नेपालजस्तो आर्थिक रुपमा पछाडि रहेको अल्पविकसित मुलुकमा चिकित्साशास्त्र अध्ययन गर्न पाउनु एक सर्वसाधारणका लागि निकै गाह्रो कुरा हो। झन्डै ६० प्रतिशत जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि रहेको नेपालमा पूर्ण शुल्क तिरेर चिकित्साशास्त्र अध्ययन गर्नु त कल्पना बाहिरकै विषय हो भन्दा फरक पर्दैन।
जब एउटा किसानको छोरो डाक्टर बन्ने सपना बोकेर सहर पस्छ, मेहनत गर्छ, छात्रवृत्तिमा नाम निकाल्छ। उसको परिवारको लागि त्योभन्दा ठूलो खुसी केही हुन सक्दैन। उसको अध्ययनका ५/६ वर्ष परिवारको खुसीसँगै भविष्यका रंगीन सपनाहरु बुन्दै बित्न पुग्छन्।
भविष्यका रंगीन सपना बुनेर बसिरहेको उसका सपना तब धुमिल हुन थाल्छन् जब उसले आफूसँगैको सहपाठीको अन्डरमा रहेर काम गर्नुपर्छ। उसका सहपाठीहरु समय अगावै उच्च शिक्षा सकिसकेका हुन्छन्, उचाहिं सम्झौता सकिने दिन गनेर बसिरहेको हुन्छ।
हुन त हामी नेपालीले अन्यत्र देशभन्दा फरक ऐन–कानुन सुन्दा आश्चर्य मान्न छाडिसक्यौं किनकि आश्चर्यलाग्दा ऐन–कानुन बन्नु र संशोधन हुनु नेपालका दैनिक समाचारका हेडलाइन नै हुन्।
यस्तै एउटा फरक प्रसंगको चर्चा छ यतिबेला मेडिकल छेत्रमा। प्रसंग एक प्रतिष्ठानमा छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरेका चिकित्सकहरुको छात्रवृती सम्झौताको हो। त्यो हो पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ललितपुर, जहाँ छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरे चार वर्ष सेवा गर्नुपर्छ, अन्य कलेजमा भने जम्मा दुई वर्ष।
ग्रामीण छेत्रको स्वास्थ्य सुधारसहित गतिशील सपना बोकेर स्थापना भएको संस्थाले मुलुकमै उत्कृष्ट जनशक्ति उत्पादन गरिरहेको कुरामा द्विविधा छैन। उसले उत्पादन गरेको जनशक्तिले उदाहरणीय कार्य गरिरहेका र ख्याति कमाइरहेका नै छन्। र उनीहरुनै भोलिका ग्रामीण स्वास्थ्यका खम्बाहरु हुन्। किनकी ती विद्यार्थी तिनै समुदायबाट प्रतिनिधित्व गर्छन् र पाठ्यक्रममा मुख्य प्राथामिकता ग्रामीण क्षेत्र नै छ।
सरकारी नियमअनुसार छात्रवृत्ति करार सम्झौताअनुसार बढीमा २ वर्षसम्मको तलब सुविधा सरकारले दिने व्यवस्था छ। त्यसपछिको सुविधाको लागि स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था छैन।
यस्तो नीतिले गर्दा यो वर्ष लोकसेवा आयोगमा नाम निकाल्दा पनि केही चिकित्सक सरकारी सेवा प्रवेशबाट वञ्चित हुनुपरेको खबर सुनिनु दुर्भाग्य हो। यसप्रकार एक चिकित्सकले आफ्नो जीवनको अमूल्य उत्पादनशील समय सम्झौतामै बिताउन बाध्य भैरहेको छ।
कतिपय राष्ट्रका नियममा त स्नातकपछि चार वर्षभन्दा बढी ग्याप भएमा उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि जटिल व्यवस्थाहरु छन्। त्यसो त नेपालमा उच्च शिक्षा हासिल गर्न चार वर्ष ग्रामीण क्षेत्रमा रहेर काम गरी सुविधायुक्त ठाउँमामा बसी अध्ययन गरेका चिकित्सकसँग प्रतिस्पर्धा गर्नु अर्को ठूलो चुनौती हुन जान्छ।
सोको व्यवस्थापनका लागि केही विकल्पहरु बनाउन नसकिने चाहिं होइन। जस्तो– चार वर्ष दुर्गम छेत्रमा सेवा गराउनुपर्ने भए त्यसपछिको उच्च शिक्षाको लागि प्राथामिकता राखिनु, अध्ययन कार्यमा बाधा नपुग्नेगरी बाँकी सेवा अवधिपछि जोडिनेगरी उच्च शिक्षा हासिल गर्ने व्यवस्था गरिनु आदि।
अत: ग्रामीण स्वास्थ्यका महत्वपूर्ण आधारस्तम्भ चिकित्सकहरुको क्षमतावृद्धिसँगै व्यक्तित्व विकासमा ध्यान दिनु उत्तिकै जरुरी छ। सोको लागि छात्रवृत्तिमा अध्ययनपश्चात उनीहरुको वितरण र व्यवस्थापनसँग सम्बन्ध राख्ने सरोकारवाला पक्षहरुले नीतिगत परिमार्जनसँगै समतामूलक पहल गर्नु आवश्यक देखिन्छ।
-(अधिकारी पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा अध्यनरत छन्)