स्वास्थ्य क्षेत्रको सांगठनिक पुनर्संरचना भएको छ। यस अवस्थामा दक्ष फार्मेसी जनशक्तिको प्रस्तावित र स्वीकृत सांगठनिक संरचनामा प्रतिनिधित्व हुन नसकेको देखिन्छ। प्रतिनिधित्व नहुनुका कारण के–के हुन्? यसले प्रश्न उठाएको छ– के अब फार्मेसी सेवा दक्ष जनशक्ति अर्थात् फर्मासिष्टबाट दिनु नपर्ने हो?
यसरी प्रस्तावित र स्वीकृत भएको सांगठनिक संरचनाले औषधि ऐन– २०३५, राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति– २०७१, राष्ट्रिय औषधि नीति– २०५१, औषधि बिक्री वितरण संहिता– २०७१ ले दिएको अधिकारलाई सम्बोधन गरेको छ त? सबैभन्दा महत्वपूर्ण प्रश्न यो हो।
बिक्री–वितरणसम्बन्धी कानुनी आधार
औषधि ऐनको दफा १७ मा चिकित्सकको प्रेस्क्रिप्सनको आधारमा औषधि बिक्री–वितरण गर्नुपर्ने भनिएकोमा उक्त औषधि बिक्री–वितरण गर्दा फर्मासिष्ट वा फार्मेसी सहायक वा व्यवसायी (व्यवसायी भन्नाले औषधि सल्लाहकार समितिबाट तोकेबमोजिमको योग्यता प्राप्त गरी सोही समितिबाट मान्यताप्राप्त व्यक्ति सम्झनुपर्छ) आफैंले बिक्री–वितरण गर्नुपर्छ। फर्मासिष्ट वा फार्मेसी सहायक वा व्यवसायीबाहेक अरुले त्यस्तो औषधि बिक्री–वितरण गर्दा फर्मासिष्ट वा फार्मेसी सहायक वा व्यवसायीको उपस्थिति अनिवार्य हुनेछ, भन्ने उल्लेख छ।
राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति– २०७१, रणनीति १, १.१४ मा अस्पतालहरुले आफ्नै स्वामित्वको फार्मेसीमार्फत सेवा दिने र औषधि वितरणमा योग्यताप्राप्त फार्मेसी जनशक्तिमार्फत औषधि वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ, भनी उल्लेख छ।
राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति– २०७१, रणनीति ४, ४.४ मा औषधिको अनुमान, खरिद एवं आपूर्ति व्यवस्थालाई सुदृढ तुल्याउन प्रक्रियागत सुधारका साथै यस प्रक्रियामा दक्ष फर्मासिष्ट जनसक्तिको संलग्नता गराइनेछ, भन्ने उल्लेख छ।
राष्ट्रिय औषधि नीति २०५१ को नीति ४.१२ मा सरकारी एवं गैरसरकारी संस्थामा औषधिसँग सम्बन्धित (खरिद, बिक्री–वितरण, भण्डारण) जस्ता क्रियाकलापमा दक्ष फार्मेसी जनशक्तिको संलग्नता गराइने उल्लेख छ।
अन्य औषधि बिक्री–वितरण संहिता– २०७१, अस्पताल फार्मेसी सेवा निर्देशिका– २०७२ मा औषधि तथा औषधिजन्य पदार्थ बिक्री–वितरण एवं भण्डारण दक्ष फार्मेसी जनशक्तिमार्फत गराउने व्यवस्था छ।
हालको अवस्था
उल्लेखित कानुनी आधार हुँदाहुँदै पनि औषधि बिक्री–वितरण एवं भण्डारण हुने ठाउँमा पनि दक्ष फार्मेसी जनशक्ति व्यवस्था नगरी स्वास्थ्य संस्थाहरुको संगठनात्मक संरचना स्वीकृत गरिएको छ। जसबाट नागरिकले दक्ष फार्मेसी जनशक्तिबाट पाउने औषधि तथा औषधिजन्य पदार्थको गुणस्तरीय, जनसुरक्षित एवं समुचित प्रयोगबाट बञ्चित हुने देखिन्छ।
स्वास्थ्य क्षेत्रको सरकारी संस्थाहरुमा संगठनात्मक पुनर्संरचनामा दक्ष फार्मेसी जनसक्तिको थप गरी औषधि तथा औषधिजन्य पदार्थको जनसुरक्षित, गुणस्तरीय एवं समुचित प्रयोग प्रत्याभूत गराई ऐन, नियमावलीहरुलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा दक्ष फार्मेसी जनशक्तिको विद्यमान दरबन्दी कटौती गरी गुणस्तरीय फार्मेसी सेवाबाट नागरिकलाई बञ्चित गराइएको छ।
औषधि व्यवस्था विभागसम्बन्धी कानुनी आधार
औषधि वा औषधिजन्य पदार्थको अनुचित प्रयोग वा दुरुपयोग हुन नदिन त्यसको उपयोगिता एवं प्रयोगसम्बन्धी झुठा वा भ्रामक प्रचार हुन नदिन र जनसुरक्षित, असरयुक्त तथा गुणयुक्त नहुने औषधिको उत्पादन बिक्री–वितरण निकासी, पैठारी, सञ्चय र सेवनको नियन्त्रण गर्न औषधि ऐनको दफा ५ बमोजिम औषधि व्यवस्था विभाग नेपाल सरकारले स्थापना गर्नेछ, भनी ऐनमा व्यवस्था छ।
राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति– २०७१ ले गुणस्तरीय औषधिमा जनताको पहुँच, औषधिको समुचित प्रयोग, अत्यावश्यक औषधिको राष्ट्रिय उत्पादन र वितरण प्रभावकारी र जनमुखी बनाउन सकिएको छैन भनी चुनौती र समस्याहरुमा समाविष्ट छ। स्तरीय औषधिको प्रभावकारी आपूर्ति एवं उपयोगलाई सुनिश्चित गर्दै आन्तरिक उत्पादनलाई बढावा दिंदै आत्मनिर्भरतातर्फ उन्मुख हुने, सक्षम एवं जवाफदेही समन्वय, अनुगमन तथा नियमन संयन्त्र एवं प्रक्रियाबाट गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रवाह सुनिश्चित गर्ने नीति लिएको छ।
राष्ट्रिय औषधि नीति– २०५१ ले औषधि ऐन– २०३५ को दफा ५ बमोजिम गठित औषधि व्यवस्थाको विद्यमान संरचना साथै सम्बन्धित पर्याप्त दक्ष जनशक्ति थप गर्दै लैजाने व्यवस्था गरेको छ।
हालको अवस्था
स्वास्थ्य क्षेत्रको प्रस्तावित र स्वीकृत संगठनात्मक संरचनामा ऐन, नीति, नियमावलीहरुमा व्यवस्था गरिएको विषयलाई आधार मानेर औषधि व्यवस्था विभागलाई औषधि तथा औषधिजन्य पदार्थहरुको नियमन गर्ने राष्ट्रिय निकायको संरचना विस्तार गर्दै केन्द्रीय, प्रादेशिक र स्थानीय निकायको ढाँचामा लगिएन । विद्यमान दक्ष फार्मेसी जनशक्तिको दरबन्दी थप गरेर नागरिकलाई गुणस्तरीय, जनसुरक्षित एवं औषधिको समुचित प्रयोग साथै औषधिसम्बन्धी अनुगमन एवं नियमनमा ध्यान दिइयो।
औषधि तथा औषधिजन्य पदार्थहरु जुन नागरिकको स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्दछन्। औषधिसम्बन्धी बनेका ऐन, नीति–नियमले नागरिकको गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको पहुँचलाई ध्यानमा राखी जहाँ औषधि त्यहाँ फर्मासिष्ट भन्ने नारालाई आत्मसात गर्दछ। तर, हाल प्रस्तावित र स्वीकृत सांगठनिक संरचनामा फार्मेसी पेसाको सम्बोधन गरिएको छैन। जुन हरेक नागरिकका लागि दुःखद् कुरा हो।
राष्ट्रिय औषधि प्रयोगशालासम्बन्धी कानुनी आधार
औषधिको वैज्ञानिक अनुसन्धान, परीक्षण र विश्लेषण गर्ने नेपाल सरकारको प्रमुख अंगको रुपमा औषधि ऐनको दफा ६ बमोजिम राष्ट्रिय औषधि प्रयोगशाला स्थापना हुने ऐनमा उल्लेख छ।
राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति– २०७१ मा विद्यमान प्रयोगशाला सेवा गुणस्तरयुक्त हुन सकेको छैन भनी समस्या र चुनौतीहरुमा समावेश छ । साथै राष्ट्रिय औषधि प्रयोगशालाको क्षमता वृद्धि गरी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सन्दर्भ प्रयोगशालाको रुपमा विकास गर्ने रणनीति राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति– २०७१ ले व्यवस्था गरेको छ।
राष्ट्रिय औषधि तथा औषधि नीति– २०५१ ले राष्ट्रिय औषधि प्रयोगशालालाई देशको स्वतन्त्र राष्ट्रिय गुणस्तर नियन्त्रण प्रयोगशालाको रुपमा विस्तार गरी तत्कालीन हरेक विकास क्षेत्रमा औषधिको वैज्ञानिक अनुसन्धान, विश्लेषण र परीक्षण गर्ने औषधि प्रयोगशालाको विस्तार गर्ने व्यवस्था गरेको छ।
हालको अवस्था
विभिन्न ऐन, नीति नियमहरुमा राष्ट्रिय औषधि प्रयोगशाला सम्बन्धमा व्यवस्था भएअनुसार हाल स्वास्थ्य क्षेत्रको प्रस्तावित र स्वीकृत सांगठनिक संरचनामा कुनै प्रकारको सम्बोधन नभएको देखिन्छ।
यसरी औषधि एवं औषधिजन्य पदार्थको गुणस्तर परीक्षण, विश्लेषण गर्ने संवेदनशील निकायलाई कम्तीमा प्रत्येक प्रदेशमा एक औषधि प्रयोगशालाको विस्तार गरी दक्ष फार्मेसी जनशक्ति थप गरिनुपथ्र्यो यस विषयमा कुनै पहल भएको देखिंदैन।
निष्कर्ष
औषधि ऐन– २०३५, राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति– २०७१, राष्ट्रिय औषधि नीति– २०५१, औषधि बिक्री–वितरण संहिता– २०७१, अस्पताल फार्मेसी सञ्चालन निर्देशिका– २०७२ को मर्मलाई हालको स्वास्थ्य क्षेत्रको प्रस्तावित र स्वीकृत सांगठनिक संरचनाले आत्मसात गरेको देखिएन।
औषधि तथा औषधिजन्य पदार्थको खरिद, भण्डारण, बिक्री–वितरण एवं समुचित प्रयोग दक्ष फार्मेसी जनशक्तिबिना कसरी सम्भव होला? तसर्थ कम्तीमा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, अञ्चल, क्षेत्रीय, उपक्षेत्रीय र केन्द्रीय अस्पताल फार्मेसीमा दक्ष फार्मेसी जनशक्तिमार्फत औषधिको खरिद, भण्डारण एवं सेवन गर्ने व्यवस्था जरुरी छ। साथै स्वास्थ्य सेवा विभाग (आपूर्ति शाखा), स्वास्थ्य निर्देशनालयहरुमा फार्मेसीको दक्ष जनशक्ति थप गरी औषधिको खरिद, भण्डारण, बिक्री–वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ।
औषधि वा औषधिको साधक पदार्थको अनुचित प्रयोग वा दुरुपयोग हुन नदिन त्यसको उपयोगिता एवं प्रयोगसम्बन्धी झुठा वा भ्रमात्मक प्रचार हुन नदिन र जनसुरक्षित, असरयुक्त तथा गुणयुक्त नहुने औषधि उत्पादन, बिक्री–वितरण, पैठारी, निकासी, सञ्चय र सेवनको नियन्त्रण गर्न विद्यमान औषधि व्यवस्था विभागको संरचनाबाट उल्लेखित विषय साथै औषधि ऐन– २०३५, नीति–नियमहरुको मर्मलाई कार्यान्वयन गर्न कति सम्भव होला।
राज्य पुनर्संरचनामा गइसकेको अवस्थामा हाल प्रस्तावित र स्वीकृत भएको स्वास्थ्य क्षेत्रको संगठनात्मक संरचनाबाट मात्र जनसुरक्षित, असरयुक्त तथा गुणयुक्त नहुने औषधि उत्पादन, बिक्री–वितरण, निकासी, पैठारी, सञ्चय र सेवनको नियन्त्रण नियमनमा के उपलब्धि हासिल होला? तसर्थ माथि उल्लेख गरिएका विषयलाई ध्यानमा राखी प्रत्येक प्रदेशमा प्रादेशिक औषधि व्यवस्था विभागलाई स्वास्थ्य क्षेत्रको सांगठनिक संरचनामा थप गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ।
राष्ट्रिय औषधि प्रयोगशालाको सम्बन्धमा ऐन, नीति–नियमहरुमा व्यवस्था भए बमोजिम प्रस्तावित र स्वीकृत सांगठनिक संरचनामा देखिएन । तसर्थ औषधिको वैज्ञानिक अनुसन्धान, विश्लेषण एवं परीक्षण गुणस्तरीयताका लागि उच्चस्तरको स्वतन्त्र राष्ट्रिय गुणस्तर नियन्त्रण प्रयोगशाला साथै प्रत्येक प्रदेशमा प्रादेशिक औषधि प्रयोगशाला स्वास्थ्य क्षेत्रको सांगठनिक संरचनामा समावेश गर्नुपर्ने देखिन्छ।
पुनश्चः औषधि तथा औषधिसम्बन्धी नियमन गर्न बनेका ऐन, नीति–नियमावली साथै जहाँ औषधि त्यहाँ फर्मासिष्ट भन्ने नाराको मर्मलाई ख्याल राखी हाल प्रस्तावित र स्वीकृत भएको सांगठनिक संरचनामा पुनर्विचार गर्नुपर्ने देखिन्छ।
