सरकारले स्थानीय तहमा स्वास्थ्य सहायक (हेल्थ असिस्टेन्ट) र अहेवलाई एउटै मानेर समायोजन गर्न लागेको छ। तहका आधारमा नभई पदका आधारमा कर्मचारी राख्नुपर्ने पटकपटकको मागलाई बेवास्ता गर्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयले सिअहेवलाई पनि एचएकै बराबरीमा राख्न लागेको विषय स्वीकार्य छैन।
संघीयता कार्यान्यवनको क्रममा स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट स्वीकृतिका लागि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पठाइएको संगठन संरचना र दरबन्दी तेरिज हु–बहु कार्यान्वयन भएमा स्वास्थ्य सेवाको जनशक्ति व्यवस्थापनमा निकै ठूलो जटिलता थपिने पक्का छ। त्यसो भएमा देशभरका सरकारी सेवा कार्यरत पाँच हजारभन्दा बढी हेल्थ असिस्टेन्ट देशव्यापी आन्दोलनमा उत्रने निश्चित छ।
यो आधारमा जाने हो भने, स्वास्थ्य सेवा गुणस्तरहीन भई स्वास्थ्य सूचाङ्कमा तत्काल देखिने गरी गिरावट आउने पक्का छ । यसका साथै कर्मचारीको वृत्तिविकासमा समेत अवरोध पुग्ने गरी कर्मचारी समायोजन ऐन र संविधान विपरीत हुने गरी मन्त्रिपरिषद्मा पेश भएको संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्तहरुको व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा समेत प्रशस्त त्रुटिहरु देखिएका छन्।
प्रस्तावित संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्तहरुको व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक दफा ५(३) ले स्वास्थ्यमा अधिकृत (सातौंदेखि बाह्रौं) तह, सहायक अधिकृत (छैठौं) तह र सहायक (तेस्रोदेखि पाँचौ) तह रहने छन् भनी उल्लेख छ। तर स्वास्थ्य ऐन २०५३ (चौथो संशोधन २०७० समेत) ले छैठौं तहलाई अधिकृतमा राखेको छ यसरी अधिकृत तहलाई घटाएर सहायक अधिकृत बनाउनु भनेको कर्मचारी समायोजन ऐन र संविधानविपरीत हुने गरी घटुवा गरी कर्मचारीको मानमर्दन गरी कर्मचारीको मनोभावना गिराई राज्यले कर्मचारीहरुबाट कस्तो किसिमको सेवाप्रवाह खोजेको हो ?
त्यसैगरी प्रस्तावित संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्तहरुको व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको दफा ८(२) ग मा सतप्रतिशत पदपूर्ति जेष्ठताद्वारा बढुवाको माध्यमबाट गर्ने भनिएको छ र सोही ऐनको दफा १०६ (३) मा पाँचौ तहको शैक्षिक योग्यता नभए पनि छैठौं तहको लागि बढुवाको उम्मेदवार हुन पाउने उल्लेख छ।
जुन हालसम्मको लोकसेवा आयोगको सामान्य नियम विपरीत छ। माथिल्लो तहमा बढुवा हुन कम्तीमा माथिल्लो तहको नियुक्तपत्र र बढुवा हुने तहवा पद भन्दा एक तह मुनिको शैक्षिक योग्यता अनिवार्य छ।
यसरी कर्मचारीको बढुवा गर्ने परिपाटी भएमा तल्लो तहको शैक्षिक योग्यता भएको कर्मचारीले माथिल्लो शैक्षिक योग्यता भएको कर्मचारीले गरेको कार्यको सुपरीवेक्षण, अनुगमन र मूल्यांकन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना भई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा पूर्णबिराम त लाग्ने नै छ, त्यसका अलावा दीर्घकालीन रुपमा सरकारलाई जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न कठिनाइ व्यहोनुपर्ने छ।
त्यसैगरी उक्त ऐनको दफा ८ (२) घ मा सातौं तहमा आन्तरिक प्रतियोगिताबाट बढुवा गर्ने प्रचलित स्वास्थ्य सेवा ऐनमा समेत भएको व्यवस्था हटाएको छ। जुन कर्मचारी समायोजन ऐन र संविधानविपरीत हुने कर्मचारीको बृत्तिविकासमा तगारो हाल्ने काम भएको छ।
यता स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले हचुवाको भरमा संगठन संरचनार कमचारी दरबन्दी तेरिज तयार गरी स्वीकृतिको लागि सामान्य मन्त्रालय पठाएको छ।
स्वास्थ्य चौकीको प्रमुख हेल्थ असिस्टेन्ट रहने प्रावधान विपरीत (पटक पटकको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, सर्वोच्च अदालत, लोकसेवा आयोग, पुनरावेदन अदालत, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग समेतको निर्देशन उलल्घंन गरी) कम शैक्षिक योग्यता भएका र सम्बन्धित परिषद् माथिल्लो तहमा दर्तावाला स्वास्थ्यकर्मीलाई माथिल्लो पदमा पदस्थापन हुने गरी बनाइएको संगठन संरचना दरबन्दी तेरिजले के प्रष्ट हुन्छ भने एकातिर आम जनमुदायले कम गुणस्तरयुक्त सेवा पाउने छन्।
अर्कोतिर कम शैक्षिक योग्यता भएको कर्मचारीलाई माथिल्लो शैक्षिक योग्यता चाहिने कर्मचारीको दरबन्दीमा पदस्थापन गर्नु भनेको नागररिकलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउनबाट बञ्चित गराउनु हो।
(बोगटी नेपाल हेल्थ असिस्टेन्ट संघ नेपालका सचिव हुन्)
