स्थानीय तहका विषयगत शाखामा बजेट छ। केन्द्र सरकारले सशर्त अनुदानमा पैसा पठाएको छ। तर स्थानीय तहका विषयगत शाखाहरुलाई खर्च गर्ने अख्तियारी छैन। जसले गर्दा विशेषगरी स्वास्थ्यतर्फको निःशुल्क वितरणका लागि खरिद गर्नुपर्ने औषधि खरिद हुन सकेको छैन भने चौमासिक रुपले चलाउनुपर्ने कार्यक्रमहरु चलेका छैनन्।
सम्पूर्ण विषयगत कार्यालयको प्रशासनिक र अर्थिक अधिकार प्रशासन तथा लेखा समूहका सीमित कर्मचारीहरुमा निहित छ। अरुले एउटा डटपेन र एक पाना कागज पनि प्रशासनसँग माग्नुपर्ने हुन्छ। अन्य ठूला खरिदका विषय त धेरै परका कुरा भए।
अहिले स्वास्थ्य संस्थाहरुमा औषधि छैन। कृषि सेवा केन्द्रहरुमा बीउ विजन छैन। पशु सेवा केन्द्रहरुमा न औषधि छ न विषादि नै। सो खरिदका लागि बजेट त छ तर त्यो प्रशासनकै कर्मचारीहरुको हातमा छ। तिनले विषयगत शाखामार्फत प्रदान गरिने सेवालाई राम्रोसँग बुझेका हुँदैनन। बुझे पनि तिनले सेवा केन्द्रमा गएर सेवा प्रवाह गर्नुपर्दैन।
स्वास्थ्य संस्थामा किन औषधि पाइएन भनेर त्यहींको स्वास्थ्यकर्मीले जवाफ दिनुपर्छ। कृषि सेवा केन्द्रमा किन बिउ विजन पाइएन भनेर त्यहींको कृषि प्राविधिकले जवाफ दिनुपर्छ। यसरी अधिकार एउटाको हातमा र जिम्मेवारी अर्कोको हातमा रहँदा स्थानीय निकायमा तालमेल मिलेको देखिंदैन।
कार्यक्रम सञ्चालनका लागि जिम्मेवार विषयगतका कर्मचारीहरुले कार्यक्रम सञ्चालनका लागि पेस्की माग्दा पनि अख्तियारवालासँग भिख मागेजस्तो माग्नुपर्ने स्थिति छ। अख्तियारवालाले चेक काट्दा आफ्नो व्यक्तिगत चेक काटेजस्तो र पेस्की लिने कर्मचारीले साहुबाट ऋण लिएजस्तो गर्नुपर्ने अवस्था छ।
यसो भनिरहँदा अख्तियारवाला र प्रशासन सेवाका कर्मचारीहरुको त्रुटि या अयोग्यता देखाउन खोजिएको होइन। प्रशासन सेवा आफ्नो क्षेत्रमा अब्बल सेवा हो। यहाँ प्रणाली र संरचनागत त्रुटि औंल्याउन खोजिएको हो।
स्वास्थ्य संस्थाहरुमा स्वास्थ्यकर्मीहरुको मनोबल खस्किएको छ। सहयोगात्मक सुपरिवेक्षण गर्ने जिम्मेवार निकाय छायाँमा परेका छन्। औषधि र सामग्रीको अभावले सेवा प्रवाहमा कठिनाइ आएको छ। स्वास्थ्य संस्थाहरु स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भइसकेपछि स्वास्थ्य संस्थाहरुका लेटर प्याड, छाप र साइन बोर्ड यस्तो हुनुपर्छ भन्ने माथिल्लो निकायबाट कुनै परिपत्र भएको छैन।
पालिकाहरुमा स्वास्थ्य शाखा रहने/नरहने र त्यहाँ कुन तहको कति जनशक्ति रहने भन्ने कुनै टुंगो छैन। कर्मचारीहरुका व्यक्तिगत विवरण र फाइल साविकका जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयहरुमा छन् भने आर्थिक प्रशासन पालिकाहरुबाट चल्छ। बिदा लगायतका थुप्रै प्रशासनिक कामकाजहरुमा अन्योल छ।
स्वास्थ्य सेवा ऐनमा भएको स्तरवृद्धिले आएको जटिलता समयमा नै नसुल्झाउँदा र ऐनको हुबहु कार्यान्वयन गर्न नसक्दा सिनियर कर्मचारीहरुको मनोबल खस्किएको छ। जुनियर कर्मचारी प्रतिस्पर्धा गरी अगाडि जान पाएको छ भने सिनियर कर्मचारी प्रतिस्पर्धामा सामेल नै हुन पाएको छैन।
समस्या समाधानका उपाय
स्वास्थ्य लगायतका विषयगत सेवाकेन्द्रहरुबाट प्रभावकारी सेवा प्रवाह गर्नका लागि प्रचलित ऐन कानुनहरुमा संशोधन गरी केही नयाँ प्रावधान ल्याउन जरुरी देखिन्छ। स्थानीय सेवा सञ्चालन ऐनमा भएको खर्च गर्ने अख्तियारी विषयगत प्रमुखहरुलाई दिनुपर्ने व्यवस्थालाई यथाशीघ्र कार्यान्वयन गरिनु पर्दछ।
पालिकाहरुमा रहेका विभिन्न विषयगत शाखा र कार्यालयहरुको एउटै जिन्सी अभिलेख राख्ने प्रावधान अव्यावहारिक र अवैज्ञानिक छ। एक जना स्टोरकिपरले सम्पूर्ण विषयगत शाखाहरुको स्टोर हेर्न असम्भव छ। यसलाई विषयगत शाखा अनुसार नै फरकफरक जिन्सी व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ।
स्थानीय तहमा खटाइएका कर्मचारीहरुको कार्यविवरणअनुसार कार्यसम्पादन गर्ने हो भने हाल खटाइएका एक वा दुई जना कर्मचारीबाट यी सबै कामकाज गर्न असम्भव छ। त्यहाँ जिम्मेवारी अनुसारको जनशक्ति खटाउन जरुरी छ अथवा जनशक्ति र दरबन्दी भएका पालिकामातहतकै साविकका इलाका स्वास्थ्यचौकी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र र अस्पताल जस्ता निकायहरुलाई नै अख्तियारी दिई कार्य सम्पादन गराउन सकिन्छ। जसका लागि एक जना लेखा हेर्ने कर्मचारी खटाइदिए पुग्छ।
स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्नका लागि स्वास्थ्यकर्मीको मात्र उपस्थिति भएर पुग्दैन। त्यहाँ औषधि र सामग्री पनि चाहिन्छ। हाल स्वास्थ्यकर्मी हुन्छन्, औषधि हुँदैन। औषधि भएकोे बखत स्वास्थ्यकर्मी नहोलान्। स्वास्थ्यकर्मी, औषधि र सामग्री सँगसँगै उपलव्ध गराउनका लागि सम्बन्धित स्वास्थ्य संस्थालाई नै जिम्मेवार बनाउन जरुरी छ। औषधि सामग्रीहरुको समुचित व्यवस्थापनका लागि हाल विद्यमान खरिद प्रक्रियालाई सरलीकरण गर्न आवश्यक छ।
स्वास्थ्य सेवा पनि प्रहरी सेवा जस्तै अहोरात्र खटिनुपर्ने र छुट्टै विशेषता भएको सेवा भएकोले यसमा पनि लेखा, प्रशासन र स्टोर हेर्ने कर्मचारी प्रहरी सेवामा झैं स्वास्थ्य सेवाभित्रबाट नै राख्दा समन्वय गर्न सजिलो र छिटोछरितो काम हुने देखिन्छ। स्थानीय तहको कार्य र उपलब्धिलाई हेरेर स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई सधैंका लागि स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्ने या संघ मातहत नै राख्ने भन्ने निर्णयमा पुनर्विचार गर्न पनि जरुरी देखिन्छ।
स्वास्थ्य सेवामा कार्यसम्पादन र जेष्ठताका आधारमा गरिने पदाधिकार विनाको स्वतः स्तरवृद्धि बढुवालाई हाल एक पटका लागि पदाधिकारसहित तहगत समायोजन गरी अब उप्रान्त पदाधिकारसहितको प्रतिस्पर्धामा आधारित बढुवा प्रणाली राख्न आवश्यक छ। अन्यथा प्रस्तावित संघीय निजामती ऐनमा पुरानै स्वास्थ्य सेवा ऐनलाई मौजुदा समस्या समाधान नगरी कपीपेस्टकै रुपमा राख्ने हो भने स्वास्थ्य सेवा भद्रगोल स्थितिबाट गुज्रने निश्चित छ।
