चितवनलाई मेडिकल सिटी घोषणा गर्नुपर्छ भन्ने कुरा स्वःस्फूर्त उठेको हो। आधिकारिक रुपमा भने अझै आइसकेको छैन। ‘उपचार नपाए चितवन जानू’ भन्ने अवस्था सिर्जना गर्नुछ हामीलाई। यसका लागि सम्बन्धित सरोकारवालासँग छलफलमा छौं। चुनौती धेरै छन्। तर, सामाना गर्न हामी सबै तयार छौं। भौतिक पूर्वाधार पूरा गर्न समस्या छैन। मुख्यतयाः शुद्ध खानेपानी, ढलको व्यवस्थापन र फोहोरमैला व्यवस्थापनमा ध्यान दिनुपर्छ।
एउटा अस्पतालले चाहेर मात्र फोहोरमैला र ढल व्यवस्थापन हुँदैन। सरकारको साथ र सहयोगविना यो सम्भव पनि छैन। राज्यलले यस्ता विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। हामीले नगरपालिकासँग कम्तीमा ल्यान्डफिल्ड दिनुस् भनिरहेका छौं। फोहोरमैलाको वैज्ञानिक विर्सजनसम्बन्धी जुन ऐन छ, त्यहीअनुसार काम गर्छौं पनि भनिरहेका छौं। तर, महानगरले अहिलेसम्म सहयोग गर्न सकेको छैन।
भरतपुरमा अस्पतालहरु एकदम नजिक–नजिक छन्। संख्याका हिसाबमा पनि हामी धेरै छौं। जति धेरै संख्यामा अस्पताल छन्, त्यति नै मात्रामा फोहोर निस्किरहेको हुन्छ। हामीले दातृ निकायसँग हरेक अस्पतालबाट कति फोहोर निस्किन्छ भनेर पनि अनुसन्धान गरेका छौं। ८ वटा अस्पतालमा पाइलट प्रोजेक्ट गरेका छौं। २४ घण्टामा फोहोर कति उत्पादन हुन्छ भनेर हेरेका थियौं। फोहोरसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहने स्टाफलाई पनि हामीले तालिम दिएका थियौं।
यी सबैको केन्द्रीकृत फोहोर व्यवस्थापनको काम गरेका थियौं। त्यसका लागि १० कठ्ठा जग्गा पनि लिएका थियौं। ३२ क्युबिक घनमिटरको गोबर ग्याँस पनि राखेका थियौं। तर, मानिसहरुले नकारात्मक धारणा राख्न थाले। अस्पतालको भएभरको फोहोर ल्याएर थुपार्न थाले भनेर आलोचना हुन थालेपछि काममा समस्या भयो।
यस्तो समस्या नआओस् भनेर नै हामीले महानगरसँग ल्यान्डफिल्ड साइटको माग गरेका हौं। अस्पतालजन्य फोहोर अरु भन्दा घातक र संक्रामक हुन्छ। यसको वैज्ञानिक ढंगले व्यवस्थापन गरिएन भने जनस्वास्थ्यमा गम्भीर असर पर्छ सक्छ। त्यसकारण मेडिकल सिटीको काम अगाडि बढाउँदा सबैभन्दा पहिला फोहोरमैला व्यवस्थापनमा नै ध्यान दिन आवश्यक छ।
फोहोरमैला व्यवस्थापनसँगै निजी अस्पतालको नवीकरण, विद्युुत महशुल, कर छुट,लगायतका थुप्रै समस्या छन्। सरकारले यी समस्या समाधान गर्नुपर्छ। राज्यले संस्था जन्माएपछि त्यसको हेरविचार गर्नुपर्छ, जिम्मा पनि लिनुपर्छ। जस्तै अस्पताल सञ्चालन गर्न स्वीकृति दिइयो तर निगरानी भएन भने समस्या निम्त्याउँछ। सरकारले निजीलाई प्राथमिकता नै दिएको छैन। उपचारको क्षेत्रमा निजीको निकै ठूलो योगदान छ। तर, त्यो योगदानको कदर छैन। सरकारले निजी अस्पताललाई हेर्ने छुट्टै निकाय पनि बनाएर मेडिकल सिटीको काम अगाडि बढाउन आवश्यक छ।
-(अधिकारी निजी अस्पतालहरुको संस्था अफिन चितवनका सचिव हुन्।)
स्थलगत रिपोर्ट :
