विषय प्रवेश
हरेक नागरिकको स्वास्थ्य सुरक्षा गर्ने महत्वाकांक्षी कार्यक्रम हो, स्वास्थ्य बीमा। जुनसुकै बेला आइपर्ने स्वास्थ्य समस्या र यसको उपचारबाट कोही पनि नागरिक वञ्चित हुनुहुँदैन भन्ने ध्येयका साथ यो कार्यक्रम ल्याइएको हो। सानो योगदान रकम संकलन गरी सबै नेपाली नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा सहज तरिकाले प्रदान गर्नु नै यो कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य हो।
नेपालको संविधानमा मौलिक हकअन्र्तगत धारा ३५ मा उल्लेखित स्वास्थ्यसम्बन्धी हक, धारा ५१ को ‘ज’ मा उल्लेखित नागरिकका आधारभूत आवश्यकतासम्बन्धी नीति, जसको बुँदा नं. ६ मा उल्लेख गरिएको ‘गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा सबैको सहज, सुलभ र समान पहुँच सुनिश्चित गर्ने’ वाक्यांश र सोही नीतिको बुँदा नं. १५ मा ‘नागरिकको स्वास्थ्य बीमा सुनिश्चित गर्दै स्वास्थ्य उपचारमा पहुँचको व्यवस्था मिलाउने’ वाक्यांश उल्लेख गरिनुले नै स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागू गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यकारी अवस्था सिर्जना भएको बुझ्न सकिन्छ।
संसारका विभिन्न देशमा धेरै वर्षअघिदेखि नै यसको सफल प्रयोग भइरहेको छ भने नेपालमा २०७२ चैतमा कैलाली जिल्लाबाट दर्ता शुरु भई २०७३ जेठबाट सेवा आरम्भ भएको यस कार्यक्रम तेस्रो वर्षमा प्रवेश गरिरहेको छ। आजसम्म ३६ जिल्लामा यो कार्यक्रम शुरु भइसक्यो भने ६ जिल्लामा प्रारम्भिक तयारीमा जुटिरहेको अवस्था छ। सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन नियमावली २०७२ अनुसार तत्कालीन सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा विकास समितिमार्फत सञ्चालित यो कार्यक्रम मिति २०७४ कात्तिक १ मा स्वास्थ्य बीमा ऐन प्रमाणीकरणपछि हाल स्वास्थ्य बीमा बोर्डमार्फत सञ्चालित छ।
बिमित र सेवाप्रवाहको तथ्यांक
स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम शुरु भएपछि २०७५ भदौको अन्तिम सातासम्मको तथ्यांकलाई आधार बनाउँदा नेपालमा कुल बिमित संख्या १३,६९,२२० हुँदा सबैभन्दा धेरै चितवनमा (२२.९२%) बिमित भएको देखियो जुन बिमित संख्या चितवन जिल्लाको जनसंख्या (२०६८ बमोजिम)को आधारमा हेर्दा २९.८३% रहेको पाइयो। त्यसपछि क्रमशः पाल्पा, झापा, कास्की र कैलाली क्रमैसँग दोस्रो, तेस्रो, चौथो र पाँचौं स्थानमा पाइयो तर जिल्लागत जनसंख्याको आधारमा हेर्दा पाल्पामा कुल जनसंख्या (२०६८ का अनुसार) को ५३.५% बिमित भइसकेको देखिन्छ।
त्यस्तैगरी नेपालभरि जम्मा २,६२,२६१ परिवार स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आवद्ध रहेको देखिन्छ। जसमा चितवन कुल बिमित परिवारको १२.८८% सहित पहिलो स्थानमा रहँदा त्यसलाई झापा, पाल्पा, कास्की र कैलालीले क्रमैसँग पछ्याइरहेको देखिन्छ। कुल जिल्लागत परिवार संख्याको आधारमा पाल्पा ३८.२४% परिवार बिमित बनाउँदै पहिलो स्थानमा रहेको देखीन्छ भने चितवन, कास्की, झापा र कैलालीले क्रमशः पछ्याएको तथ्यांक छ।
नेपालमा कुल बिमित संख्या १३,६९,२२० हुँदा ९,१५,७०७ दावी मागिएको तथ्यांक छ। जुन दावी संख्या कुल बिमित संख्याको ६६.८८% हुन आउँछ। जसमा कुल दावी संख्याको २२.९२% सहित चितवनमा सबैभन्दा बढी दावी गरिएको छ। त्यसपछि पाल्पा, कास्की, भक्तपुर र झापामा क्रमशः कम दावी गरिएको छ। दावी संख्यालाई बिमित संख्यासँग तुलना गर्दा चितवनमा १२१.३१% दावी गरिएको छ। त्यस्तै कास्कीमा १०६.४५% सहित दोस्रो, पाल्पा भक्तपुर र झापा क्रमशः तेस्रो, चांैथो र पाँचौं स्थानमा दावी गरेको देखिन्छ। यसबाट एउटै बिमित व्यक्ति स्वास्थ्य संस्थामा एक पटकभन्दा धेरै आएको अनुमान गर्न सकिन्छ। साथै प्रेषण भइआएका बिरामीको संख्यात्मक असरले पनि यो तथ्यांक बनेको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ।
कार्यक्रमको दिगोपनासँग जोडिएका विषय
आर्थिक विषय
बिमित संख्या र बिमित परिवार संख्याको तुलना गर्ने हो भने प्रतिपरिवार ५.२२ जना बिमित प्रतिपरिवार हुन आउँदोरहेछ। सोही अनुपातमा सबै बिमितले नवीकरण गर्छन् भनी मान्दा दाबी संख्यालाई परिवारमा हेर्दा ९,१५,७०७ दाबी बराबर १,७५,४२३ परिवार हुन आउँछ। जसबाट संकलन हुनसक्ने रकमबाट बढीमा प्रतिदाबी रु.५६० सम्म भुक्तानी गर्न मिल्ने रहेछ। नेपालमा हाल स्वास्थ्य चौकी, स्वास्थ्य सेवा केन्द्र र जिल्ला अस्पताल वा सोसरहका अस्पतालको सन्दर्भमा सरदर न्यूनतम रु ३५० प्रतिदाबी भुक्तानी माग गरिन्छ त्यस्तै विशिष्टीकृतबाहेकका अस्पतालबाट सरदर न्यूनतम रु.१६०० प्रतिदाबी भुक्तानी माग्ने गरिन्छ र विशिष्टीकृत अस्पतालले सरदर न्यूनतम रु.४००० प्रतिदाबी भुक्तानी माग्ने गरेको अवस्था छ। यो विषयले कार्यक्रमको दिगोपनासँग सिधै सम्बन्ध राख्दछ।
बिमित संख्याको विषय
दोस्रो महत्वपूर्ण कुरा, आजसम्मका बिमित हिसाब गर्दा पनि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सुरु भइसकेका ३६ जिल्लाको औसत पनि बढीमा १५% मात्र रहेको अनुमान छ भने सोही तथ्यांकलाई नेपालको २०६८ सालको जनसंख्यासँग तुलना गर्दा नेपालमा हाल ५% जनसंख्या मात्र स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आवद्ध छन् भन्ने देखिन्छ। सबै नेपाली नागरिक बीमामा आवद्ध गर्ने र बिमित बिरामीको उपचार गर्ने अवधारणामा आएको यो कार्यक्रममा बिमित धेरै बनाउन नसक्नु पनि समीक्षाको विषय बन्नैपर्छ किनभने योसँग समग्र कार्यक्रमको दिगोपना सिधै जोडिन्छ।
नवीकरणको विषय
तेस्रो महत्वपूर्ण विषय भनेको बीमा नवीकरण हो। अहिले नेपालमा बढीमा ५५% बिमितले मात्र नवीकरण गरेको तथ्यांक छ। यति राम्रो जनप्रेमी कार्यक्रममा एकपटक बिमित भइसकेकाहरु पुनः कार्यक्रममा सहभागी हुन नचाहनु किमार्थ पनि राम्रो होइन। यसका लागि हाम्रो प्रक्रिया समस्या हो कि, जनतालाई बुझाउन नसकिएको हो ? स्वास्थ्य संस्था, अस्पताल, बीमा जिल्ला कार्यालय वा बीमा वोर्ड कसको समस्या हो, बेलैमा पहिचान गरी समाधान गर्नुपर्दछ।
प्रेषणसम्बन्धी विषय
कतिपय अस्पतालमा सेवा नै नभएको अवस्थामा प्रेषण कसरी गर्ने र कसले गर्ने भन्ने विषय पनि उत्तिकै पेचिलो बन्दै गइरहेको छ। सामान्यतः चिकित्सा शिक्षाभित्रको नैतिकता र मान्यताअनुरुप पनि चिकित्सकहरु बिरामी परीक्षण नगरी आफ्नो विभागको विषय बाहिरका बिरामीको प्रेषण बनाउन मिल्दैन। तर, हाल प्राथमिक केन्द्रको रुपमा सूचीकृत भएका निश्चित सरकारी अस्पताल मात्र रहेकोले यो समस्याको विषय पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण देखीन्छ।
सेवा झन्झटको विषय
इन्टरनेटको प्रयोग गरी बिमितको परिचयपत्रको आधारमा सेवाप्रवाह गर्नुपर्ने हुँदा जनगुनासोेको रुपमा सेवा लिन झन्झट भयो भन्ने विषय पनि समाधान गर्नु जरुरी हुन्छ। कसरी कम समयमा सेवाप्रवाह गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा पनि आवश्यक पहल गर्नु जरुरी देखिन्छ। सेवा जसरी प्रदान गरुन् त्यो स्वास्थ्य संस्थाको मात्र विषय हो भनेझैं गरी बीमा बोर्ड प्रस्तुत हुन खोज्नु पनि त्यति युक्तिसंगत हुँदैन।
दावी र भुक्तानी गर्ने विषय
सामान्यतः ठूला सरकारी अस्पतालमा यसै पनि भिडभाड बढी नै हुन्छ। त्यहीँमाथि प्राथमिक केन्द्रमा उनै अस्पतालहरु मात्र सूचीकृत हुँदा भिडभाड झनै बढेको छ। जसले गर्दा सेवा दिन र लिन दुवैलाई झन्झट भएको यथार्थ हो। उही समयमा आवश्यक पूर्वाधारविना नै बिमितको उपचारमा संलग्न कागजपत्र र बिल समेत बीमा बोर्डको वेबसाइटमा अपलोड गर्नुपर्ने परिपत्रले दाबी प्रणाली र समग्र सेवाप्रवाहलाई पनि थप जटिल र झन्झटिलो बनाएको छ। यसले समग्र कार्यक्रमलाई नै असफल बनाउने दिशामा डोर्याउने सम्भावना हुन्छ कि हुँदैन यस विषयमा विषेशतः स्वास्थ्य बीमा बोर्ड समयमै चनाखो हुन जरुरी छ। साथै सम्झौताबमोजिम समयमै भुक्तानी गर्न नसक्नु बोर्डको अर्को कमजोरी देखिन्छ।
औषधि अभावको विषय
अहिले स्वास्थ्य बीमा बोर्डले जम्मा १,११८ थरीका औषधि मात्र कार्यक्रममा समावेश गरेको छ। थोरै मात्र औषधि समावेश हुँदा बिमितले स्वास्थ्य संस्थाबाट सबै औषधि नपाइएकोे र पाइएको पनि पर्याप्त नभएको यथार्थ नै हो। यसको लागि स्वास्थ्य संस्थाको प्रशासन र व्यवस्थापन, औषधि खरिद गर्ने कानुनी प्रावधान तथा स्वास्थ्य बीमा बोर्ड उत्तिकै जिम्मेवार देखिन्छ।
सेवाप्रदायकको विषय
हाल यस कार्यक्रमले प्रेषण गरिएका बिरामीबाहेक सबैले सरकारी स्वास्थ्य संस्थाबाट मात्र उपचार गराउनुपर्छ भन्ने मान्यता बोकेको देखिन्छ। यसले सरकारी संस्थाको स्तर र गुणस्तर वृद्धि गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। तर, अहिलेको संरचनागत अवस्था, मानव संशाधनको अवस्था आदिले गर्दा के सरकारी संस्थाले मात्र सबै बिरामी धान्नसक्ने अवस्था छ ? अर्कोतिर प्रेषणका बिरामी पनि नपाउने निजी स्वास्थ्य संस्थाको अवस्था के हुने ? उनीहरुको लागि राज्यले के विकल्प दिन्छ यो पनि व्यवस्थापन गर्नुपर्ने विषय देखिन्छ।
कार्यक्रमले नसमेटेको विषय
सामान्यतः हालसम्म आधारभूत सेवाहरु मात्र समेटेको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमले क्याविन र सुविधायुक्त शय्यामा बसेर स्वास्थ्य सेवा लिने परिकल्पना गरेको छैन। साथै विभिन्न सरकारी अस्पतालहरुमा इएचएस सेवा पनि सञ्चालित छ तर बीमाले यसलाई पनि कल्पना गरेको छैन। बीमाका बिरामीले उक्त सेवा लिन नपाउँदा अपरेसन गर्नुपर्ने बिरामीहरु थुप्रै महिना पालो कुरेर बस्नुपर्ने बाध्यता छ। यो पनि कार्यक्रमको ध्येयसँग मेल नखाएको देखिन्छ।
सहजीकरणको विषय
स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम शुरु भएपछि स्वास्थ्य संस्था, अस्पताल, सरोकारवालाहरुबीच, कार्यक्रमका सैद्धान्तिक पक्ष र व्यावहारिक पक्षबीचको तादम्यता सम्बन्धमा र समग्र सेवा प्रवाहको विषयवस्तुमा निरन्तर सहजीकरण, समन्वय र समीक्षा अत्यावश्यक हुन्छ। त्यसैको पृष्ठपोषणबाट सैद्धान्तिक पक्ष सुधार गर्दै जानुपर्ने हो तर यथार्थमा त्यस्तो देखिँदैन जसले गर्दा एकपक्षीय रुपमा स्वास्थ्य बीमा बोर्ड अघि बढ्न खोज्दा सेवाप्रदायक र बोर्डबीच खटपट भइनैरहेको पनि छर्लङ्ग छ, जसको प्रत्यक्ष असर बिमित सेवाग्राहीलाई परिरहेको छ।
स्वास्थ्य बीमा व्यवस्थापनका उपाय
सचेतना, शिक्षा र समीक्षा
स्वास्थ्य बीमा सचेतना र बीमा शिक्षा कार्यक्रमको अभावका कारणले बिमित तथा आमजनता अन्योलमा रहेको अवस्था छ। उपयुक्त तरिकाबाट स्वास्थ्य बीमाको बारेमा, यसको सेवा प्रवाहको बारेमा र यसले समेट्ने, नसमेट्ने लगायतका विषयमा प्रचारप्रसार गर्नु अति नै महत्वपूर्ण देखिन्छ। सँगसँगै बीमा सुचारु हुने प्रक्रिया, नवीकरण प्रावधानलगायतका विषयमा जनतामाझ रहेको अन्योल समेत चिर्नुपर्ने देखिन्छ। यसको लागि समयसमयमा सरोकारवाला जनता, नागरिक समाज, सेवाप्रदायकसँग नियमित अन्तक्र्रिया र कार्यक्रमको समीक्षा गरी अघि बढ्नुपर्छ।
व्यवस्थित दर्ता प्रक्रिया
बिमित खोजेर बीमा दर्ता गर्ने काम हाल निश्चित दर्ता सहयोगीहरुले गरिरहेको अवस्था छ। न त त्यसको लागि छुट्टै सम्पर्क कार्यालयको व्यवस्था छ न उनीहरु पूर्णकालीन कर्मचारी नै हुन्। पारिश्रमिकको विषय जोडेर हेर्दा जसोतसो बिमित बनाउनु उनीहरुको बाध्यता हो, यसले गर्दा स्वास्थ्य बीमासम्बन्धी आवश्यक न्यूनतम सूचना र जानकारी पनि जनताले नपाएको अवस्था छ। यो समयमा सम्बन्धित गाउँपालिका र नगरपालिकाका वडा कार्यालयसँग समन्वय गरी त्यहीँ बीमा कक्ष सिर्जना गरेर पूर्णकालीन कर्मचारीहरुलाई सो कामका जिम्मा दिँदा उपयुक्त हुन सक्छ।
दर्ता र नवीकरण चक्र
हाल स्वास्थ्य बीमा बोर्डले एक वर्षमा बीमा र नवीकरण सुचारु गर्न चारवटा मात्र महिना तोकेको छ। एकातिर सबै नागरिक स्वास्थ्य बीमामा आवद्ध हुनुपर्छ भनिएको छ भने अर्कोतिर वर्षभरिमा जम्मा चारवटा ढोकाहरु खोलिएको छ, जुन अपर्याप्त र नवीकरणको लागि अव्यवहारिक देखिन्छ। तसर्थ यो चक्रमा व्यवस्थापन मिलाउन सके बाह्रै महिना खुल्ला गरिनुपर्छ।
औषधि र सेवा थप
देशभरिका सबै ठाउँमा प्रचलित बहुसंख्यक औषधिको सूची तयार गरी विज्ञहरु र सरोकारवालाको उपस्थितिमा वैज्ञानिक मूल्य निर्धारण गरी कार्यक्रममा समावेश गर्नुपर्दछ जसले गर्दा औषधि नपाइने समस्या केही हदसम्म कम हुनसक्छ। साथै यसको दुरुपयोग रोक्न औषधिमा बीमाको छापको समेत व्यवस्था गर्न सकिन्छ। त्यस्तै क्याविनसहितका सुविधायुक्त शय्याहरु र इएचएस सेवालाई पनि बीमा कार्यक्रममा समावेश गर्नुपर्दछ जसले गर्दा थोरै महँगो भए पनि सेवा छिटोछरितो रुपमा लिन पाउने अवस्था बन्न सक्छ। कमसेकम थुप्रै महिना रोग पालेर बस्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुन्छ।
वैज्ञानिक दर निर्धारण
हाल कार्यक्रममा रहेको सेवा सर्त, औषधि तथा प्याकेजको मूल्य तथा दर पनि वैज्ञानिक भएको देखिँदैन। यी विषयवस्तुको निर्धारण गर्नुअघि देशका विभिन्न भागमा रहेका स्वास्थ्य संस्था, अस्पताल तथा सरोकारवाला निकायसँग गहिरो छलफल गरेर मात्र निर्धारण गर्नुपर्ने देखिन्छ। साथै समयसमयमा यसको पुनर्मूल्यांकन गर्दै आवश्यक समायोजन गर्न अपरिहार्य हुन सक्छ, त्यसलाई पनि मध्यनजर गर्नुपर्दछ।
वैज्ञानिक सफ्ट्वेयर पद्धतिको विकास
स्वास्थ्य बीमाको वैज्ञानिक सफ्ट्वयर पद्धतिको विकाश गर्नु पहिलो समाधान हो। जसले बिमित अस्पतालमा आइसकेपछि गरिने बिलिङले नै स्वचालित प्रणालीमार्फत दावी गरोस्। यसले दाबी गर्न छुट्टै कर्मचारी आवश्यक नपर्ने भएकोले कर्मचारी व्यवस्थापन र सेवा प्रवाहका दृष्टिले पनि सहजता ल्याउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।
निष्कर्ष
नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा राष्ट्रिय रुपमा पहिलोपटक लागू भएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा केही सैद्धान्तिक र केही व्यावहारिक जटिलता हुनु स्वभाविक हो। तर, त्यसको वस्तुगत समाधानको लागि आवधिक समीक्षा र सरोकारवालाहरुसँग आवश्यक समन्वय नगरी आशातित् सफलता प्राप्त हुन सक्दैन। कार्यक्रमको दिगोपनासँग जोडिएका विषयहरुमा स्पष्ट दृष्टिकोण र व्यावहारिक नीति तथा योजना बनाई यो कार्यक्रमको उचित व्यवस्थापन गर्नु आजको आवश्यकता हो।
यसका लागि विशेषतः स्वास्थ्य बीमा बोर्ड बढी जिम्मेवार हुनपर्ने देखिन्छ। स्वभाविक रुपमा यो कार्यक्रमले निजी स्वास्थ्य संस्था र क्लिनिकलाई केही असर गरेको होला तर आफ्ना नागरिकको स्वास्थ्योपचारको लागि राज्यले बहन गरेको अभिभावकत्वलाई सबैले सहयोग गर्नैपर्दछ। यो सन्दर्भमा राज्यले निजी क्षेत्रलाई पनि उपयुक्त जिम्मेवारी दिई हातेमालो गरी अगाडि बढ्नुपर्ने व्यावहारिक आबश्यकतालाई नकार्न मिल्दैन। यी सबै विषयलाई व्यवस्थापन गरी स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम प्रभावकारी रुपमा सफल बनाउन सम्पूर्ण राजनीतिक दल, नागरिक समाज, अभियन्ता, चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी, कर्मचारी, प्राध्यापक, पत्रकार सबै एक ठाउँमा उभिनु पर्दछ। यो आमजनताको चाहना र समयको माग पनि हो।
