चिकित्सकीय पेशामा संलग्न हुँदा हुनसक्ने सम्भावित भवितव्यलाई नियमन गर्न ल्याइएको मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन २०७४ को परिच्छेद १९ मा भएका प्रावधानका सम्बन्धमा अहिले चर्को बहस चलिरहेको छ।
यसलाई पक्ष–विपक्ष बनाई विभिन्न भनाइहरु बाहिर आएका छन्। गैरचिकित्सकीय क्षेत्रका मानिसहरुको भनाइ छ– चिकित्सकहरु कानुनभन्दा माथि बस्न खोजे, उपचार गर्दा हेलचक्र्याइँ गर्न पाउनुपर्छ भन्न खोजेका छन्, चिकित्सकले जे गर्दा पनि कानुन नलाग्ने भनेर आन्दोलन गरिरहेका छन् र अस्पताल बन्द गरेका छन्, उपभोक्तासम्बन्धी अधिकारको हनन् गरेका छन् इत्यादि। यस्ता आरोप लगाएर विभिन्न बुद्धिजीवी, अधिकारकर्मी तथा नेताहरु सोझा–सिधा जनतालाई सही सूचना नदिई दिग्भ्रमित बनाइरहेका छन्।
स्वास्थ्य क्षेत्रको संवेदनशीलता, चिकित्सा विज्ञानको आधारमा स्वास्थ्य संस्थामा आउने कुनै पनि बिरामीको उपचारका क्रममा हुनसक्ने चिरफार, चिकित्सकीय प्रयासले बिरामीको जीवन बचाउन हामीले रातदिन नभनी सेवामा तल्लिन भएको अवस्थामा अस्पतालमा हुनसक्ने स्वभाविक मृत्युलाई अहिलेको कानूनले कुनै पनि बेला बदनियत वा हेलचेक्र्याइँको बाटोमा उभ्याउँदै कुनै पनि स्वास्थ्यकर्मी वा चिकित्सकलाई कानूनी कठघरामा उभ्याउन सक्ने स्पष्ट उल्लेख गरेको छ । त्यति मात्र होइन, स्वभाविक मृत्युका घटनालाई लिएर कुनै पनि नागरिकले मेरो मान्छेलाई चिकित्सकको लापरबाहीले गर्दा मर्न बाध्य पार्यो भनी अदालतसमक्ष पुगेको खण्डमा त्यो चिकित्सक वा स्वास्थ्यकर्मीले ज्यान मारेसरहको सजायको भागी हुन बाध्य पारिएको छ।
जब मानिस दुःख र पीडामा हुन्छ, रोग र पीडाले छटपटाइरहेको हुन्छ तब उपचार खोज्दै चिकित्सक वा स्वास्थ्यकर्मीकहाँ पुग्छ। त्यसबेलाको नजिकको साथी, मित्र, आफन्त सबै चिकित्सक हुन्छन्, जसले कसरी दुःख र पीडाबाट बिरामीलाई छुटकारा दिने भनी आफैं पीडा महसुस गरी उपचार गरिरहेको हुन्छ। अनि हाम्रो जस्तो भौगोलिक विकटता भएको, उपचारको स्रोत र साधनको पहुँच र उपलब्धता नभएको अनि यातायात र एम्बुलेन्सको सुविधा र सहजता नभएको ठाउँमा, पढेका र सिके–जानेका ज्ञान र सीपलाई उच्चतम रुपमा प्रयोग गर्न नपाई, उपलब्ध सीमित स्रोत र साधनको प्रयोग गरी सीमित परीक्षण र कम खर्चमा उपचार गरिरहेको सर्वविदितै छ।
उपचारको क्रममा अपनाउनुपर्ने सावधानी र बिरामीको आफन्तलाई रोग र उपचारको क्रममा हुनसक्ने र आउनसक्ने जटिलताको बारेमा यथेष्ट जानकारी नदिएर वा नभएर पनि बिरामी र चिकित्सकबीचको सम्बन्ध बिग्रिएको छ। बिरामी र चिकित्सकको सम्बन्ध कस्तो र कति राम्रो हुनुपर्छ भनेर मेडिकल स्कुलको पाठ्यक्रममा नै राखेको हुन्छ र त्यसलाई अनुशरण गर्न लगाइएको हुन्छ। यसरी अध्ययन र अध्यापन गराउदा म्यानिकिनलाई समेत जीवित मानिससरह व्यवहार गर्न लगाई, उसको गोपनियता ख्यालगरी कपडा लगाई, ब्लाङकेट ओढाइराखेको हुन्छ। चिकित्सक र बिरामीको सम्बन्ध कसरी सुधार गर्ने भनी व्यवहारिक शिक्षा पनि दिइएको हुन्छ ।
विद्यमान ऐनका कारण चिकित्सकहरुले आफ्नो क्षमता र दक्षताबमोजिम स्वविवेक प्रयोग गर्दै चिकित्सा क्षेत्रका अत्यावश्यकीय सेवा दिइरहेको वर्तमान अवस्थामा अब उप्रान्त मानिसको उपचारको क्रममा गर्नुपर्ने सम्पूर्ण जाच गरेरमात्र उपचार शुरु गर्नु भनेर ऐन ल्याइदिंदा राजधानीवासी र उच्च धनाढ्य वर्गले उपचारको खर्च धान्न सक्लान्, उपचार स्वदेश वा विदेशमा गर्न सक्लान्। हजारको नोट लिएर फाटेका चप्पल लगाएर बस पनि नचढी ३-४ घण्टा पैदल हिंडेर आएका बिरामीले कसरी उपचार गरेर बेलुका घर फर्किन सक्लान्। त्यस्ता निम्न वर्गका बिरामीहरुलाई पर्नसक्ने आर्थिक भार र उपचार प्रक्रियामा आउन सक्ने जटिलताका सम्बन्धमा को जिम्मेवार बन्ने? के यसले सर्वसाधारण नागरिकलाई उपचार प्रक्रियामा पर्याप्त फाइदा पुग्ला?
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र र जिल्लामा ल्याबको सामान्य जाँच र कल्चर जाँच हुँदैन, रेडियोलोजीको सामान्य ए–क्सरे हुन सक्दैन त्यहाँ कसरी चिकित्सकले आफ्नो अनुभव र बढी सम्भाव्यताको आधारमा औषधि दिई उपचार गरी ग्यारेन्टी गर्न सक्छ। बिरामीलाई सुविधासम्पन्न अस्पतालमा पठाउनुको विकल्प रहँदैन र त्यसको प्रत्यक्ष असर गरिब र दूरदराजका जनतालाई पर्दछ, जुन जनता उपचारको लागि बल्लतल्ल प्राथमिक स्वास्थ्यकेन्द्र आइपुग्छन्। हेल्थ सेन्टर उपचार दिन नसक्ने भई रिफरल सेन्टरमा परिवर्तन हुन बाध्य हुन्छन् । यसरी स्वास्थ्य सेवा लिन आउने सर्वसाधारण पनि नेपाली जनता हुन् र तिनीहरुले पनि सहज उपचार पाउनुपर्छ भन्दा कसरी चिकित्सकले उपभोक्ताको अधिकार हनन् गर्यो?
के चिकित्सक नेपाली नागरिक हैनन् ? तिनीहरुले पनि आफ्नो र आफ्नो परिवारको उपचार गराउन पाउने अधिकार छैन ? स्वास्थ्यकर्मीहरु उपभोक्ताको परिभाषाभित्र पर्दैनन् र? स्थानीय तहमा भएका स्वास्थ्य संस्थाहरुको क्षमता अभिवृद्धि गर्दै तिनीहरुलाई सुविधासम्पन्न गराउने र त्यहाँ क्षमतावान चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई पठाउने वातावरण सुनिश्चित गरिनुको सट्टा आज तिनै स्वास्थ्य केन्द्रमा चिकित्सा क्षेत्रमा भएका ज्ञानको सदुपयोग गर्दै गरिब, निमुखा जनतालाई उनीहरुको लक्षणको आधारमा, कम परीक्षणको आधारमा औषधि दिएर लाखौं नागरिकहरुको ज्यान बचाउने कार्यले उपभोक्ताको संरक्षण गरेको छ कि हनन् गरेको छ?
उपभोक्तालाई सहज, सरल र गुणस्तरीय सेवा पुर्याउनु पर्दछ, उनीहरुलाई कुनै पनि उपचारबाट बञ्चित गरिनु हुँदैन भन्दा आज उपभोक्ता र गुणस्तरीय मापनको नाममा कमिसनको बार्गेनिङ गर्ने, अनि आफ्नो पेसालाई न्याय गर्न नसक्ने व्यक्तिले उपभोक्ताको दुहाई दिंदै चिकित्सकीय ज्ञान र क्षमतालाई नै चुनौती दिन खोज्नु के न्यायोचित होला?
देशको सम्पूर्ण जनतामा समान स्वास्थ्यको पहुँच पुर्याउने जिम्मा राज्यको र जनप्रतिनिधिको होइन ? सिंगो प्रदेशका जनता आइसियू सेवाबाट बञ्चित रहँदा पनि अधिकारकर्मीहरुले स्वास्थ्यमा समान पहुँच र नैसर्गिक अधिकारको वकालत गर्र्नुपर्छ कि पर्दैन? जनतालाई सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन जनप्रतिनिधि र राज्यलाई दबाब दिई पूर्वाधार तयार गर्नुको सट्टा चिकित्सकलाई अपराधी घोषणा गरेर गुणस्तरीय सेवाको ग्यारेन्टी कसरी गर्न सकिन्छ।
चिकित्सकहरु जति आफ्नो पेशाप्रति उत्तरदायी छन् त्यति नै सर्वसाधरणको स्वास्थ्य सेवा र उपचारप्रति पनि उत्तरदायी छन् भन्ने कुरा चिकित्सकका पछिल्ला गतिविधिबाट प्रष्ट हुन्छ । सरकारले अपराध संहिता २०७४ लागू गरी चिकित्सकले उपचार गर्दा बिरामिको अङ्गभङ्ग वा मृत्यु भएमा अपराधी वा अपराधीसरह कारबाही हुने भन्ने ऐनलाई लागू गरिसक्दा पनि यसलाई संशोधन नगरी काम गर्ने वातावरण नहुँदा र त्रसित मनोबल बोकेर पनि आफ्नो सेवामा चिकित्सकहरु समर्पित भइरहेका छन्। गल्ती गरेको भए सम्बन्धित विषयगत विशेषज्ञ टोलीको छानविनपछि कारबाही गर्ने अधिकार नेपाल सरकारसमक्ष छँदै छ ।
बदनियत राखेर उपचार गर्ने चिकित्सक नै हुँदैनन र मानवीय त्रुटिलाई अपराध र बिरामी सबै बचाउनै पर्छ भनेर अनावश्यक र नाजायज दबाबमा कसरी चिकित्सा पेसा अघि बढ्न सक्छ? हामी यिनै कुरा भन्दै र बुझाउँदै राज्यका सबैजस्तो निकाय र नेताकहाँ पुग्यौं, कति बुझाउन सक्यौं, सकेनौं तर हाम्रो प्रयास जारी नै छ । आन्दोलित चिकित्सको मनस्थितिलाई रोकी सरकारलाई ३-४ हप्ता समय दिंदा पनि जायज मागको सुनुवाइ नहुँदा चिकित्सकहरुले कामबाट मुख फेरेका छैनन् । के यो चिकित्सकको बिरामीप्रतिको उत्तरदायित्व, सहनशीलता र संवेदनशीलताको उच्चतम बिन्दु होइन? जनताको स्वास्थ्यको लागि आफूलाई तरबारको धारमा हिंडाउने चिकित्सकलाई जनता र राज्यले न्याय गर्नु पर्दैन? जनता, नागरिक समाज र बुद्धिजिबिहरु समाजमा दुर्घटनाको रुपमा भएका १-२ घटनालाई उदाहरण दिई समस्त चिकित्सक र चिकित्सा पेसालाई आपराधीकरण गरिंदा बोल्नु पर्दैन?
चिकित्सकहरु पनि जनताकै छोरा–छोरी, दाजुभाइ, दिदीबहिनी हुन्। चिकित्सकले आफूले जानेको सिप जतिसक्दो प्रयोग गरी बिरामीलाई सन्चो पार्न लागि परेका हुन्छन्। रोगको प्रकृति, अपरेसनका नराम्रा असर र भवितव्यमा परेकाहरुको बचाउन कस्सिएको चिकित्सक ज्यानमारासरह हुन सक्छ र? हामी कानुनी राज्य चाहन्छौं। कोही पनि कानुनभन्दा माथि हुँदैन। हामीबाट हुने मानवीय त्रुटि र दुर्घटनाहरु सम्बन्धित विषयको विज्ञसहितको टोलीले छानविन गरी दोषी प्रमाणित भएमा क्षतिपूर्ति तिर्न र सजाय भोग्न तयार छौं। चिकित्सकलाई फौजदारी ऐनमा राख्नुभन्दा चिकित्सकलाई आतङ्कित नबनाई मनोबललाई उच्च राख्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्दछ अतः दक्ष जनशक्तिले गुणस्तरीय सेवा प्रदान गरी स्वस्थ सामाजको निर्माण गर्न मुलुकी ऐन अपराध संहिता २०७४ को संशोधन अपरिहार्य छ ।
-(वरिष्ठ अर्थोपेडिक सर्जन डा रिजाल नेपाल चिकित्सक संघका केन्द्रीय सदस्य हुन्)
