स्वास्थ्य सेवा आधारभूत तथा सेवामुखी क्षेत्र हो। नेपालको संविधानको धारा ३५ ले स्वास्थ्य सम्बन्धी हकलाई मौलिक हकको रूपमा स्थापित गरेको छ। संविधानको सो धाराले राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने प्रत्येक नागरिकको हकलाई स्थापित गर्नुका साथै कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित नगरिने कुरा उल्लेख छ।
संविधानको यसै मर्मलाई आत्मसात गर्दै नेपाल सरकारले स्वास्थ्य मन्त्रालयमार्फत स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्दै आएको छ। यद्यपि सरकारको पहललाई सघाउन र स्वास्थ्य सेवालाई सर्वसुलभ बनाउन व्यावसायिक रूपमा स्थापित निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदायकहरूको उत्तिकै भूमिका रहेको छ। स्वास्थ्य क्षेत्र आधारभूत र सेवामुखी भए तापनि नाफा कमाउने उद्देश्यले व्यावसायिक रूपमा सञ्चालित हुने स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्थाहरूलाई सरकारले विभिन्न ऐन र नियममार्फत करको दायरामा समेटेको छ। तसर्थ त्यस्ता संस्थाहरूले राज्यको कानुनले तोकेको समयमा कानुन बमोजिम कर निर्धारण गरी बुझाउनुपर्दछ।
यस सन्दर्भमा विभिन्न निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्थाहरूमा त्यस्ता संस्थालाई आकर्षित हुने करको विषयमा द्विविधा रहेको मैले पाएको छु।
हाल नेपालमा प्रत्यक्ष करका रूपमा आयकर तथा अप्रत्यक्ष करका रूपमा मूल्य अभिवृद्धि कर, भन्सार शुल्क, अन्तःशुल्क, स्वास्थ्य सेवा कर, शिक्षा सेवा शुल्क लगायतका कर सक्रिय रहेका छन्। यी सबै कर तत्तत् संस्थासँग सम्बन्धित ऐनमार्फत लगाइएका हुन्। यी सबै कर संघीय कानुनले निर्दिष्ट गर्ने र नेपाल सरकारको क्षेत्राधिकारमा रहेका करहरू हुन्। यीमध्ये स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्थाहरूलाई मुख्यतः तल विश्लेषण गरिएका करहरू आकर्षित हुन्छन्।
स्वास्थ्य सेवा कर र मूल्य अभिवृद्धि कर
निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्थाहरूलाई स्वास्थ्य सेवा कर र मूल्य अभिवृद्धि करमध्ये कुनै एक छनोट गर्ने सुविधा रहेकाले स्वास्थ्य सेवा कर र मूल्य अभिवृद्धि करलाई एकैसाथ छलफल गर्नु उपयुक्त हुन्छ।
स्वास्थ्य सेवा करबापत संकलन हुने राजस्व दुर्गम क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवाको पहुँच अभिवृद्धि गर्न प्रयोग गर्ने हेतुले लगाइएको हो। आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ सम्म निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदायकले बिजक मूल्यमा ५ प्रतिशतका दरले स्वास्थ्य सेवा कर असूल गरी सम्बन्धित आन्तरिक राजस्व कार्यलयमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था रहेको थियो। सरकारी स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्थाहरूबाट आपूर्ति भएको स्वास्थ्य सेवामा भने यो कर छुट दिइएको थियो। २०७५ सालको बजेट भाषणमा उल्लेख भए अनुसार आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ मा नेपाल सरकारले स्वास्थ्य सेवा करबाट मात्र रु एक अर्ब १२ करोड ३४ लाख उठाउने संशोधित अनुमान गरेको थियो।
त्यस्तै, मूल्य अभिवृद्धि कर वस्तु वा सेवाको आयात, निर्यात र आपूर्तिमा लगाइने अप्रत्यक्ष कर हो। आपूर्तिकर्ताले वस्तु वा सेवा आपूर्ति गर्दाका बखत यस्ता कर बिजक मूल्यमा उठाई सम्बन्धित अन्तरिक राजस्व कार्यलयमा बुझाउनुपर्ने नियम छ। स्वास्थ्य सेवा पनि मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन अनुसारको सेवाको परिभाषाले समेट्ने हुँदा स्वास्थ्यका क्षेत्रमा पनि मूल्य अभिवृद्धि कर आकर्षित हुने देखिन्छ। यद्यपि मूल्य अभिवृद्धि कर ऐनले मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएका बाहेक निजी स्वास्थ्य संस्थाले प्रदान गरेको स्वास्थ्य सेवालाई र सरकारी स्तरबाट प्रवाह हुने स्वास्थ्य सेवालाई मूल्य अभिवृद्धि कर छुट दिइएको थियो।
यी दुवै करका सन्दर्भमा २०७५÷७६ मा लागू हुनेगरी महत्वपूर्ण हेरफेर भएको छ। अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को बजेट भाषणमा ‘शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको उपभोगबापत असुल हुँदै आएको शिक्षा सेवा शुल्क र स्वास्थ्य सेवा कर खारेज गरेको छु, निजी अस्पतालले प्रदान गर्ने स्वास्थ्य सेवामा मूल्य अभिवृद्धि कर असुल गर्ने व्यवस्था खारेज गरेको छु’ भन्ने वाक्य समावेश भएसँगै स्वास्थ्य सेवा प्रदायक विभिन्न संस्थाको लामो समयदेखिको माग र द्विविधामा पूर्णविराम लागेको छ। तसर्थ आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्थाहरूलाई स्वास्थ्य सेवा कर र मूल्य अभिवृद्धि कर दुवै छुट भएको छ।
आयकर
कुनै आर्थिक वर्षमा कुनै व्यक्तिको दफा १० मा उल्लेखित आय तथा सोही ऐनको अन्य दफाले छुट दिएको आयमा बाहेक अन्य आयमा आयकर लगाइन्छ। प्राकृतिक व्यक्ति, साझेदारी फर्म, कम्पनी तथा अन्य निकायको हकमा यदि सो निकायले करयोग्य आयआर्जन गर्छ भने आयकरको दायराभित्र पर्दछ र त्यस्तो निकायले आयकर ऐन २०५८ ले तोके बमोजिमको आयकर तिर्नुपर्ने हुन्छ। निजी स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई पनि आयकर ऐनले अन्य कुनै व्यवसाय जस्तो नै मानेको हुँदा आधारभूत सेवा प्रदान गर्ने भए तापनि मुनाफाको रकममा कर तिर्नुपर्ने हुन्छ।
यस सम्बन्धमा, आयमा समावेश गर्नुपर्ने रकम र त्यसबाट कट्टी गर्न मिल्ने रकमहरू निम्न बमोजिम रहेको छ :
आयकरसँग सम्बन्धित केही महत्वपूर्ण प्रावधानहरू
यदि कुनै आर्थिक वर्षको अनुमानित वार्षिक कर रु ५ हजारभन्दा बढी हुन्छ भने पुस मसान्तभित्र अनुमानित आय विवरण बुझाई पुस मसान्त, चैत मसान्त र असार मसान्तभित्र अनुमानित आय विवरण बमोजिमको कर रकमको क्रमशः ४०, ३०, ३० प्रतिशतका दरले किस्ताबन्दीमा कर दाखिला गर्नुपर्दछ। यसरी एकपटक बुझाइएको अनुमानित आय विवरणमा हेरफेर भई करको रकम फरक पर्ने देखिएमा आउँदो किस्तामा कर दाखिला गर्दा संशोधित अनुमानित आय विवरण बुझाई सोही अनुरूप करको किस्ता दाखिला गर्नुपर्दछ।
आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ३ महिनाभित्र आय विवरण र सो आय विवरण बमोजिमको कर बुझाउनुपर्दछ। कारणवश सो अवधिभित्र आय विवरण बुझाउन नसकिने अवस्थामा मनासिव कारणसहित आफ्नो सम्बन्धित कर कार्यालयमा निवेदन दिएमा कर अधिकृतले ३ महिनासम्मको समय थप गरिदिन सक्छ।
निजी स्वास्थ्य प्रदायक संस्थाहरूलाई अनुसूची १ को उपदफा २ बमोजिम २५ प्रतिशतका दरले कर लाग्ने व्यवस्था रहेको छ।
सेवा वा मालसमानको खरिदको भुक्तानीका बखत ऐन अनुसार भुक्तानीमा करकट्टी गरेर मात्र सम्बन्धित व्यक्तिलाई भुक्तानी गर्नुपर्दछ।
संघीयताको सम्भावित असर
नेपालको संविधानले प्रदेश तथा स्थानीय सरकारलाई आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र रहेका विषयहरूमा ऐन बनाई कर उठाउने अधिकार दिएको छ। तसर्थ स्थानीय स्तरमा निजी स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई पनि करको थप भार पर्न जाने निश्चित छ। उदाहरणका लागि, नेपालको संविधानले व्यवस्था गरे अनुरूप प्राकृतिक व्यक्तिको सम्पत्ति बहालमा लगाए बापतको बहाल कर २०७५÷७६ पश्चात् स्थानीय सरकारले ऐन बनाई उठाउन सक्छ। यस सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरी कार्यान्वयन भइसकेको छ। त्यस्तै, स्थानीय निकायले विभिन्न दरमा व्यवसाय कर उठाउन थालेको अवस्था छ।
काठमाडौं महानगरपालिकाको हकमा (आर्थिक ऐन २०७४ बमोजिम) बहाल कर १२ प्रतिशत तोकिएको छ। त्यस्तै, स्वास्थ्य सेवा व्यवसायमा निम्न बमोजिम व्यवसाय कर निर्धारण गरेको छ :
तसर्थ, संघीय, प्रादेशिक तथा स्थानीय ऐनहरू बनेर पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा नआउन्जेल निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्थाहरूलाई संघीयताको दुरगामी असर पर्छ भन्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ। तर, कति असर पर्छ यसै भन्ने सक्ने अवस्था छैन।
