ऐन बनाउनुभन्दा काम गर्ने निकायलाई अनावश्यक दबाब दिने कार्य अन्त्य गर्नेतर्फ लाग्न जरुरी छ। विगतमा अदालत, संवैधानिक निकाय र राजनीतिक दलले दबाब दिएरै मेडिकल कलेजलाई सिट निर्धारण गर्न लगाए। सर्वोच्चदेखि उच्च अदालतले सिट यसरी/उसरी दिनु भनेकै हो। अख्तियार पनि हस्तक्षेपमै उत्रेको सबैलाई जानकारी नै छ। यी समस्याबाट पाठ सिक्नै पर्छ।
काउन्सिलमा पुग्दा विकृति र विसंगति उच्च अवस्थामा थियो। त्यसको सुधार गर्दा ज्यान मार्ने धम्की समेत खेपेको छु।
चिकित्सा शिक्षा ऐन बन्दा त्यसको ख्याल हुनुपर्छ। जसले जे काम गर्नुपर्ने थियो, त्यो नहुँदा आज आयोग गठन गर्न हामी ऐन बनाउने छलफलमा जुट्नु परेको हो।
मेडिकल कलेजहरुमा ‘खडेबाबा’ र ‘लडेबाबा’ कसरी आए? यसको जिम्मेवारी ती निकायले लिनैपर्छ। ३ वर्ष मैले ७ जनासँग काम गर्दा यसलाई समाधान गर्न सकेको छैन तर प्रयास भने छोडेको छैन।
देशमा काउन्सिल एउटै हुन्छ तर धेरै विश्वविद्यालय हुन्छन्। त्यसलाई अनुगमन गर्ने संयन्त्र आवश्यक भएकै हो। मेडिकल काउन्सिलले सकेको गरेकै छ। कलेज र प्रतिष्ठानमा प्रवेश परीक्षा र शैक्षिकसत्र साझा हुने व्यवस्था गराउनुपर्छ। यी सबै व्यवस्था भएमा आयोगले काम गर्न सक्छ, नत्र आयोग पनि असफल हुनेछ। स्थानीय र अन्तराष्ट्रिय बजारका विषयमा पनि ध्यान दिएर ऐन बनाउन जरुरी छ।
मन्त्रालयले समेत सिट तोक्न दबाब दिएका उदाहारण छन्। अदालत, संवैधानिक निकायसँग लड्न अब बन्ने आयोगले सक्नुपर्छ। विकृति र विसंगति एक ठाउँमा मात्रै छैन। संवैधानिक निकाय, अदालत र मन्त्रालयसँग यसले लड्ने हैसियत राख्छ कि राख्दैन, यो मूल प्रश्न हो। अदालतले गरेका निर्णयले विकृति भित्रिएका छन्। धेरै स्वतन्त्र हुँदा पनि समस्या हुने र नहुँदा पनि समस्या हुने रहेछ।
बंगलादेशले नै मान्यता नदिएका विश्वविद्यालयमा नेपाली विद्यार्थी पढ्दैछन्। भोलि तिनीहरु नै लाइसेन्समा फेल हुन्छन्, अनि हामीलाई मन्त्री र सांसदहरु किन फेल भए त भनेर फोन गर्नुहुन्छ। यो सबै रोक्न सक्ने आयोग आउनुपर्छ नत्र के काम? सबै मेडिकल कलेजको गुणस्तर एकै हुनु पर्दछ। सेन्टिमेन्टको आधारमा कलेज खुल्नु हुँदैन।
-(संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति अन्तर्गतको उपसमितिमा चिकित्सा शिक्षा विधेयकका विषयमा भएको छलफलमा डा बाँस्कोटाले राखेको धारणा)
