स्वास्थ्य सेवाको हेल्थ इन्स्पेक्सन समूहमा हेल्थ असिस्टेन्ट र सिनियर अहेवहरुबीच स्वास्थ्य चौकी प्रमुख तथा विभिन्न तहको दरबन्दीसंरचनाको विषयलाई लिएर सामाजिक सञ्जाल तथा पत्रपत्रिकामा वादविवाद भइरहेको देखिन्छ।
यसरी एउटै सेवा समूहका कर्मचारीहरुबीचविवाद हुँदा जनताको स्वास्थ्य सेवा पाउने अधिकार पनि प्रभावित हुने देखिन्छ भने अर्कोतिर कर्मचारी कर्मचारीबीच "कर्मचारीले आफूभन्दा माथिका कर्मचारीप्रति उचित आदर देखाउनु पर्नेछ र आफूभन्दा मुनिका कर्मचारीप्रति उचित व्यवहार गर्नु पर्नेछ"भन्ने ऐन तथा नियममा उल्लेखित विषयको पनि बर्खिलाप भएको देखिन्छ।
प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त तथा साधारण गणितीय हिसाबमा पनि १ भन्दा २,२ भन्दा ३,३ भन्दा ४, ४ भन्दा ५ र ५ भन्दा ६ ठूलो हुनुपर्ने हो तर नेपालको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जबरजस्ती ६भन्दा ५ ठूलो बनाउन खोज्दा स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारीबीच एकअापसमा चिसोपना र वैमनस्यताको वातावरण सिर्जना भएको छ।
कसैले सरकारसँगअाफ्नो अधिकार माग्दा बीचैमाअरुले दिनु हुँदैन भनि वाधा अवरोध पुर्यराउने कार्य अशोभनीय देखिन्छ।साथै एकअापसमा बाझ्नुको पनि कुनैअौचित्य छैन।जसले गर्दा स्वास्थ्य सेवामा नकारात्मक असर पर्ने मात्र नभई हालसम्मका उपलब्धि पनि गुम्ने सम्भावना देखिन्छ।
स्वास्थ्य सेवा ऐन २०५३मा स्तरवृद्धिसम्बन्धीव्यवस्था रहेको छ।जसअनुसार चौथो तहका अहेवलाई छैठौं तहमा पुग्न १३ वर्ष लाग्छ भने पाँचौ तहका अहेवलाई छैठौं तहमा पुग्न मात्र ५ वर्ष लाग्छ। यद्यपि उनीहरु १३ वर्षपछि छैठौं तह भएका सिअहेवहरुलाई हामी बराबर हुनुहुँदैन भनिरहेका छन्।जसअनुसार अाफुले अधिकार लिंदा अरुको अधिकार हनन नगर्नुपर्ने हो तर यहाँ त्यही भइरहेको छ।
१८ महिने कोर्ष पढेका अहेवलाई सिअहेव भई छैठौ तहमा जान १३ देखि १७ वर्ष लाग्छ।सेवा अवधिमा उनीहरुले थुप्रै सेवाकालीन तालिम र स्तरवृद्धि तालिम समेत लिएका हुन्छन्।यो हिसाबले उनीहरु तीनवर्षे हेअ कोर्ष पढेका हेअ भन्दा कुनै पनि दृष्टिकोणले अयोग्य हुँदैनन्। कार्यसम्पादन र अनुभवका दृष्टिकोणले पनि पुरानो जनशक्ति अब्बलनै हुन्छ।
स्वास्थ्य सेवा ऐनले व्यवस्था गरेको अान्तरिक प्रतियोगिता र कार्यसम्पादन मूल्यांकनमार्फत गरिने बढुवामा लोकसेवा अायोगले चौथो र पाँचौ तहमा रहेको पाँच वर्ष काम गरेका अहेवलाई हेअ कोर्ष नपढे पनि र स्तरवृद्धि तालिम नभए पनि परीक्षामा सहभागी गराई बढुवा गर्ने तर सोही पदबाट स्तरवृद्धि भई छैठौं तहमा गएका र कोहीकोही हेअ कोर्ष समेत पढेका, स्तरवृद्धि तालिम समेत लिएका सिअहेव छैठौं तहलाई पाँचौ हेअ भन्दा माथिल्लो तह भनी परीक्षामा सामेलनै नगराउँदा झनै यो समस्या जटिल बन्दै गइरहेको छ।
जसले गर्दा स्वास्थ्य मन्त्रालयको वर्तमान सांगठनिक संरचनामा अन्यायपूर्ण तरिकाले व्यवस्था गरिएको हेअ पाँचौ मुनि सिअहेव छैठौं राखिएको दरबन्दी संरचनाले अाफूभन्दा जुनियर कर्मचारीको मातहतमा सिनियर कर्मचारि बस्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था रहेको छ। यसकारण यस्तो अवस्थामा काम गर्ने कर्मचारीको मनोबल गिर्ने मात्र नभई उसको अधिकार,बृत्तिविकास र मानवअधिकार समेत हनन भएको छ।
विशेषगरी२०५२ सालदेखि२०५९ सालसम्म स्वास्थ्य सेवाको चौथो तहमा सेवा प्रवेश गरेका स्वास्थ्यकर्मीहरु उक्त पदस्थापनासम्बन्धी समस्यामा अल्झिरहेका देखिन्छन्।सोही समयमा मुलुकमा शुरु भएको सशस्त्र द्वन्द्वमा नेपालको ग्रामीण भेकमा सरकारविहीनताको स्थितिमा सरकारको प्रतिनिधिस्वरुप बसी जनतालाई सरकारी स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्ने जोखिम तथा महत्त्वपूर्ण कार्य समेत सोही जनशक्तिले सम्पन्न गरेको थियो।
२०५९ सालभन्दा पछाडि सेवा प्रवेश गर्ने स्वास्थ्यकर्मीहले स्वास्थ्य सेवा ऐन २०५३ चौथो संशोधन(२०७०/१२/१२) मुताविक समान तह वा एक तह माथिको पदमा अा.प्र.मा सहभागी भई बढुवाको अवसर पाइरहेका छन्।सोही ऐननियमबमोजिम हालसम्म पनि लोकसेवाले अान्तरिक पदपूर्ति गरिरहेको छ तर उनीहरुभन्दा सिनियर छैठौं तहका कर्मचारीलाई तल्लो तहमा समायोजन गर्न नमिल्ने भनेर प्रतियोगिताबाट वञ्चित गरिएको छ।यसरी प्रतियोगिताबाट वञ्चित गरी तह छैटौं दिने तर अधिकार पाँचौको पनि नदिने,पाँचौ तहको प्रतियोगिता सहभागी पनि हुन नदिने छैटौं तहको अधिकार पनि नदिने।जुनियरहरुलाई विनायोग्यता बढुवा गर्ने तर सिनियरलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउने अन्यायपूर्ण कार्य वर्षौदेखि भइरहेतापनि नेपाल सरकार,स्वास्थ्य मन्त्रालय,सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलगायत सरोकारवाला र संवैधानिक निकायहरु समेत मुकदर्शक जस्तै बनेका छन्।
निजामती सेवामा २४घ बमोजिम खरिदारबाट सेवा प्रवेश गरेका कर्मचारी हाल शाखा अधिकृतमा अधिकारसहित बढुवा भइसक्दा सोही समयमा सेवा प्रवेश गरेका अहेव(खरिदार सरह)भने स्वास्थ्य सेवा ऐनको दफा९ख बमोजिम स्तरवृद्धि भएतापनि सोही सेवा प्रवेश तहमा नै कामकाज गर्नेगरी राखिएका छन्।
प्रशासन सेवामा एउटा खरिदार सुब्बामा बढुवा हुँदा सुब्बाहरुले र सुब्बा अधिकृतमा बढुवा हुँदा अधिकृतहरुले विरोध गरेको सुनिंदैन न त कलेज र युनिभर्सिटीमा पढ्ने प्रमाणपत्र तहदेखि स्नातकोत्तर तहसम्मका विधार्थिहरुले पढेको जनशक्ति बेरोजगार हुन्छ अनि गुणस्तरीय सेवा हुँदैन भनी अान्दोलन नै गरेको देखिन्छ तर स्वास्थ्य सेवाको तल्लो पदबाट माथिल्लो पदमा ऐननियमबमोजिम जान खोज्दा पनि बहालवाला कर्मचारीदेखि कलेज पढ्ने विध्यार्थी र तिनका संचालक समेत गुणस्तरीयताको नाममा अान्दोलन गर्छन्।अाफूबाहेक अरु सबै अयोग्य र अाफूले अध्ययन गरेको कोर्षनै सबैभन्दा गुणस्तरीयभनी वकालत गर्छन्।तिनलाई कार्यसम्पादन क्षमता र अनुभव अनि तालिम पनि योग्यता नै हो भन्ने कुराको जानकारी या ज्ञान समेत हुँदैन कि त बुझ पचाउँछन्।
पीडित स्वास्थ्यकर्मीहरुले विभिन्न समयमा पटकपटक गरेको अान्दोलन मन्त्रालयले बेलाबेलामा दिएको अाश्वाशन,प्रेस विज्ञप्ति,प्रतिवद्धतापत्र अनि स्वास्थ्यकर्मीहरुका मागपत्र र अान्दोलनका एजेण्डा साथसाथै विभिन्न ट्रेड युनियनका छुट्टाछुट्टै र सयुक्त प्रेस विज्ञप्ति,अदालतमा परेका रिट निवेदन,मिसिल र फैसलाहरु,मन्त्रालयका प्रतिवद्धतापत्र अादि संकलन गर्ने हो भने एउटा छुट्टै विषयको विद्यावारिधि अध्ययनका लागि सामग्री पुग्ने देखिन्छ।
पीडित स्वास्थ्यकर्मीहरुले अाफ्नो अधिकारको लागि गरेको शान्तिपूर्ण अान्दोलनमा १७ जना निर्दोष स्वास्थ्यकर्मी सरकारद्वारानिलम्बनमा पर्नु दु:खद हो।
विभिन्न समयमा मन्त्रालयद्वारा प्रस्तावित दरबन्दी संरचना कहिले अर्थ मन्त्रालय त कहिले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा जाने,कार्यन्वयन प्रकृयामा जान खोज्दा फेरि केही सीमित व्यक्ति वा समूहको दबाबमा परी संशोधन हुने अनि अलपत्र पर्ने काम निरन्तर भइरहँदा यही समस्यालाई मध्यनजर गरी स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रमुख विशेषज्ञ डा सुशीलनाथ प्याकुरेलको संयोजकत्वमा गठित अन्तरिम दरवन्दी संरचनासम्बन्धी सुझाव समितिले मन्त्रालयमा पेस गरेको प्रस्तावित दरबन्दी संरचनाले हालसम्मकै सबैभन्दा उत्कृष्ट प्रस्ताव पेस गरी पीडित स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई केही राहतको महसुस गराउन नपाउँदै केही व्यक्ति वा संस्थाले सामाजिक संजालमा अाकाशै खसेझै कोकोहोलो मच्चाइरहेका छन्।यस्तै समस्या 4 समूह र सातौ तहमा पनि रहेको छ।
उक्त समस्या समाधानका लागि पीडित स्वास्थ्यकर्मी र सरोकारवाला समेत सम्मिलित सुझाव समिति गठन गरी संगठनात्मक र व्यवस्थापन सर्वेक्षणका अाधारमा नयाँ संघीय संरचनाबमोजिमको छैठौ र सातौ तहका नयाँ दरवन्दी सृजना गर्ने साथै अन्य तहहरुमा पनि अो एण्ड एम सर्भे का अाधारमा पद तथा दरवन्दीहरु थपघट गर्नुपर्ने टड्कारो अावश्यकता रहेको छ।जसले गर्दा सिअहेवलाई मात्रै नभई हेअ छैठौं सातौलाई पनि सम्मानजनक तरिकाले समायोजन गर्न सकिन्छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले यो समस्याको उचित समाधानका लागि यथाशीघ्र पहल गर्न जरुरी छ अन्यथा स्वास्थ्य सेवामा रहेको अनुभवी जनशक्ति सेवावाट बाहिरिने तथा स्वास्थ्य सेवाको तहगत व्यवस्थामा गलत नजिर कायम भई समग्र स्वास्थ्य सेवानै भद्रगोल र तहसनहस हुने निश्चित छ।
