सुनुवाइ अदालतले अवश्य गर्छ। संविधान प्रदत्त हकहरूको संरक्षण गरी एउटा न्यायपूर्ण व्यवस्था कायम गर्ने कुरालाई अदालतले कदापि बिर्सन सक्दैन। अपराध पीडितहरूको अनुसन्धानमा सहभागी हुने, क्षतिपूर्ति सहितको न्याय पाउने हक (धारा २१) को रक्षा निम्ति पनि चिकित्सकीय लापरवाहीको स्थितिको अन्त्य हुनुपर्दछ। यी समस्त सन्दर्भ र कानूनी एवं व्यवहारिक परिवेशमा अमुक विवादमा त्यस्तो लापरवाही छ वा छैन भन्ने कुराको निर्क्यौल सर्वप्रथम देवानी दायित्त्व कायम हुन्छ वा हुँदैन भन्ने यकिन गरी गरिनुपर्छ। परिस्थिति गम्भीर भएमा मात्र फौजदारी दायित्त्वतर्फ नजर बढाउनु न्यायको रोहमा वान्छनीय देखिन्छ।
वर्तमान संविधानद्वारा प्रत्याभूत स्वास्थ्य सम्बन्धी हक अन्तर्गत प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने, आकस्मिक सेवा प्राप्त गर्ने, आफ्नो स्वास्थ्य उपचारको सम्बन्धमा जानकारी पाउने, स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हक (धारा २५) त्यस्तै गरी प्रत्येक महिलालाई सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन् सम्बन्धी हक (धारा ३८(२) प्रत्याभूत गरिएको छ। यी हकहरूको हरहालतमा सम्मान गरिनुपर्छ। यी हकहरूको सम्मान चिकित्सा पेशालाई बढी जिम्मेदार बनाई गर्नुपर्ने हुन्छ। अनावश्यक रुपमा अपराधीकरण गरेर वा चिकित्सकहरूको मनोबल खस्कने, उनीहरूले राम्रो गर्दा गर्दै पनि असुरक्षित महसुस गर्ने स्थिति पारेर अवश्य हुँदैन। व्यक्तिका हकहरूको सम्मानको निम्ति (क) सरकारद्वारा संचालित अस्पतालहरूमा भौतिक र मानवीय स्रोत साधनको अवस्था चुस्त दुरूस्त पार्ने, (ख) सरकारी र गैरसरकारी अस्पताल र स्वास्थ्य केन्द्रहरूबाट प्रदान गरिने सेवाको न्युनतम गुणस्तर, उपचारको मापदण्ड र अभिलेखिकरण (Documentation) को कार्यविधि तोक्ने, (ग) सेवा प्रदान गर्दा हुन सक्ने गल्ती कमजोरीबाट चिकित्सक र बिरामी दुवैको सुरक्षा र क्षतिपूर्तिको निम्ति बीमा कार्यक्रम लागु गरेर गर्ने, र (घ) लापरवाही वा हेलचेक्र्याइँको स्थितिमा वस्तुनिष्ठ अनुसन्धान मार्फत दायित्त्व यकिन गरी गर्न सकिन्छ। फौजदारी कानून अन्तर्गत नै पनि चिकित्सकीय लापरवाही एउटा समस्या हो भनी मान्यौ भने यसको समाधान द्वन्दात्मक भन्दा पुनस्थापकीय न्यायमार्फत गर्न सकिन्छ। त्यसैले स्वास्थ्य संस्थाहरूमा आवश्यक मानवीय र भौतिक स्रोत साधन उपलब्ध गराई यस्ता संस्थाहरूबाट हुन सक्ने लापरवाहीको न्युनिकरण गर्नेतर्फ सरकारको तत्काल ध्यान जानु आवश्यक देखिन्छ।
