भरतपुरलाई मेडिकल सिटी बनाउने विषयमा महानगरपालिकाले आवश्यक कदम चालिरहेको छ। यो महानगरपालिकाको मात्र नभई संघीय सरकारको पनि सरोकारको विषय हो।
त्यसकारण भरतपुरलाई मेडिकल सिटी बनाउने विषयमा आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गर्न केन्द्रीय सरकारलाई घच्घच्याउँदै छौं। यसका लागि पहिलो चरणमा भरतपुरमा रहेका सरकारी अस्पतालको क्षमता बढाउने कुरालाई प्राथमिकता दिएका छौं।
महानगरपालिकाको दुई पटकको सभामा पनि स्वास्थ्यका विषयलाई नै बढी प्राथमिकता दिएका छौं । दोस्रो पटक बसेको नगर सभामा भरतपुर अस्पताललाई केन्द्रीय अस्पतालका रुपमा विकास गर्नुपर्छ भनेर नीति तथा कार्यक्रममा समेटेका छौं । त्यसका लागि केन्द्रसँग पहल पनि भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा यो प्रस्ताव पनि पठाएका छौं।
मेडिकल सिटीकै सिलसिलामा बिपी कोइराला क्यान्सर अस्पताललाई प्रतिष्ठानका रुपमा विकास गर्नुपर्छ भनेर महानगरको नीति तथा कार्यक्रममा राखिसकेका छौं । त्यसका लागि पनि केन्द्रसँग पहल भइसकेको छ । भरतपुरमा दुईवटा मेडिकल कलेज छन् भने अरु थुप्रै साना–ठूला निजी अस्पताल छन् । तिनीहरुको विकास र व्यवस्थापनमा पनि हामीले काम गरेका छौं।
भरतपुरमा स्वास्थ्य संस्थाजन्य फोहोरमैला व्यवस्थापनको ठूलो समस्या छ । सरकारीदेखि निजी अस्पतालमा अस्पतालजन्य फोहोरमैलाको वैज्ञानिक व्यवस्थापन हुन सकिरहेको छैन। यसका लागि महानगरपालिकाले सहयोग गर्नेछ।
अस्पतालजन्य फोहोर संक्रामक र घातक हुने भएकाले यसको व्यवस्थापनका लागि नीतिगत रुपमा नै हामीले योजना बनाएका छौं । सहरी विकास मन्त्रालयमा पनि हामीले एउटा प्रस्ताव पठाएका छौं। मन्त्रालय सकारात्मक छ। सायद छिट्टै यो समस्या समाधान हुन्छ । फोहोरमैलाको उचित व्यवस्थापनका लागि महानगरपालिकाले उपयुक्त जग्गा पनि खोजिरहेको छ । जग्गाको व्यवस्थापनसँगै आवश्यक उपकरणलगायतका पूर्वाधार तयार पारेर काम अगाडि बढ्छ।
मेडिकल सिटीको काम अघि बढाउन र स्वास्थ्यको समग्र विकासका लागि महानगरले स्वास्थ्य सल्लाहकार समिति नै बनाउन लागेको छ। यसले यहाँका समस्या, सम्भावना र चुनौतीको पहिचान गर्दै नीतिगत रुपमा अगाडि बढ्ने खाका दिनेछ।
भरतपुर मेडिकल सिटीको विषय अब सैद्धान्तिक रुपमा छलफलमा मात्र सीमित नभई व्यवहारमा पनि आगाडि बढ्छ।
स्थलगत रिपोर्ट :
